सरकार कोणाचे?

पाऊस पडण्यासाठी नक्की  काय स्थिती असावी,अंदामान हे पावसाचे माहेर  समजले जाते.कमी दाबाचा पट्टा अरबी समुद्रात निर्माण झाला की लक्षव्दिप, केरळ , कर्नाटक, गोवा येथुन पाऊस महाराष्ट्रात प्रवेश करतो मग कोकणमार्गे तो महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोचतो.सह्याद्रीच्या रांगा, सातपुडा पर्वत आणि विंध्य पर्वत येथे त्याची मेहेर नजर थोडी जादाच असते त्यामुळे सांगली, सातारा , कोल्हापूर ,पूणे, नासीक ह्या जिल्ह्यात सरासरी मोसमात २५०० ते३००० मीलीमिटर इतका पाऊस कोसळतो पण मध्य महाराष्ट्रातील बीड,ऊस्मानाद, लातूर, परभणी ,अकोला या जिल्ह्यात तो किती बरसेल याची शाश्वती हवामान खातेही देऊ शकत नाही. परिणामी हे जिल्हे दुष्काळग्रस्त असल्याने येथील प्रगती कासवाच्या गतीने होत आहे. 

खानदेश त्यामानाने समाधानी आहे ,सातपुडा पर्वतात उगम पावणारी तापी , नर्मदा या जळगाव, धुळे ,वर्धा,  अमरावती या जिल्ह्यांची तहान भागवतात .विर्दभातील चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया नागपूर येथे खर तर भरपूर पाऊस पडतो तथापी आवश्यक तेवढी धरणे येथे नसल्याने पावसाचे चार ,पाच महिने सोडले तर पाण्यासाठी वणवण थांबत नाही. सगळं काही सरकार देईल ही मानसिकता जो पर्यंत बदलत नाही तो पर्यंत यात पटकन बदल संभवत नाही हेच सत्य. पाणी फाऊंडेशन सारख्या संस्था आपल्या परिने जाग्रृती मोहीम राबवत आहेत काही ठिकाणी त्याला उत्तम प्रतिसाद आहे परंतू जो पर्यंत त्याला ख-या लोक चळवळीचे स्वरुप येत नाही तो पर्यंत प्रश्न सहज सुटणे शक्य नाही.

 इतर वेळी वेगवेगळ्या आंदोलनात सहभागी होणारे हजारो लाखो नागरीक यांची क्रयशक्ती या आंदोलनात वाया घालवण्यापेक्षा जर ही शक्ती, ही ऊर्जा ,विधायक कामासाठी वापरता आली तर सरकारकडे धरण बांधून द्या  असा आग्रह करण्यापूर्वी लोकसहभागाने धरण, किमान बंधारा बांधुन तयार असेल. तो पायथ्याशी भरलेला बंधारा पाहुन सरकारला पूढे पाऊल उचलावे लागेल.आधी केले मग सांगितले या क्रमाने मोहिम राबवली तर लोक आग्रहास्तव व लोकांच्या भविष्यासाठी सरकारला पाऊल उचलावे लागेल. या मोहिमेमुळे पाण्याचा संचय, पुरावर नियंत्रण, जमीनीचे जलभरण, गुरांसाठी चारा, मत्सव्यवसाय ,पर्यटन अशा कैक गोष्टी आपोआप निर्माण होतील. रोजगाराच्या नवीन संधी प्राप्त  होतील.गरज आहे ती इच्छाशक्तिची, समाजातील नेत्यांनी मनापासुन ठरवले तर काहिही चमत्कार घडू शकतो पण नेत्यांचे राजकारण समाजाला अविकसीत ठेऊनच पूढे जात असेल तर त्या जनतेचे ते दुर्देव .

गेले बरीच वर्षे शेतक-यांना योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने बाजारातील मागणी आणि लागवड यांची सांगड न घालता शेतकी  उत्पादनात झालेली भरमसाठ वाढ व त्यामुळे शेतक-यांच कोसळलेल आर्थीक नियोजन यामुळे गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत.कधी रस्त्यावर टाॅमेटो  तर कधी कांदे फेकुन देण्याची वेळ येते आहे. दुधाला जास्त भाव मिळावा याकरीता दुध रस्त्यावर ओतुन टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. हा संघटन प्रवृत्तीचा उन्माद आहे असं म्हटल्यास वावगं वाटू नये.वस्तू वाया घालवून निशेध व्यक्त करण्यापेक्षा त्या वस्तू इस्पितळं, आश्रम, अनाथालय, किंवा गरीब यांना वाटल्यास विधायक काम घडेल.

निसर्गाच्या पोटी स्वत:च्या मेहनतीने निर्माण केलेली वस्तू पायी तुडवण्यात कोणता पुरुषार्थ?  कोणती मर्दूमकी!

अती झालं नी हसू आलं अशी म्हण आहे पण ती वास्तवात येताना दिसते आणि भयाण स्थिती निर्माण होते.

आता तर निसर्गच बदलला आहे,चार महिन्याचा ऋतू सहा महिने लांबला, पावसाची वाट पाहुनी अर्धा जुलै संपला तरी तो बरसला नाही आणि त्यानंतर इतका कोसळला की थांबायचं चिन्हच नाही.पेरलेल बियाणे आधी गर्भातच मरण पावलं निसर्गाशी लढा देत जे वर आलं त्याला पून्हा पावसाने झोडपले.

जे जगल वाचलं आणि तयार झालं ते  मालकाच्या घरी जाणार तोच पुन्हा पावसाची अवकृपा झाली आणि तयार पीक जागीच कुजल .  “असा कसा रे पाऊस, त्याला दु:खाचाच सोस, किती कितींदा सहावा त्याचा गरीबांनी जाच” शेतकरी या जाचाने हैराण, माणसानी  नाडलं तर न्याय मागण्यासाठी दार ठोठावता येईल पण निसर्गानं, पोशिंद्यानच अन्याय केला तर न्याय कोणाकडे मागावा ! खरीपाच पीक हातून गेलंच पण रब्बी हंगामाची तीच स्थिती झाली.जगाचा पोशींदाच लाचार झाला आणि अनुदानाची भिक मागता झाला. आदिच सर्वच पातळीवर महाराष्ट्राची झालेली पिछेहाट आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे उद्योगधंदे गुजरातकडे वळत आहेत आणि आम्ही स्टार्ट अप नावाचं भूत मानगुटीवर नाचवत उद्योग सुरू झाले असा डंका पिटत आहोत. महाराष्ट्र्राचा विकास हा शेतकि उत्पादनातून शक्य आहे. गुजरातच्या अमुल ब्राॅंड मार्केट काबीज करतो आणि आम्ही गोकुळ कोणाचे म्हणुन राजकरण करत राहतो. राजकरण टिकाव म्हणून साखर कारखाने आणि दुध संकलन सोसायट्या काढतो परंतू त्या फायद्यात येण्या आधिच लुटमार सुरू करून अवसायनात घालवतो. सरकार चालवणारे नेते हेच या संघटनांचे ,साखर कारखाने आणि दुध संकलन केंद्राचे प्रमुख असल्याने तेच अवाजवी कामगार भरती, चढल्या दरानं यंत्रसामुग्री यांची खरेदी असे नाना उद्योग करून स्वत:चार फायदा करून घेतात मात्र उद्योग डबघाईला आणतात आणि बॅंकेचे थकित कर्ज माफ व्हावे म्हणून सामान्यतः जनतेला वेठिस धरतात.

सरकार तरी कोणाला? किती ? आणि कुठून? मदत करणार ,

सरकारवर लाखो कोटी रूपयांचा बोजा आहे ,त्याचे व्याज फेडता फेडता नाकी दम येत आहे, कोणत्याही विकास कामांसाठी पैसे शिल्लक नाहीत, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण सुविधा यांचा बोजा वारा उडाला आहे.नवीन योजना आखणे शक्यताही नाही अशी चिंताजनक  परिस्थीती असतांनाच राजकरण आपल्या अंगाने जात आहे. तीनही पक्ष राजकरण करतांना आपल्याला जास्त आणि महत्त्वाची खाती मिळवण्यात मश्गुल आहेत. कोणालाही विकासाची ,जनतेच्या न्याय्य मागण्याची चिंता वाटत नाही ही गंभीर बाब आहे.

आता कदाचित या पूर्वीच्या सरकारने जाहीर केलेल्या योजना बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या जातील , ज्या   सूरू होत्या त्या योजना लांबवल्या जातील मग त्यावर आतापर्यंत खर्च केलेल्या जनतेच्या पैशांचे काय? हे पैसै काही कोणत्या पक्षाने स्वत:च्या खिशातुन टाकलेले नाहीत. कदाचित ह्या  कामावरील ठेकेदार बदलला जाईल किंवा नव्याने निविदा काढली जाईल म्हणजे झालेल्या कालपव्ययमुळे जर योजनेचा खर्च वाढला तर ते पाप कोणाचे आणि न्याय कोण देणार ? कोणत्याही पक्षाला जनतेच्या गरजांचे आणि दु:खाचेही सोयर सुतक नाही आपली पोळी भाजून घेण्यात प्रत्येकजण व्यस्त आहे . सरकार कोणाचे महत्त्वाचे नाही ,सरकार जनतेचे आहे का ? हाच खरा प्रश्न आहे.