एका माजी शिक्षण मंत्र्यांच्या काळात शिक्षण सार्वत्रिक करण्याची मोहीम राबवली गेली.शासनाने शिक्षणावर वार्षिक खर्चाच्या आराखड्यातील ८% रक्कम खर्च केली पाहिजे तरच शिक्षणाचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोचेल अस नियोजन सुत्र सांगत. शिक्षणाचा विकास योग्य प्रकारे झाला तर अज्ञान दुर होईल.बेकारी दूर होईल , सामान्य माणसाला नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील .यासाठी शासकीय पातळीवर पद्धतशिर प्रयत्न करण्या ऐवजी २००८ साली शैक्षणिक आढावा घेत  शैक्षणिक संस्थातिल बरीच पदे अतिरिक्त ठरवत आपल्याच शैक्षणिक धोरणाला हरताळ फासला.

पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोग शिफारशि अंतर्गत दर पाच वर्षांनी १०% कर्मचारी कपातीची सुचवलेली झळ निदान शिक्षणाला लागू नये इतकी काळजी घेण्याची तसदी शिक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी जाणून बुजून घेतली नाही. यांच्या स्वतः ची आणि हितसंबधी मित्रांची शिक्षण देणारी दुकान बिनघोर चालावी यासाठी हा सगळा बनाव रचला.नामवंत व खऱ्या अर्थाने सामान्य जनतेला शिक्षण देणाऱ्या संस्थाचे वेतनेतर अनुदान बंद करून या संस्था डबघाईला कशा येतील याची तरतूद ऊच्च पातळीवर केली गेली.ऊच्च पदस्थ अधिकारी वर्गानी समाजातील मध्यम वर्गियांना शिक्षण म्हणजे मेडिकल आणि इंजीनिअरींग ,झटपट श्रीमंत बनण्याचा तोच एक यशस्वी मार्ग , अस बींबवत सीईटी,एआय ट्रिपल ई आणि  सीपीटी अशा अनेक नव्या परिक्षांच्या पिंजऱ्यात स्वेच्छेने वा अनिच्छेने लोटण्याचे पातक केले. काही शैक्षणिक सल्ला देणाऱ्या विव्दानानी त्यांची री ओढली  परिणामी इंजीनिअर किंवा डॉक्टर बनण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा  इयत्ता ९वी मध्येच सुरू होते. दहावी परिक्षेत ऊत्तम गूण मिळवण्याच टेन्शन विद्यार्थ्यांना असतच कारण त्याच गुणांच्या आधारावर त्याला चांगल्या काँलेजमध्ये प्रवेश मिळणार असतो.

दहावीची परिक्षा होत नाही तो घरी अनेक क्लासेसची माहिती पत्रक येवून पडतात ,आपल्याला कळत नाही यांना आपला पत्ता कोणी दिला.प्रत्येक क्लासच्या पत्रकात आम्ही आपल्या पाल्याचे भविष्य कसे घडवणार आहोत हयाची इतकी खुमासदार माहिती असते की पालक नकळत गळाला लागतो. एकूलते एक अपत्य व त्याच्या भवितव्याची अवास्तव काळजी हया पालकांच्या मानसिकतेचा चांगला अभ्यास असल्याने लबाड क्लासवाले आलेल्या पालकांना सहजपणे पटवून टाकतात. या कामी तरूण चुणचुणित ग्रँज्युऐट मुलांचा ऊपयोग सम्नवयक म्हणून करून घेण्यात क्लासेसचे संचालक वा व्यवसथापक माहिर असतात. पालकांना ते टाय अप ,सँडविच आणि अशा विविध संकल्पना आणि त्याचे फायदे याची अशी पट्टी पढवतात की पालकांना आपला पुत्र वा कन्या बीटेक किंवा एम एस झाल्याचा भास होऊ लागतो. पालक या साठी कितीही पैसे मोजायला तयार होतात.पण गरीब पालकांचे काय?कारण या क्लासेसची फी त्यांच्या अवाक्यात नसते. कोणत्याही पालकांना आपला मुलगा किंवा मुलगी ही डॉक्टर,इंजिनिअर,सी.ए, एम.बी.ए .  अशी अपेक्षा असणे हयात वावग काहीच नाही पण ती क्षमता व त्याची आवड माझ्या मूलाला ,मुलीला आहे का याचा विचार डोळसपणे होत नाही. आपण लादत असलेल लक्ष त्याला जमेल का हयाचा विचार न करता सामाजिक दबाव व ऊगाच मोठेपणाचा आव अणण्यासाठी त्याचा गिनीपिग सारखा ऊपयोग करतात.

शासकीय यंत्रणेतील  तसेच मोठ्या कंपनी मधील अधिकारी घरी वेळ देता येत नसल्याने  या क्लासच्या भुलभुलय्याला फसतात, आपण कोटा ,राजस्थान येथे पाठवू  शकत नाही पण मुंबईत तिच सुविधा मिळत असेल ,जेईई, नीट ची तयारी करून घेत असतील तर

झाले चार पैसे खर्च तर बिघडल कुठे ? शेवटी जे काही आहे ते त्यांचच तर आहे. या अशा सुजाण आणि सुशिक्षित ,सुसंस्कृत पालकांना काय म्हणावे, यांच्या खिशात अति श्रम न करता खुळ खुळणारे पैसे यांना शांत बसू देत नाहीत. हे पालक आपण आपल्या मुलाला नियमित काँलेजमध्ये न पाठवता त्याला विशेष दर्जा देऊन शिकवत आहोत हे आप्तानां आणि मित्रांना मोठ्या अभिमानाने सांगत आहेत. शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात अभ्यासा बरोबर अन्य महत्वाची मुल्य शिकवली जातात हे ते सोईस्करपणे विसरतात. आपल्या मुलांना अन्य भावनिक गरजा आहेत हे विसरून त्याला टाय अप संस्कृतीत लोटून देतात. कदाचित याने शैक्षणिक विकास होइल पण जर त्याला दुर्दैवाने अपयश आले तर ते पालकांना पचवता येईल का ? आपण अपयशी ठरलो या मानसिकतेतुन मुल सावरेल का?

सामान्य कूटुंबातील पालकांना आपल्या मुलांना हया टाय -अप  संस्कृतीच शिक्षण आपल्या मुलांना देता येणार नाही अर्थात त्यांना पारंपरिक कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घ्यावे लागेल यामुळे दोन्ही ठिकाणी शिकणाऱ्या मुलांमध्ये एक विषमतेची दरी निर्माण होत आहे ती वेगळी. टाय अप संकल्पना किती घातक परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर करणार आहे हे ओळखले नाही तर शिक्षण संस्थांचे महत्त्व नष्ट होईल आणि विद्यार्थी केवळ आपली नोंद व्हावी म्हणून फक्त विद्यालयात येईल.

शिक्षण खात्याने नक्की ठरवावे हया फुलेंच्या महाराष्ट्रात ज्यांनी पदरमोड करुन शिक्षण  सामान्य वर्गाला ऊपलब्ध करुन दिले ते सूरू ठेवायचे की अनुदान द्यावे लागू नये म्हणून  शिक्षण फक्त टाय अप श्रिमंतासाठी ठेवायचे व शाळा ,महाविद्यालय यांना अनुदान बंद करून गिरण्यांन प्रमाणे आजारी पाडायचे व हे भूखंड लाटायचे असा डाव कशावरुन नसेल. आज काही सुपात आहेत पण जात्यात जायला वेळ लागणार नाही. टाय अप हा यशस्वी मार्ग आहे की नाही हे डोळसपणे ठरवण्याची हिच वेळ आहे.

Tags: