अमेरिकन डेमोक्रसी आणि आपण

अमेरिका हे संघराज्य आहे येथे ५० राज्य किंवा परगणे आहेत. या राज्यांना स्वायत्तता आहे. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला या ५० परगण्यात फिरून आपल्या भाषणातून तो देशासाठी काय करणार आहे, ते पटवून द्यावे लागते. त्यानंतर संपूर्ण ५० परगण्यातील मतदाते राष्ट्राध्यक्षपदासाठी आपले मत देतात आणि ज्याला जास्त मते मिळतील तो उमेदवार निवडून येतो. तो चार वर्षे राष्ट्राध्यक्षपदी राहतो. त्याला राष्ट्राध्यक्षपदी दोन वेळा निवडून येता येते. याचाच अर्थ तो जास्तीत जास्त आठ वर्षे राष्ट्राध्यक्ष पद भुषवू शकतो.

अमेरिकेचे भोगोलीक क्षेत्रफळ भारताच्या तिप्पट आहे. लोकसंख्या १/३ पट आहे. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न ४१,३९९ डॉलर इतके आहे तर भारताचे दरडोई अमेरिकन डॉलर मधील उत्पन्न अवघे २५०० डॉलर आहे. याचा साधा अर्थ आपली अमेरिकेशी कधीच तुलना होऊ शकत नाही आणि आपण त्यांच्याशी स्पर्धा करतही नाही. तरीही ट्रम्प यांना विकसनशील देशांना गुलामासारखे वागवण्याची लहर येते आणि त्यामुळे त्यांच्या वागण्यात उद्दामपणा येतो जो ट्रंप यांच्यात सहजच दिसतो.

वास्तवतः अमेरिकेच्या विकासात स्थानिक नागरिकांपेक्षा तेथे नोकरी, व्यवसायासाठी गेलेल्या नागरिकांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी परदेशी नागरीकांच्या येण्यावर बसवलेला कर अप्रस्तुत आहे. खरेच जर तेथील नॉन रेसिडन्ट लोक संपावर गेले तर अमेरिकन व्यवहार ठप्प होतील. एक दिवस नक्कीच असा येईल जेव्हा तेथील जुलूमाच्या विरोधात तरुण पिढी दंड थोपटेल आणि अमेरिकन असेंम्बली ते असाह्य होऊन पाहत राहील. ट्रम्प यांचा विरोध असतांना सध्या एक अवघ्या 34 वर्षाचा मूळ भारतीय वंशाचा मुस्लीम युवक न्यूयॉर्क शहराचा मेयर म्हणून निवडून आला आहे. याचा अर्थ जरी ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असले तरी तेथेही त्यांच्या धोरणाला विरोध करणारे निवडून येऊ शकतात.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्ती ही सैन्यप्रमुख असते, परराष्ट्र धोरणही ठरवते आणि विवादास्पद गोष्टीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार त्याला असतात. या दृष्टीने अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष हे शक्तिशाली पद आहे. बरेचदा अमेरिका जागतिक मंचावर झालेल्या निर्णयाचा सन्मान राखत नाही. जसे कार्बन क्रेडिट वाढवण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन पुढील दहा वर्षात कमी करावे यासाठी सर्व मोठ्या राष्ट्रांना आवाहन करण्यात आले होते. कार्बन क्रेडिट वाढवणे म्हणजेच प्रदूषण कमी करणे त्यासाठी मोठ्या प्राणात वायू उत्सर्जन करणाऱ्या कारखान्यावर नियंत्रण आणणे, नवीन कोळसा खाणी कमी करणे, प्रवासी वाहनात पेट्रोल डिझेल यासाठी पर्याय शोधणे आवश्यक होते. यापैकी अमेरिकेने काहीही केले नाही.

अमेरिकेत विमाने, मोठी स्वयंचलित चार चाकी वाहने, विविध क्षेत्रासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, आधुनिक साधने याचे मोठमोठे कारखाने आहेत. खाणी आहेत. साहजिकच अमेरिका फार मोठ्या प्रमाणात इंधनाचा वापर करते. अमेरिका सर्वात जास्त कार्बन उत्सर्जन करते. परंतु या मोठ्या राष्ट्राला ग्लोबल वार्मिंग परिषदेचे म्हणणे मान्य नाही. म्हणून ते ग्लोबल वार्मिंग सदस्य या करारातून दंड न भरता बाहेर पडले. याचा अर्थ अमेरिका इतर राष्ट्रांना कायदे पाळण्याचे आवाहन करणार मात्र स्वतः नामानिराळे राहणार हीच ती मनमानी पॉलिसी आहे.

या पूर्वी निवडून आलेले जो बायडेन, जॉर्ज डब्लू बुश,vबिल क्लिंटन, बराक ओबामा हे राष्ट्राध्यक्ष तुलनेने मवाळ होते. जॉर्ज डब्लू बुश २००३ या काळात इराकवर कारवाई केली गेली. सद्दाम हुसेन यांनी अमेरिकन सैन्याशी कडवट लढा दिला. मात्र अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांची सत्ता उलथवून टाकली. खरे तर सद्दाम हुसेन यांना अमेरिकेनेच पोसले होते. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती त्यांचे म्हणणे मान्य करेल तो पर्यंत त्याला अनिर्बंध वागू द्यायचे आणि डोईजड झाला की त्याचा खात्मा करायचा ही त्यांची रणनीती आहे. डोनाल्ड ट्रंप हे हाय प्रोफाइल व्यवसायिक सध्या अध्यक्ष पदाची दुसरी टर्म पूर्ण करत आहेत. त्यांचे धोरण भांडवलशाही गटाच्या नेतृत्वाचे आहे. जगात मीच शक्तिशाली आहे दाखवायला त्यांना आवडते. त्यांची विधाने त्याचे द्योतक आहेत.

त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये अनेक वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आले होते त्यामुळे ते पुन्हा निवडून येणार नाहीत असे वाटत असताना ते निवडून आले हे जगाचे दुर्दैव. सध्या अमेरिकन स्थानिक नागरिकांना नोकरी मिळत नाही असे म्हणत ते या नागरिकांची सहानुभूती मिळवत नको ते निर्णय तेथे नोकरीसाठी आलेल्या परदेशातील नागरीकांवर लादत आहेत. भारतासाठी ती चिंतेची बाब आहे.

अमेरिकेच्या इतिहासात स्वतःचे अस्तित्व राखण्यासाठी अमेरिकेने जपानवर बॉम्ब टाकून हिरोशिमा, नागासाकी नष्ट केले आणि लाखो जपानी नागरिकांना दीर्घकाळ यातना भोगायला लावल्या. रशिया फोडला, अफगाणिस्तान झुंजत ठेऊन अशांत केला, व्हिएतनामला अनेक वर्षे युद्धाच्या खाईत लोटले. सद्दाम हुसेनला मोठे करण्यात अमेरिकेचाच वाट होता पण जेव्हा सद्दाम हुसेन जुमानेसा झाला, अमेरिकेने इराक नष्ट केला. इराण जवळ अणुबॉम्ब आहेत सांगत त्यांच्यावर व्यापारी बंधने लादली. कोरिया, सोमालिया अशा अनेक देशांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला. दोन वर्षांपूर्वी बांगलादेशात जो हिंदू मुस्लिम समाजात हिंसाचार झाला त्यामागे अमेरिकेचाच हात होता.

जगातील कोणताही देश वरचढ होऊ नये आणि प्रत्येकाने आपले मांडलिक बनून राहावे यास्तव अमेरिकेने आजवर अनेक शेजारच्या दोन देशाना झुंजत ठेवले. त्यासाठी प्रसंगी त्यांना शस्त्रे पुरवली, सैन्य पुरवले. Palestine युद्धात इस्त्राईल देशाला रसद पुरवून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टिन यांच्या सीमेवर नरसंहार घडवला. अर्थात यात हमास तितकाच जबाबदार होता.

रशिया युक्रेन युद्धात युक्रेनला युध्द सामुग्री पुरवली. रशिया युक्रेन युद्धात मध्यस्ती करण्याचे ट्रम्प यांनी अनेकदा नाटक केले. अगदी पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी पुलवमा हल्ला केल्यानंतरही पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांचे अमेरिकेत स्वागत केले. पाकिस्तान हा अमेरिकन अण्वस्त्रांचे कोठार आहे. दहशतवाद्यांना खतपाणी घालण्याचे काम अमेरिका अनेक वर्षे करत आहे. केवळ त्याच्या बदल्यात अमेरिका पाकिस्तानला वेळोवेळी आर्थिक मदत करते. त्यामुळे अमेरिकन प्रजासत्ताक हे बेगडी आहे. तेथील स्थानिक जनतेला बऱ्याच सवलती सरकार पुरवत असल्याने ते सरकार विरुद्ध सहसा उठाव करत नाही. परदेशातून तेथे कामासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना मोठा कर भरावा लागतो. तेथे श्रमासाठी असणारा मोबदला पाहता त्यांना अन्य पर्याय नसतो.

अमेरिकन, ‘प्रजासत्ताक’ हे दुसऱ्या राष्ट्राच्या रक्तावर पोसले गेले आहे असे म्हणणे स्वाभाविक ठरेल. जगाचा पूर्ण व्यापार आपल्या ताब्यात असावा, आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा ठरावी याच पद्धतीने तेथील कारभार त्या त्या वेळच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्तीने पहिला. याला काही प्रमाणात अपवाद बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा होते असे म्हणता येईल. स्वतःचे स्वातंत्र्य आणि सामर्थ्य टिकवण्यासाठी अमेरिकेने अनेकदा, अनेक प्रकारे इतर राष्ट्रांची मुस्कटदाबी केली हा इतिहास आहे.

अमेरिका ( USA) आणि रशिया ( USSR ) या दोन बलाढ्य राष्ट्रात अनेक वर्षे शितयुध्द सुरू होते. अर्थात अमेरिकेने रशियातील विविध भागात अशांतता पसरवून रशिया फोडला. आजही आयर्लंड, कॅनडा या देशावर आपली मजबूत पकड राहावी असा प्रयत्न अमेरिका सातत्याने करत असते. दुसऱ्या राष्ट्रात काय घडते यावर अमेरिकेचा सतत डोळा असतो. दादागिरी करणारा देश अन्य राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्या बाबत मात्र उदासीन असेल तर यासाठी कोणाकडे न्याय मागणार? अमेरिकेचा इतिहास हा इतर राष्ट्रांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप घडवून आणून ते राष्ट्र सतत अशांत ठेवण्याचाच आहे. आपला देश आणि देशाचे चलन याची मिरासदारी राखण्यासाठी अमेरिका कोणत्याही थराला जाण्यात मागेपुढे पहात नाही हेच वास्तव आहे.

जर ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष होण्यास पात्र नव्हते तर लोकांनी त्यांना पुन्हा का निवडून दिले? अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी उभा
राहणारी व्यक्ती वेगवेगळ्या परगण्यात स्वतः चा प्रचार करते. उभे राहणारे उमेदवारांच्यात डिबेट किंवा चर्चा होते. या फेरीत कोणाला लोक पसंत करतात ते ठरते. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ५३८ जागांसाठी मतदान होते. अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या ४३८ जागा अधिक अमेरिकी सेनेटच्या १०० जागा यांचे मिळून ५३८ मतदारसंघ असतात. २७० जागा मिळवणारा उमेदवार विजयी ठरतो.

राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी उभे राहिलेले नेते. यासाठी आपले प्रतिनिधी वेगवेगळ्या राज्यात उभे करतात. या निवडणुकीत दोन प्रकारची मते असतात – प्रत्यक्ष मते (पॉप्युलर वोट्स) आणि प्रातिनिधिक मते (इलेक्टोरल वोट्स). इलेक्टोरल कॉलेज किंवा प्रतिनिधीवृंद हे अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे वैशिष्ट्य आहे.

मतदार अध्यक्षीय उमेदवारांना थेट मत न देता संबंधित प्रतिनिधींना देतात. कॅलिफोर्निया राज्यात सर्वाधिक ५४ प्रातिनिधिक मते किंवा इलेक्टोरल वोट्स आहेत. त्याखालोखाल टेक्सास (४०), फ्लोरिडा (३०), न्यूयॉर्क (२८), पेनसिल्वेनिया आणि इलिनॉय (प्रत्येकी १९), ओहायो (१७), जॉर्जिया व नॉर्थ कॅरोलिना (प्रत्येकी १६) असे क्रमांक लागतात.

राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये (डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया) ३ इलेक्टोरल वोट्स आहेत. त्याचप्रमाणे नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, अलास्का, डेलावेर, वेरमॉन्त या राज्यांमध्येही प्रत्येकी ३ इलेक्टोरल मते आहेत. त्या दृष्टीने ही राज्ये निवडणूकदृष्ट्या सर्वांत छोटी ठरतात. अमेरिकेतील ४८ राज्ये आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियामध्ये इलेक्टोरल वोट्सचा विचार होतो.अशा प्रकारे ज्या अध्यक्षिय उमेदवारांचे जास्त प्रतिनिधी निवडून येतात त्याचीच घोषणा अध्यक्ष म्हणून केली जाते. मागील निवडणुकीत ट्रंप यांनी स्थानिक अमेरिकन नागरिकांच्या मनात भीती पेरली होती. विदेशी तरुणतरुणी तुमच्या नोकऱ्या तुमच्यापासून हिरावून घेत आहेत. हे चित्र बदलायचे असेल तर मला निवडून द्या. याच बरोबर तेथील उत्पादक वर्गाला त्यांनी आश्वासन दिले की तुमचे उत्पादन घेतले जात नाही याचे कारण इम्पोर्ट होणारा माल स्वस्त मिळतो. हे थांबवायचे असेल तर आपल्याला आयातीवर निर्बंध घालावे लागतील. याच बरोबर परदेशातील विद्यार्थ्यांच्या येथे येण्यावर बंदी घालावी लागेल. दुर्दैवाने त्यांच्या भाषणाचा परिणाम म्हणून ट्रम्प निवडणूक जिंकले.

अमेरिकेच्या व्यावसायिक दादागिरीला तोंड द्यायचे असेल तर शक्य तितक्या लवकर भारताने इंधना बाबत स्वायत्तता मिळवून इतर देशांसमोर पायंडा घालून द्यावा लागेल. याच बरोबर संगणक क्षेत्राला पूरक असे संशोधनात्मक प्रकल्प हाती घेत. संगणक तंत्रज्ञानात काम करणाऱ्या तरूणांना भारतात नोकरी उपलब्ध होईल यासाठी मोठ्या प्रमाणात उद्योग उभारावे लागतील. भारतातून USA ला जाणाऱ्या आणि बौद्धिक क्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना येथेच संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.

भारताने IT क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आघाडी घेतली आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात येथे संगणक शिक्षण घेतलेले इंजिनिअर आहेत पण त्या प्रमाणात त्यांना येथे सन्मानजनक नोकऱ्या नाहीत, म्हणूनंच येथील इंजिनिअर आपल्या करिअरसाठी परदेशाची निवड करतो. तेथे पुढील शिक्षण घेऊन तेथील कंपनीत नोकरी करतो. येथे संशोधन प्रकल्प कमी आणि रूटीन वर्क जास्त केले जाते. येथील आयटी क्षेत्रातील नोकरी ही टास्क पूर्ण करण्या पुरतीच मर्यादित आहे. नवनवीन क्षेत्रात संगणक वापराचा शिरकाव कसा करता येईल यावर लक्ष केंद्रित करून जगाला या सेवा प्रभावीपणे देणारा प्लटफार्म निर्माण केला तर नोकऱ्या निर्माण होतील.

जैविक इंधनाचा शोध सुरू ठेऊन, अपारंपरिक उर्जा स्त्रोताचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी साधने विकसित करण्यावर भर देऊन त्याची व्याप्ती वाढवत नेली तर जैविक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यात यश मिळेल. आखाती युध्दाच्या जोरावर अमेरिकेने अनेक दुबळ्या राष्ट्रांना शस्त्राची भिती दाखवत त्यांच्याकडील तेल अल्प दरात दिर्घकाळ खरेदी करण्याचे हक्क मिळवले आहेत. याच तेलाची निर्यात करत तसेच शस्त्रांचा व्यापार करत अमेरीका श्रीमंत झाला.

ओपेक ही तेल निर्यात करणारी संघटना त्यांच्या निर्देशानुसार काम करते. तेलाच्या बॅरल चा भाव तीच ठरवते. इराणजवळ अण्वस्त्र आहेत अशी आवई उठवत त्यांचे कच्चे तेल कोणी विकत घेऊ नये अशी धमकी अमेरिकेने इतर राष्ट्रांना दिली होती. मुख्य म्हणजे खरेदी विक्रीचे व्यवहार डॉलर या चलनात असावेत हा आग्रह अमेरिकेचाच. आपली खनिज तेलाची गरज खूप मोठी आहे. ही गरज भागविण्यासाठी आपण जेथून स्वस्त कच्चे तेल मिळेल अशा देशांकडून खनिज तेल विकत घेतो. आपण इराण देशाकडून कच्चेतेल घेतांना डॉलर ऐवजी विनिमयचा दर रुपयात ठरवला आहे हेच अमेरिकेला नको आहे.

जर आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी आपण रुपया चलन वापरून खनिज तेल व अन्य खरेदी करू लागलो आणि शेजारच्या इतर देशांनी त्याला मान्यता दिली तर आपल्याला तेल किंवा काही इतर गोष्टीसाठी डॉलर वापरावे लागणार नाहीत. परिणामी डॉलरचे रुपयातील मूल्य आपोआप घटेल. हेच तर अमेरिकेला मान्य नाही. आजपर्यंत अमेरिकेजवळून आपण कच्चे तेल खरेदी करत होतो पण त्यांच्या तेलाचे बॅरलचे भाव सतत वाढत असल्याने आपल्याला पर्यायी स्वस्त व्यवस्था शोधावी लागली. आपल्याला रशिया कमी किमतीत कच्चे तेल पुरवते त्यामुळे ट्रम्प महोदय नाराज आहेत.

इतर देशात विविध प्रकारच्या यंत्र सामुग्रीचे उत्पादन आणि त्यातील संशोधन जितक्या वेगात सुरू आहे ती परिस्थिती आपल्याकडे नाही याचे कारण संशोधन क्षेत्रात खूप मोठी अनुत्पादक गुंतवणूक करावी लागते त्याचे लाभ उशीराने मिळतात. उदाहरण द्यायचे झाले तर बोगदे खणण्याचे ड्रीलिंग मशीन आजही आपल्याला आयात करावे लागते. आपल्या देशात जास्त प्रवासी वाहून नेणाऱ्या विमानांची पूर्ण निर्मिती अद्यापही होत नाही, फार तर तेथून सुटे भाग आणून आपण जोडणी करतो. अनेक क्षेत्रासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री आपण आयात करतो. साहजिकच आपण आजही काही गोष्टीसाठी फ्रांस, जपान, जर्मनी, रशिया या राष्ट्रांवर अवलंबून आहोत. जोपर्यंत आपण आधुनिक यंत्र विकासासाठी पुरेसा निधी खर्च करणार नाही, आपल्याला आधुनिक यंत्र समुग्रीसाठीं चीन, जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा देशावर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे आपल्याला सतत डॉलर खर्च करावे लागतील. या रुपया ते डॉलर विनिमयचाच आपल्याला फटका बसतो.

साहजिकच आपले अनेक प्रकल्प हे विदेशी यंत्रसामग्री वापरून पूर्ण करावे लागत आहेत. मेट्रो याचे ताजे उदाहरण आहे. जपानच्या जायका कंपनीच्या साह्याने रिलायन्स मेट्रो सेवा देते या मेट्रो रेल्वेसाठी जायकाने भारताला कमी व्याजदरात दिर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले असले तरी ते डॉलर या चलनात आहे. परिणामी डॉलर वधारला की आपल्यावरील कर्जाचा बोजा वाढेल.

जर वेगवेगळ्या क्षेत्रात मग ते वैद्यकीय उपकरणे असोत, उत्खनन असो, शेती असो, लोहमार्ग किंवा काँक्रीट रस्ते बांधणी असो, विमान निर्मीती वा इतर अवजड उद्योग साधने असो भारताला इतर देशांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागते. साहजिकच आपले ध्येय किंवा उद्दिष्ट गाठण्यास विलंब होतो. म्हणून सरकारने भारतीय उद्योगपती व आपले तंत्रज्ञ याना एका प्लटफार्मवर आणून आपल्या देशात विविध क्षेत्रातील प्रकल्पाच्या गरजा कोणत्या? व त्या भारतात कशा भागवता येतील? त्याचे स्वदेशी उत्पन्न कसे घेता येईल यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी उच्चशिक्षित अभियंत्यांची कार्यशाळा घेऊन तरुण अभियंत्यांच्या कल्पना सत्यात आणण्यावर भर दिला पाहिजे.

जर आपल्या देशात विविध कामासाठी लागणारी उत्तम दर्जा असणारी टिकाऊ आणि तुलनेने स्वस्त आधुनिक यंत्रसामग्री बनू लागली तर आपण आपल्या शेजारच्या राष्ट्रात तसेच इतर आफ्रिकेत यंत्रसामग्री विकत देऊ शकू किंवा या सेवा देऊ शकू त्यामुळे विकासाचा वेग वाढवत नेणे शक्य होईल. परकीय चलन मिळेल आणि येथील स्थानिक माणसाला आपल्या तालुक्यात, जिल्ह्यात रोजगार, नोकरी उपलब्ध होईल. तेव्हा विकासाचा वेग वाढण्यासाठी मोठे औद्योगिक प्रकल्प राज्यात उभारणे अपेक्षित आहे.

भारतावर दबाव निर्माण करून रशियन कच्चे तेल भारताने खरेदी करू नये असा आग्रह ट्रंप धरत आहेत. आपल्या देशाने अजूनतरी त्याला भीक घातलेली नाही. दर दोन दिवसांनी ट्रम्प भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे अन्यथा त्यांच्याजवळून होणाऱ्या निर्यातीवर जबर कर लादण्यात येईल अशी धमकी देत आहे. अर्थात भारताने कोणाकडून काय खरेदी करावी हे सांगण्याचा अधिकार इतर राष्ट्रांना नाही या शब्दात परराष्ट्र मंत्रालयाने ठणकावले आहे. रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी आपण थांबवलेली नाही. अमेरिकेत कामासाठी वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या भवितव्याचा, तेथून भारतात येणाऱ्या डॉलरचा विचार करून आपल्याला निर्णय घ्यावा लागतो ही आपली कमकुवत बाजू आहे.

आपण आपल्या आयात धोरणात बदल करत नाही हे पाहून भारतावर दबाव आणण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या ट्रम्प लढवत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून यासाठी बाहेरील देशातून अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या व्हिजाची किंमत हजारो पटीने वाढवणे किंवा अमेरिकेतील भारतीय कंपन्यांवर दबाव आणणे हे तंत्र ट्रंप अवलंबू पहात आहेत.आज अमेरिकेच्या विविध राज्यात फार मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत किंवा नोकरी करत आहेत.

तेथील व्हिजाच्या प्रकारानुसार शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांला तेथील परीक्षेत दोन की तिन प्रयत्नात यशस्वी व्हावी लागते तरच कंपनी त्याला नियमित कर्मचारी म्हणून घेऊ शकते.अन्यथा त्याच्या व्हिजाची मुदत ठराविक काळानंतर आपोआपच संपते. आज अनेक विद्यार्थी तात्पुरत्या व्हिजावर तेथे छोट्या कंपनीत काम करत आहेत. त्यांचे तेथील पॅकेज छोटे असले तरी भारताच्या क्षमतेच्या तुलनेत ते नगण्य आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी मोठ्या कंपनीत नोकरीची कायमची संधी मिळावी यासाठी कार्यरत आहेत. जर या कर्मचाऱ्यांचा व्हिजा रद्द झाला तर त्यांना परत मायदेशी यावे लागेल.

नोकरीसाठी परदेशात गेलेले भारतीय तरुण तरूणी तेथील जिवनशैलीला चटावले आहेत ते पुन्हा भारतात येण्यास उत्सुक नाहीत. ते भारतात आले तर त्यांना येथे जास्त पगाराची नोकरी उपलब्ध होणार नाही याची त्यांना जाणीव आहे, भारतीय तरुणांच्या माध्यमातून भारतात येणारे डॉलर घटतील. अशी अनेक आव्हाने भारतासमोर असली तरी अमेरीकेच्या दादागिरी समोर सहज झुकायचे नाही असे धोरण भारताने ठरवले आहे.

ज्या आखाती देशांनी भारतासोबत क्रुड ऑइल निर्याती संबंधी करार केले आहेत त्या देशांना भिती घालून हे करार रद्द व्हावे यासाठी सतत ट्रंप दबाव निर्माण करत आहेत. इराणवर असाच दबाव आणून चाहबार बंदरावरून होणारी कच्च्या तेलाची आयात बाधीत करण्याचा ट्रंप यांचा विचार आहे.

भारताने कोविड काळात अनेक छोट्या देशांना औषधांची आणि अन्नाची मदत केली त्यामागे मानवता धर्म तर होताच पण अनेक आफ्रिकन देशात अणू उर्जेसाठी लागणारी कच्ची खनिजे विपूल प्रमाणात आहेत अशी माहिती देशाकडे आहे. या देशाजवळून खनिज तेल किंवा कच्चे खनिज आपण या देशातून खरेदी केल्यास आपल्याला रूपयात किंमत देता येईल. आपल्या तयार मालाची निर्यात या देशात करता येईल. शेजारच्या राष्टांशी व्यापार वाढवून जीडीपी उद्दिष्ट गाठता येईल हा आत्मविश्वास केंद्रीय वाणिज्य खात्याला आहे. त्या दृष्टीने आपण अनेक आफ्रिकी देशांशी व्यापार संबंध वाढवत आहोत.

काही महिन्यांपूर्वी भारताला समुद्र सर्वेक्षणात अंदमान, निकोबार द्वीपक्षेत्राकडे तेलाचे साठे असल्याचा शोध लागला आहे. अर्थात येथे उत्खनन करून तेल बाहेर काढणे किती फायदेशीर आहे यावर अभ्यास गट काम करत आहे. जर हा तेलाचा साठा सापडला तर काही प्रमाणात तेल आयातीचे अवलंबित्व कमी होईल. भारतात काही मर्यादित कुटुंबाकडे प्रचंड संपत्ती गोठलेली आहे. जोवर ती अर्थकारणात येत नाही, नवीन रोजगार निर्मिती होणार नाही. संपत्तीत वाढ होणार नाही.

भारतातील शेती ही छोट्या छोट्या तुकड्यात विखुरलेली असल्याने येथे यांत्रिक शेती करणे शक्य होत नाही त्यामुळे शेतावरील खर्च जादा आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती अनेकदा असते. शेतीला आजही व्यवसायाचे स्वरूप आलेले नाही. येथील बेभरवशाचे वातावरण, शेती व्यवस्थापनातील चुका यामुळे भारतीय शेतकरी नेहमीच आर्थिक संकटात असतात. शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला अनुदान द्यावे लागते. विकासासाठी असलेले भांडवल अनुदानावर खर्च झाल्याने विकास ठप्प होतो. यामुळे शेतीकडे फायदेशीर व्यवसाय म्हणून पाहता येत नाही.

भारताच्या विकासात प्रचंड लोकसंख्येमुळे बाधा येत आहे. भारतात अनेक लक्ष्मीपुत्र आहेत पण त्यांना सामान्य माणसाच्या हितासाठी भारतात उद्योग उभारण्यात स्वारस्य उरलेले नाही. त्यांच्या घरातील तरुण परदेशातील कंपन्यात भांडवल गुंतवणूक करतात आणि करमुक्त नफा कमावतात आणि तेथील जीवनशैलीसाठी खर्च करतात.

भारताने इथेनवर चालणाऱ्या, तसेच विजेवर चालणाऱ्या कमी अश्वशक्तीच्या रेल्वे इंजिन निर्मिती क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. हैड्रोजन इंधन वापरून रेल्वे इंजिन चालवण्याचा प्रयत्न बंगळुरू येथील आय आय टी विद्यार्थ्यांनी यशस्वी करून दाखवला आहे. हायपरलूप ट्रान्सपोर्ट बाबतही संशोधन प्रगतीपथावर आहे. स्पेस रिसर्च क्षेत्रातही आपली घोडदौड सुरु आहे पण व्यापक प्रमाणात विकास जोवर साध्य होत नाही भारताला थांबून चालणार नाही. अमेरिकन हुकूमशाहीला आपण टक्कर देऊ शकलो नाही तरी प्रयत्न केल्यास मोठ्या प्रमाणावर असणारे अवलंबन कमी केले तरी अमेरिकेची दहशत आपल्याला वाटणार नाही. स्वतःचे सार्वभौमत्व टिकवतांना दुसऱ्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करावा, त्यांनाही विकास साधू द्यावा ही परंपरा अमेरिकेजवळ नाही. या ऐवजी सतत जगाला आपल्या तालावर नाचवत ठेऊन आम्हीच जगाचे तारणहार आहोत असा आभास निर्माण करायला अमेरिकेला आवडते म्हणून जगातील प्रत्येक राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात अशांतता निर्माण करण्यात त्यांना स्वारस्य असते.

जर केंद्रसरकारने केवळ भाबडी भावना न धरता, इच्छाशक्ती दाखवून येथील आय आय टी मधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्यासाठी आर्थिक साह्य व स्थैर्य दिले. आपल्या गरजेनुसार संशोधनाची दिशा ठरवून दिली तर हे विद्यार्थी नक्कीच नव संशोधनाने भारताच्या उद्योग क्षेत्रासाठी पुरक अशी यंत्र सामुग्री आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यशस्वी होतील. आपला देशही तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात उंची गाठेल आणि देशाला विकास साधता येईल, अमेरिकेसमोर ताठ मानेने जगता येईल. लवकरच तो दिवस उगवावा हीच जनसामान्यांची अपेक्षा.