ज्या देशात गरिबांच्या अन्नधान्यावर कर लावण्याची शासकावर पाळी येते त्या देशातील न्याय सावकारांचा गुलाम झाला आणि सद्विवेक बुद्धी श्रीमंत माणसाची बटीक झाली असे समजायला हरकत नाही. आम्ही हे विसरलो की ब्रिटिशांनी मिठावर कर लावला आणि गांधीजींनी दांडियात्रा काढली. “उचललेस तू मीठ मूठभर साम्राज्याचा खचला पाया” म्हणत जागोजागी आंदोलने झाली. आजच्या शासकांनी स्वतःला विचारावं आपण नक्की काय करत आहोत? करातून राष्ट्राला उत्पन्न मिळत हे खरं असलं तरी गरीब जनतेचे तळतळाट घेऊन आलेली श्रीमंती आणि झालेला विकास ही देशाची बलस्थाने आहेत का? हा प्रश्न शासकांनी स्वतःला विचारावा नंतर कर लावतांना कोणत्या गोष्टीवर कर लावणं योग्य, ते ठरवावं.

एकीकडे मोठं मोठ्या उद्योगपतींनी, व्यवसायासाठी घेतलेली राष्ट्रीय तसेच खाजगी बँक मधील काही लाख करोड रुपयांची कर्जे निर्लेखीत करताना हे नुकसान सामान्य जनतेच्या करांच आहे हे का आठवत नाही? या उद्योगपतींनी असे कित्येक कोटी रुपये बुडवून परदेशी पळ काढला त्यांच्या कर्जाची वसुली तुम्ही कशी करणार? एरव्ही सामान्य नागरिकाजवळून अथवा शेतकऱ्यांजवळून कर्जाचा भरणा वेळीच झाला नाही तर त्याच्या घरावर किंवा जनावरांवर टाच येते ना? म्हणून मायबाप सरकारला विनंती आहे, श्रीमंतांची कर्जे माफ करण्यापेक्षा गरीब माणसाच्या अन्नावर कर लावून सावकारी वसुली करू नका तरच हे जनतेच राज्य आहे असं लोक म्हणतील.

भारतातील जेष्ठ नागरीकच नव्हेत प्रत्येक नवजात बालकही आज कर्जबाजारी आहे अस म्हटलं तर अतिशयोक्ती वाटेल पण डोळसपणे अभ्यास केल्यास ते नक्की पटेल. भारतातील बरेचसे प्रकल्प हे जागतिक बँक किंवा इतर देशाकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन उभारले आहेत. पायाभूत आणि भौतिक सुविधा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहेच पण कर्ज घेऊन प्रकल्प उभा राहतो तेव्हा तो वेळीच कार्यान्वित झाला तर त्यासाठी केलेली गुंतवणूक परत प्राप्त होते. भारतातील अवघ्या एक टक्के श्रीमंत लोकांकडे ८०% ते ९०% संपत्ती आहे, साधारण ८ ते १० टक्के नागरिक मध्यम उत्पन्न गटात मोडतात. म्हणजे ते आपली गृहस्थी बऱ्यापैकी चालवू शकतात मात्र उर्वरित ९०% जनता ही कशीबशी पोट भरते.

भारतातील प्रत्येक नागरिक काही न काही कर भरतोच, अगदी भीक मागून पोट भरणाराही ज्या गोष्टी विकत घेतो त्यावर कर भरतो. एक व्यक्तीने किती वेळा आणि कोणकोणत्या गोष्टीवर कर भरावा याला मर्यादा उरलेली नाही.

नोकरी करणारी प्रत्येक व्यक्ती कमी अधिक प्रमाणात प्रथम व्यवसाय कर(professional tax) भरते. त्यानंतर ती (Income tax) उत्पन्नावरील कर भरते, घरापासून कामावर आणि पुन्हा घरी या प्रवासात तिकिटावर कर भरते. जर ती स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करत असेल तर वाहन कर भरते. वाहनांसाठी जे इंधन वापरते त्यावर इंधन कर भरते, जो रस्ता वाहतूकिसाठी वापरते त्यावर कर भरते.गाडी कुठे पार्क केल्यास तेथील भाडे तर भरते पण स्थानिककर भरते. दुचाकीने किंवा चार चाकीने प्रवास करणे वेळेची बचत करणारे असले तरी किती वेगाने खिसा खाली करते ते पेट्रोल महाग झाल्याने आता लक्षात येईल. आज रस्त्यावर असणाऱ्या वाहनांची संख्या पहिली तर सरकार किती कर जमा करत असेल ते लक्षात येईल.

प्रत्येक नागरिक सकाळी उठल्या पासून ते झोपेपर्यंत कोण कोणत्या गोष्टीवर कर भरतात ते पाहणे मजेदार आहे. सकाळी वापरली जाणारी पेस्ट, सॅनिटायझर, साबण, चहा, खाद्य पदार्थ, कपडे, सौंदर्य प्रसाधने, पादत्राणे, स्वयंपाक गॅस, प्रवासाचे साधन, बँक ATM कार्ड, मोबाईल, या प्रत्येक गोष्टीवर जनता कर भरते. याशिवाय महानगरपालिका शिक्षण कर, वृक्ष कर, मलनिस्सारण कर, पथ कर इत्यादी करही वसूल करते.

म्हणजे भारतातील कमावती व्यक्ती एकदाच कमावलेल्या वेतनावर किती वेळा कर भरते त्याला मर्यादा रहात नाही. आपण ज्या गोष्टी खरेदी करतो त्या प्रत्येक गोष्टीवर GST अर्थात गुड्स अँड सर्विस टॅक्स द्यावा लागतो. GST परिषदेने आरंभी बऱ्याच सर्वसामान्य ग्राहक उपयोगी गोष्टी या टॅक्स बाहेर ठेवल्या होत्या पण GST परिषदेच्या प्रत्येक सभे गणिक नवीन वस्तू या कायद्याच्या कचाट्यात येत गेली. आरंभी हा कर अवघा २% इतका सुसह्य होता पण कोविड काळात नागरिकांसाठी पुरवलेली अन्न सुरक्षा, मोफत कोविड लसीचे वाटप, जनधन खाती, उज्वला गॅस योजना, घरकुल योजनावरील सबसीडी, आरोग्य आणि मोफत उपचार अशा योजनांवर लाखो करोड रुपये खर्ची घातले आणि याची भरपाई करदात्यांना वेठीस धरून केली. या मुळे प्रारंभी ज्या ज्या गोष्टीवर कर नव्हते ती प्रत्येक गोष्ट हळूहळू कर प्रणालीमध्ये आली. GST कर मर्यादा २% वरून ५%, १२% आणि काही वस्तूंवर १८% झाली. मध्यंतरी वाहनांसाठी लागणारे इंधन, आणि घरगुती गॅस यावर केंद्र आणि राज्य किती अधिभार लावतात त्यावरून वाद रंगला होता. खरे तर सरकार, राज्यातील असो की केंद्रातील, कर वाढवला की कंबरडे मोडते ते सर्वसामान्य लोकांचे.

श्रीमंत व्यक्तींना या कर आकारणीने फार मोठा फरक पडत नाही मात्र मध्यम वर्गीय कुटुंबांना या वेगवेगळ्या स्वरूपातील कर आकारणीमुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो. पॅकिंग असणारे सर्व पदार्थ कर रचनेत समाविष्ट आहेत, त्यात न शिजवले किंवा कच्चे पदार्थ तर आलेच पण सामान्य लोकांच्या अवाक्यातीत असणारे मारी किंवा पार्ले बिस्कीटही आले. गरिबांची अगदी दैना झाली.

जर शांतपणे विचार केला तर कोणतीही नोकरी करणारी व्यक्ती, वेतन एकदाच घेते अन कर भरतांना मात्र, उठल्यापासून पुन्हा झोपे पर्यंत इतकेच काय पण झोपेत असतांनाही कर भरते. दिवस भरात माणसाच्या वापराची अशी कोणतीच वस्तू नाही की जिच्यावर कर आकारला जात नाही. कोणत्याही घरी बाळाचा जन्म होताच त्याच्यावर कर सुरू होतो. मातेपासून त्याची सुटका करताना लागणाऱ्या औषधावर कर आकारला जातो, तेव्हा पासून त्या बाळासाठी वापरायच्या बेबी पावडर ते हगीज पर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर कर घेतला जातो. अगदी अंत्यविधीसाठी वापरायच्या सामानावरही कर आकारला जातो. गंमतीचा भाग असा की तुम्ही अगदी काटकसर करून पैसे बँकेत ठेवले आणि त्यावर वार्षिक दहा हजारपेक्षा जास्त व्याज मिळत असेल तर त्यावर कर आकारला जातो. अगदी कर भरतांनाही त्यावर ३% सेस आकारला जातो. याचा अर्थ पगाराचे आकडे फक्त फुगलेले दिसत आहेत त्या पगारात पूर्वी जे खरेदी केले जायचे तितकेही अन्न धान्य किंवा वस्तू आत्ता खरेदी करता येत नाही.

“पहले मुठ्ठी मे पैसे लेकर थैल्ली मे शक्कर लाते थे।
अब थैली मे पैसे लेकर मुठ्ठी मे शक्कर लाते है।”
महागाईचं यापेक्षा यथार्थ वर्णन काय असावं?

राजकारणी प्रचंड धूर्त, स्वतःचे वेतन आणि भत्ते यावर कोणताही कर लागू नये अशी तरतूद त्यांनी केलेली दिसते. यांच्या वेतनावर आणि भत्यांवर कोणताही कर नाही, यांना विमान आणि सुपरफास्ट गाड्यांचा पहिल्या वर्गाचा प्रवास अगदी विनामूल्य, यांचे वैद्यकीय खर्च शासन करणार, अवघी पाच वर्षे आमदार किंवा खासदार पदावर कोणतेही विधायक काम न करता आणि जनतेचे कोणतेही प्रश्न न मांडता काढली तरी यांना आजन्म पेन्शन मिळणार.
एवढे सारे लाभ कोणताही कर भरल्याविना ते मिळविणार आणि यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतन आणि पेन्शन याचा बोजा मात्र सामान्य नागरिकाकडुन कर भरून वसूल करणार. आहा रे अर्थनीती! यांच्या वेतनवाढी बद्दल तेच, इतर वेळेस विधानसभा किंवा लोकसभेत कचाकचा भांडणारे हे नेते स्वतःच्या वेतन किंवा भत्तेवाढ विषय आला की यांची सहमती ठरलेली.
“खासदार असो की आमदार हे करती फक्त स्वतःचा उध्दार
जनतेचे हे सेवक पण सामान्य जनतेच्या वाट्याला अंधार “

महाराष्ट्राततील, ७०/७२ वर्षांच्या, पेन्शनर माणसाने मोदींना खुल पत्र लिहिलं होतं, जेव्हा ते कोण्या कंपनी मधून २०११-१२ साली निवृत्त झाले तेव्हा त्यांनी निवृत्तिनंतर मिळालेली रक्कम आपल्याला दरमहा खर्चाला पैसे मिळावे म्हणून बँकेच्या दुर्घ मुदत ठेवीत गुंतवली होती तेव्हा त्यांना दरमहा सत्तावीस हजार रुपये व्याज मिळत होते. कालांतराने व्याज दर कमी कमी होत गेले, आता त्यांना अवघे चौदा हजार मिळत आहे, म्हणजे उणे तेरा हजार. वास्तवता २०१२ ते २०२२ या दरम्यान महागाई तिप्पट झाली आणि गुंतवणुकीवरील व्याजदर प्रचंड कमी झाले म्हणजे उत्पन्न आणि मासिक खर्च याचे प्रमाण व्यस्त झाले. त्यांनी येणाऱ्या व्याजात आपले अन्न, औषधे आणि अत्यंत गरजेच्या वस्तू जसे कपडे, इतक्या अपुऱ्या पैशात कशा भागवाव्या? म्हणूनच ज्या जेष्ठ नागरिकांनी भविष्यातील गरज म्हणून दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक केली आहे त्यांच्या उत्पन्नाची खात्री करून त्यांच्या व्याजदरास काही प्रमाणात संरक्षण किंवा सुरक्षा द्यावी तरच ह्या निवृत्त व्यक्ती जगू शकतील.

सरकारने खाजगी आस्थापनेतून निवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीला फारच असाह्य बनवले आहे. याचे कारण त्याच्याकडे नवीन उत्पन्नाचा काही स्त्रोत नाही आणि त्याला या पूर्वी मिळत असलेले उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे. त्याने आरोग्य विमा काढला तरी त्यावर १८% GST आकारला जात आहे.
आता पंतप्रधानांनीच सांगाव निवृत्त माणसाने जगावं की गरजा पूर्ण होत नाहीत म्हणून खगुंन मरावं? जर वयोवृद्ध नागरिकांची सरकारला जाण असेल तर त्याच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सरकारने कायम स्वरूपी सोडवावा.

ज्या व्यक्ती असंघटित क्षेत्रात कामावर असतात त्यांचे हाल तर कोणालाच नको. ज्या दिवशी निवृत्त होतील किंवा कामावर जाण्याचे बंद करतील त्या दिवशी त्यांना त्यांनी या पूर्वी जमा केला असल्यास प्रॉव्हिडंट फंडचा धनादेश वगळता काही मिळत नाही, ना ग्रॅच्युटी ना निवृत्ती वेतन. वृद्धपकाळात त्यांनी जगावं तर कसं? मुले चांगली असली तर ठीक नाहीतर, हाल सहनही होत नाहीत आणि सांगताही येत नाहीत.

वकील, डॉक्टर, लेखापाल, लेखापरीक्षक, दलाल अशा कित्येक व्यावसायिक व्यक्ती किती कमावतात? याची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही. हे व्यावसायिक, स्वयंघोषित करतील तेच त्यांचे उत्पन्न. वास्तव वेगळेच आहे. बरेच व्यावसायिक आपले उत्पन्न दिसू नये म्हणून आपल्या ग्राहकाशी रोखीचा व्यवहार करतात. अगदी विक्रेतेही कोणतेही बिल न देता किंवा कच्चे बिल देऊन ग्राहकाला वाटेला लावतात. त्यामुळे दिवस भरात किती रकमेचा व्यवसाय त्यांनी केला याला काही पुरावा रहात नाही. फुटकळ चहा विक्रेते किंवा कोणतेही खाद्य पदार्थ विक्रेते कोणतेही बिल देत नाहीत, परिणामी ते घोषित करतील तेच त्यांचे उत्पन्न. मात्र ज्या व्यक्तींना वेतन मिळते, त्यांचे उत्पन्न दिसत असल्याने त्यांचा कर मात्र उद्गमातून कापला जातो. छुपे उत्पन्न असणारे असंख्य व्यावसायिक आहेत मात्र सरकारला केवळ पगारदार व्यक्तीच दिसत आहेत.

सहा वर्षे अगोदर वेगवेगळ्या राज्यात एकाच प्रकारच्या उत्पादनावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारला जात होता. Octri(प्रवेश कर), सेल्स tax, import duty (आयात कर), इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावर Excise ड्युटी आकारली जात होती. ग्राम विकास दर ही आकारला जात होता. शिवाय केंद्र वेगळा कर वसूल करीत होते.मोदी २०१४ सत्तेत आले आणि कर रचना सुटसुटीत करावी या उद्देशाने संपूर्ण देशात समान कर आकारणी असावी या उद्देशाने GST कर प्रणालीसुरू केली, आधी काही राज्ये या कर प्रणालीच्या टप्प्यात येण्यास नाराज होती पण कालांतराने विरोध मावळला. या कर प्रणालीमुळे कर रचनेत समानता आली आणि कर भरणाऱ्या व्यवसायिकांचा वेळ वाचला असेल तर नक्कीच चांगले झाले. मुख्य म्हणजे जीवनावश्यक वास्तूवर कर लावला जाऊ नये किंवा तो नाममात्र असावा. या उलट चैनीच्या वस्तूवर कर लावला तर सामान्य माणसाचे फार नुकसान होत नाही. जर नियमित उपयोगी वस्तू कर रचने बाहेर ठेवल्या, तर असंतोष निर्माण होणार नाही. पण दुर्दैवाने असे घडले नाही. आरंभी मोबाईल आणी त्याचं नेटवर्क सहज उपलब्ध ठेऊन लोकांना सवय लावली नव्हे त्याच्या आहारी घालवलं आणि आता सामान्य माणूसही या मोबाईल विना राहू शकणार नाही असे सरकारी दस्तऐवज बनवले. फायदा कोणाचा? अंबानी, अदानीचा आणि आम्ही, सवयीचे गुलाम. खाद्यपदार्थ आणि अत्यंत गरजेच्या वस्तुंच्या किमती स्थिर हव्या, या पदार्थांवरील कर कर रचना वारंवार बदलली जाऊ नये.

भारत विकसनशील देश असल्याने भारताच्या काना कोपऱ्यात विकासाची कामे अव्याहतपणे चालू आहेत, मग समुद्र बंदर मार्ग असो, सी लींक असो की समृद्धी महामार्ग असो की बुलेट ट्रेन, मेट्रो. सीमावर्ती भागातील रस्ते असे बरेच काही, या व्यतिरिक्त शासकीय हॉस्पिटल, वैद्यकीय महाविद्यालय,औ. प्र. संस्था, यांची उभारणी? अशी कामे सतत सुरू असतात. अर्थात या कामांना लागणारा पैसा हा जनतेच्या करातूनच उभा राहतो. त्याला कोणताही पर्याय नाही. लोकसंख्या विस्फोट झाल्याने अधिक अन्न धान्य, अधिक आरोग्य सुविधा,अधिक प्रवास साधने निर्माण करावी लागत आहेत. लोकसंख्या अफाट असली तरी विकासाचा वेग जसा वाढत आहे, वाहतुकीची नवनवीन साधने निर्माण करावी लागत आहेत. अर्थात या साठी लागणारा निधी कर्ज रूपाने उभारून फेडत बसण्यापेक्षा नियोजन करून खर्च केला तर पैश्याची चणचण भासणार नाही.

भारतात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण प्रचंड आहे. वेगवेगळ्या राज्यात ईडी ने टाकलेल्या धाडी आणि जप्त केलेली रोकड, सोने नाणे किंवा स्थावर मालमत्ता यांची आकडेवारी लक्षात घेतली तर जाणवते. हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे, मग हिमनग किती मोठा असावा! आज चलनात दोन हजार रुपये मूल्याच्या नोटा दिसत नाहीत याचा स्पष्ट अर्थ या नोटांची कोणीतरी साठेबाजी केली आहे. मोदींनी काही वर्ष्यापूर्वी चलनातून मोठ्या मूल्य नोटा काढून घेतल्या त्याचा परिणाम झाला नाही असे म्हणावयास वाव आहे. जर हे काळे धन जप्त करून वेळीच मार्गी लावले तर देशावर कोणाचेही कर्ज उरणार नाही. अर्थात हे बोलण्या एवढे सोप्पे नाही. यासाठी उच्च पदस्थ नेत्यांजवळ सचोटी आणि दृढ निश्चय असेल तरच ते शक्य होईल.

भारतात धनदांडग्याना न्यायालय किंवा पोलीस यांची भीती वाटत नाही. कायदा कसा वाकवावा किंवा न्यायालयाला कसे चकवावे याच ज्ञान देणारे किंवा पुरवणारे विधिज्ञ किंवा कायदेपंडित आहेत तो पर्यंत पैसे बुडावणाऱ्या व्यापारी आणि कंपनी मालकांना भय नाही. मुख्य म्हणजे अनेक राजकीय पक्षाचे नेते यांनी स्वतः मोठे भ्रष्टाचार करून पचवले आहेत ते सरकारला भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून कोणता मार्ग दाखवणार?

ज्या पद्धतीने खाजगी गुंतवणूक व्यवसायात येत आहे आणि मध्यम वर्गातील टक्केवारी वाढत आहे, जलद प्रवास करता यावा म्हणून भारतातील छोट्यातील छोट्या शहरातही कमी आसन क्षमता असणारी विमाने भरारी घेतील. आठ दिवसांपूर्वी मुंबई ते गुजरात विमान सेवेचा प्रारंभ केला गेला, भविष्यात तुमच्या गावी, तालुक्याला तुम्ही विमानाने प्रवास कराल ह्यात शंका नाही. कधी काळी कोकणात रेल्वे होईल हे तरी खर वाटत होतं का? किंवा कश्मीर खोऱ्यात रेल्वे शक्य होती का? पण झाली.

म्हणजे विकास साधायचा असेल, नागरी सुविधा सामान्य माणसाच्या घरा पर्यंत पोचवायच्या असतील तर गुंतवणूक आलीच आणि त्या करता पैसे हवे पण नागरिकांच्या करातून जमा झालेले पैसे, ठेकेदार, सरकारी बाबू आणि धोरण लकवा यामुळे लुबाडले जातात तेव्हा त्याची जबाबदारी कोणाची? आज कुलाबा ते सिप्झ या मार्गावरील मेट्रोचा खर्च दहा हजार कोटी रूपयांनी वाढला. अनेक प्रकल्प राजकीय विरोध किंवा अन्य कारणाने वेळेत कार्यान्वित होत नाहीत परिणामी त्याचा खर्च अव्वाच्या सव्वा होतो. मग ते धरण असो की रेल्वे मार्ग किंवा महामार्ग. ह्या उधळपट्टीला जबाबदार कोण? म्हणून एखादा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणी सोडवल्या खेरीज प्रकल्पास हात घालू नये.

परराष्ट्र धोरण आपल्या सारख्या सामान्य नागरिकांना कळण्या पलीकडचे असते. पण गेल्या काही वर्षांत अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ या शेजारील देशात भारताने केलेला लाखो डॉलर खर्च पहिला की आपल्या सारख्या विकसनशील देशाला एवढी मदत इतर राष्ट्रांना करणे योग्य आहे का? हेच समजेनासे होते. करोना काळात मानवतेच्या दृष्टीने मदत करणे योग्य होते पण शेजारी राष्ट्रात अराजक माजू नये, देश अस्थिर होऊ नये म्हणून मदत करणे किती योग्य आहे? मुख्य म्हणजे इतकी मदत घेऊनही त्यांचा आतंकवादी चेहरा बदलत नाही. मग सामान्य माणसाच्या करातून उभा राहिलेले पैसे या शेजारच्या देशांसाठी खर्च करणे योग्य आहे का? हीच बाब जम्मू आणि कश्मीर लडाख, किंवा अन्य सीमावर्ती राज्याबाबत,गेले अनेक वर्षे या भागावर असणाऱ्या तणावामुळे या भागाच्या संरक्षणावर करोडो खर्च करावे लागतात, वास्तवता या भागापासून आपल्याला कोणतेही उत्पन्न अथवा फायदा नाही. येथील रहिवाशांना सुविधा आणि बेकारी भत्ता पुरवता पुरवता आपल्या नाका तोंडात पाणी गेले. एकीकडे सामान्य लोकांच्या गरजेच्या वस्तूवर कर लावायचे आणि दुसरीकडे वारेमाप खर्च करायचे हे धोरण किती योग्य? एखाद्या भाग स्ंरक्षण दृष्ट्या महत्वाचा असला तरी त्यावर किती खर्च होतो आणि तो राष्ट्राला परवडणार आहे का? याचेही भान हवे.

करोना काळात जस Online शिक्षण देशाने स्विकारल, Work from Home संस्कृतीचा स्वीकारही सहज केला. सरकारी उद्योग भागीदारीत चालवण्याला प्राधान्य दिलं. आज Aerospace क्षेत्रातही भागीदारी स्वीकारली गेली आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागते
इथे एकट्या दुकट्याचे काम नाही. विकास साधण्यासाठी प्रचंड भांडवल लागते, अर्थात एकाच वेळेस वेगवेगळ्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे सरकारला शक्य नाही म्हणूनच BOLT ची सुरवात झाली, बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा असा तो फंडा आहे. अर्थात कोणत्याही एका उद्योगपती जवळ इतका पैसा, इतके भांडवल नाही पण हे भांडवल सामान्य जनतेतून जमा करण्याची खुबी, तंत्र त्यांच्याकडे आहे.

आज रिलायन्सचे मुकेश अंबानी, किंवा अदानी, म्हस्के कुटुंब यांच्याकडे ती दूरदृष्टी आहे किंवा बांधकाम क्षेत्रातील लोढा ग्रुप जवळ भविष्यातील घरांची गरज एस्टीमेट करण्याची क्षमता आहे. लोकांजवळून घेतलेल्या भांडवली कर्जावर परतावा म्हणून योग्य मोबदला देण्याची क्षमता या उद्योगी राजकारण्यांकडे आहे म्हणून ते दिवसेंदिवस आपली गुंतवणूक वाढवत जात आहेत. पण त्यांच्या नफेखोरीच्या प्रमाणाचा बोजा हा सामान्य नागरीकाला भरावा लागणार हे तर निश्चित आहे. आज महाराष्ट्रात कोणत्याही दिशेने बाहेर पडा, जागोजागी टोल उभारले आहेत, काही ठिकाणी फास्ट टॅग ची सोय केली आहे.स्वतःचे वाहन घेऊन गेल्यास हा पथकर दुहेरी प्रवासासाठी भरावा लागतो. मुख्य म्हणजे टोल वसुली किती वर्षे करावी? या विषयीचे सूत्र वादाचे आहे. दिवसागणिक वाहतूक वाढते असे असूनही दीर्घ काळ आणि वाढीव दराने टोल वसुली होते परिणामी हा बोजा सामान्य नागरिकाला सहन करावा लागतो.

हॉटेलमध्ये काही खाल्ले तरी सेवाकर भरावा लागतो. थोडक्यात तुम्ही रस्त्याने वाहन हाका, कुठे विश्रांती घ्यायला उतरा, काही खा, उपचार करून घ्या, प्रत्येक वेळेस तुम्हाला कर देणे बंधनकारक आहे. सामान्य नागरिकांना हा अवाजवी बोजा आता पेलण्या पलीकडे गेला आहे. म्हणूनच सामान्य नागरिकांची विनंती, कोणत्याही एका टप्प्यावर करसंकलन व्हावे, मग ते वेतन देतांना करा अथवा कोणतीही सेवा घेतांना किंवा सेवा वापरतांना एकदा आकारणी करा म्हणजे कर बोजा अतिरिक्त वाटणार नाही.
निरव मोदी, मल्ल्या, चोक्सी, वाधवान आणि असे माहीत नसलेले असंख्य कर बुडवे, ज्यांनी व्यवसाय करतांना येथील बँक मधून व्यवसाय कर्ज घेतले व कालांतराने कर्ज बुडवून पळून गेले त्यांचे काय? ज्या बँकांना या बदमाश व्यावसायिकांनी बुडवले त्यातील पैसे हे सामान्य नागरिकांचे होते. म्हणून कर्ज वितरित करताना त्याचा उद्योग आणि कर्ज फेड करण्याची हमी या शिवाय कर्ज वितरित केल्यास त्याची जबाबदारी ही बँक अधिकाऱ्यावर असावी. असे केले तरच कर्ज देतांना पारदर्शकता वाढेल आणि योग्य तारण असल्याखेरीज डुबित कर्जे वितरित केली जाणार नाहीत.

कर भरण्यात पारदर्शकता येईल.कर चुकवेगिरी कमी होईल. आज ED च्या धाडी केरळ, बंगाल, महाराष्ट्र, किंवा अन्य राज्यत पडत आहेत. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त होत असूनही हा सिलसिला कमी होत नाही याचा अर्थ दोन नंबरचे व्यवसाय करण्याऱ्या लोकांना या कारवाईची भीती वाटत नाही. किंवा उच्चपदस्थ अधिकारी याच मार्गाने पैसे कमावण्यात धन्यता मानत आहेत आणि पकडले जाऊ तेव्हा पाहू असा दृष्टिकोन वाढत आहे. जर कर आकारणी दर हे सामान्य माणसाला आणि अर्थातच व्यावसायिकांना परवडणारे असतील तर कोणीही चोरीछिपे व्यवहार करणार नाही. पण सामान्यतः वेगळ्या मार्गाने व्यवहार केल्यास पैसे वाचतात हे लक्षात आल्यानेच लोक चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करतात.म्हणून कर रचना सरळ आणि सुटसुटीत असणे ही काळाची गरज आहे.

कर संकलन जरूर व्हावे परंतु सामान्य जनता किती कर देऊ शकते याचा विचार करूनच दर ठरवले जावेत. जेष्ठ नागरिक असणाऱ्या कुटुंबाला आपल्या सामान्य गरजा व वैद्यकीय खर्च पूर्ण करण्यासाठी सरासरी दर महा तीसचाळीस हजार गरज असताना त्याचा कर कापला जात असेल तर त्याचे जीवन कधीच सुखी होणार नाही.

मुख्य म्हणजे, १३० कोटी जनतेपैकी किमान २५% म्हणजेच २५ ते ३० कोटी लोकांकडे किमान दोन चाकी वाहन असावे असा कयास आहे, या लोकांनी कर भरणे अभिप्रेत असतांना दीड दोन कोटी लोकच प्रत्यक्ष कर भरणा करतात. याचाच अर्थ आपल्या देशात करचुकवेगिरी करणाऱ्या नागरिकांची संख्या कांही करोड असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भंगारचा व्यवसाय करणाराही दरदिवशी किमान हजार रूपयाचे भंगार नक्कीच खरेदी करत असेल. असे छोटा उद्योग करणारे कधीच कर भरत नाहीत. याचे कारण कर भरण्यासाठी साधी ,सोप्पी पध्दत अद्यापही विकसीत झालेली नाही. जोपर्यंत भ्रष्टाचाराची किड नष्ट होत नाही, तो पर्यंत योग्य कर संकलन होणार नाही. करदायित्व ही मत देण्या सारखीच जबाबदारी आहे ही जाणीव नागरीकांमध्ये झाली तर कर गळती कमी होईल आणि सार्वजनिक उपक्रम मार्गी लागतील, नागरीकांना चांगल्या सुविधा प्राप्त होतील. मग नियमित करभरणा करून भारताच्या विकासात आणि प्रगतीत हातभार लावायचा हा संकल्प केला तर स्वतःची आणि पर्यायाने देशाची प्रगती कोणी थोपवू शकणार नाही.

केंद्र सरकारने कर प्रणाली सुधारली आणि सुटसुटीत केली,कर प्रणालीतील टप्पे, सामान्य जनतेला परवडतील असे ठेवले आणि कर भरण्यासाठी एक खिडकी योजने प्रमाणे सामान्य जनतेला सहज समजेल अशी सुविधा निर्माण करून दिली. तर नागरिक स्वतः जबाबदारीने कर भरतील, देशाच्या सेवा सुधारण्यात त्यांचे योगदान आहे याची खात्री नागरिकांना पटली तर सहभाग वाढेल आणि कर चुकवेगिरी कमी होईल. काही वर्षांपूर्वी मतदान टक्केवारी खूप कमी होती हळूहळू नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढत आहे, कर आणि त्याची देशासाठी उपयुक्तता याबाबत जागृती निर्माण केल्यास कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत जाईल आणि विकासासाठी आवश्यक निधी जमा होईल आणि इतर देशाकडे पाहण्याची गरज भासणार नाही.

Tags:

2 Comments

  1. लेखात सरकारची, मोठ्या उद्योजकांची, भ्रष्टाचारी लोकांची खरडपट्टी काढण्यापलिकडे फारस काही केलं असं वाटत नाही. समाजात वाईट आणि चांगल्याही प्रवृत्तीची माणसे अनादी काळापासून आहेत.
    प्रत्येक समस्येला समाधान देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. नाहीतर ते अरण्य रुदन होईल.
    विद्यमान केंद्र सरकार त्रुटी कमी करायच्या प्रयत्नात आहे. उद्योजकांना मोठं केलं नाही तर fdi घ्यावी लागते. बाहेरील कंपन्या लाभाचा मोठ्ठा वाटा घेऊन जातात. परकीय चलन ही बाहेर जातं. मग फक्त त्यांनी काढलेल्या कंपन्यांमध्ये रोजगारी भारतीयांची रहाते.
    आता अडानिने मोठ मोठी धान्य भंडारे पंजाब मध्ये बांधली आहेत. त्यात कीड वगैरे न लागता बरेच दिवस खाद्यान्न टिकू शकतात. जो मा ल स्थानिक व्यापारी नगण्य किमतीत विकत घेत होते तो आता चांगल्या भावात निर्यात होतो आहे. शेतकऱ्यांनाही रास्त भाव मिळत आहे. गुजरात मध्ये अडानीला स्वस्तात जमीन दिली म्हणून काही जण ओरड करतात. पण आता तिथे आयात निर्यातीचे परकीय चलन ही मिळत आहे.
    अशी कैक उदाहरणे आहेत.
    सरकारच्या धोरणावर घाव घालावाच. पण इतर लेखानप्रमानेच या लेखात ही. जनतेच्या उणिवांवर कानपिचक्या द्यायला हव्या होत्या.
    युद्धामुळे आलेल्या जागतिक मंदीला सरकारने बऱ्यापैकी थोपवून धरले आहे हे नाकारता येत नाही.
    अन्न धांन्यावरील करांबरोबर याची ही जाणीव हवी की कोविड पासून जवळजवळ चाळीस टक्के जनतेला मोफत डाळ तांदूळ देण्यात येते आहे.
    सरकारकडे येणारे धन कर रुपानेच येते. देश सध्या प्रगतीपथावर आहे त्याचे मूळ या करांतच आहे.
    संरक्षण सेने कडे नवनवीन हत्यारे, दुर्गम भागातून जाणारे रस्ते, भुयारी मार्ग, मोठे मोठे पुल याकरता सरकार आमच्याच खिशातून पैसे काढणार.
    ज्या मुलांना आम्ही लहानाचे मोठे केले त्यांच्यावर आम्ही अवलंबून राहिलाच हवं. त्यांना त्यांचं कमावू द्या आणि आमचा परत सरकारने वेगळा विचार करावा. कारण आम्ही कर रुपात सरकारला पोसत होतो. असे विधान हल्ली लोक सर्रास करतात. हा आमचा स्वार्थी पणा किंवा आमचा, मुलांचा न करते पणां.
    कोणतेही सरकार आले तरी त्याबरोबर भ्रष्टाचारी ही येतातच. मंत्र्यांभवती दलिद्री दलाल, शॉर्ट कट, वाईट मार्ग दाखवणारे फिरतच असतात.
    त्यातल्या त्यात विद्यमान सरकार उजवे म्हणायला हवे. 2014 पर्यंत झालेल्या, आणि 14 नंतर झालेल्या प्रगतीत जमीन अस्मानाचा फरक दिसून येतो….

    1. आपला अभिप्राय वाचला. सरकारी आस्थापना किंवा कंपन्या कोणा एकाच धनदांडग्याच्या ताब्यात देऊ नये असे माझे प्रांजळ मत आहे.

      दुसरे असे करसंकलन केल्याशिवाय प्रगती शक्य नाही परंतु कित्येक व्यवसायीक सरकारी बँक लुटत आहेत आणि योग्य कर न भरता विदेशात पळून जात आहेत त्यावर अंकुश नको का?

      फुकट योजना खरेच गरजू पर्यंत पोचतात की नको ते लाभ घेतात याची शहानिशा व्हायला हवी की नको?

      तेव्हा केवळ कर वाढवत बसणे आणि वारेमाप योजना जाहीर करणे टाळावे हेच अभिप्रेत आहे.

      माझे सर्व मुद्दे योग्य नसतील पण विचार केल्यास काही मुद्दे नक्कीच पटतील.
      असो प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद.

Comments are closed.