एकवीस मार्चला शासनाने  प्रथम लॉकडाऊन जाहीर केले आणि ते टप्याटप्प्याने वाढवले त्याला सहा महिने लोटले. त्यानंतर जून महिन्यात काही प्रमाणात सुट देण्यात आली तेव्हा अत्यावश्यक सेवेतील दहा टक्के  कर्मचारी यांना रस्ते प्रवासाला त्यांचे ओळखपत्र दाखवून प्रवासाला मुभा मिळाली. हे कर्मचारी एस.टी. आणि बेस्ट या मधुन प्रवास करू लागले. अत्यावश्यक सेवेतील शासकिय तसेच निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना काम बंद असताना वेतन देण्यात आले ही बाब स्तुत्य आहे. ते नैसर्गिक आहे, पण जे कर्मचारी खाजगी आस्थापनात काम करतात त्यांना काम बंद असताना वेतन मिळाले नाही. याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे आस्थापनांनी कर्मचारी वर्गास वेतन द्यावे अथवा कारवाईस सामोरे जावे असा आदेश शासनाने काढला परंतु अनेक व्यावसायिक यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली. कदाचित छोट्या अस्थापनांना हा आर्थिक भूर्दंड सोसणे शक्य नसावे. या विरोधात कोणतेही कर्मचारी आस्थापनाविरोधात जाणे शक्य नव्हते कारण तसे केल्यास त्यांना कायमची  घराची वाट धरावी लागली असती.

पून्हा हरी ओम म्हणत काही खाजगी आस्थापना सुरू झाल्याही, पण अनलॉकचे तीन चरण संपले तरी सार्वजनिक प्रवास व्यवस्थेने प्रवास करण्यास अनुमती मिळाली नाही. परिणामी कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाही. काम नाही वेतन नाही, या नियमाने प्रवास साधन नसल्याने ते इच्छा असुनही कामावर जाऊ शकले नाही आणि मागील काही महिन्यात जमा असलेली पूंजी खर्च झाल्याने ऊपासमारीची पाळी या सर्व असंघटित आणि  असुरक्षित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांच्यावर आली.





मालक म्हणतात तुम्ही कामावर आलात तर तुमच्या वेतनाचे पाहू, ते ही जर कंपनी चालली तर वेतन ,ते ही पूर्ण देत येणार नाही याची पूर्वकल्पना देऊनच कामावर हजर करून घेतले. या बंदच्या काळात किती लक्ष जणांच्या नोकऱ्या गेल्या त्याची मोजदाद कोणत्याही यंत्रणेकडे नाही. त्याची मोजदाद कोण करणार? ज्यांचे सुरळीत चालू आहे त्यांना आपल्या कोशाबाहेर पाहायला फुरसत नाही. ‘ज्याच जळतं त्यालाच कळतं.”

पुनश्च हरिओम म्हणत व्यवहार सुरू करतांना शासनाचे नियम सर्वसामान्य माणसाला प्रातिनिधिक मानून करणे गरजेचे असतांना या नियमांचा अधिक लाभ सुरक्षित कर्मचारी वर्गाला आणि सामान्य व असुरक्षित कर्मचारी बेदखल, त्यांना शासनाचा ठेंगा अशी एकूण स्थिती होती. किती हा विपर्यास. ज्यांची नोकरी सुरक्षित आहे त्यांना दरमहा वेतनाची हमी आहे त्यांना सुरक्षित प्रवास करण्याची हमी आणि असंघटीत नोकर वर्गाला ना नोकरीला जायची हमी ना पगाराची हमी. त्यांनी आपले कुटुंब कसे पोसावे? कोणाकडे न्याय मागावा?

“जो सधन आहे त्याला तूप आणि लोणी आणि ज्यांना दुपारच्या जेवणाची भ्रांत त्याच्या पाठीवर कर्जाची  आणि बेकारीची गोणी.” ज्या कर्मचाऱ्यांच्या केवळ प्रवास साधन नाही म्हणून नियमित कामावर जाऊ शकले नाही आणि नोकऱ्या गेल्या त्यांनी गृह कर्ज कसे फेडावे? कुटुंब कसे पोसवे? पश्चिम रेल्वे असो वा मध्य रेल्वे दोन्ही बाजूस राहणाऱ्या प्रवाश्यांचे हाल सारखेच. नालासोपारा आणि दिवा येथे रेल्वे प्रवास सुरु व्हावा या करिता जनआंदोलन झालं पण सुस्त प्रशासनाला जाग नाही आली. 

अनलॉकचे प्रत्येक पर्व जणू “संघटित शक्ती आणि धन दांडग्यासाठी आणि असंघटित लोकांच्या हाती पोकळ आश्वासनाची काठी”. अशी वाईट अवस्था आज सर्वसामान्य कामगार वर्गाची झाली आहे. त्याला रेल्वे प्रवासास अनुमती नाही. रस्ते मार्गाने जावे तर बस किंवा एसटी करता दोन तीन तास रांगेत उभे राहावे लागते. सोशल distancing चा फज्जा पाडत बस मधून प्रवास करावा लागतो. रस्तेमार्गे सार्वजनिक वाहनाने गर्दीत उभे प्रवास करूनही  कामावर वेळेत पोचण्याची हमी नाही. खाजगी वाहनाने प्रवास परवडणार नाही. जेथे महिनाभर कामाचे पंधरा हजार रुपये मिळणार त्यात प्रवासास सहासात हजार खर्च केल्यावर हाती काय राहील? अशी अवस्था असल्याने सामान्य, घरी बसून स्वतःच्या असहहायतेवर अश्रू ढाळण्याव्यतिरिक्त काय करू शकतो? जर प्रवास साधनांचे पद्धतशीर वेळापत्रक तयार करून सामान्य लोकांना प्रवासाची संधी दर आठवड्यात तीन दिवस जरी दिली असती तर त्यांचे प्रश्न गंभीर बनले नसते. मध्यंतरी डोंबिवलीच्या काही भागात घरफोडीचे प्रकार घडले, ते का ? याचा विचार शासनाने करावा.

आत्ता अनलॉकच्या पुढील टप्प्यात हॉटेल आणि बारही जास्त वेळ खुले राहतील, सिनेमा गृहे उघडतील,मनोरंजन बागा खुल्या होतील. सरकारचं अर्थचक्र सुरू झालं ते वेग घेईल. तसेही घरी बसून असणाऱ्या व्यक्तीला घरभाडं, वीजबिल, वस्तू खरेदी यावर GST द्यावा लागत होताच. आजही कर जमा होतच आहे. राज्य चालवायला पैसे हवेच पण सामान्य माणसाची गैरसोय कमी झाली तर हवीच आहे.





कोणतीही जीवनावश्यक वस्तू खरेदी केली तरी कर सरकार तिजोरीत जमा होतच आहे, पण सामान्य माणसाचे काय? त्याचे अर्थ चक्र खोल रुतले आहे. गिरण्यांच्या संप झाला तेव्हा आसऱ्याला गाव होतं, पेजपाणी होते. आता गावी आश्रय मिळेल याची हमी नाही. या करोनाची दहशत इतकी आहे की “रक्त रक्ताला विचारते तू कुठला ? इथे आता तरी तुला प्रवेश नाही”. लॉकडाउननंतर केंद्र सरकारने माणशी पाच किलो गहू आणि तांदूळ निशुल्क वाटले पण या व्यतिरिक्त घरात अधिकचे सामान लागतेच की, गहू तांदूळ नुसता शिजवून खाता येत नाही ना!  मध्यंतरी काही नोकरदार मंडळी पोट जगवावे म्हणून रस्त्यावर भाजी आणि अन्य जीवन उपयोगी वास्तू घेऊन विक्रीसाठी बसली. पण विक्रेते जास्त आणि ग्राहक कमी, तरी कसे बसे तग धरून होते. सरकारने अचानक पुनःश्च हरि ओम म्हटले आणि त्यांची आशा जागृत झाली, चला आता तरी कामावर जाता येईल मुलांची सुकलेली तोंड पुन्हा उजळतील पण हाय रे कर्मा, शासनाने आणि करोना उद्रेकाने भ्रमनिरास झाला. एकीकडे ऑनलाईन शिक्षण सुरू झालं आहे आणि बऱ्याच विद्यार्थी वर्गाकडे ना android mobile ना Net connection सुविधा. पालक मोबाईल घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे अभ्यास बुडतो म्हणून एका विद्यार्थ्यांने जीवनयात्रा संपवली. तेव्हा शक्य तितके लवकर सामान्य नागरिकाला प्रवास करण्यासाठी लोकल उपलब्ध करुन द्यावी आणि सामान्य माणसाचे मनोबल वाढेल अशी भूमिका घ्यावी. 

ऑक्टोबर महिना सुरू होऊन एक आठवडा मागे लोटला पण सरकार जिथून रेव्हेन्यू जमा होईल त्यांचा विचार करते की काय? असा प्रश्न सामान्यांना पडत आहे. भरल्यापोटी उपदेश करण्यासाठी दूरदर्शन वर येऊन सल्ला देणे कठीण नाही पण सामान्य माणसाचे काय? या महामारीने तो मेला नाही तर उपासमारीने मरेल याचे पाप कोणाच्या माथ्यावर? सामान्य नागरिक म्हणून आमची विनंती आहे, असेही बस किंवा एसटीने प्रवास करतांना सुरक्षित अंतर नियम काटेकोपणे पाळता येत नाही.

लोक जीवावर उदार होऊन या गर्दीतून चार चार तासांचा प्रवास करत आहेत आणि पुन्हा घरी जीव टाकायला येत आहेत जर मध्यम मार्ग काढत रेल्वे वेळापत्रक सुधारित करून सर्व सामान्य नागरिक यांना आठवड्यात चार दिवस प्रवास करू दिला तर त्यांची चूल पेटेल, श्रम वाचतील आणि प्रवास खर्चात बचत होईल.

माय बाप सरकारने जशी इतर आस्थापना सुरू करण्यासाठी कंबर कसली तशी थोडी हुशारी दाखवली, रेल्वे वेळापत्रक सुधारित केले आणि कोणत्या वेळी कोणाला प्रवास करण्यास मुभा राहील हे घोषित केले तर काही आस्थापना आपल्या कामाच्या वेळात बदल करून काम सुरू करू शकतील. काही चाकरमानी ठाणे गाठण्यासाठी डोंबिवली मोठागाव येथून मुंब्रा खाडीतून बोटीने प्रवास करून वेहले येथून ठाणे गाठत आहेत. या प्रवासात अपघात घडला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? हीच गत विरार-पालघर येथून प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांची.

सरकार सामान्यांचे “माय बाप” आहे त्यांनी दुवा घ्यावा, शाप घेऊ नये आज गरीबाची स्थिती नाजूक बनली आहे. या करोनावर मात करण्यासाठी सकस आहार आवश्यक आहे, जिथे दोन वेळचे अन्न मिळण्याची भ्रांत तिथे सकस आहार कुठून आणायचा? पक्ष व त्यांचे कार्यकर्ते , शाखा प्रमुख, गट प्रमुख, शहर प्रमुख नगरसेवक, आमदार ,खासदार, शासकीय अधिकारी, समाजात ज्याना मानाचे स्थान आहे अशा सर्व मान्यवर घटकांनी आप आपल्या कार्यक्षेत्रात जर प्रबोधन केले आणि मास्क किंवा मुख पट्टीचा योग्य वापर, दोन व्यक्ती मधील सुरक्षित अंतर, वारंवार हात स्वच्छ धुणे आणि रस्त्यावर न थुंकणे या बाबत आग्रही भूमिका मांडली तर फरक नक्की पडेल. इतर वेळेस आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरकार विरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी जसे तयार होता त्याच तडफेने करोना तडीपार करण्यासाठी स्वतःस मदत करा.





काल माननिय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सामान्य नागरिकांसाठी लोकल सुरू करण्या विषयी विचारणा केली तेव्हा जो पर्यंत लोक मोठ्या प्रमाणात करोना प्रतिबंधक नियम पाळत नाही तो पर्यंत लोकल सुरू करता येणार नाही असे निवेदन  शासनातर्फे केले आहे, याचाच अर्थ चेंडू आपल्या कोर्टात आहे. नागरिक किती बेशिस्त वागतात ते जमा झालेल्या दंड रकमेवरून लक्षात येईल. याचाच अर्थ जर आपल्याला लोकल सुविधा हवी असेल तर आपल्याला करोना प्रतिबंधक नियम कटाक्षाने पाळून स्वसंरक्षण आणि दुसऱ्यांना होणारा संसर्ग टाळला पाहिजे, “सावध तो सुखी. अशी ग्रामीण म्हण आहे. मग आपण स्वतःतील सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.

जर करोनाला टक्कर देऊन लवकर कामावर हजर व्हायचे असेल तर दूरदर्शनवर सतत सांगितलेली त्रिसूत्री प्रत्येकाने अमलात आणली पाहिजे १) सुरक्षित अंतर राखणे, २)चेहऱ्यावर मास्क( मुखपट्टी) लावणे ३) वारंवार हात स्वच्छ धुणे किमान ही त्रिसूत्री अमलात आणली तरी स्वतः चा आणि संपर्कातील व्यक्तीचा बचाव नक्की करू शकाल. आपले सहकारी आपल्याला भेटायला उत्सुक आहेत, आपली मुले आणि पत्नी आपल्याला लवकर सुस्थितीत कामावर जावे या साठी देवाची प्रार्थना करत आहेत आणि आपण स्वतः कामावर जायला उत्सुक आहात तर मग लवकर करोनाचा बीमोड होण्यासाठी शासनाला म्हणजेच स्वतःला मदत करूया, 

“निरोगी कुटुंब, सुखी कुटुंब”. चला तर कंबर कसुया स्वतःच्या आरोग्यासाठी त्रिसूत्री चा अवलंब करून करोनास पळवुन लाऊ.

Tags: