२५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री आणिबाणी घोषित करण्यात आली तेव्हा मी इयत्ता आठवित होतो.आणिबाणी म्हणजे काय? ते माहितही नव्हते. निकडीची परिस्थिती, युद्ध, आक्रमण, संसंर्गजन्य रोग, आर्थिक मंदी इत्यादी आपत्तीमुळे राष्ट्राचे जनजीवन विस्कळीत होत असेल तर आणिबाणी लादली जाते हे कळायला बरीच वर्ष लागली. पण तेव्हा या बाबत मी अनभिज्ञ होतो. मला एवढच आठवते की आम्ही शाळेच्या मैदानावर शाखेसाठी, खरं तर खेळण्यासाठी जमत होतो ते जमण बंद केलं. आमचे शाखाप्रमुख म्हणाले की इंदिराजींनी देशातील सर्व मोठ्या नेत्यांना बंदीवान बनवले आहे आणि शाखेवर बंधन आहे. त्यामुळे मी सांगत नाही तो पर्यंत येथे येऊ नका. शाखेत यायची सवय लागली होती. वसंत दादा नेहमीपेक्षा वेगळे खेळ घ्यायचा त्यामुळे मजा यायची तास दीड तास मजेत जायचा. एक एक आठवडा ध्वज उभारण्याचं आणि प्रार्थना सांगण्याचं काम मिळायच, आपण कोणीतरी महत्त्वाचे आहोत अस तेव्हा वाटायचं. हे काम ज्यांची प्रार्थना पाठ असेल, उच्चार स्पष्ट आणि आवाज खणखणीत असेल त्यांनाच दादा द्यायचा. शाखेत यायचं नाही तर मग करायचं काय? असा प्रश्न डोक्यात आला पण दादाला विचारू की नको या संकोचात नाही विचारलं.आताही अचानक आपलही रूटीन बदललं की अगदी असच होतं. काही दिवस पोकळी निर्माण होते.

त्या वेळेस आमच्या गावात ठरावीक लोकांजवळ वर्तमानपत्र येत असे. स्पष्ट सांगायचं तर रोज वर्तमानपत्र घेणं ही चैन होती आणि ती परवडणारी नव्हती. आमच्या शेजारी रहाणारे गुरूजी स्टेशनवर जाऊन न चुकता सकाळी विक्रीस येणारी ताजी भाजी आणि वर्तमानपत्र घेऊन येत असत आणि स्वतः वाचून तशीच महत्त्वाची बातमी असल्यास मोठ्याने वाचत. तेव्हा देशात काय चालले आहे ते त्यांच्या जवळून कळे. पण आणिबाणी लागल्यानंतर काही महिने वर्तमानपत्र येणे बंद झाले. त्या कोऱ्या, नवीन वर्तमानपत्राचा वास आणि नवीन पुस्तकांचा वास किती छान असतो ते आम्हाला अनुभवायला खूप वर्ष जावी लागली. त्यानंतर येणारे वर्तमानपत्र नावाचेच उरले कारण त्यात सेन्सॉर केलेल्या एकच बाजू मांडणाऱ्या बातम्या आणि माहिती असे , अस गूरूजी म्हणत. तेव्हा गुरुजी हे आमच्यासाठी ज्ञानी आणी योग्य मार्गदर्शन करणारी असामी होती.

सकाळी सहाच्या दिल्लीवरून प्रसारीत होणाऱ्या हिंदी बातम्या लागत आणि त्या ऐकून थोडेफार कळत असे पण भारतात राजकीय पक्ष कोणते? किती याची अजिबात माहिती तेव्हा आम्हाला नव्हती. आमच्या गावात तेव्हा बहूदा एकच पक्ष होता ज्याची निशाणी गाय-वासरू होती, असा माझा समज होता. कालांतराने ती काँग्रेस या पक्षाची निशाणी असल्याचे कळले. तेव्हा सर्व शेतकऱ्यांना फक्त इंदिरा गांधी आणि गाय वासरू ही निशाणी इतकच माहिती होती. अज्ञानात सुख म्हणतात ते हेच. काँगेसशिवाय कोणता पक्ष आहे हे बऱ्याच गावकऱ्यांना कदाचित माहिती नसावं.



affiliate link

आमच्या गावात एक सुशिक्षित गृहस्थ होते. ते प्यायले की त्यांचं इंदिरा प्रेम उफाळून यायचं आणि “माझी इंदिरा,आमच्या गरिबांची इंदिरा.” असं रडत रडत रस्ताभर बडबडत जायचे. १९६५ च्या युद्धात इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानवर जो विजय मिळवला त्यामुळे “आयर्न लेडी” असं नाव पडले होते. त्या काळात त्यांचा उदो उदो होत होता म्हणून कदाचित तस झालं असावं.. एकंदरीत खेड्यापाड्यात सुरवातीस ह्या आणीबाणी विषयी काहीच माहिती नव्हती, किंवा माहिती असण्याचे कारण नव्हते.

आणीबाणी सुरू झाल्यानंतर स्टेशनवर थोडे तंग वातावरण झाले होते. जमावबंदी असल्याने कोणीही एकत्र येत नसत. अशिक्षित आणि मजुरी करणाऱ्या लोकांना या आणिबाणीचा मागमूस नव्हता. सुशिक्षित समाज हा या आणीबाणीच्या विरोधात होता हे मागाहून कळले. आणीबाणीत लोक ज्यांच्याकडे रेडिओ असे तेथे एकत्र बसून बातम्या ऐकत आणि आपापसात चर्चा करत. तेव्हा एकच समजले ते म्हणजे मोठ्या माणसांनी एकत्र फिरण्यावर, एकत्र जमून गप्पा मारण्यावर बंधन आले आहे.

तेव्हा गावात राहणाऱ्या सामान्य लोकांची आणि आमचीही गरज रोज वेळेवर जेवण आणि दोन वेळा चहा ऐवढी माफक होती. ना विकतची खेळणी लागत होती ना, शोभायला वेगवेगळे कपडे लागत. जवळपास कुणालाही शाळेच्या गणवेशाखेरीज काही वेगळे, सणावाराला घालायचे कपडे असतात हे माहिती नव्हतं. गणवेश आणि घरी घालायचे कपडे इतकीच कपड्यांची माहिती आणि गरज होती. त्यामुळे सर्व काही ठीक होत.

या आणीबाणीच्या काळात आमचे काही शिक्षक चोरून पत्रके वाटत. एकदा असे एक पत्रक मला मिळाले त्यात मुबंई पुण्याकडील काही समाजवादी नेत्यांना पकडून कैदेत टाकले असल्याचे लिहिले होते. ते पत्रक मी घरी आणले म्हणून वडील रागावले, म्हणाले, “मी सरकारी नोकर आपल्या घरात हे पत्रक मिळाले तर मी सरकार विरोधात कट करतो अस समजून मला कामावरून काढून टाकतील मग काय खाल?” पोट आणि देश यापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येई तेव्हा पोटाची चिंता करणारे आम्ही सामान्य, इतकी दहशत या आणिबाणीची होती. आमच्यात चाफेकर, भगतसिंग तेव्हा नव्हता आताही नाही ही अगदी वस्तुस्थिती. पण कोणी काय करावे हे सांगण्याचा जणू वैचारिक वारसा आम्हाला मिळाला आहे असे वाटणारे आम्ही शिक्षित.

आज वृत्तपत्रे आणि माध्यमावर वागळे, कुमार केतकर किंवा अन्य पत्रकार हवी ती टीका करत असूनही काही व्यक्तींना मात्र आजही आणीबाणी सदृश्य स्थिती आहे असे वाटते हे नवलच म्हणावे. समाजवाद म्हणजे काय याचा आम्हाला अर्थ कळत नव्हता.आजही शरद पवार समाजवादी आहेत की कसे? हे खरच कळत नाही. समाजवादाचा अर्थ व्यक्तीगणीक बदलत असावा. कुठे ना.ग.गोरे, एस.एम.जोशी, आणि कुठे स्वतःला समाजवादी बिरूद लावणारे लुटारू. मात्र तेव्हा एसएम, गोरे, लिमये अशा समाजवादी कार्यकर्त्यांना पोलीसांनी पकडून नेले आणि त्यांना येरवडा तुरुंगात ठेवल्याचे आमच्या शेजारचे गुरुजी म्हणाले. मग मी कधी तरी गुरुजी वर्तमानपत्र वाचत असतील तेव्हा त्यांच्या शेजारी बसून ऐकत असे. त्यांचा मूड असला तर ते आणीबाणी विषयी हळू आवाजात सांगत. तेव्हा मृणाल गोरे, अहिल्याबाई रांगणेकर अशा बऱ्याच महिला या आणीबाणी विरोधात प्रचार करत असल्याचे ऐकले. बरेच जण भुमिगत झाले होते. तरीही भारतात अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबले असे त्यांच्या जवळून ऐकले. हे गुरूजी सोव्हिएट हा अंक वाचायचे त्यात कम्युनीझम यावर बरच काही लिहून येई.
अर्थात नंतर म्हणजे १९९०च्या दरम्यान या सोव्हिएट रशीयाची शकलेच झाली.





शेजारच्या गुरूजींची मुले माझ्या वयाची होती. त्यांच्या बरोबर आम्ही मैदानात खेळत असू परंतु ही आणीबाणी लागल्या पासून त्यानी मुलांना शाळेच्या मैदानावर पाठवणे बंद केलं. कालांतराने जगजिवनराम, जयप्रकाश नारायण, मुलायमसिंह, पासवान अशा अनेक नेत्यांना तुंरूगात डांबल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या.
१९७४ साली जो दुष्काळ पडला होता त्याचे सावटही संपले नव्हते. पाण्याचे दुर्भिक्ष अजूनही होते आणि मृणाल गोरे ठीक ठिकाणी चोरून सभा घेत होत्या तर कधी भूमिगत होत होत्या. या आणीबाणीची आम्हाला झळ पोचली. रेशनकार्ड वर मिळणार धान्य अपुर असल्याने काळ्या बाजारातून तांदूळ मिळवण्यासाठी भटकंती करावी लागली.

तेव्हा दुकानदाराने किती भुशारी सामानाचा साठा करावा विशेषतः तांदूळ, साखर, गहू यावर सरकारी नियंत्रण होत. तांदूळ चोरट्या बाजारात चढ्या दराने विकला जात असे. आम्हांला झळ पोचली नसती तर आणिबाणीचा अर्थ कदाचित कळलाही नसता इतके आम्ही स्वार्थी विचारांचे होतो. देशप्रेम, विचारस्वातंत्र्य वगेरे शब्द आम्हाला शिवले नव्हते. त्यामुळे समाजवाद कसा कळणार? पोट रिकामे असतांना पुस्तकी भाषा कळत नाही, समाजा विषयी चिंतन हे भरल्यापोटी करायचा उद्योग आहे असं जाणते म्हणत.

आताच्या पिढीला जर तांदूळ, गहू,साखर हे पदार्थ त्यावेळी पुरेसे मिळत नव्हते सांगितलं, तर मुलांना दंतकथा वाटेल पण ते सत्य होते. मुख्य म्हणजे जीवनावश्यक गरजाच पूर्ण होत नसल्याने इतर गोष्टी विचारात घ्याव्या अस कधी वाटल नाही. समाजकारण, सेवा हा शब्द जणू आमच्यासाठी नव्हतेच. माझे काका गोरेगाव येथे रहात होते त्यांची मुले ही आरंभीपासून संघ कार्यकर्ते होती . गोरेगावच्या मसुराश्रमात संघकार्य जोरात चाले. तेथे अनाथ आणि गरीब विद्यार्थ्यांची रहाण्याची सोय होती त्यांना धार्मिक शिक्षणही दिलं जात असे. माझे चुलत भाऊ आणि इतर संघ कार्यकर्ते आणीबाणी विरोधात पत्रके वाटणे, रात्री जागून भिंतीवर पोस्टर चिकटवणे, गुप्त ठिकाणी शाखा भरवणे असली कामे श्रद्धेने करत.

श्रीमती गांधी यांनी मिसा (MISA) म्हणजे “मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी” या कायद्या अंतर्गत कोणतेही कारण न देता तुरुंगात टाकण्याची तरतूद केली होती. खर तर हा कायदा १९७१ साली त्यांनी संसदेत संमत करुन घेतला होता परंतू ,१९७५ मध्ये त्याची व्याप्ती वाढवून तो पत्रकार, लेखक, गायक, राजकीय नेते यांच्या विरोधात सर्रास वापरला गेला. वाजपेयी, अडवाणी, अरूण जेटली, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, इत्यादी नेत्यांना अटक करण्यात आली होती.



affiliate link

पत्रके वाटल्या बद्दल आणि पोस्टर चिकटवले म्हणून याच कायद्याच्या आधाराने माझ्या चुलत भावांची धर पकड होऊन त्यांना कारागृहात टाकले होते. तेथे त्यांची मोठमोठ्या समाजवादी नेत्यांशी ओळख झाली. शिक्षा झाल्याने त्यांची नोकरी गेली. तसेही नोकरी करत होते तेव्हा पगारातील काही भाग दरमहा ते मसूराश्रम किंवा संघाच्या इतर संस्थाना गुरुदक्षिणा म्हणून देतच होते. आमचे सर्वात मोठे चुलत बंधू हे वयाने बरेच मोठे होते. ते भावंडांना रागावत, “एक दिवस फकिर बनून भिंक्षाम् देही करायची पाळी आणू नका.” असे त्यांना वारंवार सांगत पण संघ रक्तात भिनला की काय होते त्याच उदाहरण मी पहात होतो. गोरेगावच्या शाखेतही मी एकदा गेलो होतो. तेथील पांडुरंग वाडीतील शांत वातावरण, दक्ष, विश्राम, गिनती शुरू कर, आरंभ, अखेरीस भारावलेल्या वातावरणातील “नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमी” शब्दांचा थरार काही वेगळाच होता. अजून माझ्या मनात प्रार्थनेचे शब्द गर्जत असतात.

संघाचे पाणी काही और असते. जेलची हवा खाऊनही त्यांना यत्किंचितही दुःख झाले नाही. तेव्हा जनसंघ आणि शाखा ह्यांची धोरणे वेगळी असली तरी ते एकत्र काम करत.आजही संघातील बरेच स्वयंसेवक हे कोणत्याही पदाची, मानसन्मानाची अपेक्षा न करता वरून आदेश येईल ते काम करतात. आणिबाणीच्या काळात सगळ्यात जास्त छळ हा संघ कार्यकर्त्यांचा झाला असा माझा समज आहे.

भारतीय राज्य घटनेने जेवढे विस्तृत अधिकार आणिबाणी काळातील नियोजनासाठी कार्यकारणीला दिले आहेत तेवढे अधिकार कोणत्याही राष्ट्रातील संविधानात नाहीत. घटनेतील राष्ट्रीय आणिबाणी अनुच्छेद ३५२,३५४,३५८,३५९ मध्ये याचा उहापोह करण्यात आला आहे. आणिबाणी जाहिर करण्याचा अधीकार हा राष्ट्रपतींना असून तो संपूर्णपणे स्वेच्छाधिन आहे. तरीही जर राष्ट्रपती निपक्षपाती नसेल तर काय होत त्याच उदाहरण म्हणजे १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी लादलेला आणिबाणीचा आदेश होय. फक्रुदीन अली अहमद हे त्यावेळी राष्ट्रपती होते, ते इंदिरा गांधी यांच्या हातातील बाहूले होते. लोकमताचा सारासार विचार न करता जर कायदा राबवला जात असेल तर योग्य नव्हे.

आणीबाणीच्या पहिल्या चार सहा महिन्यात पोलीस यंत्रणा जास्तच कार्यरत होती. काँग्रेसी गुप्तहेर कुठे फिरत असतील याचा नेम नव्हता. काही उघडपणे आणीबाणीचे समर्थन करत होते. तर काही काँगेसी नेते दबक्या आवाजात बाईंच्या हिटलर शाहीला विरोध करत होते. तर बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ल, शंकर राय, भजनलाल, केसरी, फोतेदार यासारखे काँग्रेसी नेते इंदिरा गांधींना मदत करत होते. त्यांच्या पाठिंब्यासाठी रॅली काढत होते. सत्तेत असणाऱ्या मोहन धारिया, चंद्रशेखर यांनाही अकार्यक्षम ठरवून काढून टाकण्यात आले होते. वृत्तपत्रावर आरंभी बंदी होती. त्या नंतर सेन्सॉर होऊन वृत्तपत्र छापले जाऊ लागले.



affiliate link

बाळासाहेब यांनी प्रथम इंदिरा गांधी यांच्या वीस कलमी कार्यक्रमाचे गोडवे गायले. सर्व कार्यालये वेळेत सुरू होतात, कोणी काम चुकारपणा करत नाही. अशी शिस्त हवीच होती अशी भूमिका त्यांनी घेतली. पण जशी वृत्तपत्रांवर बंदी आली, त्यांचे सेन्सॉर झाल्याशिवाय छपाई होईना, भाषणावर बंदी आली तसे त्यांनी घुमजाव केले. “आंधी”, “किस्सा कुर्सीका” या चित्रपटावर बंदी आली. दुर्गा भागवत, पू.ल.देशपांडे या सारख्या साहित्यिकांनी नाराजीचा सूर लावला. मात्र स्पष्ट भूमिका काही घेतली नाही. किशोर कुमार गांगुली यांनी संजय गांधी यांच्या कार्यक्रमासाठी हजेरी लावली नाही म्हणून दूरदर्शन, रेडिओ वरती त्यांच्या गाण्याचे प्रसारण बंद केले.

इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रम राबविण्याचे ठरवले. यामध्ये लोकसंख्या नियंत्रण हे एक कलम होते, तर खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण, करचुकवेगीरीला आळा, दर नियंत्रण , शेतीचा विकास अशी अनेक कलमे होती. गमतीचा भाग म्हणजे आमचे शाखा प्रमुख ह्या गोष्टी आम्हाला कळतील अशा अपेक्षेने सांगत असत पण हे वीस कलम म्हणजे काय हे विचारुन घ्यावं अस तेव्हा कधी वाटलं नाही. तसा प्रयत्न केलाच नाही. आमच कलम एकच, ‘ ये दिसा भर पोटा.”

त्याच वेळेस संजय गांधी यांनी कोणतेही अधिकार नसताना इंदिरा यांच्या कामात हस्तक्षेप सुरू केला. नसबंदी कार्यक्रम आक्रमकपणे राबवणे सुरू केले. कोणाही पुरुषाची धरपकड करून त्याची नसबंदी शस्त्रक्रिया केली गेली. या मुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला.

मी आमच्या शाखा प्रमुखांना, “नसबंदी म्हणजे काय?” विचारण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला, तेव्हा ते म्हणाला, “आत्ता तरी त्याचा अर्थ माहीत करून घेण्याची तुला गरज नाही. वेळ आली की कळेल हो.” तेव्हा मोठ्या माणसांना कोणी प्रश्न विचारत नसे, आहे हे असे आहे, का ते वायफळ विचारू नये, “बाबा वाक्य प्रमाण”ही पद्धत रूढ होती, उगाच कानाखाली आवाज होऊ नये म्हणून अधिकचे कोणी विचारत नसे.

असे ऐकले होते की संजय गांधींनी, भिकारी रस्तोरस्ती फिरणार नाही अशी व्यवस्था भजनलाल यांना करायला सांगितले होते. भिकारी दिसला की त्याची धरपकड करून त्याला धरणाच्या कामावर सक्तीने पाठवले जाई. तिथे दगड माती वाहून नेणे, दगड फोडणे अशी श्रमाची कामे करून घेत. बदल्यात तिथे पोटभर अन्न आणि निवारा अशी सोय केली होती पण भिकारी या कठीण कामास कंटाळून पळून जात. संजय गांधी हुकूमशहा असल्या प्रमाणे वागू लागले होते.

पाहिल्या वर्षभरात प्रत्येक राज्यात पहिल्या फळीतील अनेक नेते गजाआड करण्यात आले तरीही आणीबाणी विरोधातील आंदोलन सुरू राहिले. त्यावेळी आमच्या गावातील डॉक्टर अमृते, नवीन पाटील सर, भाते सर, यशवंत घरत ज्यांना आम्ही अण्णा म्हणत असू अशी मोठी माणसे एकत्र येऊन इंदिरा राज कसे जाचक आहे त्याचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करत होते. खेडे गावात जाऊन जागृती करण्याचे काम मोठया तरुणांनी स्वीकारले होते. ते सायकल वरून जाऊन खेड्यात जागृती करत होते. मात्र ग्रामीण भागात इंदिरा गांधी यांना लोक भारताची कन्या, तारण हार मानत होते, बांगला देश युद्धाचा हा परिणाम होता. त्यामुळे इंदिरा गांधी विरूद्ध बोललेल सामान्य लोकांच्या पचनी पडत नव्हते.

जॉर्ज फर्नांडिस यांनी महाराष्ट्रात आणीबाणी विरुद्ध रान उठवले. त्यांची टॅक्सीमेन युनियन सोबतीला होती. गिरण्यांचा संपही याच काळात झाला. पाहता पाहता संपूर्ण भारत आणीबाणी विरोधात पेटून उठला. ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले. आंदोलने झाली. प्रदीर्घ काळ आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट लावणे शक्यही नसते त्यामुळेच इंदिरा गांधी यांना नमते घ्यावे लागले.





अखेर २१ महिन्यांच्या प्रदिर्घ कालावधीनंतर इंदिरा गांधी यांना वाटले विरोधक आता संपले असावेत आणि निवडणूक घ्यायला ही योग्य वेळ आहे. निवडणूक घोषित होताच मीसा खालील नेत्यांची मुक्तता करण्यात आली. जनता संयुक्त दल हा पक्ष उदयास आला ज्याची निशाणी नांगरधारी शेतकरी होती. या जनता दलाच्या प्रचारासाठी आम्ही मुले जात असू. लहान मुलांवर कोण कारवाई करणार? , हे लक्षात घेऊनच आमची वर्णी लावली जात असे. ट्रकमध्ये बसून फिरायला मिळते आजूबाजूच्या गावात जायला मिळते म्हणून आम्ही खुश होतो.

इंदिरा गांधी मुर्दाबाद ,जय प्रकाश नारायण जिंदाबाद. घसा दुखे पर्यंत आम्ही ओरडत असू अर्थात जयप्रकाश नारायण कोण? त्यांना आम्ही ते काळे की गोरे हे देखील पाहिले नव्हते. त्यांच्या नावाने जिंदाबाद का म्हणायचं? हे काही माहीती नव्हते आणि कोणाला विचारावे असे वाटत नव्हते मोठ्या माणसानी सांगितले की स्विकारावे अशी पध्दत होती. या रँलीत मी ट्रकने प्रवास करतांना बोरीची फांदी लागून माझ्या कानाची पाळी फाटली अक्षरशः रक्तबंबाळ झालो. खिशात रूमालही नव्हता पण रडलो नाही. थोड्या वेळाने रक्त साकळले. घरी आल्यावर ताई ओरडली. ,”बस झाल तुझ फिरणं, उद्या पासून मिरवणूक नको आणि प्रचारही नको. मुकाट अभ्यास कर .” तेव्हा मोठ्यांना प्रश्न विचारला की राग येत असे त्यामुळे मी काही विचारलं नाही. खर म्हणायच तर प्रश्न विचारून शंका निरसन करुन घ्याव, अस कधी वाटलच नाही. त्यामानाने आता पिढी शार्प आहे, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर देऊन पालक थकतात पण त्यांचे प्रश्न संपत नाहीत आणि तोंड थकत नाही हे वास्तव आहे.

तर आणिबाणी नंतर १९७७ साली घेतलेल्या निवडणूकीत इंदिरा काँग्रेसला अवघ्या ,१५३ जांगावर विजय मिळाला त्यामुळेच त्यांना पाय उतार व्हावे लागले. मोरारजी देसाई हे संयुक्त जनता दलाचे पंतप्रधान झाले आणि आणिबाणी संपूष्टात आली. पण १९७४ते १९७७ हा काळ किती कठीण होता आणि घरातील कर्त्या मोठ्या माणसांना घरातील गरजा भागवण्यासाठी किती सोसावं लागलं असेल ते आठवलं की खूप वाईट वाटते त्यामानाने आजची पिढी सुदैवी आहे. अर्थात आताच्या पिढी समोर असणारी आव्हान वेगळी आहेत. तेव्हा दुसऱ्या बरोबर स्पर्धा करण्याच आव्हान आता एवढ तगड नव्हत हे वास्तव आहे.

