फडणवीस यांच्या युती सरकार काळात विधानसभेत कायदा करून, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण दिल गेलं. अर्थात या पूर्वी सामाजिक आरक्षण १०% होतं, आता नव्याने त्यात बदल करून मराठा समाजाला १६%आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा विधिमंडळात सर्वानुमते मान्य करून तो राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने संमत झाला. त्याला गुणारत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील या दोघानी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आणि इंद्रा सहानी प्रकरणी आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही या निकषावर रद्दबातल झाले.

आंध्रप्रदेशात ते कोणत्या अटीशर्तीच्या आधारे दिले गेले, त्यांनी राज्य मागास आयोग स्थापन करून आरक्षणाच्या पृष्टयार्थ समाज मागास किंवा दुर्बल असल्याचे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवले होते का? हा सर्व अभ्यासाचा भाग झाला. तथापि या पूर्वी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,भटक्या व विमुक्त जाती जमाती,इतर मागास,विशेष मागास, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल अशा वेगवेगळ्या गटाचे आरक्षण होतेच. परिणामी आरक्षण ४८% पोचले होते. या पेक्षा जास्त आरक्षण असू नये असे संविधानाने ठरवून दिले असल्यास त्यास काही अर्थ असावा.

गरजेतून किंवा राजकीय अपरिहार्यता निर्माण झाल्याने याकरिता प्रथम राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगट स्थापून आरक्षण दिले गेले. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने नीट बाजू न मांडल्याने ते मान्य झाले नाही. नशीब त्या काळात ज्यांनी या आरक्षणाचा लाभ घेत उच्च शिक्षणास प्रवेश मिळवला त्यांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले नाही. तसेच अत्यंत गरजेची पदे भरतांना ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेत नोकरी मिळवली त्यांच्यावर कायद्याने बडगा उगारला नाही. मात्र अशीच तातडीची भरावयाची २७२ पदांच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल महोदयांनी अद्यापही मान्यता दिलेली नाही.





खरच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का? जर सर्वेक्षण केले तर काय दिसतं? महाराष्ट्रातील राजकारणात ४०%राजकीय नेते मराठा समाजाचे आहेत, राज्यातील ७५% साखर कारखाने त्यांच्या ताब्यात आहेत आणि २५% साखर कारखाने त्यांच्या किंवा कुटुंबाच्या मालकीचे आहेत. दुध उत्पादक संघावर त्यांचीच मक्तेदारी आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका त्यांच्या ताब्यात आहेत, सहकारी सूत गिरण्यावर त्यांचं प्राबल्य आहे. ग्रामीण भागातील पतपेढ्या त्यांच्या आहेत. खरेदी विक्री संघ आणि बाजारपेठ त्यांच्या कार्य कक्षेत आहे आणि तरीही ते असुरक्षित आहेत गरजू आहेत.ग्रामीण भागातील लागवडीसाठी उपयुक्त शेती त्यांच्या मालकीची आहे आणि अगदी पाणी वाटप सहकारी सोसायट्या त्यांच्या ताब्यात आहेत हे सर्वेक्षणात सिद्ध झालं आहे.तरीही ते मागास कसे? हा सर्वसामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न आहे.

विधिमंडळात त्यांची संख्या मोठी आहे साहजिक बहुसंख्येच्या जोरावर त्यांनी विधायक संमत करून घेतलं तरी आरक्षण निकषावर टिकेल का? समजा खरंच हा समाजही मागास आहे तर या समाजाला मागास ठेवण्याचं पाप त्यांच्या नेतेमंडळींनी केलं आहे. त्यांनीच याच उत्तर समाजाला दिले पाहिजे.

ज्यांनी टी.ई.टी परीक्षा दिलेली आहे असे हजारो परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार आपल्याला नोकरी मिळेल या आशेने तीन ते चार वर्षे प्रतीक्षा करत आहेत. MPSC परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत, अगदी ड वर्ग पदे भरणे प्रलंबित आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तो पर्यंत आम्ही पदभरती होऊ देणार नाही असे आरक्षणाची मागणी करणारे नेते यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे आणि सरकारने विधीमंडळात आरक्षणाची मागणी लावून धरणाऱ्या सदस्यांना जाहीर आश्वासन दिलं आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून भरती खोळंबली आहे? कित्येक विभागात तीस ते चाळीस टक्के इतकाच कर्मचारीवर्ग उरला आहे. तरी आरक्षणावर तोडगा निघत नाही आणि कारभार अतिशय धिमा झाला आहे किंवा ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहे इतके विष ह्या आरक्षण विषयाने पसरवले आहे. जगण्याची स्पर्धा दिवसेंदिवस जीवघेणी ठरत आहे.





आरक्षणाच्या प्रश्नाबरोबर, सर्वत्र चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे महाविद्यालयातील शैक्षणिक गुणवत्ता. भारताबाहेरील कंपन्या भारतातून ऊच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सहज सामावून घेत नाहीत याचे कारण भारतात उच्च शिक्षणाची  पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. केवळ आरक्षणाच्या निकषांवर नियुक्त झालेला व विशेष गुणवत्ता धारण न केलेला स्टाफ शिक्षण क्षेत्रात आला तर विद्यार्थांना किती न्याय देऊ शकेल? वैद्यकीय क्षेत्रात आला तर काय होईल हे सांगणे अवघड आहे आणि हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या हाताखाली शिकलेला किंवा प्रशिक्षित झालेला विद्यार्थी हा परिक्षार्थी असला तरी ज्ञानाने परिपक्व असेल याची काय हमी? यामुळेच भारतातील विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी जात आहेत. जागतिक क्रमवारीत पहिल्या शभंर विद्यालयात आपले एकही महाविद्यालय नसावे ही बाब जागतीक महासत्ता होण्यासाठी नक्कीच गोरवास्पद नाही.

संशोधनाच्या बाबतीत आपण फारशी प्रगती केलेली नाही. आपल्याकडे असणारी अपुरी संसाधने आणि त्या दिशेने विचारप्रवृत्त करणारा अधिकारी वर्ग दुर्मिळ आहे.  विशिष्ट पदाची नेमणूक करतांना ते पद आरक्षणाचे असल्याने प्रयत्न करूनही गुणवत्तापूर्ण उमेदवार मिळत नाही ही वस्तुस्थिती. या प्रोसेस मधून गेलेली व्यक्ती हे सत्य नाकारणार नाही. ते पद व्यपगत होऊ नये म्हणून मनास पटले नाही तरी उमेदवार घ्यावा लागतो. अर्थात त्याच्या जवळून गुणवत्तापूर्ण कामाची अपेक्षा कशी ठेवावी. हे प्रश्न समाजाच्या दडपणामुळे कोणी जाहीर बोलत नाही पण जर आरक्षणाची वाळवी लागली तर सिस्टिम पोखरून टाकेल यात शंकाच नको.

 २०१८ साली  “नीट” परिक्षा  झाली मात्र ही केंद्रीय परिक्षा महाराष्ट्र,तामिळनाडूसह अनेक राज्यातील विद्यार्थ्यांना नीट ठरली नाही. अभ्यासक्रमाच्या पातळीत असणारा फरक,आणि मानसिक तयारी नसल्याने ही परिक्षा आपल्या विद्यार्थ्यांना न पेलवणारी ठरली. मुळात या केंद्रीय परीक्षेचे धोरण ठरत असतानाच राज्यांनी आपला आक्षेप केंद्राकडे संघटीतपणे मांडला असता तर त्याची दखल घेतली गेली असती.





न्यायालयात आपली बाजू मांडतांना प्रादेशिक असमतोल,साधन सुविधा यातील तफावत, प्राथमिक  व माध्यमिक शिक्षणाची ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वर्गाची होणारी कुचंबणा हे मुद्दे गांभीर्याने घेणे गरजेचे होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणासाठी अर्धपोटी चार ते पाच किलोमीटर पायपिट करावी लागते. शासकीय पातळीवर दुर्दैव हे की विद्यार्थी संख्या कमी आहे या कारणास्तव ग्रामीण भागातील असणारी तुटपुंजी सुविधा काढून घेतली जाते आणि त्याचा शिक्षण हक्क हिरावून घेतला जातो. भविष्यात शिक्षणाचा, गुणवत्तेचा, धर्माचा, जातीचा, अविकसित प्रदेशाचा असा किती असमतोल आणि त्या साठी भांडणे याचा रास्त विचार व्हावा.

ग्रामीण भागासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता यावे यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकी आणि उपयुक्ततापूर्ण आधुनिक संसाधने दिली तर त्यांची गुणवत्ता नक्की वाढेल आणि हे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत उत्तम कामगिरी करू शकतील. गरज आरक्षणाची नव्हे तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आहे. दहा, वीस वर्षे तोच तोच अभ्यासक्रम शिकवला जातो, अध्यापक वर्गाचे नियमित प्रशिक्षण होत नाही. परिणामी त्यांच्याकडे या नवीन युगातील विद्यार्थ्यांना देण्यासारखे काही नसते हे वास्तव लक्षात घेऊन त्यावर भर दिला पाहिजे. आरक्षण टेकू काढून विदयार्थ्यांना स्पर्धा करण्यास प्रवृत्त करणे ही गरजेची बाब आहे. आरक्षणाने शिथिलता येते. “माझा जॉब नक्की आहे किंवा माझे कोण काय वाकडे करणार?” अशी वल्गना करण्यास ते प्रवृत्त होतात. जेथे आरक्षण नाही तिथे निकोप स्पर्धा आहे, तिथे विकास आहे. देशाला विकास हवा की मान खाली घालून काम करणारे सांगकाम्या बाबू हवेत ते प्रशासकीय यंत्रणेने ठरवण्याची हीच वेळ आहे. औषध कडू असले तरी प्रकृती बरी होणार असेल तर घ्यावेच लागेल.

गेले दोन वर्षे करोनाच्या भितीमुळे, ना अभ्यासाचं सत्र पूर्ण झालं ना कुणाची  योग्य पध्दतीने परीक्षा घेतली गेली, काही राज्यानी शिक्षण परिषदेला परीक्षाच घेऊ नये, सरसकट विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात बढती द्यावी असा आग्रह धरला. शिक्षण परिषदेने असे परीक्षा न घेताच उत्तीर्ण केल्यास भविष्यात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला तरीही ना उच्च शिक्षण मंत्री परीक्षा घ्यायला तयार होते ना कुलगूरु.





गमतीदार भाग म्हणजे Online प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक झालेच नसल्याने त्यांचे प्रायोगिक कौशल्य तपासणीसाठी कोणते निकष लावणार ते गुलदस्त्यात. जर असे विदयार्थी उद्या अपुऱ्या ज्ञानासह आणि कोणतेही वास्तवी कौशल्य नसताना, Working place वर गेले, मग ते हॉस्पिटल असेल, कारखाना असेल, इमारत वा ब्रिज बांधकाम असेल, अथवा शिक्षक पेशा असेल, आपल्या कामाला न्याय देऊ शकतील का? तेव्हा संकट काळात आरोग्य सुरक्षा महत्त्वाची हे तर खरे पण आभासी शिक्षण देऊन त्यांना परीक्षेत उत्तीर्ण करणे हे “आजारापेक्षा उपाय महाभंयकर” याच पठडीतील होय. जर पालकांना विश्वासात घेऊन ही परिस्थिती विषद केली तर पालकही उशीरा परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल होतील याची खात्री बाळगावी पण निरनायकी उपाय योजून परीक्षा घेतल्यास “सब घोडे बारा टक्के” असच म्हणाव लागेल. शिक्षकांनी मुल्यांकन करावं तर कसं? तेव्हा यावर रास्त उपाय ठरवावा.

सर्व राज्यातील विद्यार्थ्यांना  गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी प्राप्त व्हावी तसेच या शिक्षणाचा त्यांच्या संर्वागिण विकासाकरिता उपयोग व्हावा यासाठी शैक्षणिक सुविधा समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोचवणे आवश्यक आहे. आज शिक्षणातील काही क्षेत्रे सामान्य माणसाच्या अवाक्यात नाहीत. डॉक्टर, इंजीनिअर, सी.ए. , वकील, आर्किटेक्ट, हाॅटेल मॅनेजमेन्ट  याचा विचार  तळागाळातील विद्यार्थी करू शकत नाही. व्यवस्थापन शास्त्र किंवा अन्य पदवी नंतरचे पोस्टग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रम फारच दूर.

बऱ्याच पालकांचा ठाम समज आहे की विदेशी   उच्च पदवी प्राप्त झाली की सोशल स्टेटस प्राप्त होतं आणि परदेशात सेटल व्हायची संधी मिळाली तर कायमची सोय होते. कदाचित ते खरं असावं कारण ओळखीतल्या काही मुलं, मुलींनी तिथेच उच्च शिक्षण घेतलं आणि तिथेच करिअर केल. मायबाप सरकारने काही आरक्षित जातीसाठी विदेशी शिक्षणासाठी जाता यावे या साठी शिष्यवृत्ती जाहीर केली. अर्थात ह्या शिष्यवृत्तीचा लाभ कोण घेणार ते जाहीर होते पण कागदोपत्री तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाची सोय झाली म्हणायला वाव आहे.





म्हणजे “आहे रे.” गटातील सधन विद्यार्थी तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना एखाद्या संस्थेची, समाजाची शिष्यवृत्ती मिळेल असे काही विद्यार्थी आणि सरकारने मागास वर्गीय होतकरू यशस्वी  विद्यार्थ्यांना जाहीर केलेली शिष्यवृत्ती प्राप्त विदयार्थी यांचे भविष्य घडवायची संधी मिळेल असे मानू. पण ज्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे, संधीचे सोने करण्याची क्षमता आहे त्यांचे काय? त्यांनी आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून काय करावे? त्यांचे भविष्य गुणवत्ता असूनही अंधकारमय असेल तर त्यांच्या मेहनतीचे काय? त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी विदेशी जाणे फारच दूर, त्यांना स्थानिक पातळीवर हवे तिथे प्रवेश घेणे अवास्तव फी मूळे शक्य होत नाही.

आरक्षण गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश गुणातील सवलत, फी माफी किंवा फी सवलत, वसतिगृह सवलत, परीक्षा फी मध्ये सवलत आणि समाजासाठी असणारी शिष्यवृत्ती याचे लाभ मिळतात. ही वेगवेगळी सवलत किंवा सूट  समाजातील विशिष्ट जाती वर्गासाठी आरक्षित  आहे. आर्थिक दुर्बलांना ही सवलत आहे पण त्याचा लाभ फक्त अत्यल्प मुलांना आणि  कागदोपत्रीच मिळतो. यामुळे सामाजीक असमतोल मोठ्या प्रमाणात  निर्माण झाला आहे. शिक्षण आणि नोक-या यांचे आरक्षण  जाती निहाय ठेवण्यापेक्षा शैक्षणिक  गुणवत्ता,आर्थीक परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांची त्या शिक्षण किंवा नोकरी मागिल मानसिकता व सामाजीक भान या गोष्टींचा निकष तो पूर्ण करत असेल तर देणे जास्त संयुक्तीत आहे. त्यांच्याकडे एक गुणवत्ता धारक गरजू व पात्र विद्यार्थी किंवा उमेदवार यापलीकडे पाहू नये.

समाजातील एका गटाला न्याय देताना दुस-या गटावर अन्याय करा असं कायदा सांगत नाही, तरीही हा अन्याय नकळत व अनाहूतपणे होतो हे विदारक सत्य डोळ्याआड करून चालणार नाही. एका विद्यार्थाला पुरेशी गुणवत्ता नसतांनाही संपूर्ण शैक्षणिक सवलती आणि दुसरा विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण असूनही केवळ उच्चवर्णिय आहे म्हणून सवलती किंवा लाभासाठी पात्र नाही असं चित्र विद्यार्थ्यांसमोर जात आणि त्यातूनच असंतोषाची ठिणगी पडते. केवळ घटनेत तरतुद आहे म्हणून व असमतोल दूर व्हावा या उद्देशाने दिलेल्या सवलती किती काळ सुरू ठेवायच्या? किती काळ सवर्ण समाजाला तो उच्च विद्याविभूषित असूनही नोकरी पासून दूर ठेवायचं.





सरकार कोणाचंही असूदे केवळ सरकार टिकाव म्हणून किती काळ तडजोड करत रहणार? आता सरकार मध्ये कार्यरत असणा-या आणि ख-या अर्थानं विकासाची चाड असणा-या नेत्यांनी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे, जे पुढारलेले व विकसीत देश आहेत, त्यांच्याकडे “आरक्षण” नावाचं भुत नाही म्हणूनच ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे अशी व्यक्ती कोणतेही उच्च पद धारण करू शकते.

आपल्या देशाचे दुर्दैव हे की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषद येथे होणारी निवडणूक हीच मुळात आरक्षण तत्वावर होते. एकूण निवडून यायच्या जागांपैकी वेगवेगळ्या आरक्षणाच्या किती आणि खुल्या किती याचे सूत्र निवडणूक आयोग ठरवतो त्या नुसार त्या शहरातील जागेचे आरक्षण ठरते. किती अन्यायकारक बाब.

एखादा समाज सेवा करणारा कार्यकर्ता त्या विभागात नागरी सुविधा त्यांचे प्रश्न यासाठी राब राब राबतो आणि निवडणूक सूत्रानुसार ती जागा आरक्षणामूळे ज्याचे त्या विभागात काम नाही त्याला मिळते, मग ते आरक्षण धर्माचे असूदे की जातीचे. जोपर्यंत केवळ आरक्षण हाच मुद्दा विचारात घेऊन निवडणूक लढवली जाईल तोपर्यंत गुणवत्ता धारक योग्य व्यक्तीला न्याय मिळणार नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी vote card म्हणून जर जाती धर्मचाच विचार होणार असेल तर गुणी आणि कार्यक्षम उमेदवार पक्षाला मिळणार नाही तिथे एक तर सत्तेचे भाट असतील किंवा शक्ती प्रदर्शन करणारे गुंड असतील. असे उमेदवार पक्षाची प्रतिमा आणि देशाचे नाव उंचावू शकणार नाही कारण केवळ शक्तीने विचार करण्याची आणि अंमलबजावणी करण्याची पात्रता येत नाही. 

ज्याच्याकडे गुणवत्ता नाही अशा व्यक्तीला आरक्षणाने पद बहाल करण म्हणजे त्याच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब करणं होय. स्वत:हून विकास साधण्यास आम्ही अपात्र आहोत आम्हाला आरक्षणाच्या कुबड्या लाऊन विकास साधू द्या  अशी याचना करणे होय. असा सामाजिक आरक्षणाचा फायदा देतांना  आपण दुस-या व्यक्तिचा हक्क नाकारतो आहोत असा विचार शासनकर्ते का करत नाहीत?  केवळ राजकिय समिकरणे आणि स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी विचारांना तिलांजली देणं कोणत्या तत्त्वात बसते ? 





एकशे तीस करोड पेक्षाही जास्त लोकसंख्या असणा-या देशाचा विचार करता आरक्षणाच्या  कुबड्या काढून स्पर्धात्मक संधी उमेदवाराला प्राप्त करून दिली तर विकास साधण्यासाठी आणि स्वत:ला सिध्द करण्यासाठी प्रत्येकजण पूर्ण क्षमतेने आणि सचोटीने मेहनत करेल. आज आपल्या देशातील सुशिक्षित  युवकांवर उद्योजक विश्र्वास ठेवायला तयार नाहीत त्यांना नोकरीची संधी द्यायला तयार नाहीत याचे कारण त्यांना महाविद्यालयात दिले जाणारे शिक्षण हे कौशल्यपूर्ण नाही.ऊद्योगांना आवश्यक असणारी क्षमता या विद्यार्थ्यांमध्ये नाही. सर्वच इंजिनिअर किंवा डाॅक्टर होणे शक्य नाही प्रत्येकाची शारिरीक क्षमता आणि असणारी आवड व कौशल्य भिन्न असणारच म्हणूनच पालकांनी ऐकीव माहितीवर आणि प्रसिध्दीचा विचार करून पाल्याला त्याची इच्छा व कुवत नसतांना एका विशिष्ट शाखेकडे जाण्यास प्रवृत्त करणे पाल्य व पालक या दोघांच्याही हिताचे नाही.

केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता पाहून आवड ठरत नाही. एखाद्या मुलाने किंवा मुलीने ९० टक्के गुण असतांनाच कला शाखेची निवड केली की पालक नाराज होतात, समाजही अशा मुलांकडे, काय विचित्र आहे! अशा नजरेनं पाहतात पण त्या मुलाने अथवा मुलीने ती शाखा निवडतांना केलेला विचार हा योग्य ठरू शकतो. त्याने निवडलेल्या कला शाखेतून तो आय.ए.एस., आय पी.एस., पर्यावरण तज्ञ , इतिहास संशोधक, खगोल शास्त्रज्ञ किंवा पुराण वास्तू व कला संशोधक होऊ शकतो. त्याला शारिरीक खेळांची आवड असेल तर  क्रिडा क्षेत्रात नाव कमावेल किंवा साहित्याची आवड असेल तर चेतन भगत प्रमाणे,अच्युत गोडबोले यांच्याप्रमाणे  साहित्य क्षेत्राला योगदान देईल तर कुणी कला क्षेत्रात आघाडी घेईल. मेरी कोम गुणवत्तेन सिध्द झाली, लग्नानंतरही, मुलांच्या जबाबदारीसह ती तिच्या क्षेत्रात नवे विक्रम गाठत राहीली. 

मला माहित असलेल्या एका समाज सेवकाचा मुलगा अभ्यासात यथा तथा होता. वडिलांचा उद्योग होता. एखादा मुलगा म्हणाला असता बाबांनी सेट केलेला बिझनेस आहे फक्त शांत पणे सांभाळायचा. फार दगदग करण्याची गरजच नाही. पण त्याने वेगळी वाट निवडली सेट्रंल गव्हंर्नमेन्टचा एक छोटा अभ्यासक्रम करून रिसायकलींग ऑफ वेस्ट या विषयात रस घेतला. आज तो इलेक्ट्राॅनीक्स वेस्ट परचेस करून त्यातील प्लास्टिक, सिलीकाॅन, सिल्व्हर ,गोल्ड, काॅपर वेगळं काढतो. जे  घटक पर्यावरणासाठी  हानीकारक ठरतात ते वेगळे करून पून्हा वापरत आणण्याचं महान कार्य करतो.अनेकवेळा त्याची वेगवेगळ्या दूरदर्शन वाहिन्यांनी मुलाखत घेतली आहे.

पर्यावरण स्नेही उद्योजक म्हणून पुरस्कारही दिला गेला आहे. वडिलोपार्जीत उद्योग सांभाळून कदाचित पैसै अधिक मिळाले ही असते मात्र आज त्यांच्या वाट्याला आलेला मान, सन्मान आणि ध्येयाने काम करत असल्याचा आनंद कदाचित मिळाला नसता. ज्याच्याकडे जे कौशल्य आहे,जी क्षमता आहे तिच विकसित करून त्याच क्षेत्रात करीअर करण्याची संधी मुलांना मिळाली तर धोपट मार्गाने मिळालेल्या यशापेक्षा ते प्रगती करतात.





कनिष्ठ महाविद्यालयात महाडेश्वर नावाचा विदयार्थी होता, जेव्हा शिक्षक शिकवत असत तेव्हा तो एकटाच काहीतरी वेगळं करत बसलेला दिसे. कॉम्पुटर वरती सतत काही करून पहात असे. परीक्षेत प्रॅक्टिकल वगळता कोणत्याच विषयात फारसे गूण नसत त्यामुळे इतर शिक्षक त्याला रागावत पण त्याच्या डोक्यात सतत काही वेगळं करून पाहण्याची वृत्ती त्याला पूरक ठरली आणि पुढे त्यातील छोटे छोटे अभ्यासक्रम करत सायबर क्राईम या विषयात निष्णात झाला. इतका की लोकांना सल्ले देऊ लागला, पोलीस खात्याला मार्गदर्शन करू लागला. माध्यमावर त्याची मुलाखत होऊ लागली.

लिखाणाचा उद्देश इतकाच ही व्यवस्था आरक्षण नावाच्या भुंग्याने पूर्ण पोखरुन तिचा केवळ सांगाडा उरण्यापूर्वी त्यावर विचारमंथन करुन तिला सशक्त केले, तरच देश महासत्ता बनेल, तरच असमतोल दूर होईल, तरच गुणीजनांचा सन्मान होईल. आपल्या महाराजांनी महाराष्ट्राचा शकट हाकतांना आरक्षण नव्हे तर पात्रता हाच निकष ठरवला होता. धर्माच्या आधाराने किंवा जातीच्या आधाराने राज्यव्यवस्था तयार करते तर राज्य स्थापणे अवघडच होते. जर आपण शिवाजी महाराजांचे गुणगान गातो. त्यांना महाराष्ट्र राज्याचे शासक, संस्थापक मानतो तर त्यांचे  सुत्र, “गुणवत्ता हीच उमेदवाराची कसोटी” ठरवून यापुढे कारभार चालवावा आणि महाराष्ट्राचे गेलेले वैभव पुन्हा निर्माण करावे.

Tags:

4 Comments

  1. शंभर टक्के योग्य विचार. पूर्णपणे सहमत.एक स्वप्न आहे,एक दिवस पंतप्रधान घोषणा करतील की ,
    ” अब शिक्षा, सेवा, किसी भी क्षेत्रमें जातीनिहाय आरक्षण नही होगा.।

Comments are closed.