निवडणूकीचे बदलते समीकरण

विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागले आणि महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने आरोपाच्या फैरी झडू लागल्या. मतदान यंत्र सदोष असल्याचा आरोप करण्यात काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे आणि उबाठा शिवसेना आघाडीवर होते. अर्थात हाच आरोप करत काही अर्धवट शहाण्यांनी हायकोर्टात याचिका केली. मात्र हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावतांना पक्षकारांचे कान टोचले. लोकसभेत तुमच्या बाजूने निर्णय लागला तेव्हा या मतदान यंत्राबाबत कुणीही तक्रार केली नाही. जे पराभूत झाले त्यांनी
तक्रार केली नाही. तुमचा विजय झाला तर मतदान यंत्रे चांगली आणि पराजय झाला तर मात्र ती दोषयुक्त असा दुटप्पीपणा योग्य नाही.

कोर्टात याचिका फेटाळली गेल्यावर आता आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊन न्याय मागू असे खर्गे आणि उध्दव ठाकरे म्हणू लागले, त्याचे प्रत्यंतर काल लोकसभेत पहायला मिळाले. मतदान यंत्राचा मुद्दा फारसा टिकणार नाही हे लक्षात आल्यामुळं अमेरिकेत अदानी यांच्या पावर कंपनी विरोधात जो खटला चालू झाला आहे त्यावरून त्यांनी लाच दिल्याचे जे वादळ उठले आहे त्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी अदानी यांच्यावरील आरोपाबाबत चर्चा करण्याची मागणी केली. ऐनकेन प्रकरणे केंद्रसरकारला कोंडीत पकडून काम ठप्प करायचे हा लोकशाही उपाय नव्हे. महाराष्ट्रात निवडणूक हरणे विरोधकांना रूचलेले नाही त्याची ती संतप्त प्रतिक्रिया होती.

केंद्रातील सत्ता गेल्यापासून गेले बारा वर्षे काँग्रेसने जंगजंग पछाडले तरीही मोदींच्या सत्तेला ते आव्हान देऊ शकले नाहीत. २०१४ च्या आणि २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेत आपले १०० खासदार निवडून आणण शक्य झाले नव्हते. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाचे मोहोळ उठवून आणि खोटा प्रचार करत काँग्रेसने अल्पसंख्याक आणि जातीचे लाभ मिळत असलेला वर्ग यांच्या मनात केंद्र सरकार संविधानात बदल करून अल्पसंख्याक आणि दलित समाजाचे आरक्षण रद्द करणार आहे अशी आवई उठवली त्यामुळे
या समाजातील अर्धशिक्षित आणि अशिक्षीत घाबरले व त्यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले. याचा फटका एनडीए सरकारला बसला आणि चंद्राबाबू नायडू व नितिशकुमार यांची मदत घेण्याची पाळी आली.

मार्च -एप्रिल महिन्यात लोकसभेची जी निवडणूक झाली त्यात अनेक नाटकं रंगली.येथे प्रमुख दोन तुल्यबळ पक्ष होते असे क्षणभर गृहीत धरू. एक लोकशाही आघाडी आणि दुसरा इंडिया आघाडी. अर्थात प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. विशेषतः दक्षिणेकडे आणि उत्तर पूर्व राज्ये येथे प्रादेशिक पक्षच यशस्वी ठरतात हा इतिहास आहे. पहिल्या किंवा दुसऱ्या महायुद्धात दोन गटात जसा भडका उडाला होता तसाच भडका २०२४ च्या अठराव्या लोकसभा निवडणूकीत उडाला.

या निवडणुकीची तयारी किमान वर्षभर सुरू होती. उध्दव ठाकरे यांच्या हातून मुख्यमंत्री पद गेल्यानंतर त्यांनी शिवसेना काँग्रेसच्या दावणीला बांधली. एकदा स्वार्थ मनात शिरला की आपले परके भेद कळले नाही. बाळासाहेब यांनी काँग्रेसच्या सोबत जाण्याची पाळी आलीच तर माझे दुकान बंद करीन असे जाहीर सभेत केलेले वक्तव्य उध्दव विसरले. त्यानंतर जेवढी निच पातळी गाठता येईल आणि जेवढी असंसदीय, असभ्य भाषा विरोधकांसाठी वापरता येईल तेवढी त्यांनी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणच्या सभेत वापरली. स्व.बाळासाहेब आणि स्व.प्रमोद महाजन यांच्या काळातही या दोन पक्षात अनेकदा विसंवाद घडला होताच पण बाळासाहेब दिलदार मनाचे होते. कित्येकदा भाजपचा उल्लेख आमची ‘कमळा’ म्हणूनही बाळासाहेबांनी केला पण घटस्फोट घेतला नाही.

२०१९ च्या निवडणूकी पूर्वी शिवसेना पक्षाने भारतीय पक्षाशी युती केली होती. मोदी व शहा यांनी जाहीर सभेत फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी घोषित करूनही केवळ स्वार्थासाठी त्यांनी अडीच वर्षे आधी आमच्या पक्षाला मुख्यमंत्री पद द्या चा धोशा लावला आणि त्यानंतर जाणीवपूर्वक फडणवीस यांच्याशी संपर्क टाळून त्यांनी शरद पवार यांच्याशी गुप्तगू केले. त्यानंतर जे घडले ते अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले.

राहुल गांधी यांची पदयात्रा. के आर राव यांची महाराष्ट्रातील भाषणे, इंडिया आघाडीच्या बैठका, त्या बैठकींना वेगवेगळ्या राज्यातील नेत्यांचा प्रतिसाद पाहता ही निवडणूक वेगळी आहे हे पटत होते. लोकशाही पध्दतीने ही निवडणूक लढली जावी अशी अनेकांची धारणा होती.

यापूर्वी १९७५ ला इंदिरा गांधी यांनी लोकशाही मूल्ये तुडवत, सर्वोच्च न्यायालयाचा पद सोडून देण्याचा आदेश असताना अनुच्छेद ३५२, ३५४, ३५८, ३५९ अन्वये आणीबाणी जाहिर केली होती. अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण इत्यादी नेत्यांना तुरुंगात डांबले होते.याच बरोबर रा.स्व.संघ आणि काही इतर संघटनावर बंदी आणली होती. वृत्तपत्र छपाईवर निर्बंध आणले होते. ही सत्य परिस्थिती लालूप्रसाद यादव, राम मोहन लोहिया इत्यादी नेत्यांना चांगली माहिती होती. या काळात लोकसंख्या मर्यादित असावी म्हणून कित्येक तरुण मुलांची नसबंदी केली गेली होती. जाहीर भाषण करण्यावर बंदी होती.

हरिवंशराय बच्चन यांनी आणीबाणीचे समर्थन आकाशवाणी वरून केले होते. बाळासाहेब ठाकरे यांनीही सुरवातीला आणीबाणीचे समर्थन केले होते. मात्र दुर्गा भागवत यांनी या आणीबाणीचा जाहीर निषेध केला होता. याच बरोबर मृणाल गोरे, पन्नालाल सुराणा, यांनीही आणीबाणीला विरोध केला होता. काही समाजवादी नेत्यांनी देशाला शिस्त लागण्यासाठी आणीबाणी गरजेची आहे असे म्हटले होते. किशोर कुमार यांना संजय गांधी यांनी दिल्लीच्या कार्यक्रमात गाणे म्हणण्यासाठी बोलावले होते आणि त्यांनी येण्यास अनुकूलता दाखवली नाही म्हणून त्यांचे गाणे आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर प्रसारित करण्यावर बंदी घातली होती.

मोदी सरकारची चाल आणीबाणीच्या दिशेने सुरू आहे असे म्हटले जाते यात किती तथ्य आहे ते तपासणे गरजेचे ठरते. काही वृत्तपत्रे आणि संपादक जाणीवपूर्वक मोदी विरोधी व्यक्तव्य करतात असे दिसते मात्र काही उद्योजक, साहित्यिक आणि पत्रकार यांच्या मागे राज्यातील तपास यंत्रणांनी कोणतेही सबळ कारण नसतांना मोदी विरोधी लिहिले किंवा बोलले मानून चौकशीचा ससेमिरा लावला अशीही प्रकरणे आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांच्या कार्यालयावर किंवा घरी सिबीआय च्या धाडी पडल्याच्या बातम्या येत असतात. जेष्ठ पत्रकार वागळे सातत्याने मोदी यांच्यावर हल्लाबोल करत असतात.मोदी माध्यमासमोर यायला घाबरतात असाही प्रवाद आहे. अर्थात लोकशाही तत्वांचा अवलंब करून टिका करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. फक्त असंसदिय भाषा न वापरण्याचे बंधन पाळले जावे.
उत्तरप्रदेशात योगी यांनी दहशत निर्माण केली आहे आणि विरोधी पक्षनेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर दंडुका उगारला जातो असे म्हटले जाते.

प्रत्यक्षात जे काही घडले त्यापैकी आपल्या पर्यंत खुपच थोडे पोचले. या वेळेस प्रचार करतांना दोन्ही गटांची वैचारिक पातळी हरवली होती असेच म्हणावे लागेल. विकासावर बोलण्या ऐवजी जातीपातीच्या राजकारणावर अधिक बोलले गेले. धार्मिक ध्रुवीकरण करून निवडणूक जिंकता येते हे मविआ ने सिध्द केले. हे साध्य करण्यासाठी शिवसेनेला हिंदुत्व गुंडाळून ठेऊन मशिदीत इमाम यांच्या भेटीगाठी घ्याव्या लागल्या. त्यांच्या इफ्तार पार्ट्यांना हजर रहावे लागले आणि त्यांच्या मजारीवर जाऊन चादर चढवावी लागली. सत्तेसाठी कितीही आणि काहिही करण्याची तयारी होती हे दिसून आले.

इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी घटनेची पायमल्ली होत असल्याची आणि भविष्यात संविधानात बदल होईल, दलित समाजाचे आरक्षण काढून घेतले जाईल अशी कोल्हेकुई केली. त्यामुळे ज्यांना संविधानात कोणते प्रावधान आहे याची माहिती नाही अशा सर्व अर्धशिक्षित समाजाचा आणि जनतेचा गैरसमज झाला. याच बरोबर राहुल गांधी यांनी जुलै महिन्यापासून प्रत्येक एस सी , ओबीसी, एस टी महिलांच्या खात्यात इंडिया आघाडी सरकार खटाखट ₹ ८५००/ टाकेल, असा प्रचार केला. त्याला गरीब जनता भुलली, वर्षाला १,०००००/रूपये मिळत असतील तर कोण संभ्रमित होणार नाही, परिणाम राहुल यांच्या काँग्रेस उमेदवारांना किंवा इंडिया आघाडी उमेदवारांना गरीब जनतेने मते दिली. सत्ता मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रचाराचा तो भाग होता, कोणत्याही पक्षाने प्रचारात दिलेल्या जर–तर आश्वासनाला अर्थ नसतो हे ही खरे.

खरे तर मा. मोदी यांच्या झंझावाती प्रचाराचे मुद्दे चुकले, ‘काँगेस सरकार मुस्लिम समाजाचे तुष्टिकरण करत आहे आणि असेच झाले तर एक दिवस, हिंदू महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचून घेतले जाईल’ अशा
आशयाची भाषा मोदी सभेत वापरत होते, ही भाषाच भाजपा उमेदवारांच्या मुळाशी आली.

जेथे २२% मुस्लीम समाज राहतो त्या देशात तुम्ही थेट त्यांच्या विरोधात बोलत असाल तर उद्या, पुढे जाऊन तुम्ही एससी, एसटी,एन टी, इत्यादी समाजाचे आरक्षण संपवणार नाही याची काय हमी? असा प्रश्न खरगे ,प्रियांका,राहुल, अखिलेशयादव, मुलायम सिंग, ममता सभेत थेट पंतप्रधानाना विचारत होती. तेव्हा त्याचे योग्य उत्तर देणे आवश्यक होते पण दुर्दैवाने ते दिले गेले नाही.

याच बरोबर मोदी यांच्या, ‘अबकी बार ४०० पार’ या घोषणेमुळे विरोधकांना कोलीत मिळाले. मोदी यांच्या विजयासाठी ३०० जागा पुरे असतांना मोदी ४००चे नारा का देतात? याचे कारणच मुळात त्यांना देशात मनमानी कारभार करायचा आहे आणि संविधान बदल करायचा आहे, अशी भूमिका काँग्रेसचे राहुल गांधी आणि सहकाऱ्यांनी प्रत्येक सभेत मांडली, त्याचा योग्य प्रतिवादी भाजपा नेत्यांना करता आला नाही.

सध्या लोकसभेत आरक्षण वर्गातील किती खासदार आहेत? कोणत्या राज्यात किती आरक्षण आहे? आणि त्या राज्यात विधानसभेत किती आमदार आरक्षित गटातील आहेत? उच्च पदावर किती आरक्षित गटातील पुरुष, महिला अधिकारी कार्यरत आहेत ? याचा गोषवारा (Data) तयार करून मोदींनी तसेच इतर कार्यकर्त्यांनी आपल्या भाषणातून काँगेसचे मुद्दे जनतेच्या दरबारी खोडून काढले असते तर प्रचारातील हवा कमी झाली असती. पण ही माहिती योग्य प्रकारे जमा केली गेली नसल्याने प्रतिवाद करता आला नाही.

आज महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक झाली तेव्हा पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती झाली . कर्नाटक, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश येथील मुख्यमंत्री, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी हजर झाले होते .काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीतील स्टार प्रचारक अध्यक्ष खरगे, प्रियांका, राहुल यांच्या जोडीला तामिळनाडू मुख्यमंत्री स्टँलीन, केरळ मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन,कर्नाटक मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांचा ताफा काम करत होता.

इंडिया आघाडीने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. महायुतीच्या प्रचारातील मुद्दे घेऊन आणि त्याचा विपर्यास करून खर्गे आणि महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी रमेश चैनिथला पत्रकारांना मुलाखती देत होतै. महाराष्ट्रात अनेक धर्माचे, जातीपातीचे लोक शेकडो वर्षे गुण्या राहतात. समाजातील धर्मात आणि जातीपातीत विष कालवण्याच काम इतर राज्यातून आलेल्या कोणत्याही गटाच्या मुख्यमंत्र्यांनी करणे म्हणजे खरेच अक्षम्य अपराध होता.

बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या नेत्यांना फार तर काही तास प्रचारासाठी थांबावे लागले, मात्र येथील मिश्र समाज गुण्यागोविंदाने वर्षानुवर्षे रहात आहे. त्यांनी एकमेकांकडे संशयाने पाहण्याने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची भिती होती. त्यामुळे मोदी असो की अमित शहा, नड्डा असो योगी आदित्यनाथ किंवा अन्य कोणी नेते, या नेत्यांनी भडकावू भाषा वापरून येथील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणे अजित पवार आणि अगदी शिंदे यांना अमान्य होते. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा आदित्यनाथ यांचा नारा म्हणूनच पूढे, ‘एक है तो सेफ है’ झाला. गडकरी यांनीही एक है तो सेफ है याच नाऱ्याचा उच्चार केला.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस आघाडीने संविधान बदलाचा जो नेरेटिव्ह महाराष्ट्रात पसरवला होता त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसला होता, विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात सरकार तुमच्या दारीचा कार्यक्रम करून ग्रामीण भागातील जनतेची छोटी मोठी कामे त्याच ठिकाणी तातडीने केली. ठिकठिकाणी माझा दवाखाना सुरू झाले. शेतकऱ्यांना नुकसान अनुदान देऊन झाले.मराठा समाजसाठी बार्टी सारख्या अनेक योजना आणि उच्च शैक्षणिक अनुदान वाटप झाले. जे जे शक्य होते ते सर्व प्रयत्न शिंदे यांनी मेहनत घेऊन विनाविलंब केले. अगदी मुख्यमंत्री निधीतून तातडीच्या आरोग्य उपचारासाठी सढळ हस्ते मदत केली.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपर्क अभियान राबवले. खेड्यापाड्यात भाजप समर्थकांची नव्याने नोंदणी केली. शासनाने केलेल्या योजनांची माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे ७.५ अश्व शक्ती पर्यंतचे वीजबिल माफ केले.

तर अजित दादा यांनीही मेळावे आयोजित केले. हे पुरेसे नव्हते कारण शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊनही हमीभाव मिळाला नाही म्हणून ते नाराज होते. मराठा आरक्षण ओबीसीच्या धर्तीवर द्यावे म्हणून मनोज जरांगे हटून बसले होते.शिंदे यांनी सामाजिक आरक्षण म्हणून १०% आरक्षण देण्याचा काढलेला अध्यादेश जरांगे यांना मान्य नव्हता.

महायुतीला ‘ संविधान बदलणार’ या नेरेटिव्ह चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचा मार्ग सापडत नव्हता आणि अचानक, ‘लाडकी बहिण’ योजना उपाय सापडला. दादांनी या खर्चाला अनुमती दिली. अदिती तटकरे यांनी गावोगावी महिला सन्मान मेळावे भरवून माहिती दिली. संपूर्ण शासन यंत्रणा आणि बँका कामाला लागल्या आणि जुलै महिन्यात महिलांची संपूर्ण माहिती जमा होऊन, जुलै,ऑगस्ट महिन्यात जवळजवळ ‘७५ लाख’ महिलांच्या खात्यावर दोन महिन्यांचे एकत्रीत ₹३०००/ जमा झाले. महिलांमध्ये आनंदाची लाट उसळली. ज्या महिलांना याची माहिती मिळाली नव्हती किंवा गांभीर्य कळले नव्हते त्याही अर्ज दाखल करू लागल्या. बँकेच्या आवारात गर्दी उसळली. जो तो शिंदे आणि महायुतीच्या या निर्णयाचे स्वागत करू लागला.

याची जाहिरात वर्तमानपत्र, सह्याद्री वहिनी यावर झळकली मग उर्वरित महिला फार मोठ्या संख्येने आपला अर्ज भरून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सेतू कार्यालयात पोचल्या . त्यांच्या खत्यातही तीन महिन्याचे पैसे जमा झाले.पावणेदोन कोटी महिलांच्या खात्यात हजारो कोटी जमा झाले.

महायुतीने गेल्या अडिच वर्षात ज्या विविध योजना राबवल्या त्याचा पध्दतशीर प्रचार केला. त्यात ‘शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी’ असो की ‘सोयाबीनसाठी अनुदान’ असो, ‘वयोश्री योजना’, ‘वृद्ध व्यक्तींना धार्मिक ठिकाणी जाण्यासाठी एक मोफत प्रवास’ असो की, ‘लखपती दिदी योजना’ असो, अंगणवाडी सेविकांच्या आणि कोतवालांच्या मानधनात वाढ अशा अनेक योजना जाहीर केल्या. खरे तर महायुतीने योजनांचा धुमधडाका लावला होता.

प्रत्येक कॅबिनेट मीटिंगमध्ये जनतेला नवीन लाभ दिला जात होता. ह्या योजना भविष्यात सुरू राहव्या आणि जास्तीचा लाभ मिळावा असे वाटत असेल तर महायुतीलच निवडून द्या असे जाहीर आवाहन दादांनी ठिकठिकाणच्या सभेत केले. महिलांनी भाऊबीजेची परतफेड केली आणि भावांना जिंकून दिले.

यात आणखी एक मुद्दा विचारात घ्यावाच लागेल,निवडणूक जाहीर होताच पक्षांनी ग्रामीण भागात मोर्चेबांधणी सुरू केली. याचा भाग म्हणून निवडणुकीस उभे राहिलेल्या उमेदवारांनी आपले कार्यकर्ते आपल्या विभागात फिरवून कोणत्या विभागात किती मतदार आहेत याची चाचपणी करून मतदारांना भेट देण्याचे आश्वासन दिले आणि त्याप्रमाणे मतदानाच्या दोन दिवस आधी एका मतास ₹५००ते ₹ २०००या प्रमणे कुटुंबात खिरापत वाटून आपल्या बाजूने मतदान होईल याची तजवीज केली. मतदान फुटले किंवा चुकीचे केले गेले तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी तंबी देण्यासही त्यांचे अनुयायी घाबरले नाहीत. या संदेशामुळे बराच परिणाम झाला,ज्यांनी पैसे घेतले त्यांनी एकतर्फी मतदान केले. थोडक्यात उमेदवारांनी पैशांचा बाजार मांडून विजय मिळवला असे खेदाने म्हणावे लागेल.

यातील खरी गोम अशी की ही निवडणूक लोकशाही पद्धतीने लढली गेली असे म्हणावे की न म्हणावे हा संभ्रम आहे.केवळ सवलतीची खैरात वाटून सरकार जिवंत ठेवण्यात काय हशील? उद्या तिजोरीत खडखडाट झाला तर शेवटी सामान्य नागरिकांच्या खिशात हात घालूनच तिजोरी वाचवावी लागणार. त्यामुळे बहिणींनी मागितले नसतांना किंवा कोणतेही संकट ओढवले नसतांना दिलेले पैसे हे ‘चैन’ करण्यासाठी वापरले गेले तर नवल वाटू नये. यातून घरात अनावश्यक वस्तू आल्या आणि त्यांचा वापर झालाच नाही तर नागरीकांचे कर रूपी पैसे फुकटच गेल्यात जमा. हे तर ऋण काढून सण साजरा करण्यासारखे झाले.

निवडणुकीवर लक्ष ठेऊन शेतकऱ्यांना अनाठायी मदत करणे कोणत्या नियमात बसते? ते फक्त सत्ताधारी सांगू शकतील. हंगाम सुरू होताना शेतकरी लागवड करत असेल त्या प्रमाणात बीबियाणे, खते, किटकनाशके, मजूरी यासाठी मदत व्हावी म्हणून अनुदान देण्यास कोणाचा आक्षेप नाही. मात्र शेतकरी खरच शेतात पिक घेतो की जमीन पड ठेवतो हे न पाहता त्याला अनुदान देणे योग्य नाही. या निवडणुकीपूर्वी सरकारने म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी राबवलेल्या अनेक योजना ह्या फुकट्यांची सोय होती. तेव्हा या निवडणुकीतील विजयाला अर्थ नाही. ही निवडणूक लोभाची आणि लाभाची निवडणूक ठरली. निवडणूक महायुतीने जिंकली असली तरी यासाठी जनतेच्या किती लाख कोटींचा चुराडा केला आणि हा खड्डा आता पुन्हा भरण्यासाठी किती कालावधी लागेल याचा शासकीय अर्थतज्ञांनी हिशेब मांडावा.

ना विरोधकांना निवडणूकीसाठी योग्य मुद्दे सापडले ना सत्ताधारी लोकशाही नियमाने वागले. राज्य सक्षम करण्यासाठी, लोकांच्या हाताला काम देण्यासाठी कर्ज काढावे लागले असते तर समजण्यासारखे होते. मूलभूत सुविधा वाढवणे, उद्योग वाढवणे, बेरोजगार लोकांना काम मिळावे म्हणून ग्रामीण आणि शहरी भागातही रोजगार निर्मिती होईल असे उपक्रम राबवणे, मनरेगा अंतर्गत तलाव खणून जलपातळी वाढवणे, वृक्षरोपण कार्यक्रम हाती घेणे, ग्राम पातळीवर स्वच्छता मोहीम राबवणे असे कोणते ना कोणते दीर्घकालीन परिणाम साधणारे काम आणि त्याचे नियोजन हे उद्दिष्ट ठेऊन पैसे खर्ची घातले असते तर ते नक्कीच कौतुकास्पद ठरले असते. त्या ऐवजी फुकट मिळवण्याची प्रवृत्ती या सरकारने नागरिकांमध्ये रुजवली हे तर मोठे संकट आहे.

एकदा फुकट मिळण्याची सवय जडली की ती सहजा सहजी जात नाही आणि ती योजना अचानक बंद केली तर लोकांचा यंत्रणे विरोधात उद्रेक होतो. तेव्हा सरकार मधील बुद्धीमान लोकांनी या सवंग योजनेचे पुर्नलोकन करावे.

एकंदरीत सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही गटात निवडणूक प्रचार, ज्या पातळीवर पोचला आहे त्याने लोकशाहीची लक्तरे उघड्यावर टांगली आहेत. नागरिकांना निवडणूकीसाठी उभे राहिलेल्या उमेदवारांनी वाटलेले पैसे घेण्यात कमीपणा वाटत नाही. देणारा या पैशांची तरतूद कोठून करतो हा विचारही मनाला शिवत नाही. इतका निगरगट्टपणा आमच्यात आला कुठून तेच कळत नाही. काही निवडणूक केंद्रावर ठराविक मतदारांनाच प्रवेश मिळाला, ज्यांची मते आपल्या उमेदवारास मिळणार नाही त्यांना निवडणूक केंद्रावरून हाकलण्यात आले, नक्की काय चाललंय तेच कळायला वावं नाही. भविष्यात निवडणूकीत खुलेआम हिंसाचार झाला तरी कोणाला नवल वाटणार नाही. मतदाता राजा नाही तर भिकारी झाला आहे. तो भिक स्विकारून मत उमेदवाराच्या ओंजळीत टाकतो. या पेक्षा थट्टा ती काय म्हणावी!