०६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हाही आणिबाणी सदृश्य परिस्थिती उत्तरप्रदेश राज्यात होती, दंगली उसळल्या, या दंगली बाबत कल्याणसींह सरकारने कठोर भुमिका घेतली नाही म्हणून कल्याणसिंह सरकारने राजनामा दिला . ठीक ठिकाणी जाळपोळ झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिव सेना या संघटना त्याची जबाबदारी घेत होत्या पण यातील मुख्य नेते लालकृष्ण अडवाणी , विनय कटियार,डॉ. मुरली मनोहर जोशी,अशोक सिंघल,जय भान सिंह असे पाच अभियोगी कोर्टात होते. महाराष्ट्रात त्यानंतर दंगली उसळल्या होत्या, त्यानंतर मार्च १९९३मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात २५७ नागरिक मारले गेले होते. कित्येक जखमी झाले होते. सुधाकरराव नाईक तेव्हा मुख्यमंत्री होते. केंद्राने शरद पवार यांना राज्यात पाठवले. तोपर्यंत खूप मोठा विध्वंस घडून गेला होता. जेव्हा अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा केंद्र सरकारला नागरिकांच्या संरक्षणासाठी योग्य निर्णय घ्यावा लागतो.

यापूर्वी १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी कलकत्त्यात वांशिक दंगली उसळून झालेल्या हिंसाचारात ४०००० लोक ठार झाले होते. १९५२ ते १९५६ या काळातही प्रांतवार रचना करताना जवाहरलाल नेहरूंनी मुंबई केंद्रशासित करण्याचा घाट घातला होता तेव्हा व संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चळवळीत मुंबईत मोठा हिंसाचार झाला होता. पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारात ७६ लोकांचा बळी गेला होता. मोरारजी देसाई तेव्हा मुबंई प्रांताचे मुख्यमंत्री होते त्यांनी मुंबई गुजरातला जोडायचा घाट घातला होता. नेहरूंनी, पाच वर्ष मुंबई केंद्रशासित ठेवून नंतर त्या बाबत निर्णय घेतला जाईल अशी घोषणा केंद्रातील इतर सहकाऱ्यांशी चर्चा न करता केल्याने या निर्णयाच्या विरोधात सी.डी. देशमुख यांनी आपला राजनामा दिला. या काळात ठीकठिकाणी दंगली उसळल्या होत्या १८४१९ लोकांना कैद झाली होती. झालेल्या गोळीबारात १०५ जण मृत्युमुखी पडले. हेच ते संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील हुतात्मे. ही वेळ आणिबाणी सदृश्यच होती. तेव्हा जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या हट्टासाठी अघोषित आणीबाणी लादली होती त्याचाच कित्ता इंदिरा गांधी यांनी गिरवला.



affiliate link

आजही आणीबाणी सदृश्य स्थिती आहे असे जेव्हा काही विद्वान म्हणतात तेव्हा मी १९७५-७७ या काळाशी तुलना करतो. नक्की कोणत्या प्रकारचे स्वातंत्र जनतेला अपेक्षित आहे तेच कळत नाही. कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे द्यायला केंद्र सरकार बांधील आहे ती शासकाने दिलीच पाहिजेत परंतू कारगील युध्दाबाबत सरकारकडे खुलासा मागणे किंवा पाकिस्तानात घुसून केलेल्या पठाणकोट हल्ल्याबाबत अविश्वास दर्शवणे किती योग्य. आजही चीन आणि भारत यांचा सीमा वाद सुटलेला नाही. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न सरकार सोडून देऊ शकत नाही. संभाषण स्वातंत्र्य, विचार आणि संचार स्वातंत्र्य यावर सरकार अंकुश लावू शकत नाही. पण विशेष उद्देशाने जेव्हा सरकारच्या ध्येय धोरणाबाबत मत कलुषित केले जाते तेव्हा सरकारला हस्तक्षेप करणे भाग पडते कारण देशापेक्षा कोणताही पक्ष, कोणतीही व्यक्ती नक्कीच मोठी नाही.

आजचे प्रश्न वेगळे आहेत आव्हाने वेगळी आहेत. एन.आर.सी(National Registers of Citizen) या कायद्या अंतर्गत जे नागरीक तीस वर्षांपूर्वी पासून रहात आहेत त्यांना नागरीकत्व प्राप्त होईल आणि पुर्वेकडून, तसेच इशान्येकडून होणारी घुसखोरी थांबेल त्यामुळे आतंकवाद कमी होईल असा सरकारचा विश्वास आहे . मात्र हा कायदा घाईघाईने केला गेला आहे. कायदा करतांना लोकसभेत विरोधी पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही असा आक्षेप घेतला जातो. तो संयुक्तिक असेल तर यावर पून्हा चर्चा होण्यास हरकत नसावी. जबरदस्तीपेक्षा सहमती केव्हाही चांगली. ह्या कायद्याने भारतामध्ये गैरमार्गाने अन्य देशातील नागरीकांचा येणारा लोंढा थांबवता येईल असे सरकारला वाटते. परंतू हा कायदा कोणत्या समाजासाठी वापरला जाईल त्यात स्पष्टता नाही यामूळे विरोधकांना तो मान्य नाही.

अर्थात या पूर्वीच्या कार्यरत पक्षांनी, किंवा सरकारने घुसखोर, आंतकवादी यांचे प्रश्न तेव्हाच सोडवले असते तर आता गंभीर बनले नसते. मतपेटीवर लक्ष ठेऊन या घुसखोर लोकांना अनधिकृत जागा, नागरी सुविधा काही पक्षांनी दिल्या आणि त्यांच्या वसाहती निर्माण झाल्या. दिवसेंदिवस त्यांचे संख्याबळ वाढत गेले. यामुळे देशातील नागरीकांवर अनावश्यक भार लादला गेला. म्यानमार मधून किंवा बांगलादेश येथून भारताच्या क्षेत्रात घुसखोरी करणारे रोहिंगे, बांगलादेशी यांना आपण नागरी सुवीधा का पुरवाव्या? आज पर्यंत लाखो बांगलादेशी नागरीक यांनी पश्चिम बंगाल येथून घुसखोरी केली आहे. देशाच्या विविध मोठ्या शहरातील फूटपाथ तसेच नागरी भूखंड त्यांनी बळकावले असून कर भरणाऱ्या नागरिकांवर हा अनावश्यक भार आहे कारण हे घुसखोर ह्या सुविधा नागरिक नसूनही उपभोगत आहेत.काही दिवसापूर्वी अफगाणिस्तान मधून तेथील शीख समाजाला भारताने आश्रय दिला. बांगलादेश किंवा अन्य शेजारी देशात असणाऱ्या मूळ भारतीय वंशाच्या नागरिकांना भारतात सामावून घ्यावे या करिता NRC या विधेयकात तरतूद असेल. जर कोणाला नागरिक गणल जावं, यावर अंकूश नसेल तर मुळ नागरीकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. या बाबत नक्की विचार व्हावा.

आज संसदेत विचित्र स्थिती आहे , काही प्रश्न उपस्थित करून सरकार त्यावर चर्चा करत नाही म्हणून विरोधी पक्षांनी गोंधळ घालून कामकाज अनेकदा ठप्प केले आहे. विरोधी पक्षांनी विरोधासाठी विरोध अशी भूमिका न घेता, लोकसभा कामकाजात सहभाग घेऊन चर्चा आणि वाटाघाटी करून प्रश्न सोडवणे अभिप्रेत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा कामकाजात सहभाग न घेता गोंधळ माजवून कामकाजात व्यत्यय आणणे कोणत्या तत्वात बसते? वेळोवेळी लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहात शांतता राखून विरोधी पक्षांनी चर्चा करावी अशी विनंती केली होती. परंतु रोज लोकसभेत आणि राज्यसभेतही बहिष्कार टाकून चर्चेची संधी गमावून विरोधी पक्षांनी संधी गमावली . जर प्रश्नोत्तरे झाली असती आणि विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला उत्तरे द्यायला भाग पाडले असते तर काही जनतेचे प्रश्न निकाली लागले असते.

याच बरोबर शेतकऱ्यांना जाचक वाटणारे कायदे (Farmers Act) ज्यात एम एस पी, ए.पी.एम.सी.चा हस्तक्षेप कमी करणे आणि काँन्ट्राक्ट फार्मींग, हे तिन सुधारित शेतकी कायदे सरकार आणू पाहते पण सरकार हमी भावाने शेत मालाची खरेदी भविष्यात करणार नाही अशी भिती विरोधकांना वाटते. वास्तवता यामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळले आहे. देशातील हमी भावाने खरेदी केल्या जाणाऱ्या एकूण अन्न धान्यापैकी ३०%इतके धान्य पंजाब व हरियाणा या राज्यांचे आहे. उद्या हमी भाव नष्ट झाला आणि स्पर्धात्मक भावाने खाजगी खरेदी सुरू झाली तर आरंभी भाव मिळतील पण नंतर मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारे शेत उत्पादन व्यापारी पडेल भावाने खरेदी करतील अशी भिती शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याना आहे.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बाबत शेतकरी संघटनेचे हेच मत आहे. मोठ्या कंपन्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करून काही वर्षांनी शेती घशात घालतील आणि शेतकरी रस्त्यावर येईल असा संघटनेचा आक्षेप आहे. हे सर्व प्रश्न चर्चेने सुटू शकतात तेव्हा केंद्र सरकारने केलेले कायदे रद्द करा अस संघटनेने म्हणण्यापेक्षा त्यातील अडचणी सोडविण्यास सरकारला सांगावे. स्पर्धात्मक भाव शेतकरी संघटनेला का नको? याचे कारण बऱ्याच वेळा अतिशय दुय्यम प्रतीचे धान्य विक्री करून सरकारी यंत्रणेची फसवणूक कर्मचारी करतात असे आढळले आहे. हे जर खरे असेल तर कर देणाऱ्या जनतेची ती फसवणूक आहे. अर्थात जे भ्रष्ट कर्मचारी गैरव्यवहारात गुंतले आहेत त्यांना शोधून काढणे सरकारचे काम आहे. शेतकऱ्यांचे सर्व पिक सरकारने विकत घ्यावे असा अट्टाहास बाळगला जात आहे. हमी भावाचा सर्वात जास्त लाभ पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान हीच राज्ये घेत आहेत म्हणूनच या तीन राज्यातूनच सरकारच्या कृषी कायद्याना प्रखर विरोध होत आहे. अर्थात केंद सरकारने शेतकरी संघटनेला या बाबत चर्चेसाठी वेळोवेळी निमंत्रण दिले होते परंतु त्यांचा आग्रह त्यात सुधारणा करण्याचा नसून हे बिल पूर्ण रद्द करावे असा आहे. पाहू यातून कोणता मार्ग निघतो.





झुंडशाही पद्धतीने कोणीही चुकीचा पायंडा पाडू नये. सरकारनेही आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, त्यांच्याशी चर्चा करावी. जय किंवा पराजय यापेक्षाही दीर्घ काळ होणारा परिणाम लक्षात घेऊन मार्ग निघाला तरच हे शेतकी कायदे वादाचा विषय होणार नाहीत. दिल्लीमध्ये २६ जानेवारी रोजी आंदोलकानी पोलिसांना न जुमानता जेथे राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू होता तिथे धडक दिली आणि पोलिसांनी लाठी चार्ज केली हा प्रसंग टाळता आला असता.

आजही अघोषित आणिबाणी आहे असे ऐकले तर आश्चर्य वाटते. दोन तीन वर्षांपूर्वी पुरस्कार वापसी सूरू होती. पूरस्कार परत करण्याची चढाओढ लागली होती. ही स्वप्रेरणा होती की पुरस्कार वापसीचा निव्वळ फार्स न कळे. मान्यवर व्यक्तीची शिफारस असल्याशिवाय कोणालाही पुरस्कार दिला जात नाही आणि तरीही पुरस्कार मिळाल्यानंतर भारतातील वातावरण बिघडत आहे अस एखादी मान्यवर व्यक्ती म्हणते ही चिंतेची बाब आहे. त्यावर लोकसभेत योग्य प्रकारे चर्चा होणे अपेक्षित होते.

मध्यंतरी नक्षलवादी संघटने सोबत संबंध असल्यावरून काही लोकांची धरपकड झाली. नक्षलवादी चळवळीस पैसे तसेच मानसीक पाठबळ पुरविल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. जर नक्षल चळवळीमुळे शासनाचे आर्थिक तसेच पोलीस खात्यातील मृत्यू असे दुहेरी नुकसान होत असेल तर नक्षल नेत्यांवर कारवाई करणे उचीत नाही का? आजपर्यंत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र या राज्यात सक्रिय असणाऱ्या नक्षल चळवळीनी शेकडो निरपराध नागरीक आणि पोलीसांचे बळी घेतले आहेत तरीही त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करायची म्हटल की सरकारवर दोषारोप सूरु होतात आणि सरकार दडपशाही करते असा आरोप सूरू होतो हे योग्य नव्हे.

विचार स्वातंत्र्यावर गदा येणे कधीही अयोग्यच, नागरिकांचे आंदोलन शक्ती आणि सक्ती करून दडपून टाकणे हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नाही.
वर्तमान पत्र आणि टीकाकार यांच्याकडे सरकारच्या चुकीच्या ध्येय धोरणा बाबत टीकेचा आसूड असायला हवा. जर अधिकार पदावरील व्यक्ती चुकत असेल तर त्याचे कान वेळीच टोचणे गरजेचे आहेच. या पूर्वी सामान्य जनतेसाठी ज्या योजना होत्या त्यांना त्या त्या वेळी सत्तेवर असणाऱ्या पंतप्रधान किंवा पक्षप्रमुख यांची नावे होती.

सरकार बदलले की जुनी योजना नव्या नावाने सुरू होते. त्या योजनेला विस्तारित करुन पून्हा नव्या नावाने लोंकापर्यंत पोचवले जाते. सरकार बदलले की हा नावे बदलण्याचा नवा खेळ सूरू होतो. योजनेस वैशिष्ट्यपूर्ण नाव असावे पण त्यास कोणत्याही नेत्याचे नाव दिले गेले की त्यात राजकारण सूरू होते. या योजनेवर झालेला खर्च हा जनतेच्या पैशांतून होतो म्हणूनच त्याला पंतप्रधान व्यक्तीचे नाव देणे उचीत नाही. इतकेच नव्हे तर कोणत्याही सरकारी योजनेवर पंतप्रधान किंवा अन्य नेत्याचा फोटो लावणे चुकीचे आहे. लोकशाहीत हे अभिप्रेत नाही.

राजकरणात व्यक्तीच्या कर्तृत्ववाला नक्की सलाम करावा, कृतज्ञता व्यक्त करावी पण व्यक्ती स्तोम माजवू नये, त्याला देव बनवू नये. एखाद्या व्यक्तीला उगाचच नको तेवढे महत्व दिले की ती व्यक्ती आपण मातीचेच आहोत हे विसरून जाते. खूषमसकऱ्यांच्या सहवासात राहते आणि स्वतःचा उदो उदो करून घेते. मायावतींचे हत्ती आठवून पहा. काही अधिकारी आपला स्वार्थ साधण्यासाठी उगाचच मोठ्या व्यक्तींना “larger than life” दाखवण्याचा प्रयत्न करतात.

सत्ताधारी माणसाच्या डोक्यात हवा गेली की त्याला त्याचे हितचिंतक कोण हे कळत नाही. खोट्या स्तुतीला ते भुलतात आणि अधःपतन सुरू होते. मग ते सत्ताधारी राज्यस्तरीय असो की देशातील. सोनिया, मायावती, ममता, स्टालिन , मोदी, योगी, यदुरप्पा ,ठाकरे, ही सर्व प्रतीके होत. सत्ता हाती आली की समृद्धी मार्ग बाळासाहेब ठाकरे मार्ग होतो हे योग्य नाही. तरीही एखादा नेता राष्ट्रासाठी, राज्यासाठी चांगली योजना मांडत असेल तर त्याचे , त्याच्या योजनेचे कौतुक जरूर व्हावे. योजनाना, पदकांना राजकिय व्यक्तींची नावे दिल्याने ना पदकांची प्रतिष्ठा वाढते ना खेळाडूचा सन्मान.

सरकार बदलले की योजनेचे नाव बदलणे, एखाद्या प्रकल्पाचे पून्हा उद्घाटन करणे असले प्रकार सत्ताधारी नेतृत्वाने करणे अयोग्यच. “मै काल हू” या पध्दतीने म किंवा मै ची बाधा शक्यतो टाळणे जमले तरच स्वतःचे स्थान आणि नावलौकीक टिकून राहील. प्रसीध्दीची हाव आणि त्यासाठीचा अट्टाहास हा विनाशाला कारणीभूत ठरतो. सत्तेतील कोणत्याही नेत्यांनी आपल्या भाटांजवळून उदो उदो करुन घेणे थांबवले नाही तर त्याचा परिणाम असलेली पत गमवावी लागेल. कोणत्याही दाखल्यावर तो दाखला ज्या व्यक्तीचा आहे त्याचे छायाचित्र असणे ओळख पटवण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र त्यावर देवादिकांचे किंवा कोणा पुढाऱ्यांचे अगदी पंतप्रधान यांचे छायाचित्र छापणे अयोग्य. खेळाडूंना दिल्या गेलेल्या सन्मान चिन्हांवर किंवा दाखल्यावर पंतप्रधान किंवा अन्य मंत्री यांची छबी असणे नक्कीच चुकीचा पायंडा आहे. असे झाले तर आताची तरुण आणि सुशिक्षित पिढी त्यावर व्यक्त होणारच. तसे व्यक्त होणे ही काळाची गरज आहे. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो अशी म्हण आहे.





जेव्हा राष्ट्राचे हित जपण्यासाठी कठोर भूमिका घ्यावी लागते तेव्हा भविष्याचा वेध घेऊन धोरणांस पाठींबा देणे आवश्यक ठरते. आज लोकसभेत जाहीरपणे पंतप्रधान यांच्या कपड्या बाबत, त्यांच्या जेवण घेण्याच्या पद्धतीबाबत, त्यांच्या परदेश वाऱ्या बाबत, त्यांच्या भाषणातील भाईयो बहनो बाबत, इतकेच काय तर त्यांच्या खाजगी आयुष्या बाबत जाहीर जहरी टीका होते. पंतप्रधानासारख्या पदावर टीका करण्याची मुभा आहे. तरीही स्वातंत्र नाही किंवा मुस्कटदाबी होते असे म्हटले जाते तेव्हा आश्चर्य वाटते. मला तरी वाटते टिकाकारांना यापूर्वी इतके स्वातंत्र्य कधीही उपभोगले नव्हते.

आज संपर्क माध्यमे सशक्त आहेत. पाच सेकंदात कोणतीही घटना वा प्रसंग देशाच्या एक कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात पोचतो त्याची प्रतिक्रिया तात्काळ उमटते. छुप्या कमेऱ्यामुळे अगदी निषिद्ध असणाऱ्या ठिकाणचे चित्रिकरण केले जाते. ते समाज माध्यमातून दूरवर पोचवले जाते. त्याचे दुष्परिणाम तात्काळ लक्षात येतीलच असे नाही. तरीही एखाद्या प्रसंगाची चित्रफीत माध्यमावर गेली तर त्याचे परिणाम काय होतात ते अनेक वेळा भोगले असूनही माध्यम पत्रकार फाजील आत्मविश्वासाने नको तो प्रसंग ओढवून घेतात. तेव्हा पत्रकारिता ही खूप मोठी संवेदनशील जबाबदारी आहे याचे भान ठेवावे अन्यथा आणीबाणीची परिस्थिती ओढवण्यास वेळ लागत नाही. कंगना राणावत प्रकरण असो की अर्णब गोस्वामी, जेव्हा या व्यक्ती कोणत्याही पक्षा बाबत अथवा सरकारच्या भूमिके बाबत माध्यमातून नको तेवढा हस्तक्षेप करतात. माध्यमावर चर्चा घडवून वातावरण कलुषित करतात तेव्हा त्यांच्यावर झालेली कारवाई ही आकसाने झाली आहे की योग्य आहे हे सहज कळणे शक्य नसते.

केंद्र सरकार काय किंवा प्रादेशिक सरकार काय? जेव्हा त्यांच्यावर उघडपणे वर्तमानपत्र किंवा इतर माध्यमातून टीका होते तेव्हा संयम न दाखवता किंवा टिकेस योग्य उत्तर न देता अशी टीका करणाऱ्या व्यक्ती , वृत्तपत्र, माध्यम प्रतिनिधी अथवा संस्था यावर आकस ठेवून कारवाई करते हे उघड सत्य नाकारता येत नाही. टिकेस शब्दाने किंवा योग्य कृतीने उत्तर देणे ही संस्कृती आहे आणि सुडाचे राजकारण करून उत्तर देणे, कार्यवाही करणे ही विकृती आहे. तेव्हा त्या गोष्टी केंद्र करो की राज्य, दोघेही तितकेच असंवेदनशील म्हणावे लागतील.

प्रत्येक गोष्टीवर व्यक्त होण्याचा अधिकार मान्य केला तरी ज्यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण होईल असे वक्तव्य न करणे शहाणपणा ठरेल.ज्यांची शासकीय यंत्रणेमार्फत चौकशी झाली त्या व्यक्तींनी समाजात एका विशिष्ट धर्माविषयी, संघटने विषयी शाब्दिक विष पेरण्याचे काम केले होते.अशा व्यक्तींच्या भाषणाची ,कृतीची दखल घेणे हे शासनाचे काम आहेच. त्या अर्थी ओवेसी असो की,जमिया मिलिया विद्यापीठ आणि अलिगढ विद्यापीठ विद्यार्थी उमर खालिद, जिग्नेश मेवाणी आणि भिडे गुरुजी जे भीमा कोरेगाव येथे आले आणि त्यांनी भाषणात नाहक विष पेरले त्यांची चौकशी होणे आवश्यक होते.

कधीकधी संघराज्यांना केंद्रातील नियम किंवा अटी जाचक वाटू शकतात. महाराष्ट्र राज्यातून केंद्राला प्रचंड करसंकलन जाते तथापि समसूत्री वाटप पद्धतीमुळे राज्याला जेवढा हक्काचा निधी राज्य चालवण्यासाठी मिळणे गरजेचे आहे त्या प्रमाणात तो उपलब्ध होत नाही. परिणामी राज्याला नागरिकांसाठी सुविधा पुरविता येत नाही आणि राज्यात केंद्राविषयी असंतोष निर्माण होतो. तेव्हा केंद्र जेव्हा निधी किंवा सुविधा पुरवते तेव्हा त्या राज्यात स्वतःच्या पक्षाचे सरकार आहे की कोणत्या अन्य पक्षांचे असा भेदभाव न करता सुविधा निर्माण करणे व पुरवणे गरजेचे आहे.

हीच बाब राज्य सरकारच्या बाबतीत लागू आहे. जिल्ह्याना सुविधा पुरवताना किंवा जिल्हा परिषदेला निधी देताना तो जिल्हा, महानगरपालिका, किंवा नगरपालिका कोणत्या पक्षाकडे आहे हे न पाहता निधी, सुविधा, व्यवस्था याचे वितरण केले तर आरोप होणार नाही. तेव्हा कोणी कोणावर आणीबाणी लादली. किंवा कोणत्या राज्याचे केंद्र लाड करते आणि कोणावर अन्याय करते हे प्रश्न सामंजस्य ठेवून सोडवावे लागतील. भविष्यात आक्रमकता अशीच वाढली तर तर भारत हा संघराज्य असणारा देश राहील किं पुन्हा रशिया या देशात किंवा उत्तर आणि दक्षिण कोरिया येथे स्थिती उद्भवली तशी उदभवेल सांगता येत नाही . म्हणूनच सर्वच नागरिकांनी विचारपूर्वक बोलले,वागले पाहिजे. आणीबाणी हा शब्द वारंवार वापरल्यास त्याचे गांभीर्य राहणार नाही. अशी प्रवृत्ती कोणत्याही पक्षात निर्माण होऊ नये म्हणून अंतर्गत दबाव गट असणे गरजेचे आहे. कोणाही एक व्यक्तीच्या हाती निरंकुश सत्ता जाऊ नये याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.

Tags: