नोटबंदी, दोषारोप आणि निर्णय

Demonetisation किंवा नोटबंदीबाबत पाच सदस्यीय न्यायमुर्तीनी ०२ जानेवारी २३ रोजी निकाल दिला आणि मोदींना क्लीन चिट मिळाली. नोटबंदी विरुद्ध उच्च न्यायालयात अठ्ठावन्न याचिका प्रलंबित होत्या त्याची एकत्रित सुनावणी सात डिसेंबर रोजी संपली. काही संघटना आणि मोदींचे विरोधक या नोटबंदीचा निर्णय मोदीविरोधात गेला तर काय करता येईल? वातावरण कसे तापवता येईल? या उद्योगाला लागले होते. लोकसभेत नोटबंदीवर चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली होती पण न्यायप्रविष्ट गोष्टींबाबत चर्चा होऊ शकत नाही असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात सांगून चर्चा नाकारली आणि विरोधक हौद्यात उतरले. वातावरण तापवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मोदी उत्तर देऊ शकले नाहीत याबाबत वर्तमानपत्रात रकानेच्या रकाने छापून आले. चर्चेला मोदी घाबरले अशी हाकाटी दिली,पण हाय रे दुर्दैवा! अधिवेशन संपताच हा आनंदही कोर्टाने त्यांना मिळू दिला नाही. मा.जस्टीस अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांपैकी जस्टीस बी.वी. नागरत्ना यांनी नोटबंदीबाबत आपले विरोधी मत नोंदवले त्यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेला या निर्णयाबाबत पुरेशी स्वायतता नव्हती. हीच लोकशाहीची ताकद आहे.

नोटबंदी अचानक जाहीर झाली अशी जी ओरड मारली जाते ती तितकीशी खरी नव्हती. त्यापूर्वी अनेक महिने केंद्रसरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात चर्चा सुरू होती असे अनेक वृत्तपत्र आणि अहवाल वाचल्यावर माझे मत झाले आहे . केंद्रसरकारने त्यावेळचे RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचे मत जाणून घेतले होते. त्यांची मान्यता मिळाल्यावर आणि नोटबंदी परिणामांना तोंड देण्याची तयारी करूनच निर्णय घेण्यात आला.

अर्थात ही बातमी इतरांप्रमाणे मी ऐकली तेव्हा अरे देवा आता? असे उद्गार आम्ही दोघानी काढले. मी आणि माझ्या पत्नीने नेहमीच्या खर्चातील वेळोवेळी बचत करून आयत्या वेळी काही आर्थिक अडचण आली तर बँकेमध्ये धाव घ्यायला लागू नये म्हणून पाचशे,हजारच्या स्वरूपात ठेवलेले पंचवीस हजार रुपये बुडाले तर आम्हाला खूप मोठा तोटा होणार होता. तेव्हा माझा सहकारी मदतीला आला त्यांनी सेन्ट्रल बँक मध्ये ओळखीने माझ्या बचत खात्यात पैसे भरले होते. तर काही पैसे माझ्या पत्नीने डोंबिवली नागरी बँकेत दोन तास लावून भरले. अर्थात तेव्हा मोदींच्या नोटबंदी आदेशाचा रागच आला. पण त्या नंतरही प्रत्यक्ष बंदीच्या दोन दिवस आधी मला माझ्या सहकाऱ्यांचे दहा हजार रुपये तातडीने बदलून मिळाले होते. ग्रामीण भागात हे चित्र वेगळं होतं याची मला कल्पना आहे,इतकेच कशाला तर कोणत्याही ATM मशीनवर खात्यात पैसै शिल्लक असूनही पैसे मिळत नव्हते हे ही वास्तव मी अनुभवले होते.

साहजिकच एवढ्या मोठ्या देशासाठी नोटबंदी करतांना पंधरा दिवसांचा कालावधी हा खरच किरकोळ होता, पण ज्यांच्याकडे काळे धन होते त्यांना आपले काळे धन मार्गी लावण्यासाठी मोठा कालावधी देणे शक्य नव्हते. म्हणूनच नोटा बदलून घेण्याचा कालावधी हा मर्यादीत ठेवला गेला. माझ्या एका परिचित व्यक्तीने आपल्याजवळ साठवलेले पण बँकेत भरता न आलेले पैसे, हे काळे धन, त्याच्या अनेक मित्रांना परत देण्याच्या बोलीवर वाटले होते तर काही मित्रांना तुमच्या घरच्या महिलांच्या खात्यावर भर आणि दोन टक्के कट करून सावकाशपणे मला द्या म्हणजे तुमचा तोटा नाही अशी मखलाशी करत दिले होते. ज्या शिपायांनी आपल्या बचत खात्यावर कधी दीड दोन हजार रोख भरले नव्हते त्यांनी तीस चाळीस हजार रोख भरल्यावर परिचित रोखपाल समजून गेला, “दाल मे कूच काला है।”

या शिपायाने या पैश्यावर तात्पुरती जीवाची मुबंई केली, वेळ येईल तेंव्हा बघू. जेव्हा सर्व काही सुरळीत झाले तेव्हा दोस्तांने आपले पैसे परत मागितले पण तोवर या शिपाई भाऊंनी खाते रिकामे केले होते. तो शांत आवाजात म्हणाला पैसे तर वापरले, घाबरू नका प्रत्येक पगाराला थोडे थोडे देऊन टाकीन.” नाहीतरी माल हापाप्याचा होता. हा किस्सा आम्ही ऐकला तेव्हा म्हटलं, “कोई तो गुरू मिल गया.” हा माहिती असलेला एक किस्सा, असे किती किस्से घडले असावेत ते बँकेतील रोखपाल यांनाच ठावे.

ही नोटबंदी जाहीर होण्यापूर्वी आणि क्यूआर कोड अमलात येई पर्यंत सुट्या पैशाचा किंवा चिल्लरचा सुकाळ होता. लोकांच्या वॉलेट मध्ये आणि खिशात पैसे खुलखुळत असत. लोक आपली सिगार किंवा पान याची तलफ भागवताना खिशात सुट्टे पैसे शोधत आज परिस्थिती बदलली आहे. एक रुपया, दोन रुपयात काही मिळतही नाही पण खिशातून पैसे काढून देण्यापेक्षा मोबाईलवर कोड स्कॅन केला की पैसे देणे सोप्पे होते. कोण म्हणतं नोटबंदीचा काही फायदा नाही. ज्यांना मोदींच्या विरोधात ओरड घालायची आहे त्याला कोणतंही कारण पुरतं.

मी काही मोदी भक्त नाही आणि विरोधकही नाही पण एकाच अंगाने का पहा? हा माझा प्रश्न. नोटबंदी नंतर काही दिवस काही महिने सामान्य जनतेला भोगावे लागले,अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागले हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. आजही भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७२%लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहते आणि यापैकी ६५% लोकांचा व्यवहार हा रोखीने चालतो. ग्रामीण भागातील काही लोकांना दर दिवशी एवढाच रोजगार मिळतो की ते आपल्या दैनंदिन गरजा भागवू शकतात. कमाईपैकी ८५% ते ९५% रक्कम रोजच्या खर्चासाठी आणि प्रवास व आपल्या व्यसनासाठी वापरतात. साहजिकच “शिल्लक”, ही संकल्पना फारच थोड्या रोजंदारी करणाऱ्या लोकांजवळ असते.

नोटबंदी काळात धनिकांच्या हाती रोकड असेपर्यंत ग्रामीण भागातील लोकांना काम आणि पैसे मिळाले. जशी धनिकांची रोकड संपली ग्रामीण भागातील लोकांचा रोजगार थांबला. त्या वेळेस तुमच्या खात्यावर कितीही रक्कम असली तरी बँक एका वेळेस फार मोठी रक्कम देत नव्हती. साहजिकच अगदी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीजवळ व्यवसाय करण्यासाठी किंवा मजुराला त्या दिवसाची मजुरी देण्यासाठी रोख रक्कम हाती नव्हती. रोकड नसल्याने काम बंद, काम नाही म्हणून रोजगार नाही. पैसै नाहीत म्हणून खरेदी नाही असे हे दुष्टचक्र सुरू होते. ग्रामीण भागाला याचा जोरदार फटका बसला हे मान्य करावच लागेल. यातून सावरायला ग्रामीण भागाला उशीर झाला.

जोवर घरात अन्नधान्य होते तोपर्यंत लोकांनी दिवस काढले. त्यानंतर रोजगार नाही आणि उसने कोणी देत नाही अशी अवस्था लोकांची होती. साहजिकच नोटा बदल यशस्वीपणे हाताळण्यात सरकार नक्कीच कमी पडलं पण भारतासारख्या महाकाय देशात व्यवस्थेत बदल होताना असे परिणाम टाळणे अशक्य होतं. हा निर्णय घेतांना सरकारी यंत्रणेला त्याची व्याप्ती लक्षात आली नसावी असे म्हणणे हास्यास्पद आहे, केवळ, “आज करो सो अभी” या अट्टाहासाने निर्णय बहुमताच्या जोरावर राबवण्यात आला आणि नोकरशाहीला परिणामाची माहिती असूनही आदेश पाळायलाच हवा अन्यथा त्याची शिक्षा भोगावी लागेल म्हणून गप्प बसावं लागलं. या बाबतीत यंत्रणा बटीक झाली अस म्हटलं तर वावगं ठरू नये.

नोटबंदी निर्णय का घ्यावा लागला? याचा शोध घेणे सोप्पे काम नाही पण मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी हेवीत्झर खरेदी प्रकरण, 2G, विमान खरेदी, उद्योजकांना खाणीचे लिलाव प्रकरण, मोक्याच्या जाग्यावरील जमिनीची स्वस्त दरात वड्रा यांनी ह्याच काळ्या पैशाने केलेली खरेदी अशी कित्येक प्रकरणे गाजत होती. या प्रकरणी अनेक केंद्रीय मंत्री अडचणीत आले, शिक्षाही झाल्या, त्यात कनिमाळी, करुणानिधी, ए राजा होते. खाण घोटाळ्यात रेड्डी बंधू होते. तर नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांच्यावर दोषरोप करण्यात आला होता.

मोदी सरकारला असा सुगावा लागला होता किंवा संशय होता की अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणात कमावलेला पैसा हा, काळ्या पैशाच्या स्वरूपात आणि जास्त मूल्यांच्या नोटांमध्ये लपवला गेला असावा. हा पैसा हीच या विरोधकांची ताकद होती. याचबरोबर विविध मार्गाने कमावलेले काळे धन आतंकवादी कारवाया करून भारतास कमकुवत करण्यासाठी तसेच सरकार अस्थिर करण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता होती.

इतकेच नव्हे तर नकली चलनाचा सुळसुळाट झाला होता. अनेक धाड सत्रात नकली चलन सापडले होते. खुद्द माझ्या कार्यालयात विद्यार्थ्यांनी भरलेले शाळेच्या फी मध्ये पाचशे रूपयाची एक बनावट नोट मिळाली होती आणि ती कोणत्या विद्यार्थ्यांकडून आली हे शोधणे अवघड होते. आतंकवादी, जिहादी आणि दहशतवादी नेपाळ,बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान मार्गे पाकिस्तानात छापलेल्या ५०० आणि १००० रूपये मुल्याच्या करोडो नोटा बिहार आणि राजस्थान मार्गाने बाजारात पेरत होते. हेच पैसे भारतातील अनेक आतंकवाद्यांना पुरवले जात होते. या नोटा इतक्या बेमालूम छापल्या गेल्या होत्या की खरी नोट कोणती आणि खोटी कोणती ओळखणे सामान्य नागरीकांना शक्यच नव्हते. मग हे काळे धन आणि नकली नोटा शिल्लक राहिल्याच नाही तर आतंकवादी कमकुवत होतील आणि आतंकवादी कारवाया करणाऱ्या लोकांना पैसेही मिळाले नाही तर त्यांच्या कारवाया थांबतील या उद्देशाने नोटबंदी धोरण सरकारने मनावर घेतले.

साधारण तीन चार महिन्याने नवीन छापलेल्या नोटा सहज मिळू लागल्या आणि बँक व्यवहार सुरळीत झाले. पण तोपर्यंत ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती आणि अर्थचक्र थांबल्यामुळे नवीन उत्पादन करण्यासाठी उद्योजकांककडे पैसेच नव्हते.

सरकारने ०८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटबंदी निर्णयाचा आंनोदोत्सव ०८ नोव्हेंबर ला साजरा का केला नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. अगदी सरकार समर्थक ही या प्रश्नावर मुग गीळून बसले आहेत असे विरोधकांना वाटते. नोटबंदी करतांना जी पाच उद्दिष्टे सांगीतली होती त्यापैकी काळा पैसा संपुष्टात येईल, अर्थव्यवस्था कॅशलेस होईल, काळा पैसा बाजारातून कमी होईल, आतंकवाद कमी होईल यापैकी नक्की काय कमी झाले? असा विरोधकांचा सूर आहे. अर्थात जर मागच्या काही वर्षांशी गेल्या सहा वर्षांची तुलना केली तर ते सत्य उजेडात येईल. गेल्या साठ वर्षात ज्या विषवेली फोफावल्या आहेत त्या सहा वर्षात समूळ नष्ट होतील ही भाबडी कल्पना आहे. पण सरकारला पुरेसा कालावधी मिळाला तर आतंकवाद नक्की कमी होईल असा विश्वास ठेवण्यास काय हरकत आहे?

नाही तरी जनता पक्षाच्या राजवटीत मोरारजी देसाई यांनी १६ जानेवारी १९७८ साली १०००, ५००० आणि १०,००० मुल्य किमतीच्या नोटा चलनातुन बाद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. यासाठी १७ ,जानेवारी १९७८ रोजी एक दिवस सर्व बँका बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयानंतरही कुजबुज सुरू होती. या नोटबंदीलाही काँगेसने विरोध दर्शविला होता. पण आणिबाणी नंतर जनतेचा रोष ओढवून घेतलेल्या काँग्रेस पक्षाकडे आणि इतर विरोधी पक्ष यांच्याकडे असणाऱ्या सिक्रेट फंडाला चाप बसवण्यासाठी तेव्हाची नोटबंदी पंतप्रधान मोरारजी यांच्या निर्णयानुसार अर्थमंत्री एच. एम. पटेल यांनीच घोषित केली होती. नोटबंदी केल्यामुळे तेव्हाही काँगेसचे धाबे दणाणले होते,असे म्हणतात की तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्याकडे काँग्रेस पक्षाचे करोडो रुपये या चलनात होते ज्याचा ताबा केसरी महाशय यांच्याकडे होता. तेव्हा एक हजार, दहा हजार या मुल्यांच्या नोटांचा आणि सामान्य नागरीकांचा काही संबंध नव्हता. त्यामुळे तेव्हा नोटबंदी आदेशाचा सामान्य माणसावर काहीच परिणाम झाला नाही. याचबरोबर तेव्हा माध्यमे आता इतकी सशक्त नव्हती. साहजिकच तेव्हा आता जेवढा बभ्रा किंवा ओरड झाली तेवढी ओरड झाली नव्हती.

माझे बाबा आणि मोठा भाऊ तेव्हा कामावर असुनही, मी १९७८ पर्यंतच काय तर १९८२-८३ पर्यंत एक हजारची नोट पाहिली नव्हती.१९८३ला मला अवघा ६५० रुपये पगार होता, एक हजारची नोट पाहणार कुठून?

असो, काळी संपत्ती ही केवळ चलनी नोटांमध्ये नव्हे तर जमीन, घर, सोने, शेअर या स्वरूपात असू शकते. सरकारी करव्यवस्थेला न दिसणारा अशा अर्थाने काळा पैसा कार्यरत असतो. घेतला जाणारा हुंडा, खोटे मेडिकल बिल, हवालदार किंवा अन्य कुणाला दिलेली लाच हा ही काळा पैसाच असतो. ज्यांनी अचानक खात्यात पैसे जमा केले किंवा सोने खरेदी केले त्यांना आज ना उद्या बँकेत भरलेल्या पैशाचा किंवा खरेदी केलेल्या सोने किंवा मालमसत्तेचा उद्गम सांगावं लागणार आहे.

कार, सोने, किंवा अन्य चैनीच्या वस्तू खरेदी करताना तुमचे आधार किंवा पॅन लागत आहे याचा स्पष्ट अर्थ सरकारचे तुमच्या व्यवहारावर लक्ष आहे. भविष्यात तुम्हाला येन केन प्रकरणे कर भरावा लागणार आहे. नोटबंदी नव्हे तर नोट बदली कार्यक्रमातून सरकारने तुम्हाला आधी पैसे बँकेत आणून ठेवणे भाग पाडले तुमच्याकडे अन्य पर्याय नव्हता आणि नंतर त्याची मालकी सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली. सरकारने असे दोन सापळे रचले गेले आहेत. नक्की याचा परिमाण काय होणार? ते प्रत्येकाला हळूहळू कळणार आहे.

पूणा जिल्हा मध्यवर्ती बँक जी विरोधकांच्या ताब्यात होती, त्यांच्याकडे २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या ५०० आणी १००० मुल्य असणाऱ्या नोटा आजही पडुन आहेत.अनेक वेळा केंद्र सरकारला विनंती करूनही रिझर्व बँक या नोटा बदलून देण्यास तयार नाही. केंद्र सरकार या बाबत निर्णय घेण्यास तयार नाही असा या बँकेच्या अध्यक्षांचा आरोप आहे. पण केंद्रसरकार म्हणत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोटा बँकेने स्वतः जवळ का बाळगल्या होत्या? प्रत्येक बँकेस काही ठराविक रक्कमच स्वतःकडे बाळगता येते. सुरक्षेच्या कारणासाठी जास्तीची रक्कम ही तिच्या वरीष्ठ कार्यालयाकडे किंवा Reserve Bank यांच्या कॅस्टडीत सुपूर्द करायची असते असे असताना दिलेल्या मुदतीनंतर या बँकेकडे इतकी मोठी रोकड रक्कम राहिली कशी? ती वेळीच रिझर्वबँकेकडे जमा का करण्यात आली असती तर बँकेचे आर्थिक नुकसान झाले नसते. ही रक्कम वेळीच रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे भरली गेली नाही? म्हणजेच ही रक्कम बँक खातेधारकांची नसून वेगळीच कोणाची आहे का असा संशय व्यक्त केला जातो. याचाच अर्थ अशा काही सार्वजनिक अस्थापनाना वेठीस धरून काही राजकीय नेते आपले काळे धन गोरे करू पाहत आहे की काय? अशी शंका येते. अशी काही अन्य प्रकरणे देखील आहेत.

affiliate link

यापूर्वी सामान्य नागरिक किंवा गरीब, आपल्याकडे असणाऱ्या १०० किंवा ५०० रुपये रकमेच्या , मोठ्या किमतीच्या नोटा घरी धान्याच्या डब्यात,कपड्यात ठेवायचा, आणि श्रीमंत तिजोरीत, गादीत, बाथरूममध्ये, भिंतीमध्ये, हे मोठे चलन लपवून ठेवत होता. परिणामी या नोटा चलनात नसल्याने सरकारला पुन्हा पुन्हा नवीन चलन छापावे लागे. ज्यामुळे अचानक बजारात नोटांचा सुळसुळाट होतो. जेव्हा मोरारजी यांच्या काळात अशाच एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या तेव्हा काही श्रीमंत लोकांनी या नोटा गोणीत भरून , कचरा कुंडी, नदी, नाल्यात, समुद्रात फेकल्या. तेव्हा फारशी ओरड झाली नाही कारण तितके व्यक्ती स्वातंत्र्य तेव्हा नव्हते किंवा तेव्हा माध्यमे सशक्त नव्हती.

०८ नोहेंम्बर २०१६ मध्ये नोट बदली कार्यक्रम राबविण्यात आला तेव्हा त्या दिनांकापूर्वी आपल्या जवळ असणाऱ्या पाचशे आणि हजार मूल्य असलेल्या नोटा विशिष्ट कालावधीपर्यंत स्वतःच्या बचत किंवा चालू खात्यात भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. या काळात अनेक लोकांनी बँकेत लाईन लावून आपले पैसे भरले देखील. पण ज्यांना आपल्याकडे असणारे इतके रुपये आणले कुठून? हे सांगता येणार नव्हते त्यांची गोची झाली. त्यांनी आपल्या जवळील हे चलन मित्र, नातेवाईक, घरी काम करणारे कामगार यांना वाटल्यानंतरही बरेच चलन शिल्लक होते. ज्या श्रीमंतांना, ज्या कंपन्यांना, ज्या एकाधिकारशाही असणाऱ्या सामाजिक संस्था यांना हे पैसे अधिकृतपणे बँकांमध्ये जमा करणे शक्य नव्हते त्या लोकांची ओरड जास्त आहे. यात राजकीय पक्ष, राजकीय व्यक्ती, काळा धंदा करून पैसे साठवणारे व्यापारी हेच लोक आहेत.

गोरगरिबाला या नोट बदलीचा तोटा झाला का? तर नक्कीच झाला कारण ग्रामीण भागातील जनता रोकड देऊन ,घेऊन व्यवहार करते. ज्यांच्याकडे ५०० किंवा १०००रुपयांच्या स्वरूपात चलन होते ते चलन बाद झाल्याने ग्रामीण भागातील व्यवहार काही प्रमाणात ठप्प झाले असे म्हणायला वाव आहे. पण तेव्हा श्रीमंत लोक अगदी फारच थोड्या कामगार लोकांना पाचशे किंवा हजारच्या नोटा त्यांचे वेतन म्हणून देत कारण त्यांचे वेतन ₹५००पेक्षा कमीच असे पण हे सत्य उघड केले जात नाही. नोटबंदीमुळे गरीबाच्या हातांना काम मिळणे बंद झाले हे वास्तव आहे कारण गरिबाला तुमचा धनादेश तेव्हा चालत नव्हता. ना त्याचे बँक खाते होते.

नोटबंदी फसली का? तर ती काही प्रमाणात फसली असेही म्हणावे लागेल कारण जेवढे पैसै बाहेर चलनात आहेत अस सरकारने भाकीत केल होत त्यापैकी ९९% जुन्या नोटा बँकेत परत घेण्यात आल्या किंवा स्वीकारल्या मग अवघ्या एक टक्का नोटांसाठी पुन्हा छपाई करणं आणि जनतेची गैरसोय किंवा हाल करण कुठपर्यंत योग्य आहे याचं उत्तर सरकारला देता आलेलं नाही. काही श्रीमंत लोकांनी बँक अधिकारी आणि गरीब कामगार यांना हाताशी धरून आपल्या जवळील काळे धन अर्थात वर्षानुवर्षे साठवलेल्या नोटा बदलून घेतल्या किंवा त्या लोकांच्या खात्यात जमा केल्या. अर्थात ऐन केन मार्गे जे चलन लपवून ठेवले होते किंवा व्यवहारात येत नव्हते ते नोट बदली कार्यक्रमामुळे जाहीर झाले. निदान सरकारला लोकांनी किती चलन दडवून ठेवले होते त्याचा अंदाज आला याच बरोबर किती फेक करन्सी किंवा खोट्या नोटा अर्थात भारतीय चलन बाजारात फिरत होती ते ही समजले.

सरकारने जास्त मूल्य असणारे चलन, नोट बदली कार्यक्रम जाहीर करून बाजारातून काढून घेतली तेव्हा दोन हजार रकमेची नोट व्यवहारात आणली ही कृती दुर्दैवी होती, याचे कारण जे यापूर्वी पाचशे किंवा हजारची नोट साठवून ठेवत होते ते आता ₹२०००ची नोट साठवून ठेऊ लागले. सरकारने त्यांचे काम सोप्पे केले. याचा अर्थ काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्तींचे काम सोप्पे झाले. आज बाजारात ₹२००० मूल्य असणाऱ्या नोटा किंवा चलन बाजारात नाही याचा अर्थ सोप्पा आहे. काळे धन साठवणाऱ्या व्यक्तीनी आता पाचशे किंवा हजार ऐवजी ₹२००० च्या नोटा साठवून ठेवणे पसंत केले आहे, किंवा यापूर्वीच २००० मूल्याच्या नोटा साठवल्या आहेत. आता व्यवहारात २००० ची नोट दिसणे दुर्मिळ झाले आहे. २०००ची नोट दाखवा अस म्हणण्याची पाळी आली आहे. २०००च्या २१४ करोड नोट छापल्या होत्या ज्या गायब आहेत. म्हणजेच सरकारने काळा बाजार किंवा साठवणूक करणाऱ्या लोकांना असे चलन साठवण्यासाठी उत्तेजन दिले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

आतंकवादी कारवायांसाठी जे चलन लागते ते या साठवलेल्या रकमेनेच उभे केले जाते. जर खरंच सरकार स्वच्छ प्रतिमेचे आणि पारदर्शक व्यवहार करणारे असेल आणि सरकारला फेक करन्सी शोधून काढायची असेल आणि व्यवहाराला शिस्त लावायची असेल तर सरकारने कालबद्ध नोट बदली कार्यक्रम फेज-०२ विशिष्ट काळासाठी राबवून चलनातून ₹ २००० च्या चलनी नोटा काढून घ्याव्यात. ज्या बनावट नोटा असतील त्या विचारात न घेता हे चलन बँकमध्ये भरण्यापूर्वी या पैशाच्या स्रोताची शहानिशा करूनच चलन स्वीकारावे. स्त्रोत सांगता न आल्यास चलन बाद ठरवावे. यामुळे ज्यांनी ₹२०००मुल्य असलेल्या नोटा घरी लपवून ठेवल्या आहेत त्या बाहेर येण्यास मदत होईल. ज्यांनी छुप्या व्यवहारासाठी २०००च्या नोटांची मदत घेतली असेल ते सत्य बाहेर पडेल. अर्थात केंद्रसरकार असे करण्यास धजावेल असे वाटत नाही याचे कारण जे २०००च्या चलनी नोटा लपवण्याचे कारस्थान करतात त्यांच्या जवळूनच पक्षाला मदत निधी मिळत असतो. आपल्या पोशिंद्यावर अडचण येईल अशी कृती सरकार करेल या विषयी खात्रीने सांगता येत नाही.

मात्र नोटबंदी झाल्यावर बरेच व्यवहार कॅश लेस होऊ लागले. मॉल, हॉटेल, सिनेमा थिएटर, दुकाने, शोरूम यामध्ये बिल भागवण्यासाठी Gpay किंवा Card payment तर होत आहेच पण लोक अगदी चहाच्या ठेल्यावर किंवा पानाच्या टपरीवर Gpay ने पैसे देतांना मी नियमित पाहतो. यामुळे व्यवहार पारदर्शक झाला आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. नोटबंदीचा हा फायदा नक्की झाला. आता लोक इलेक्ट्रॉनिक किंवा इंटरनेट द्वारा व्यवहार करू लागले आहेत. लपवा छपवी करण्याची कोणाला गरज भासत नाही. गेल्या काही महिन्यात कर संकलन मोठ्या प्रमाणात वाढलं हे नोटबंदीच यश न मानणे ही संकुचित वृत्ती झाली.

Paytm ,Bhim app किंवा ATM असे पर्याय उपलब्ध झाल्यावर खिशात नोटा किंवा चलन वापरणं गरजेचं नाही हे तरुणाईला पटलं. नोटबंदी किती आवश्यक होती हा कदाचित वादाचा विषय ठरावा, पण कॅन्सर पसरण्यापूर्वी शस्त्रक्रिया जितकी महत्वाची तितकाच काळा पैसा आणि त्याच्या साह्याने आतंकवाद पसरून फोफावण्याआधी त्यावर अंकुश ठेवणे गरजेचे होते .आंतकवादाचे पोशिंदें हे उच्चभ्रू असून त्यांची उठबस समाजातील मान्यवरांच्या बरोबर असते त्यामुळे त्यांच्यावर संशय व्यक्त करतांना किंवा कारवाई करतांना फार सावध वागावं लागतं.

नोटबंदी पुर्वी फक्त १.२५ करोड करधारक इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट ला टॅक्स रिटर्न फाईल भरत होते आता ५.४३ करोड लोक टॅक्स रिटर्न भरतात. याचाच अर्थ नोटबंदी नंतर सरकारचा महसूल वाढला आहे. सरकारी बँकांमध्ये कर्मचारी भरती न होताही व्यवसाय आणि व्यवहार सुधारला आहे.

याचबरोबर, २३.२२ लाख खात्यातील ३.६८ लाख करोड रूपये इतक्या रकमेची फेक खाती सापडली. आजही १८ लाख संशयीत खात्यांवर कोणी दावा सांगीतलेला नाही ज्यापैकी ०३ लाख खाती तपासण्यात आली. यापूर्वी१७.७७ लाख करोड खेळत भांडवल बाजारात होत ते घटुन १४.७५ लाख करोड झालं याचा अर्थ उर्वरित काळ धन बाजारात आणता आलेल नाही. आगाऊ कराच्या रकमेत ४१.७९ ने वाढ झाली. २.१० लाख खोट्या कंपन्याची खाती बंद करण्यात आली ज्यामध्ये काळेधन निर्माण होत होते.

ज्यांनी टॅक्स रिटर्न भरली नाहीत अशा १४ हजार उद्योग खत्यावर सरकारी यंत्रणांचे लक्ष आहे. गेल्या सहा वर्षात कर चुकवेगीरी करणाऱ्या अनेक उद्योजकांवर आणि श्रीमंत कुटुंबावर संपूर्ण देशात धाडी घालून सोने, परदेशी चलन, आणि मालमत्ता कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. हळूहळू काळेधन बाळगणाऱ्या लोकांच्या गळ्याचा फास आवळला जाणार आहे. यापैकी काही जात्यात आहेत तर काही सुपात आहेत. मुख्य म्हणजे सर्व बँक खाते आधार संलग्न केल्यामुळे कोणालाही लपवाछपवी करता येणार नाही. हळूहळू भारताची अर्थव्यवस्था नक्कीच मजबूत होत आहे. नोटबंदीचे तोटे आहेत, घाईघाईने निर्णय घेतल्याचे चित्र सुस्पष्ट आहे पण आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी आणि आतंकवादी कारवायांना पुरवला जाणारा पैसा हुडकून काढण्यासाठी ते गरजेचे होते. आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता ही जास्त गरजेची आहे. या सर्वभोमत्व आणि भोगोलिक आखडतेला म्हणूनच निर्णय घेणे गरजेचे होते.

एखाद्या गोष्टीकडे तुम्ही कसे पाहता त्यावर तुमची प्रतिक्रिया अवलंबून असते. ग्लास अर्धा रिकामा आहे म्हणायचं की ग्लास अर्धा भरलेला आहे म्हणायचं ते तुम्हीच ठरवा. नोटबंदी म्हटलं तर फसली आणि म्हटलं तर यशस्वी झाली. फसली अशासाठी की आजही ईडीची एखाद्या आस्थापनेवर धाड पडते तेव्हा काऊंटींग मशीनने मोजायला तीन चार दिवस लागतील एवढी रोकड सापडते. म्हणजे आजही लोक काळे धन साठवत आहेत आता 500 किंवा 1000 ऐवजी 2000 च्या नोटा लपवून ठेवत आहेत. करचुकवेगीरी करत आहेत. पुर्वी अधिकारी 100 किंवा 500 ची नोट लाच म्हणून घेत होते आता 2000 च्या नोटांच्या स्वरूपात घेत आहेत म्हणजेच ना भ्रष्टाचार कमी झाला ना सरकारची किंवा शिक्षा होईल याची भिती उरली.

मोहीम यशस्वी झाली अशासाठी म्हणतो आहे की कर संकलन वेगाने वाढत आहे. लोक व्यवहार करण्यासाठी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉनिक मेडिया किंवा कार्ड यांचा वापर करत आहेत. परिणामी सर्व मोठे व्यवहार आपल्या आधारशी जोडले जात असल्याने त्याला अधिकृत गणले जात आहे. यामुळे फसवे व्यवहार कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. सरकार कोणाचेही असो देशाचा विकास साधायचा असेल तर प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी आपले उत्तरदायित्व पाळणे गरजेचे आहे, तरच चांगल्या सुविधा,चांगले रस्ते आणि शिक्षणाच्या सुविधा गरीब जनतेपर्यंत पोचतील. या मोहिमेत आपण सहभाग नोंदवू, चांगले असेल त्यावर उगाच टीका न करता चांगले म्हणू. शक्तिशाली भारतासाठी आणि त्याच्या उज्वल भविष्यसाठी तुमची साथ तुमचा हात.