भाग १ वाचण्यासाठी क्लिक करा.

हवामान खाते किती विचित्र आहे? ते जे अनुमान सांगतात त्यात काही सत्यता नसते. पाच मे पासून या वर्षी पाऊस लवकर येणार हे भाकीत दर दिवशी सह्याद्री वाहिनीवर बातम्यात सांगितले जात होते. आम्ही शहरवाशी उन्हाच्या झळाने पोळलो असल्याने आज पाऊस येईल म्हणून वातावरणात थोडा बदल झाला की आनंद व्यक्त करत बसतो. शहरातील नागरिकांना पाऊस कधीही पडला तरी फार मोठा फरक पडत नाही. उलट पाऊस पडणार असे संकेत मिळाले की आम्हाला पिकनिकला जावेसे वाटते. आम्ही मित्रमंडळी तसे नियोजन करू लागतो पण ग्रामीण भागात तसे नाही. शेतीची कामे आवरून पावसाळ्यात लागणाऱ्या गोष्टी जमा करण्यात ते मग्न असतात मग सरपण जमा करणे असो की मसाला, पावसासाठी सुकी मच्छी. कडधान्य असो की पापड-लोणचे .

लोक उन्हाळी सुट्टीत मजा करायला आपआपल्या गावी जातात. गावी आपली मजा असते पण स्थानिक माणसांची याच काळात कामाची गडबड म्हणजेच सजा असते. सह्याद्री वाहिनीवर बातम्यात पाच मे नंतर रोज पावसाच्या हालचालींचे प्रगतीपुस्तक मांडले जात होते तेव्हा कोकणातील बऱ्याच लोकांची सरपण लाकडे अजून डोंगरात होती. काही जणांची छप्परे उतरवलेली घरे अजून पत्र्यांनी ढाकायची होती. मनात गेल्या वर्षी बारा मे रोजी झालेल्या वादळाची धडकी होतीच. शेतातील कचरा गोळा करणे, पतेरा जमा करून आग घालणे ही कामे तशीच होती. आता कुठे रातांब्याला रंग चढत होता. तो पिकणार कधी आणि सोले सुकणार कधी? त्यापुढे तीन आगळ लावणार तेव्हा कुठे खाणी सोल होणार याच चिंतेत आमचे भाऊबंध होते.





गेल्या वर्षी, कोकम आणि हापूस आंबा झाडावर राहिला. वादळाने झोडून त्याला खाली पाडले अन सगळे मातीमोल झाले. या वर्षी आंबा पीक आले पण गैरमोसमी पावसाने आंबा खराब झाला. आता कशाचीच खात्री देता येत नाही, ना वातावरणातील बदलाची, ना गैरमोसमी पावसाची ना हवामान खात्याच्या अंदाजाची. गेल्या वर्षी जवळ जवळ वर्षभर पाऊस पडला, कधी तोक्ते तर कधी आणखी कोणत वादळ कोकणाला झोडत राहील. मायबाप सरकारने फक्त घोषणा दिल्या. वादळात झालेल्या हानी बद्दल नुकसानभरपाई देणार, दिली कोणी आणि घेतली कोणी? विषुववृत्तीय पट्टयात भारत लोटला जातो आहे की काय ? अशी शंका येऊ लागली आहे. गेल्या वर्षी लवकर पाऊस सुरू झाला. उन्हाळी कोकम, आंबे,
फणस यांना पावसाने झोडपलेच पण करोनामुळे कुठे विकताही आले नाही, जाग्यावर त्याचा चेंदामेंदा झाला.

म्हटलं पावसाळी पीक, भात बरे येईल, तर भात तयार झाले तरी पाऊस थांबायचे नाव घेईना, भाताच्या पोटऱ्यात पाणी शीरले भात पोल झाले. कसले हवामान खाते, ज्याचा अंदाज चुकीचाच ठरतो? कितीतरी ठिकाणी हवामानाचा वेध घेण्यासाठी ड्रॉपलर सारखी शक्तिशाली रडार यंत्रणा आणि आधुनिक साधन बसवली आहेत तरी अंदाज चुकतो. वातावरणात किती वेगाने बदल होत जो ड्रॉपलर सारख्या आधुनिक तंत्राने टिपता येत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या नुकसानीने कोकणचे कंबरडे मोडून काढले आहे. मालवण, वेंगुर्ला, चिपळूण, दापोली, संपूर्ण रायगड आजही सावरलेला नाही. वादळ किती प्रचंड हानी करू शकते ते कोकणवासीयांना कळून चुकले.

