आई! कधी येणार पाणी?
दोन वर्षांपूर्वी रोज राष्ट्रीय वाहिन्यांवर, एक जाहिरात लागायची. आई आणि मुलगी विहिरीवर हंडाकळशी घेऊन जात असतात. “आई कधी येणार?” अस मुलगी आपल्या आईला विचारत असते,आणि आई, “आत्ता येईल हा बाळा.” अस म्हणत लगबगीने चालत असते. मुलगी पुन्हा पुन्हा तोच प्रश्न विचारते तेव्हा आई त्रागा करत म्हणते,”ही बघ आली विहीर.” मुलगी म्हणते, “अग विहीर नाही, आपल्या घरी नळाच पाणी कधी येणार?” आई जवळ याच उत्तर नसतं पण दुसरी महिला म्हणते, “आता लवकरच येईल हो घरी नळाचं पाणी.” जलजीवन मिशन आलंय, आता २०२४ पर्यंत सर्वांना घरी पुरेसे नळाचे स्वच्छ पाणी मिळणार” जाहिरात संपते. २०२४ संपलं पण अद्यापही घरोघर पाणी आलीच नाही.
सह्याद्री वाहिनीवर संध्याकाळच्या मराठी बातम्यांपूर्वी जाहिरात दाखवतांना,१९ कोटी घरात आता नळाव्दारे स्वच्छ पाणी मिळणार अशी लिखीत माहिती येते आणि २१ कोटी घरात आता नळाव्दारे स्वच्छ पाणी मिळणार अस जाहिरातीत निवेदक सांगतो. करनी और कथनीमे फरक होता है मान लिया. पण एकाच जाहिरातीत लिखित आकडा आणि मौखिक माहिती यात दोन कोटींचा फरक तेही राष्ट्रीय वाहिनीवर आणि प्राईम टाईम म्हणावं अशा वेळी. बर ही जाहिरात गेले अनेक महिने त्यात असलेल्या त्रूटीसह याच प्रकारे दाखवली गेली .
हे सांगण्याचा किंवा मांडण्याचा प्रयत्न यासाठी की, जी जाहिरात लाखो रुपये खर्च करून आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवली जाते ती योग्य प्रकारे मांडली आहे की नाही, त्याचा कंटेट, त्याचे सादरीकरण योग्य आहे की नाही याची दाद फिर्याद कुणी घेत, की नाही? हे १९ कोटी, २१ कोटी घरांचे आकडे सेन्सेस किंवा जनगणनेव्दारे आले असावेत का? महाराष्ट्राची लोकसंख्या अंदाजे १४ कोटी मग जाहिरात देतांना हे आकडे पडताळण्याची जबाबदारी कुणी घेतं की नाही. बरं जाहिरातीत २ कोटी घरांचा घोळ तर प्रत्यक्ष योजनेत तो किती असावा? पैशांचा घोळ किती असावा?
हर, घर, जल’ योजनेला, घरघर लागल्याच मी स्वतः अनुभवलं. पाठच्या अनेक वर्षात वेगवेगळ्या आघाडी आणि युती सरकार काळात वस्तीवाडीवर या योजनेत अनेक विहीरी खणल्या. म्हणजे पैसे खर्च झाले. कंत्राटदारांना पैसे मिळाले. बाबू लोकांना, सरपंच ग्रामसेवक, पंचायत समिती सदस्य यांनाही चिरीमिरी मिळाले. पाण्याचं काय? दारात बसवलेले नळ योजनचे नळ अजूनही कोरडेठाक आहेत.
प्रत्येक वाडीवर शुद्ध पाणी देणार हे ऐकून तेव्हा आनंद झाला होता कारण १९७५ चा दुष्काळ आमच्या पिढीने अनुभवला होता. सफाळे गावात तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या अवघ्या तीन बांधलेल्या विहिरी होत्या. त्या वर्षी ऐनातच कमी पाऊस पडला. एप्रिल महिन्यातच चार घागरी पाणी मिळवण्यासाठी रात्र रात्र जागून काढावी लागत होती. मे महिन्यात एक किलोमीटर अंतरावरून खाजगी विहिरीवरून पाणी आणावे लागले. स्वच्छ पाणी मिळावे म्हणून आम्ही मध्यरात्री विहिरीवर पाणी भरत असल्याने, आपण पाणी चोरून भरतोय अस मनाला सारखं वाटायचं, पण “मरता क्या नही करता.” या म्हणी प्रमाणे कुणीही विहिरीवर येण्यापूर्वी आम्ही पाणी नेण्यासाठी जात होतो. विहिरीजवळ जाताच कळत होतं, आमच्या सारखा विचार करणारी आणखी चार घरची माणसे विहिरीवर पाणी भरण्यासाठी आलेली असत.
सरकारने, ‘राष्ट्रीय पेय जल योजना व ‘जलजीवन मिशन’ ही योजना जाहीर केल्यावर, म्हणूनच हायसे वाटले. केंद्र सरकारच्या जल शक्ती अभियान या योजनेव्दारे पावसाचे पाणी साठवले जाते त्यासाठी बंधारे, तळी या व्दारे भुजल पातळी वाढवली जाते. या योजनेसाठी तालुका आणि ग्राम पातळीवर केंद्र सरकारचे अनुदान मिळते. माझ्या कोकणातील गावात अशा अनेक योजनांपैकी एका योजनेकरता ग्रामपंचायत व त्यांचे शासकिय अधिकारी, ग्रामसेवक यांनी या योजनेचा तपशील पाठवून शासनाकडून निधी मंजूर करून घेतला.
विहीरीचे कंत्राट अर्थात त्यांच्या गुडविलमध्ये असणाऱ्या ठेकेदाराला मिळाले.भली थोरली विहिर खणली.पाणी वाटपासाठी कास्टींग पाईप आणले, पण प्रत्यक्षात ना विहीर पूर्ण झाली ना त्या पाईपलाईनने कोणास पाणी मिळाले. या योजनेवर १९९०च्या ,दशकात लाखोंचा खर्च वाया गेला.काही वर्षे ते कास्टिंग पाईप थोड्या थोड्या अंतरावर पडून होते. त्याचे पूढे काय झाले, पाईप कुठे गेले? त्याचा शोध कधी लागलाच नाही.
अशा किमान चारसहा योजना आमच्या गावात अर्धवट कामे करून त्यांनी मार्गी लावल्या. प्रत्येक वेळेस वाटायचे, आता नळाने पाणी नक्की वाडीवर येणार. गेले बत्तीस वर्षे वाट पाहूनही नळाला पाणी कधी आलेच नाही. मध्यंतरी आमच्या पासून एक दिड किलोमीटर अंतरावर नदीच्या बाजूला विहीर खणली. आतातरी तिच पाणी घरापर्यंत नक्की येणार अस वाटत होते. या आशेवर पाण्यासाठी प्रत्येकाच्या दारात त्यांच्या कंत्राटदार माणसाने पैसे घेऊन नळाची जोडणी करून ठेवली होती.
योजना सुरू झाली. एक दोन आठवडे नियमित पाणी आले त्यानंतर ते पाणी सोडायला ठेवलेली व्यक्ती हप्ता वसूल करावा तसे पैसे मागू लागली. महीना दोन महिने काही कुटुंबानी पैसे दिले. पाणी येण्याची अनियमितता वाढली आणि नंतर पाणी कायमच बंद झालं. त्या व्यक्तीने इलक्ट्रीक मोटरचे विजबिल भरलेच नाही. शासनाचे आणि कुटुंबांचे पैसे वाया गेले. सरकार दरबारी काम पूर्ण दाखवून ठेकेदाराने पूर्ण पैसे उचलले. अर्थात काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल किवा शेरा हा सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांच्या संगनमताने दिला गेला.
सरकारी अधिकाऱ्यांना टक्का मिळाल्याशी मतलब, विहिरीत पाणी असो वा ती कोरडी राहो. एवढा मोठा भ्रष्टाचार होऊनही कोणावर कारवाई झाल्याचे ऐकण्यात आले नाही. या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय त्यांच्या वर्तनात सुधारणा शक्य नाही. मी हे लखणी चालवून शहाणपण दाखवत असलो तरी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नाही. मी वर्षभरात दिड दोन महिने नक्की गावी असायचो. माझा भाऊ तेथेच कायम रहात होता. तो म्हणायचा,” तू विहिरीचे कंत्राट घेणाऱ्या माणसांची तक्रार करशीत आणि मुंबईच्या वाटेक लागशीत. आमका वेळी अवेळी गावात जावचा लागता, आमच्या वायटावर जे असतित त्यांचो मार आमका खावचो लागात. झक मारो तो नळ आणि पाणी.”
थोडक्यात गावाकडे आजही गुंडागर्दी चालते. जर तुम्ही गावातील अव्यवस्थेबद्दल किंवा भ्रष्टाचाराबद्दल बोललात तर तुम्हाला अंधारात फटके घातले जातील. लोकांकडे तुमच्या विचारांबाबत नकारात्मक मानसिकता असेल तर तुम्ही काय कराल?
अर्थात हे फक्त माझ्याच गावात घडत असावे, असा भाग नाही, ‘घरोघरी त्याच परी’ म्हणी नुसार भारतातील प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्यात नक्की असेच घडल असाव. विहीर चोरीला गेली या आशयाचा मराठी चित्रपट सगळ्यांनी पाहिला,पूढे काय झाल? आपण पाहिलं असेल. गावोगावी भ्रष्टाचार करणारी यंत्रणा तिचं, लोक प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार आणि त्यांचे इमानी नोकर, यांची नावे,आडनावे वेगळी असली तरी मानसिकता तिच, मेरा कौन क्या उखाड लेगा?
गावातील लोकांना पाणी न मिळताच कागदावर पाणी योजना सुरु असल्याची आणि तहसीलदार किंवा आमदार यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्याची नोंद घालून ग्रामपंचायत मोकळी कशी राहू शकते? या बाबतीत झालेल्या अनागोंदी कारभारावर आणि भ्रष्टाचाराबाबत लोक शांत कसे बसतात? आपल्या हक्काबाबत आणि अर्थात कर्तव्या बाबत आम्ही उदासीन का आहोत? आमच्या उदासीन वृत्तीने राजकारणी लोकांचे आणि भ्रष्ट ठेकेदार आणि अधिकारी यांचे फावते, हे आमच्या लक्षात का येत नाही?
गावासाठी शासनाने मंजूर केलेला निधी हा कंत्राटदारांच्या घशात न घालता, ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या ताब्यात घेऊन जर गावातील तरूणांकडून अंगमेहनत करून घेऊन आणि यांत्रीक मदत घेऊन स्वतः पाण्याची विहीर, तलाव, बंधारा उभारला तर तो कमी खर्चात तयार होईल. विशेष म्हणजे ही योजना माझी आहे, आपल्या गावाची किंवा स्वतःची आहे ह्या भावनेने पाहिले तर जास्त यशस्वी होईल. खर्च केलेले पैसे दिर्घकालीन योजनेसाठी फलदायी ठरतील. यासाठी ग्रामसभेत ठराव करून तो शासनाकडे पाठवून मंजूरी घ्यावी लागेल. अभिनेता नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे किंवा अमीर खानचे पाणी फाऊंडेशन जर योजना यशस्वी करू शकतात तर सरकारी पातळीवर इतकी अनस्था का?
ग्रामीण भागातील अनेक योजनाबद्दल हिच रड आहे. सरकारच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांची योग्य माहिती ग्राम सभेत दिली गेली पाहिजे. त्याचे निकष समजावून सांगितले पाहिजेत. ग्रामीण भागात असणारी अडचण ही फक्त पाणी योजनेपुरते मर्यादित नाही. कोणत्याही शासकीय योजने बद्दल हीच गत होते. मग ते वनीकरण असो, फलोत्पादन,पशुपालन वा अन्य योजना. जर गावातील होतकरू बेरोजगार तरूण मुलांना हाताशी धरून या योजनांच्या यशस्वी कहाण्या ऐकवल्या, कोणत्या जिल्ह्यात कशी प्रगती झाली आहे ते क्षेत्रभेट देऊन समजावून सांगितले तर ही मुले या नवीन उपक्रमासाठी तयार होतील. या मुलांनी प्रत्यक्ष काम करावे तर अनुभवी वयोजेष्ठ नागरीकांनी देखरेख आणि नियोजन यांच काम पहावं. जेणेकरून काम उत्कृष्ट होईल.
गावचे सरपंच त्यांच प्रतिनिधी मंडळ आणि ग्रामसेवक यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर हे अशक्य नाही. ठेकेदार जसा योजनेचा प्रकल्प आराखडा आणि खर्चाचा हिशोब सादर करतो तसा ग्रामपंचायत सभेने सादर करण्याची जबाबदारी उचलावी. हा प्रश्न फक्त एका गावापुरते मर्यादित नाही. तर राज्यातील आणि देशातील प्रत्येक खेड्यापाड्यात आजही पाणी स्थानिक रोजगार संधी या समस्या सारख्याच आहेत. आजही खेड्यातील लोक स्वच्छ पाणी, स्वच्छता गृहे या पासून वंचित आहेत. या योजनांवर करोडो रुपये खर्च होतात, पण या योजनांचा लाभ खरंच नागरिकाला मिळाला की नाही? हे कोणी पहात नाही. ‘हर घर संडास किंवा स्वच्छतागृह’ , या योजनेची गरज तर होतीच, रस्त्याच्या कडेला किंवा झाडाझुडुपात विधीसाठी जाणे अयोग्यच पण स्वच्छतागृहासाठी अनुदान दिले तरी त्याच्या स्वच्छतेसाठी पुरेसे पाणी तर हवे?अन्यथा घरी शोभेचा संडास आणि प्रातःविधीसाठी घरातील माणसे डोंगराला. म्हणूनच प्रत्येक गावासाठी पेयजल योजना आणि इतर वापराचे पाणी याची उपलब्धता गरजेची आहे.
आपल्या देशात पाऊस किंवा पाण्याची समस्या नाहीच आहे, समस्या आहे पाणी अडवण्याची,जिरवण्याची आणि नियोजनाची, पुर्नवापराची. इस्त्राईल हा वाळवंटात वसवलेला देश आहे. तेथे वर्षाला ४३५ मीमी पाऊस पडतो तरीही त्यांनी कृषिक्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. त्यांचा विचार करता आपल्या देशात कैक पटीने अधिक पाऊस पडतो.
आपल्या देशात गेल्या वर्षी चेरापुंजी येथे ३०मे ला ६३४ मीमी पाऊस पडला. २१ जुलै ला चंद्रपूरला १३५ मीमी, रत्नागिरीत १३ जुलैला १८२ मीमी तर डहाणूला ७ जुलैला १९२ मीमी, महाबळेश्वरला २५ जुलैला ३३०मीमी. सांगण्याच तात्पर्य आपल्याकडे इतर कोणत्याही देशापेक्षा पावसाची विपुलता आहे मात्र हे पाणी कसे साठवावावे यासाठी योग्य धोरण नाही. पिंपरी चिंचवड येथे काही गृहनिर्माण संस्था अगदी पावसाळ्यातही ८०० रुपये टँकर दराने पाणी विकत घेतात.
दोन दिवसांपूर्वी एका वाहिनीवर चिंचवड येथील नागरीकांची व्यथा दाखवली, हा गृह समुह दर वर्षाला १२०कोटी रुपयांचे पाणी विकत घेतो. हे खरे असेल तर फारच गंभीर बाब आहे. खरे तर पुण्यात खडकवासला, पानशेत, पवना आणि इतरही धरणे असतांना ही परिस्थिती का यावी? यासाठी बिडमध्ये जशी राख विक्री करणारी टोळी, परभणीत वाळू माफिया तसेच चिंचवडमध्ये टँकर लॉबीचे राजकारण असण्याची दाट शक्यता आहे.
काही वर्षांपूर्वी हीच परिस्थिती वसई विरार नगरपालिकेच्या क्षेत्रात होती. सुर्याचे पाणी आले आणि समस्या दूर झाली. माफिया महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हे उद्योग करत असतात. सामान्य माणसाच्या जगण्या मरण्याशी या कंत्राटदारांचे काही सोयर सुतक नसते.त्यांना दिसतात ते पैसे. टँकर मधून आणलेले पाणी नक्की कुठून आणले जाते, एखाद्या खाजगी विहिरीवरून, तलावातून, धरणातून की गावाबाहेरच्या ओढ्यावरून, त्यांनाच माहिती.
मुबंई उपनगरात असणाऱ्या मिठी, उल्हास ,वालधुनी या नद्या पूर्ण प्रदूषित झाल्या आहेत. गडकरींच्या नागपुरात, नाग नदीची अवस्था बिकट आहे. तेव्हा आपणच जर नद्या प्रदूषित करत असू तर ते आपले दुर्दैव आहे. आता ठाणे जिल्ह्यात तलासरी, जव्हार, वाडा मोखाडा या भागात छोट्या ओहोळावर बंधारे बांधून पाणी अडवले जात आहे. याचा फायदा तेथील स्थानिक गरीब कुटुंबांना होत आहे. या भागात गरीब शेतकरी गटाने भाज्या पिकवत आहेत. त्यांच्या घरात समृद्धी आली आहे.
देशात, राज्यात अनेक धरणे बांधली गेली,त्यांच्या बांधकामाचे नियोजित आकडे फुगले, त्यालाही सरकार नावाच्या सिस्टीमने मंजुरी दिली. त्यानंतर हे काम रडत रखडत चालले, कधीतरी व्हायचेच म्हणून पूर्ण झाले. त्यात पाणी साठू लागले. आणि जलाशयातून पाणी वितरण होण्यापूर्वीच फुटले. या धरण फुटीत मनुष्य हानी झाली, जमीनी वाहून गेल्या. ग्रामस्थांच घर,कुटुंब उध्वस्त झाल. निर्लज्जपणे या धरणफुटीला खेकडे जबाबदार आहेत असेही सांगीतलं गेलं. जर खेकडे धरण फोडत असतील तर धरणाच्या बांधकामाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. या धरण फुटीची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमला,पुढे त्या चौकशीचे काय झाले ते पाहायला कोणाला वेळ नाही. शेवटी पोट भरल्यावर आयोग गुंडाळला, ‘तेरीभी चूप मेरिभी चूप’.
गंगा शुद्ध करण्याची योजना उत्तरप्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार राबवत आहेत. अक्षरशः हजारो कोटी रुपये खर्च झाले पण गंगा शुद्ध करणं जमलं नाही. आजही गंगेत प्रेत विसर्जित केल जातात. सांडपाणी सोडल जात, तिच्या किनाऱ्यावर अग्नीसंस्कार केला जातो. जो पर्यंत स्थानिक पातळीवर मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत केंद्र किंवा राज्यसरकारने केलेला खर्च आणि प्रयत्न निष्फळच. हर गंगे म्हणा किंवा नमो गंगे म्हणा. गंगेवर घाट बांधून आणि होम हवन करून गंगा शुद्ध होणे नाही. या नमो गंगे प्रकल्पासाठी खर्च होणारे कोट्यावधी रूपये सामान्य नागरीकाच्या करातूनच खर्च होतात. प्रत्यक्षात खर्च केले जातात की कागदावर खर्च होतात ते शासकीय अधिकारी जाणे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी,’नमो गंगे’, अस म्हणून गंगा शुध्द होणे अशक्य. जोपर्यंत त्या त्या राज्याची, जिल्ह्याची आणि गावाची जबाबदारी निश्चित करुन दिली जाणार नाही गंगा शुद्ध होणे शक्य नाही.
ग्रामपंचायत असो की जिल्हापरिषद या ठिकाणी असलेले नागरिकांचे प्रतिनिधी आणि बसलेली अधिकारी मंडळी यांच्यात मैत्रीपूर्ण आणि अर्थपूर्ण व्यवहार आणि नात असतं. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे ठेकेदार त्या कार्यालयात हजेरी लावत असतात. कितीही निकृष्ट काम केलं तरी त्याला किंवा त्याच्या गोतावळ्यातील माणसालाच काम मिळते. काळी यादी ही फक्त जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे माध्यम असते. योजनेतील विहीर बांधली गेली नाही किंवा तिला पुरेसे किंवा उन्हाळ्यात पाणीच नाही अशी अवस्था निर्माण झाली किंवा विहिर बांधतानाच किंवा तद्नंतर कोसळली तर चार दोन दिवस ओरड होईल. पेपरमध्ये बातमी येईल. लोक चर्चा करतील आणि सगळ शांत होईल.
ज्या कंत्राटदारानी नागरीकांची फसवणूक केली त्याच्याकडून भरपाई करून घेणे दूरच राहिले. ज्याने ते कंत्राट घेतलं त्या मालकाच्या एका कंपनीच नाव काळ्या यादीत गेलं तर तो दुसऱ्या नावाने रजिस्ट्रेशन करुन पून्हा टेंडर भरेल, ना निती,ना भिती. उलट यांच भय अधिकारी वर्गाला असते कारण या पूर्वी, याच अधिकाऱ्यांनी यांना मदत करण्यासाठी चिरिमिरी नव्हे तर टक्केवारी स्वीकारलेली असते.
या ठेकेदारांच्या विरोधात कोणी तक्रार केली तरी अधिकारी प्रथम त्यांनाच ही माहिती देतात. हे ठेकेदार तक्रार करणाऱ्या नागरिकांशी सूडबुद्धीने वागतात. त्याला शारीरिक हानी पोचवतात किंवा कायमचे पोचवतात म्हणूनच कुणी तक्रार करायला धजावत नाही. जो पर्यंत ठेकेदार, शासकीय अधिकारी आणि ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांच्यातील आर्थिक संबंध ठोस कार्यवाही करून कोणी संपवत नाहीत तो पर्यंत चांगल्या शासकीय योजना ह्या केवळ कागदोपत्रीच पूर्ण होतील. त्याचा लाभ नागरिकांना होणार नाही.
मध्यंतरी एका जाहीर सभेत राज ठाकरे यांनी ते ही आताच्या सरकार मधील मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आणि गत सरकारचे मुख्यमंत्री हजर असतांना प्रश्न विचाला होता की आजपर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी असो किंवा जलसिंचनासाठी असो अनेक वेळा करोडो रूपये खर्च केले गेले तरी पाणी समस्या आहे तशीच आहे मग हे पैसे गेले कुठे? अर्थात याच उत्तर मिळणार नाही याची जाणीव राज ठाकरेंना होती. निगरगट्ट राजकरणी माणसाकडून उत्तराची अपेक्षा कशी बाळगायची?
ग्रामस्थ किंवा नागरिक संघटितपणे आपल्या न्याय मागण्या किंवा गोष्टींचा पाठपुरावा करत नाहीत तो पर्यंत शासनाची कोणतीही योजना फलदायी होणार नाही. मंत्र्यांना आणि नागरिकाना खात्याचे सचिव कोणतेही काम कसे चालले आहे ते कागदावर आणि आकडेवारी याच्या साह्याने ठरवतात. दुर्दैवाने मंत्री कधीही जाग्यावर जाऊन तो प्रकल्प पूर्ण झाला आहे की नाही याची शहानिशा करत नाही. जर खात्यातर्फे त्यांना देण्यात आलेली माहिती खोटी असेल तर त्यावर कारवाई होत नाही. सचिवावर याबाबत जबाबदारी निश्चित होत नाही, हे असेच चालणार. कोणत्याही शासकीय योजनेत अगदी हेच घडत मग यश मोजणार कस?
काही वर्षांपूर्वी “विहीर” मराठी चित्रपट आपण पाहिला,त्यात हेच सत्य मांडलं होत.आम्ही चित्रपट पाहिला, दिग्दर्शक आणि चित्रपट कलाकारांच कौतुक केलं आणि चित्रपटाचा आशय त्यांनी मांडलेली व्यथा विसरून गेलो. एक कलाकृती या पलीकडे त्या चित्रपटाकडे आम्ही पाहिलच नाही.
अगदी रस्त्याबाबत हेच होतं, अनेकवेळा रस्ता पूर्ण न होताच त्याचे देयक कंत्राटदारांना दिल जात, तर कधी एक पावसाळाही हा रस्ता टिकत नाही. मुंबई -गोवा महामार्गावर कणकवली येथे पुलाचा एक गर्डर महामार्गावर वाहतूक सुरू होण्यापूर्वी पडला होता.अगदी नवीन बांधलेले पूल वाहतूक सुरु होण्यापूर्वीच कोसळतात, जर कामाच कंत्राट चांगल्या ठेकेदाराला दिलं आणि टक्केवारीच बांडगूळ समूळ नष्ट केल तरच कोणतीही योजना भेसळयुक्त सामान न वापरता पूर्ण होईल आणि कामाची हमी मिळेल. जर शभंर रूपयातले पन्नास पेक्षा जास्त रुपये, कंत्राट मिळवणे, कामावर लक्ष ठेवणाऱ्या इंजिनिअरला पार्टी, कामाचे देयक काढणाऱ्या साहेबांना रिश्वत, गावातील वजनदार नेत्याला बक्षीस यावर खर्च झाले तर उरलेल्या पन्नास टक्के बजेटमध्ये मटेरिअल, मजूरी कंत्राटदाराचा इतर खर्च यात भागणे शक्यच नाही. म्हणूनच लाच न देणाऱ्या कंत्राटदाराची आणि लाच न घेणाऱ्या व्यवस्थेची नितांत गरज आहे. दुर्दैवाने राज्य सरकारच्या खात्यात असणाऱ्या मोठ्या बाबूंच्या सुशिक्षित मॅडम आपल्या अपेक्षांचे ओझे नवऱ्याच्या खांद्यावर टाकणे बंद करत नाहीत तो पर्यंत या व्यवस्थेत बदल होणार नाही .
जिल्हा परिषद असो की नगरपालिका किंवा महानगरपालिका, या सरकारी आस्थापनेत काम करणारे उच्चशिक्षित बाबू, साहेब यांच्या पत्नीचा इतर कुटुंबाने समज करून दिलेला असतो, की तुझा नवरा सरकारी अधिकारी आहे,म्हणजे ‘तो राजा, तु राणी, तुला काय कमी.’
मग घरात आधुनिक राहणीमान हवं, सुखसोयी हव्या, घराचा थाटमाट दिसावा अशी तिची रास्त अपेक्षा असणारच. नवरा आपल्या पत्नीला नाखूष ठेऊ शकत नाही, नव्हे हल्ली ते परवडत नाही, अन्यथा घटस्फोट घ्यायला ती मोकळी. साहजिकच तो बाबू आपल्या मर्यादा विसरतो. मग निव्वळ वेतनात सर्व गरजा भगत नाही म्हणून उत्पन्न वाढवण्यासाठी चिरीमिरी स्वीकारणे सुरू होते. हळूहळू कंत्राटदार स्वतः आपले काम मार्गी लागावं म्हणून पाकीट देणं सुरू करतात. पत्नी आपल्या मैत्रिणीकडे जाऊन तिथे काही नवीन पाहून आली की तिची नवीन मागणी सुरू होते. हे दुष्टचक्र थांबत नाही. घरातील नवं नवीन गरजा पूर्ण करण्याचा आटापिटा यातून लाच घेणे अव्याहत सुरू राहते. एखादा नवा अधिकारी आला तर चार दिवस त्याच्यावर मर्यादा येतात इतकेच. सांगा या भ्रष्ट करभरातून सुटका कशी होणार? यात काही स्वच्छ अधिकार असतातही पण ते कुठेही फार काळ टिकत नाही.
नव्याने होणारा कोणताही प्रकल मग विहीर, रस्ता, जिल्हा परिषद ऋग्णालय काही असो, पूढील वीसपंचवीस वर्षे सेवेत रहावे अशी अपेक्षा असतांना अगोदरच राम म्हणतात. त्यांची गुणवत्ता काय असावी? असे प्रकार ठिकठिकाणी होत असूनही आम्ही शांत बसतो एवढा षंढपणा आमच्यात आला कुठून? भ्रष्टाचार पाहूनही आमच रक्त तापत नाही, पेटत नाही. हे असच चालणार अस आम्ही गृहीत धरून चालतो. राजकारणी, ठेकेदार यांना आमच्या सामाजिक आस्थेबद्दल चांगलीच माहिती आहे, म्हणूनच ते आम्हाला मनावर घेत नाही.
“जलशिवार” योजनेच असेच झाले, सत्ताधारी पक्षाचा मागील युती सरकारवर आरोप आहे.त्यातही तथ्य असावं. अर्थात आताचा सत्ताधारी घटक पक्ष युतीचा घटक होता. जेव्हा एखाद्या योजनेस अधिवेशन काळात किंवा त्यानंतर कॅबिनेट ची मंजूरी घेतली जाते तेव्हा ती बहूमताने घ्यावी असा संकेत आहे. याचा अर्थ जलशीवार योजनेत ज्या प्रकल्पाला किवा ज्या जलसंधारण योजनांना अनुमती दिली तेव्हा युतीचे दोन्ही घटकपक्ष हजर होते. या योजनेअंतर्गत जो पैसा खर्च झाला त्या प्रमाणात जमीन ओलीताखाली आली नाही असे आघाडी घटक पक्षाचे म्हणणे होते. या बाबत श्वैतपत्रीका काढून भ्रष्टाचार झाला किंवा कसे यासाठी कमीटी नेमली तरी तिचा अहवाल वेळीच येत नाही किंवा आला तरी कार्यरत सरकार तो मान्य करत नाही.
आम्ही जलशीवार योजनेवर श्र्वेतपत्रिका काढू असे आघाडी मधील पक्षांनी सांगितले त्याला दोन वर्षे लोटली, ना श्वेतपत्रिका ना चौकशीचा फार्स याचे कारण युतीच्या घटक पक्षाशी आघाडीने सोयरीक केली आहे. जर घटक पक्षावर प्रश्नचिन्ह उठले असते तर आघाडीत बिघाड झाला असता. सध्यातरी एकमेकांना सांभाळून घेत पाच वर्षे पूर्ण करणे हाच युतीचाही अजेंडा आहे. जेव्हा शिंदे आणि अजित पवार महायुतीत सामील झाले. फडणवीस यांनी जलशीवार योजनेच्या बाबतीत वक्तव्य केले की जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाला नाही, अनियमितता झाली असा न्यायालयाचा अहवाल आहे .जी अनियमितता झाली त्या बाबत आम्ही चौकशी सुरू केली आहे. किती गोंडस नाव अनियमितता. फडणवीस यांनी भ्रष्टाचार नव्हे अनियमितता म्हणावे. काय गंमत आहे हा फक्त शब्दछल.
तेव्हा एकट्या पाणी या विषयासाठी अनेक वर्षे सरकारने केलेल्या खर्चाची आकडेवारी पहिली तर एव्हाना संपूर्ण भारत, अर्थात महाराष्ट्र सिंचनाखाली असणे गरजेचे होते पण तसे झाले नाही. मग १९४७ पासून आजवर या योजनांवर खर्च केलेले पैसे गेले कुठे? हाच खरा प्रश्न आहे. पाणी अडवा पाणी जिरवा या ऐवजी पैसा अडवा पैसा जिरवा अशी मूळ योजना असावी.
भाक्रा नांगल, हिराकुड, कोयना,नाथसागर, जायकवाडी, तिल्लारी, नर्मदा सरोवर आशा मोठ्या प्रकल्पावर खर्च करून लोकांना बेघर करण्याऐवजी मध्यम आणि छोटी धरणे किंवा सिंचन प्रकल्प राबवले तर वनांचा नाश होणार नाही आणि मानव वस्त्या आणि प्राणी विस्थापित होणार नाही. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत मोठी १७ कार्यान्वित व ६५ अपूर्ण धरणे आहेत, १७३ पूर्ण आणि१२६ अपूर्ण मध्यम धरणे आणि सुमारे २५०० लहान धरणे आहेत. या धरणांवर झालेला खर्च काही ट्रिलीयन रूपये असेल तरीही पाणी संकट पाचवीला पुजलेले हे अनाकलनीय आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात जे प्रभावी नेते झाले त्यांनी आपल्या तालुक्यात पाणी योजना आणली त्यातल्या किती पूर्ण झाल्या हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
मात्र एखादी योजना शासनाने जाहीर केल्यावर ती ज्या जिल्हयात, तालुक्यात राबवली जात असेल त्या भागातील नागरिकांनी साक्षर होऊन त्या योजनेच्या उभारणी पासून ते प्रत्यक्ष पाणी पाणी वितरित होई पर्यंत डोळ्यात तेल घालूंन योजनेच्या प्रत्येक पातळीवर त्याच ऑडिट केलं, आपल्या अपत्याप्रमाणे त्या योजनेच रक्षण डोळयांत तेल घालून केल तरच ती योजना फलद्रूप होईल.
पिण्याचे आणि शेतीसाठी पाणी ही मानवाची मुलभूत गरज आहे. जर पाणि उपलब्ध असेल तर शेती व्यवसाय आणि पुरक व्यवसाय सुरू होतील. जेथे मुबलक पाणी उपलब्ध होईल तेथे उद्योग उभारता येईल आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती सुधारेल यात वादच नाही. अर्थात हे जर तर सोडवण्यासाठी आपल्याला ठाम निर्णय घ्यावे लागतील. योजना यशस्वी होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल,पाठपुरावा करावा लागेल. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरही ती सुरू रहावी म्हणून
लक्ष द्यावे लागेल.
घरकुल योजना असो, ग्रामीण रस्ते योजना,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा यांची सुविधा, हागणदारी मुक्त योजना, जलपान योजना असो, 100 टक्के फलोत्पादन योजना किंवा शेततळे, सिंचन योजना, या योजनांत नागरिकांचा सहभाग नसेल तर फक्त कागदोपत्री निधी मंजूर होईल आणि संपेलही पण योजना कार्यांवईत झाली की नाही.त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांना झाला की नाही? हे कळणे अवघडच.
बातम्या पाहताना, दिसते की प्रधानमंत्री,अर्थमंत्री किंवा त्यांचे सहयोगी मंत्री विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही लाख कोटींचे आकडे सांगतात तेव्हा प्रश्न पडतो हे लाखो कोटी नक्की कुठे खर्च होतात? हा निधी नक्की जातो कुठे?
जेव्हा कोणतीही योजना आणि त्यावर खर्च होणारा निधी, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गाव असा प्रवास करतो तेव्हा त्याची अमंलबजावणी योग्य होते की नाही हे पाहण्यासाठी नियोजन अधिकारी नेमला जातो. ज्या गावातील नागरिक प्रतिनिधी जागरूक पण स्वार्थी नसतील, आणि नागरिकांना आपल्या हक्कची जाणीव असेल ते गावातील योजना पूर्ण होतात.ज्या गावातील नागरीक या योजनेपासून अनभिज्ञ असतात किंवा “मला काय त्याचे?” अशा उदासीन भुमीकेत असतात तेथे योजना राबवणे अवघड ठरते. अशा वेळी संधीसाधू लोक ही योजना आपल्या स्वार्थासाठी राबवतात मग ती अनुदानित विहीर, घरकूल, गोबरगॅस, कंपोस्ट खड्डे असो, की रोपवाटप असो. अशा योजना प्रत्यक्ष लाभार्थींना मिळण्या एवजी धनदांडगे तिचा लाभ घेतात.
हिरवे बाजार येथील पोपटराव पवार यांचे, राळेगणसिद्धी येथील अण्णांचे आणि पाटोदा येथील पेरे पाटील यांचे उदाहरण आदर्श ग्रामव्यवस्थेसाठी दिले जाते. गाव स्वंयपूर्ण कस बनवाव याच मॉडेल म्हणून दिले जाते. पेरे पाटील फक्त सात इयत्ता शिकलेले गृहस्थ असे असूनही त्यांनी अनेक योजना यशस्वी करून दाखवल्या. अहमदनगर येथील त्यांचे गाव हे रोल मॉडेल म्हणून पाहायला पर राज्यातील प्रतिनिधी येतात. मग हे रोल मॉडेल राज्यतील प्रत्येक गावात का राबवले जात नाही? हे पेरे पाटील सरपंच म्हणून सलग पंचवीस वर्षे कार्यरत होते आणि त्यांनी अनेक योजना गावात सुरू केल्या, आजही सुरू आहेत. थोडा जास्त कर घेऊन ते ग्राम स्वच्छता, मोफत पिण्याचे पाणी, गरम पाणी, इतर घरघुती वापराचे पाणी, पिठाची चक्की, मसाला डंका आशा सेवा निशुल्क देतात. हे इतर गावांना का शक्य नाही?
जर गावातील नागरिक जागरूक असतील आणि गावाच्या कामात सहभाग नोंदवत असतील तर विकास शक्य आहे. आपल्या गावाला आलेला निधी त्याचे नियोजन याबाबत जबाबदार नागरिक म्हणून हे जाणून घ्यायचा हक्क तुम्हाला आहे. ‘मला काय त्याचे?’ ही उदासीनता असेल तर कोणीतीही सुधारणा होण्याची अपेक्षा करू नये. या वर्षी स्वामी यांनी जयंती दिनी युवा दिन साजरा झाला. अपेक्षा अशी आहे की स्वच्छ चारित्र्य असणारे युवक राजकारणात यावेत. त्यांनी गाव,तालुका, जिल्हा पातळीवर नेतृत्व करावे. घराणेशाहीतून आलेल्या तरुणांपेक्षा काही वेगळे,चांगले करावे. पण हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा तुम्ही आस्थेने गावचा कारभार समजून घ्याल.
आपल्याला राजकारणी व्हायचे नसले तरी जेथून गावाचा, तालुक्याचा, शहराचा कारभार चालतो त्या कार्यालयास वर्षात एकदा भेट देणे तेथील कामकाज जाणून घेणे आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना दाखवणे हे जागरूक नागरिकांचे काम आहे. आपल्या घरातील मुलांमध्ये अशी भावना जागृत करणे गरजेचे आहे.आता ग्रामपंचायतीना स्वायत्त संस्थेचे अधिकार दिल्यापासून, गावाच्या विकासाचा आराखडा ग्रामसभेत ठरवला जावा अशी अपेक्षा आहे. गावाची रचना, गावाच्या गरजा लक्षात
घेऊन, नियोजन गावापातळीवर व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
आजही या ग्रामसभेत निवडून आलेले सभासद हजेरी लावत नाही परिणामी काही मोजके लोक, प्रतिनीधी याचा फायदा गावाचा विकास करण्या ऐवजी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतात. यात गावाच्या विकासा आड सदस्यांचा नाकर्तेपणा येतो. गावातील समस्यांची जाणीव असणारा आणि ज्याला लोकांची कामे करण्यात स्वारस्य असेल अशीच व्यक्ती प्रशासकीय अनुभव नसला तरी इच्छाशक्तीच्या जोरावर प्रामाणिकपणे
ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामसेवकाला हाताशी धरून गाव विकास साधू शकते.
तेव्हा टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या रंगीत जाहिराती पाहून गावाच्या विकासाच स्वप्न रंगवण्यापेक्षा गावाच्या विकासात माझा वाटा किती? हे स्वतः पहा. तुम्ही शहरात रहात असला तरी वर्षांतून दोन तीन दिवस गावाच्या विकासासाठी वेळ काढण कठीण नसावं. जाहिराती पाहून त्या भुलभुल्लयाला भुलायच की वास्तव कळाव म्हणून सहभाग नोंदवायचा हे फक्त आपल्याच हाती. गावातील शाळेला भेट देऊन आपल्या पुढल्या पिढीला पुस्तका पलीकडला इतिहास, भुगोल आणि नागरिकशास्त्र शिकवणे ही विकासाची पहिली पायरी आहे.
ही मुले मोठी झाल्यानंतर जागरूक नागरीक होण्यासाठी आजच प्रयत्न केल्यास त्यांना या बाबत योग्य माहिती मिळेल. हे गाव माझ आहे याच भान निर्माण होईल.गाव स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ज्या प्राथमिक गोष्टी विकसित करण गरजेच आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करण शक्य होइल.
तेव्हा, “आई कधी येणार?” हा प्रश्न आपली मुल विचारे पर्यंत आपण हातावर हात ठेऊन शांत बसणार आहोत की जागरुक नागरिक बनून भविष्यातील योजनांचा विचार करणार आहोत?, आज आपण ज्या नागरी भागात राहतो तेथे स्वच्छ रस्ते, पाणी, आरोग्य सुवीधा, मंडंई बगीचे आहेत का? ज्यांना आमचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही निवडून दिले आहे ते आमच्या या सुवीधे विषयी जागरुक आहेत का? आमचे प्रतिनिधी या सुवीधांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करतात का? हे लक्षात घेऊनच तुमचा प्रतिनिधी निवडून द्या.त्याला आपल्या विभागातील गरजा लक्षात आणून द्यायला अजिबात घाबरू नका. त्याने स्वेच्छेने तो पेशा स्विकारला आहे परिणामी ते त्याचे कर्तव्य आहे.तो तुमचा नोकर नसला तरी जनसेवक नक्कीच आहे याची त्याला जाणीव करून देण्यात काहीच चुक नाही.
या प्रश्नाबाबत जागृती होणे गरजेचे आहे. आम्ही आमच्या चौकटी बाहेर पडून या सामाजिक गरजांचा विचार करू तेव्हाच जागृती होईल आणि विकास शक्य होईल. आपले प्रतिनिधी हे ‘जनसेवक’ आहेत. ती नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली असल्याने ते बांधील आहेत.म्हणूनच ते जनतेवर उपकर करत नसून स्वतः चे कर्तव्य बजावत आहेत.
जेव्हा तुटका फुटका रस्ता तसाच ठेऊन तुलनेने खुप चांगला फुटपाथ खणून पून्हा बांधला जातो, नगरातील उद्यानात काही गरज नसताना काही बांधकाम तोडून नव्याने केल जात तेव्हा संशयाला जागा असते. सिमेंटचे चांगले रस्ते करण्या एवजी वारंवार रस्त्यावर डांबर खडीची पूट चढवली जातात, ज्यात औषधाला डांबर असत,जे पहिल्या पावसात राम म्हणत आणि रस्ता खड्यात जातो तेव्हा संशय येतो. अशा कितीतरी गोष्टी मांडायला हात सरसावतात पण मानसिकतेच काय? हा नगरसेवक आमदार आपल्याला हवे व ज्यातून लक्ष्मी प्रसन्न होईल तेवढीच कामे हाती घेऊन आपल्याला टोपी लावतो तेव्हा संशय येतो.
दुर्दैव हेच, ज्याच्या कामाबद्दल तुम्ही नाराज असता तोच तुम्हाला दुरून कधीतरी हाक मारतो आणि तुमचा उर भरून येतो आणि त्यांनी केलेल्या अनेक चुका, भ्रष्टाचार तुम्ही क्षणात विसरून जाता. त्याच्या समोर जात शेकहँड करता. एक हाक मारताच त्याचे शंभर अपराध पोटात घालता आणि “तुसी ग्रेट हो” , अशा अविर्भावात गप्पा मारता. कधीतरी तो तुम्हाला त्याच्या एखाद्या कार्यक्रमात बोलावतो आणि तुम्ही त्याचे पाईक होता. लोकशाहीचा ध्वज त्याच्या दारात नाचवत त्याला भ्रष्टाचाराचे दार उघडून पून्हा पावन करून घेता.
जाहिरातीत दाखवली जाणारी बिचारी मुलगी, “आई कधी येणार” ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधत, अखंड वेदना घेऊन फिरणाऱ्या अश्वत्थामा प्रमाणे या नागड्या लोकशाहीत पायात काटे रूतत असतांना फिरत आहे. पाणी योजना पूर्ण होण्याआधी तिचा निधी चोरीला जाणे, योजनेसाठी खरेदी केलेले सामान ग्रामपंचायत सदस्यांच्या घरी जाणे असले प्रकार घडूनही आम्ही आंधळ्याचे सोंग घेतले तर आम्ही सुविधांपासून वंचित रहाणार यात दुमत नाही. लोकशाहीत आंधळी प्रजा आणि होरपतो राजा अस घडत असेल तर तो दोष नेत्याचा नसून आमचा आहे.
कोणत्याही नागरी योजने बाबत जाहिरात दाखवून कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा सत्तेवर असणाऱ्या सरकारने सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करू नये. ग्रामसडक योजना असो की महामार्ग योजना, जल विकास मंत्रालय असो, कामगार मंत्रालय, केल्या जाणाऱ्या घोषणा आणि त्यातील काही हजार कोटींचे आकडे ऐकून मती गुंग होते. पण प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असते. अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असूनही आजही महाराष्ट्रात भुकबळींची संख्या कमी नाही. गरिबी उच्चाटन होण्याऐवजी गरीबांचे उच्चाटन झाले.
लिहिण्यासारखे बरेच आहे. जस जसा विचार करू लागतो , वास्तव समोर येते आणि राजकीय नेत्यांनी लोकशाहीची मांडलेली थट्टा लक्षात येते. लोकसहभागातून काढलेला साखर कारखाना तोट्यात दाखवून तो कारखाना अत्यंत कमी किमतीत लिलावात घेऊन नेता जेव्हा मालकी हक्क बजावतो आणि भागधारकांना कंगाल बनवतो तेव्हा वाईट वाटते.
दूध सोसयट्या,पतपेढ्या, आणि सहकारी बँका यांचे अध्यक्ष पद भूषवून या सहकारी संस्था बुडीत घालवून ‘ तो’ नामानिराळा होतो तरी लोक शहाणे होत नाहीत. सहकार क्षेत्रात बजबजपुरी आहे.पारसिक बँक असो की जरंडेश्वर साखर कारखाना, लोक स्वतःला लुटून घ्यायला तयार आहेत. दुर्दैव या सामान्य लोकांचे जे कोणाचेतरी नेतृत्व स्विकारून स्वतः ला कंगाल करून घ्यायला तयार असतात.
म्या पामराने बहूत काय लिहावे, धन्य लोकशाही आणि धन्य ते लोकसेवक. या महनीय व्यक्तींबद्दल जितके कमी बोलू तितके चांगले. माझी विनंती इतकीच, भगीरथाने गंगा धरेवर आणली असे म्हटले जाते. तुमच्या प्रत्येकात एक एक भगीरथ लपलेला आहे,त्याला शोधा, घडवा, किमान आपण पाणी बचतीचा वसा घेतला आणि पाणी उगाचच वाया जाऊ दिले आणि मग चमत्कार पहा. हिरवे बाजार जे करते ते तुम्हाला का जमू नये. तुम्ही प्रत्येकाने पाणी वाचवण्याचा संकल्प केला तर तुमच्या गावाचा भाग्योदय व्हायला वेळ लागणार नाही. वाट कसली पाहताय. तुमच्या गावाच्या बाहेर एखाद्या छोट्या ओढ्यावर मिळेल त्या सामुग्रीचा वापर करून सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये तेथे बांध घालून पाणी अडवा आणि जिरवा. दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला ऐन उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्न भेडसावणार नाही. जमीन,जंगल आणि जल यांची काळजी घेणे म्हणजेच आपल्या पुढील पिढीची काळजी घेणे.मग भावी पिढीचे आयुष्य सुरक्षित करण्याची शपथ घेताय ना!
सर, खूपच छान लेख लिहिलेला आहे. तुम्ही तुमचे लिखाण आता वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावे असेच आहे. तुमच्या लिखाणातून खूप लोकांमध्ये जनजागृती होऊ शकते. खूप छान सर..
अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद. माझा तसा प्रयत्न आहे पाहू कधी वाव मिळतो. जे पाहतो,मनाला चटका लागला तर ते लेखणीतून उतरतं इतकचं.
of course like your website but you have to check the spelling on several of your posts A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality on the other hand I will certainly come back again
I do believe all the ideas youve presented for your post They are really convincing and will certainly work Nonetheless the posts are too short for novices May just you please lengthen them a little from subsequent time Thanks for the post
Thank you for the auspicious writeup It in fact was a amusement account it Look advanced to more added agreeable from you By the way how could we communicate