या मे महिन्यात आंध्र, तामिळनाडू, ओरिसा या भागात बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल इतका पाऊस कोसळला. एप्रिल महिन्याच्या २८-२९ तारखेला आणि मे महिन्यात चार पाच तारखेला कोकणात अनेक ठिकाणी पाऊस पडला, पण ०२ जूनपर्यंत मोसमी पाऊस केरळ ओलांडून कोकणात प्रवेश करणार हे भाकीत खोटे ठरले.

हवामान खात्याच्या अंदाजा प्रमाणे ज्यांनी रोप तयार व्हावे यासाठी विकतचे भात पेरलं त्यांचे बियाणे मोफत गेले. ज्यांच्याकडे सिंचन सुविधा आहे ते पेरलेल्या भाताचा तरवा कसाबसा जगवतात पण ज्या शेतकऱ्यांकडे पिकाला पाणी देण्यासाठी सुविधा नाही त्यांना, उन्हाने जळणारे रोप पाहून उसासा टाकण्या शिवाय हाती काहीच नाही.



affiliate link

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात सर्वत्र भरपूर पाऊस पडला, त्यामुळे उसाचे क्षेत्र अचानक वाढले पण साखर कारखान्याची गाळप क्षमता वाढली नाही परिणामी ज्यांचा ऊस कारखान्यांनी तोडून नेला नाही तो शेतातच सुकून गेला. काही वेड्या पिरानी कारखाना ऊस नेत नाही म्हणून त्याला आग लावली. पाणी पेटते ते असं. जर उस वेळीच तोडला नाही तर त्याचा उतारा कमी होतो. काही जिल्हयात ऊस तोडून न्यावा म्हणून एकरी पाच हजार लाच द्यावी लागली.शेतकरी जगतो की मरतो हे पाहण्यासाठी साखर कारखाने व्यवस्थापन यांना वेळ नाही. किती साखर कोठेही नोंद न करता विकता येते यात अधिकारी मश्गुल. ऊस लागवड करून जमिनीतील आणि भूपृष्ठभागावरील जास्त ते पाणी वापर होणे हे भविष्याच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे पण तात्काळ फायदा होतो म्हणून दीर्घकालीन तोट्याकडे शेतकरी कानाडोळा करतो. ही चूक भविष्यात पुढील पिढीला दुःखाच्या खाईत लोटणार आहे. अतिरिक्त खते आणि पाणी वापर यामुळे जमीन क्षारयुक्त होऊन नापिकी वाढणार आहे.

भविष्यात पेयजल प्रश्न उग्र बनू नये म्हणून केंद्र विविध योजना आखत आहे. केंद्राची स्वग्राम पेयजल योजना आणि अमृत योजना यासाठी प्रत्येक राज्याला दिला जाणारा निधी हा उत्साहवर्धक आहे. पण जसा रस्ता चोरीला जातो तशी विहिरही जाते. लोकांचं लक्ष नसेल तर नळ पाणी योजनाही कागदोपत्री साकार होते. ग्रामीण जनतेनं जलसाक्षर होणं गरजेचं आहे. पोपटराव पवार किंवा भास्कर पेरे पाटील यांना जे शक्य झाले किंवा राळेगण सिद्धी येथे अण्णा हजारे यांना शक्य झाले ते इतर ग्रामपंचायतींना का शक्य नाही? तेव्हा मोदींच्या कल्पनेतील जल साक्षर होणे गरजेचे आहे.

औरंगाबाद येथे बीजेपी कार्यकर्त्यांनी शहराला दर पंधरा दिवसांनी पाणी मिळते म्हणून पाण्यासाठी आक्रोश मोर्चा काढला. मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी आणि जेथून गोदा वाहते त्या नासिकात पाण्यासाठी महिलांना वणवण फिरावे लागते. पाण्याचे नियोजन शून्य व्यवहार हे पाणी टंचाईचे प्रमुख कारण आहे.
जो पर्यंत पीक घेतांना, उपलब्ध पाणी आणि पिकाची भविष्यातील गरज याचे कोणतेही निकष न पाळता केवळ होणारा फायदा नजरेसमोर ठेऊन पिके घेतली जातात तेव्हा पिकांना फटका बसतोच पण माणसांना आणि गुरा वासरांना पिण्यासाठी आवश्यक इतके पाणी मिळणे दुर्लभ होते. माणसे स्थलांतरित होतील पण गुरा वासरांचे काय? म्हणूनच पावसात पाणी धो धो बरसत असले तरी केवळ त्याचा विचार करून पिके घेण्यापेक्षा भविष्यातील प्यायच्या पाण्याची, जनावरांसाठी,आणि तदनंतर पिकासाठी असा प्राधान्यक्रम ठरवून पीक घेतले पाहिजे.

गडकरी पाण्याचा पुन्हा वापर करण्यावर भर देतात, नागपूर महानगर पालिका NTPC ला दर वर्षी कोट्यावधी रुपयांचे सांडपाणी विकते हे पाणी विज निर्मिती प्रकल्पात बॉयलर साठी वापरले जाते.मृत झालेल्या किंवा नाला बनलेल्या नाग नदीचे पुनरुत्तजीवन करण्याचे काम नागपूर महानगरपालिका करत आहे. जे त्यांना शक्य आहे ते मिठी नदी बाबत आपल्या मुंबईच्या श्रीमंत महानगरपालिकेला का शक्य नाही? जर मिठी नदी स्वच्छ झाली तिच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवली तर मिठी नदीतून जलपर्यटन शक्य आहे, तरूण तडफदार युवराज यांच्याकडे पर्यावरण खाते आहे, ठाकरेनी नाईट लाईफवर भर देण्यापेक्षा पर्यावरणाचा विचार करून मिठीचे पुनर्वसन करावे व जनतेचा दुवा घ्यावा.

नविन इमारती बांधताना, बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकाम परवानगी देतांना Water Harvesting ची सोय करावी अशी अट घातली आहे. काही सन्माननीय संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक ही अट पाळतात आणि पावसाच्या पाण्याची बचतही करतात. इमारती छतावर पावसाळ्यात पडणारे लाखो लिटर पाणी जमीनी खाली टाक्या तयार करून साठवले जाते. तर काही बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या रहिवासी वसाहतीच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन ते पाणी रस्ते स्वच्छ करणे किंवा बगीच्यासाठी वापरतात. जर स्थानिक स्वराज्य पातळीवर या पाणी बचतीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले, करात सवलत दिली गेली तर खुप मोठ्या प्रमाणावर पेय पाण्याची बचत होईल. तेव्हा पाणी बचत करण्याची सवय रहिवासी इमारतीना लावणे ही सुद्धा देशसेवाच आहे. या संबंधी विचार करून जे जे अमलात आणू त्यानेच पाणी बचतही होईल आणि काही विधायक काम हातून घडल्याचे समाधानही मिळेल.





पाणी गळती आणि पाणी चोरी बाबत हेच म्हणता येईल. पाणी वितरण व्यवस्थेची योग्य देखभाल केली नाही किंवा, पाणी चोरी रोखली नाही तर किती लाख लिटर पाणी वाया जात असावे त्याची मोजदाद करणे अशक्य. MIDC क्षेत्रात तसेच हम रस्त्याच्या लगत असणाऱ्या पाण्याच्या मुख्य वाहिन्यांमधून चोरी करून ते विटभट्टी, हॉटेल, गॅरेज तसेच अगदी शेतीसाठी वापरले जाते. या चोरीची कुठेही मोजदाद नसते. याचे कारण या पाणी चोरीला स्थानिक नेते आणि सरकारी बाबू यांचा आशीर्वाद असतो. बिनश्रमाचे पैसे अधिकारी आणि स्थानिक राजकीय पुढारी यांना घरपोच मिळत असल्याने ते दुर्लक्ष करतात. जर ही पाणी चोरी रोखली तर प्रचंड पाणी बचत होईल.

महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी असूनही कमी कष्टात जास्त शेतकी उत्पन्न मिळते म्हणून जो तो ऊस उत्पादन घेत आहे त्याचा परिणाम सधन शेतकरी अतिरिक्त पाण्याचा वापर करत आहे आणि गरीब शेतकऱ्यांना पाणी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे उसाचे अतिउत्पादन झाल्यामुळे पूर्ण ऊसाचा वापर न होणे, शेतकऱ्यांना FRP वेळेवर न मिळणे या सारखे प्रश्न उद्भवत आहेत. उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यात पाणी संकट असूनही केवळ राजकीय अस्तित्व टिकवता यावे यासाठी नेते शेतकऱ्यांना उस लागवड करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. आपली राजकीय समिकरणे जमवता यावी यासाठी नेते साखर कारखाने काढून सामान्य शेतकऱ्यांना सभासद बनवून, त्यांना संकटात टाकत आहेत.

जेथे उत्तम ज्वारी, बाजरी होऊ शकते तेथील जमीन उसाखाली आणून शेतकऱ्यांना आळशी बनवलं जात आहे. एकदा ऊस लावला की शेतकऱ्यांना फारसे काही काम नसल्याने त्यांची शक्ती नको ते उद्योग करण्याकडे खर्च होत आहे.याच शेतकऱ्यांचा वापर सत्ताधारी हवा त्या प्रकारे करून आपले राजकीय वजन वाढवत खुर्ची, सत्ता टिकवून आहेत, त्यांना समाजकारणाशी काही देणे घेणे नाही. निष्ठा हा शब्द त्यांच्यासाठी गौण आहे येन केन प्रकरणे खुर्ची टिकवत संपत्ती आणि भावी पिढीसाठी योजना बनवण्यात ते गर्क आहेत.

कोल्हापूरच्या श्रीगुरुदत्त शुगर्स लिमिटेड ह्या कंपनीने उसातील पाण्याचा वापर करून कारखाना चालवण्याचे तंत्र विकसित केले आहे. दररोज वीस लाख लिटर पाण्याची निर्मिती कारखाना करतो. आज रोजी पाण्याचा एक थेंबही बाहेरून न घेता किंवा जमिनीतून उपसा न करता हा कारखाना उसापासून साखर बनवताना पाणी निर्माण करून चालवला जातो, हे तंत्र सर्व कारखान्यात विकसित केले तर रोज कोट्यावधी लिटर पाण्याची बचत होईल आणि साखर कारखाना परिसरात वाफेमुळे तापमान वाढण्याची भीती कमी होईल.तेव्हा कारखान्यास उस गाळपास मान्यता देताना करात काही सवलत दिली किंवा अशी योजना निर्माण करणाऱ्या कारखान्यास प्रोत्साहन दिले तर साखर कारखाने पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनतील.

आज शेतकरी अल्प आणि कमी पाण्यात घेता येणारी ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, तिळ, कडधान्ये या सारखी पिके न घेता दीर्घ काळ जमीन अडवून ठेवणारी पिके घेत आहेत. सर्व शेतकऱ्यांनी उसाचे उत्पादन घ्यायचे ठरवले आणि भूगर्भातून पाण्याचा उपसा केला तर भविष्यात पाण्याची पातळी एवढी खालावेल की गरीब शेतकरी खोलवर ट्यूब वेल, किंवा बोअर खणू शकणार नाही मग हा लढा, “आहे रे आणि नाहि रे” यांचा बनेल आणि गरीब शेतकऱ्यांना कष्ट करण्याची सवय न राहिल्याने या जमिनी श्रीमंत आधी भाडे पट्ट्यावर आणि नंतर खरेदी करून आपल्या ताब्यात घेईल आणि गरीब शेतकरी त्या मोठ्या जमीन मालकाकडे मजूर म्हणून राबेल. हा अनर्थ केवळ पाण्याच्या असमान वाटपाने ओढवेल.

आज बरेच शेतकरी मंचींग पेपर, ड्रीप इरिगेशन याचा वापर करून पाण्याची बचत करत आहेत आणि चांगली पिके घेत आहेत. पण वापरले जाणारे मंचींग पिक काढून झाल्यावर योग्य प्रकारे साठवले गेले तर कचरा निर्माण होणार नाही. याच बरोबर विकत घेतलेल्या बीबियाण्याच्या पिशव्या, खताच्या पिशव्या इतर ठिकाणी टाकून दिल्यास पाण्याचा निचरा जमिनीत होणार नाही आणि पाणी वाहून जाईल. म्हणून पाणी जमिनीत मुरणे शक्य व्हावे यासाठी अविघटनशील पदार्थ इतस्ततः टाकले जाणार नाही याची काळजी प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे.

आजही पश्चिम महाराष्ट्र, ज्या प्रमाणात उपलब्ध पाण्याचा वापर करतो तेवढे पाणी ना मध्य महाराष्ट्राला मिळत ना विदर्भातील शेतकऱ्यांना. ना कोकणाला, जेवढी धरणे पूणे मंडलात आहेत त्याच्या निम्मी धरणेही अमरावती मंडलात नसावी, ही विषम विभागणी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ यांच्या असंतोषाला कारणीभूत आहे. विदर्भ, खान्देश यांनी वेळोवेळी असमान पायाभूत सुविधा बाबत तसेच रखडलेल्या धरणांबाबत आंदोलने केली परंतु आश्वासन मिळण्या व्यतिरिक्त काहीच घडले नाही याचे उत्तम उदाहरण हतनूर धरण होय. या असंतोषातूनच विदर्भातील जनता स्वतंत्र राज्याची मागणी करत असते.

अहमदनगर मधील रहिवासी पाणी प्रश्नाबाबत कायमच आक्रमक असतात आमच्या जिल्ह्यातील पाणि आमची गरज भागल्याशीवाय अन्य जिल्हांना देणार नाही असे त्यांचे आग्रही म्हणणे असते. मुळशी धरणाचे पाणी अन्य विभागास देण्या बाबत राहूल कुल यांनी तिव्र प्रतिक्रिया दिली होती. भविष्यात जिल्हा जिल्हात पाणि प्रश्न पेटू शकतो.



affiliate link

कर्नाटक राज्याने गोवा किंवा केरळ या राज्यांना पाणी द्यायचे की नाही हा प्रश्न केवळ राज्यापूरता नसून एकाधिकारशाही गाजवणारा आणि चूकीचा पायंडा पाडणारा आहे.दर दोन वर्षांनी अलमट्टी धरणाच्या Back Water मुळे सांगली सातारा येथे पूर येतो, कृष्णा दर वर्षी आपले पुराचे पाणी घेऊन शहरात भेटीसाठी हजर होते, कर्नाटक सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आपल्या राज्यात पूर येतो आणि त्यानंतर अचानक अलमट्टी धरणातून पाणी सोडले तर केरळ तसेच गोव्याला पुराचा फटका बसतो. “बळी तो कान पिळी.” या प्रमाणे राज्य मनमानी करू लागली तर लवाद नेमून प्रश्न सुटतीलच असे नाही.

पाणी जपून, सहमतीने आणि समजुतीने वापरले, जशी मला पाण्याची गरज आहे तशी इतर कुणालाही आहे याचे भान व्यक्तींनी, जिल्ह्यानी आणि दोन राज्यांनी पाळले तर तंटे होणार नाहीत अन्यथा आज रावी आणि सतलज नदीवर मोठे धरण बांधून चीन जशी आपली अडवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तोच प्रकार गाव किंवा तालुका पातळीवर तसेच जिल्ह्यात आणि राज्याराज्यात पसरेल. असेही सरदार सरोवर प्रकल्प बांधून गुजरातने आपला फायदा करून घेतला पण महाराष्ट्राला आपल्या वाट्याचे पाणी पूर्ण क्षमतेने वापरता आले नाही. कृष्णा खोऱ्यात हेच झाले. उद्या गोदावरी,कृष्णा,आणि कावेरी या नद्या बाबत होईल आणि पाणी प्रश्न जटील बनेल तद् पूर्वी सावध भूमिका घेऊन पाणी अडवले नाही तर पाणी प्रश्न पेटल्यावर त्याची आग कुठे पसरेल? ते वर्तवता येणार नाही.

भविष्यात होणारी युध्द ही पाण्यावर म्हणजेच पाण्याच्या स्त्रोतावरून होतील अस जाणकार सांगतात. पृथ्वीवरून महाभारत काळी सरस्वती लुप्त झाली अशी आख्यायिका सांगितली जाते. ही नदी गढवाल येथील हिमालयातील शिवलीक टेकड्यात उगम पावते आणि पंजाब, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, हिस्सार येथून गंगानागर येथून जमिनीखाली काही शे फूट खालून वाहते. गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी हरियाणात सरस्वती पाणी बोर्ड स्थापना करून सरस्वती नदीच्या पुनरुत्तजीवन करण्यास चालना दिली. फत्तेहगड येथील दर्शनलाल जैन यांनीही सरस्वती नदी आणि तिच्या उगम याविषयी अभ्यास केला आहे.

पुण्यातील प्रोजेक्ट मेघदूत या अभ्यास गटाने सरस्वती नदीच्या खोऱ्यात जाऊन आणि विविध भागात भेट देऊन तेथील उत्खनना विषयी माहिती मिळवली तेव्हा सरस्वती आणि तिच्या भोवती असणारी मानवी वस्ती यांचा कालावधी हा पाच ते सहा हजार वर्षे पूर्वीचा आहे असे त्यांच्या लक्षात आले. मोहेंजोदडो हडप्पा येथील पुराण संस्कृतीपेक्षा, म्हणजे सिंधू संस्कृतीपेक्षा सरस्वती आणि तिच्या परिवाहनातील संस्कृती ही जुनी आहे असे त्यांचे मत झाले. राजस्थान आणि गुजरात येथील काही जिल्ह्यात काही फूट खाली कुपनलिकांना मोठ्या प्रमाणात गोड पाणी मिळाले. अर्थात जमिनीखाली आजही सरस्वती नदीचा प्रवाह सुरू आहे. ही नदी खंबातच्या आखतातून अरबी समुद्राला मिळते .राजस्थान मधील लुप्त झालेल्या सरस्वतीला पून्हा प्रवाहित करण्याचे महत्कार्य राजेंद्रप्रसाद सिंग यांनी करून, निसर्गाची काळजी घेतली तर काय शक्य होईल ते दाखवून दिले. हे सर्व लिहिण्यामागे एकच घटक महत्वाचा तो म्हणजे काही वर्षात मिठी नदी अनधिकृत आक्रमणं होऊन हरवून जाईल आणि पुढच्या पिढीस तिचा शोध घ्यावा लागेल तेव्हा मिठी या नावाची नदी अस्तित्वात नव्हतीच असेही कोणी म्हणेल.





निसर्गाने बहाल केलेली संपत्ती आम्ही हव्यासापायी जमीन भूखंड यांचे लचके तोडत नष्ट केली नद्यांची पात्रे बुजवून भुखंड निर्माण केले तर नद्याना मार्ग न उरल्याने त्या नष्ट होतील. नद्या नसतील तर त्यांच्या परिघात वाढणारी झाडे दिसणार नाही आणि भविष्यात वन संपदा नष्ट होईल. ना संजयगांधी उद्यान उरेल, ना आरे वसाहती मधून वाहणारे ओढे. मग मिठी नदीची तर बातच नको. आज वन्य प्राणी शहरांकडे का धाव घेत आहेत? त्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.जर वन्य प्राण्यांचा अधिवासच आम्ही हिरावून घेतला तर त्यांनी कुठे जायचे?

आज जंगलात राहणाऱ्या वनवासी पुत्रांना मिठीचा आधार आहे त्यालाच त्या प्रवाहाची किंमत माहीत, “प्यासे को पुछो पानी क्या है?” अस म्हणतात.
राजस्थान मधून कालवा गेला आणि बंजर माती, सोने प्रसवू लागली. राजस्थान मधील मारवाडी समाज जेवण झाल्या नंतर त्यात पाणी टाकून ताट स्वच्छ करतो आणि ते पाणी पितो. अन्न हे पूर्ण ब्रम्ह त्यांना खऱ्या अर्थाने कळले म्हणून, ते कोण काय म्हणेल याचा विधिनिषेध न बाळगता जगतात. अगदी पाणीही वाया घालवत नाही, या उलट आपण बुफे पद्धतीत अनावश्यक तेवढे घेतो आणि अन्नानी भरलेली प्लेट आणि पाण्याची अर्धी भरलेली बाटली कचऱ्यात टाकतो हा माज आहे ही श्रीमंतीची सुज आहे. राजस्थानी खानावळीत सूचना असते, “भरपेट खाना सौ रुपया थाली मे कूच बचाया तो दो सौ रुपया.” पहा पाणी प्रवाही असल्याने विचारांना कुठे घेऊन जाते.

कावेरी आणि कृष्णा पाणी वाटप तंटा आणि अलमट्टी धरण बॅक वॉटर, सांगलीकरांना होणारा त्रास सर्वश्रुत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा प्रकल्पाचे पाणी औरंगाबाद, अमरावती, धुळे यांना जायकवाडी व्दारे पुरवले जाते. आता अहमदनगर जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढली असल्याने तेथील नागरिक जायकवाडी प्रकल्पात पाणी सोडण्यास नाखूश आहेत, आमच्या हक्काचे पाणी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही असा त्यांचा सूर असतो. ठाणे जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी नाही. वैतरणा, तानसा ही धरणे ठाणे जिल्ह्यात असूनही त्याचे पाणी मुंबई शहरासाठी अधिग्रहित केले जाते आणि ठाणे जिल्ह्याला पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते, अगदी बदलापूर शहरा नजीक बारवी डॅम असूनही हे शहर उन्हाळ्यात पाण्यासाठी आसुसलेले असते. भविष्यात ठाणे जिल्ह्याने ग्रामीण भागातील पाण्यासाठी उग्र आंदोलन केले तर नवल वाटू नये.

गेल्या चार सहा वर्षांपूर्वी कृत्रिम पाऊस पडण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात दोन तीन वेळा करण्यात आला. तो फारसा यशस्वी झाला नाही तरी या तंत्राने पाऊस पाडणे शक्य आहे इतका निष्कर्ष नक्कीच दिलासादायक आहे. अर्थात या उपयापेक्षा जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा कुपनलिकांचे पुनर्भरण केले गेले. मोठ्या गृहसंस्थानी इमारती छतावर पडणारे पावसाचे पाणी भूमिगत टाक्यांमध्ये साठवले. पाण्याचा योग्य वापर आणि पुर्नवापर करून पाणी वाचवले तर केवळ निसर्गावर न अवलंबून राहता खात्रीशीर उपाय आपण करू शकू. हवेतील बाष्पाचे पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी लागणारी यंत्रसाधने माफक दरात मिळू लागलीतर समुद्रसपाटीस असणाऱ्या शहरांची गरज या तंत्राने भागवता येईल याच भरोबर हवेतील आर्द्रता कमी करता येईल. तेव्हा अशक्य अशी कोणतीच गोष्ट नाही त्या दिशेने विचार आणि कृती केल्यास पाण्यावर तोडगा काढणे शक्य होईल. अर्थात नैसर्गिकरित्या पाणी साठवणे शक्य असतांना खर्चिक उपाय करण्याची गरजच नाही.

पाणी हे निसर्गाचे धन आहे, त्यावर कोणी एकट्याने हक्क सांगणे योग्य नव्हे हे खरे असले तरी, ज्या भूभागात त्याचा उगम आहे त्या भागातील जनतेला वंचित ठेवून ते पाणी श्रीमंत आणि अति श्रीमंत यांच्या मौज मजेसाठी वापरू देणे हा अक्षम्य गुन्हाच म्हणता येईल. मग हा गुन्हा सरकारजवळून घडत असेल तरी तो दखलपात्र मानाला पाहिजे. पाणी पेटण्याची वाट न पाहता त्याचे योग्य नियोजन आणि न्याय्य वितरण होणे गरजेचे आहे, जखम चिघळण्यापूर्वी त्यावर इलाज करणे गरजेचे आहे.

श्रीमंत पाण्याचे जास्त पैसे मोजतात म्हणून त्यांना तरण तलाव आणि गार्डन यासाठी किंवा कारंज्यासाठी मुबलक पाणी देणे ही गरीब जनतेची क्रूर चेष्टा आहे. तेव्हा पाण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवून आणि मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगत समन्यायी वाटप झाले तर कोणी वंचित राहणार नाही. गरीब जनता राज्यकर्त्यांना दुवा देईल. गरीबांचा तळतळाट आणि शाप घ्यायचा की त्यांचे आशीर्वाद हे सर्वस्वी शिक्षित, सुज्ञ राज्यकर्त्यावर आहे. कारण रयत सुखी ते राज्य महान, शिवरायांच्या मनातील महाराष्ट्र हा गोर गरीब जनतेचाही आहे ह्याची जाण त्यांच्या बंद्यानी ठेवावी हीच अपेक्षा.



affiliate link

मराठवाडा आणि विदर्भातील मोठ्या शहरातही उन्हाळ्यात तीन महिने पाणी अभावाने मिळते. जर आठ किंवा पंधरा दिवसांनी शहराला पाणी मिळाले तर गृहिणींनी ते कसे वापरावे? शहरात हे हाल तर ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी मिळते की नाही हे कोणी पाहावे? नागरिकीकरण करणे कठीण नसले तरी नागरिकीकरण झाल्यावर त्या शहराची पाण्याची गरज भागवणे, सांडपाण्याचे नियोजन करून त्याचा पुर्नवापर करणे, घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी योजना आखणे हे अवघड आहे. केवळ उंचच उंच इमारती बांधून नागरिकांचे आणि शहरांचे प्रश्न सुटणार नाहीत तर त्यांच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तसे नियोजन आरंभीच केले तर शहर शाश्वत व स्वयंपूर्ण बनेल.

मुंबई महानगरपालिकेने शंभर वर्षांपूर्वी शहराची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी मुंबई शेजारील भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणे बांधली, विस्तारित केली म्हणून अजून तरी मुंबई आपल्या नागरिकांची गरज भागवू शकते पण मुबंईमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या उंचच उंच इमारती पाहता भविष्यात ती गरज भागू शकली नाही तर पाण्यावरून भांडणे आणि लढाया झाल्याशिवाय राहणार नाही. या उंच मनोऱ्यात मानवी आणि तांत्रिक चुकांमुळे आगही लागते ती विझवायची झाली तर किती अवघड असते. म्हणूनच म्हणतो पाणी प्रश्न गरजे नुसार आणि विषम किंवा अन्यायी विभागणी नुसार पटल्यास या प्रश्नांची आग विझवण्यासाठी कोणता बंब आणणार?

आग विझवण्यासाठी पाणी हवे हे खरे पण असमंजस निर्णयामुळे जर पाणी पेटले तर त्यामुळे भडकलेली आग विझवणे सहज शक्य होणार नाही.आजवर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू यांच्यात तंटे होतच आहेत,लवादही नेमले आहेत. उद्या हे प्रश्न गंभीर झाले तर पाण्यावरून महाभारत घडेल. ते घडू नये,पाणी प्रश्न गंभीर बनू नये म्हणून आताच डोळस व्हावे त्यातच सर्वांचे कल्याण आहे.

Tags: