तुरूंग संख्या वाढणं, हाच का भारताचा विकास?

तुरूंग संख्या वाढणं, हाच का भारताचा विकास?

“हम अंग्रेजोंके जमानेके जेलर है, हां हां हां!” शोलेमधील असरानीचा डायलॉग सर्वांना आठवत असेल, किंवा दो आँखे बारा हात मधील वार्डन आठवत असेल. किती तरी चित्रपटात अमिताभ यांनी कैदी आणि पोलीस इंस्पेक्टरची भुमीका आळीपाळीने केली असावी. या चित्रपटात दाखवलं जाणारं जेलचं वातावरण आणि प्रत्यक्ष जेल यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. जेलमध्ये योग्य अधिकारी असेल तर जेलच वातावरण सुधारता येतं. किरण बेदी, जे.एफ. रिबेरो, वाय सी पवार, अरविंद इनामदार आणि अलीकडे मीरा बोरवणकर अशा पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलीस विभागात एक चांगला पायंडा पाडला होता. जर खरंच गुन्हेगारांची संख्या कमी झाली तर पोलीसांना घरी बसावं लागेल पण मानवतेला गुन्हेगारीचा लागलेला कलंक पुसला जाईल. हे स्वप्न सत्यात उतरण तस अवघडच आहे पण तुरुंगात सतत वाढणारी गुन्हेगारांची संख्या आणि त्यामुळे जेल प्रशासनावर येणारा ताण कमी व्हावा असे वाटत असेल तर आरोपीला शक्य तितक्या लवकर न्यायालयात हजर करावं लागेल त्यासाठी न्यायालय आणि सन्माननीय न्यायमूर्ती यांची संख्या आणि त्यांच्या कामकाजाची वेळ वाढवली तरच ते शक्य होईल. अतिताणामुळे जेल सुरक्षेसाठी तैनात असणाऱ्या पोलीसांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली, ही घटना अगदी काल परवाच घडली. त्यावरून किती तणावात पोलीस कर्मचारी काम करत असावे ते कळते.

कोणत्याही गुन्हेगाराला बंधनात राहणं आवडत नाही तरीही काही गुन्हेगार मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव जेलमध्ये राहणं पसंत करतात. काही गुन्हेगार जेलमध्ये राहून आपल्या गुन्हेगारी कारवाया मोकाट असणाऱ्या हस्तकामार्फत पुर्ण करत असतात. कायदा, शिक्षेची कलमे आणि प्रत्यक्ष शिक्षा याची भिती सराईत गुन्हेगारांना वाटत नाही. त्यांच्या वतीने लढणारे असंख्य वकील त्यांची बाजू मांडायला आणि गरज लागल्यास जामीन पुरवायला सज्ज असतात. त्यामुळे निर्ढावलेल्या गुन्हेगारांना जेलची भिती वाटत नाही.





काही मात्र अनावधानाने गुन्हात अडकतात तर काही कोणताही गुन्हा न करता चुकीचे आरोप आणि अपुरा शोध यामुळे शिक्षा भोगत असतात. तुरुंग ही काही मनोरंजन करण्याची जागा नाही मात्र अनेक चित्रपटात अभिनेता तेथील प्रशासनाची खिल्ली उडवताना दिसतो. त्यामुळे गुन्हेगारांची तुरुंगाची भिती कमी होते. गुन्हेगारांना तुरूंगाची भिती असलीच पाहिजे मात्र केवळ आरोप असलेल्या निरपराध लोकांना चुकीच्या आरोपामुळे तुरुंगात रहायला लागू नये याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. जर अंडरट्रायल कैद्यांची प्रकरणे वेळीच हाताळली गेली तर त्यांना गंभीर गुन्हा नसतांना शिक्षा भोगावी लागणार नाही.

एकदा बाबा आमटे यांचे जेष्ठ पुत्र विकास आमटे हे मुबंईत एका संस्थेत व्याख्यान द्यायला आले होते. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, “मला कुष्ठ रोग निवारण केंद्र, “आनंदवन” लवकर बंद करावे असे वाटते.” श्रोत्यांना आश्चर्य वाटलं, आनंदवनमुळे बाबा आमटे आणि विकास आमटे प्रकाशझोतात आले असतांना ते अस नेगेटिव्ह का बोलतात? तेव्हा त्यांच्या विधानाचा अर्थ समजावून देतांना ते म्हणाले, “कुष्ठ रोग्यांना योग्य उपचार आणि प्रेम देऊन आधार दिला तर ते लवकर बरे होतील आणि ते घरातच शक्य आहे.” “जर कुष्ठरोग्यांना सामान्य माणसा सारखे जगता आले तर कुष्ठ धाम हवेच कशाला? मला तुम्हा प्रत्येकाकडून अपेक्षा आहे की कुष्ठरोग्यांना सन्मानाची वागणूक द्या. प्रेम द्या. मी आणि प्रकाश आणि आमची मुलं याच कुष्ठरोगी मित्रांसोबत रहातो तर तुम्हाला त्यांची किळस का वाटते? वेगळं का वाटतं?” आनंदवन सारखी कुष्ठरोग निर्मूलन केंद्र बंद करून या रुग्णांना घरीच उपचार दिले तर त्यांना बरं होण्यासाठी उभारी मिळेल. किती उदात्त विचार! याचाच अर्थ एखाद्या गोष्टीचा उद्देश सफल झाला, कार्य पूर्ण झाले की तिला दूर केले पाहिजे.

कोव्हिड संपताच त्यासाठी मोठमोठ्या मैदानावर उभारण्यात आलेली रुग्णालये बंद करण्यात आली. म्हणजे ती तात्कालिक गरज होती तसेच खरे तर कुष्ठरोग्यांच्या बाबतीत व्हायला हवे. कोणे ऐके काळी तो असाध्य रोग होता हे खरे आहे पण आज तसे नाही.आज योग्य उपचार घरीच केले तरी तो बरा होतो. प्रश्न आहे आम्ही आमच्या घरी कुष्ठरोग असणाऱ्या आमच्या कुटुंबातील व्यक्तीला स्वीकारु का? एवढे मानसिक धैर्य आमच्याकडे आहे का?

याच प्रमाणे प्रत्येक कैदी हा काही जन्मजात गुन्हेगार नसतो, त्याच्या गुन्ह्यामागे काही अनैसर्गिक कारण असते. जर त्याच्या कारावासाच्या काळात त्याचा पूर्वइतिहास समजून घेऊन त्याला सुधारण्याची संधी दिली तर कदाचित शिक्षा झालेला माणूसही गुन्हेगारी विरहित जीवनाची नव्याने सुरवात करु शकेल. अर्थात यासाठी त्याला समजून घेणे आणि सुधारण्याची संधी देणे गरजेचे आहे. एखादी व्यक्ती गुन्हा करायला का प्रवृत्त होते? ते समजून घेतले पाहिजे. त्याच्या जीवनात कोणती घटना घडली ज्यामुळे तो या इथपर्यंत पोचला हे समजले तर उपाय नक्कीच अवघड नाही. पण सिस्टीम मध्ये कोणालाही वेळ नाही, जो तो आपल्या वरील जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर ढकलण्यात धन्यता मानतो. जर अधिकाऱ्यांनी माणुसकीच्या नात्यातून थोडा वेळ गुन्हेगार म्हणून आरोप झालेल्या व्यक्तीला दिला तर अपराध असलेल्या काही टक्के माणसांचे जीवन मार्गी लावता येईल.

२६ नोहेंम्बर २०२२ च्या संविधान दिन दिवसाच्या समारोपाच्या भाषणात महामहिम राष्ट्रपती यांनी जे भाषण केल ते ऐकल्यानंतर मन शांत बसणं शक्य नव्हतं. त्यांच्या भाषणात प्रसिध्दीचा हव्यास किंवा राष्ट्रपती पदाचा दिमाख नव्हता तर मनातील तळमळ होती. त्या बोलताना भाऊक होत होत्या. सामान्य माणसांच दुःख पहातच त्या मोठ्या झाल्या. ओडिशा सारख्या अप्रगत आणि दुर्लक्षित राज्यात त्यांचं बालपण मयुरभंज जिल्ह्यातील बैदापोसी गावात गेलं. त्यांचे वडील आणि आजोबा गावचे सरपंच होते. त्यांच्याकडून त्या समाजसेवा शिकल्या.

१९९७ साली त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरवात नगरपंचायत निवडणूक जिंकून केली. तद्पुर्वी त्या रायरंगपूर येथील अरबींदो इंटेग्रेटल शैक्षणिक संस्थेत शिक्षीका म्हणून कार्यरत होत्या. शिक्षिका पदावर काम केल असल्याने मुलांशी कस वागावं त्यांना कस समजून घ्यावे याची उत्तम जाण त्यांच्याकडे आहे.





ओडिशा मधील त्यांच्या कामामुळे भाजपने त्यांच्यावर तेथील भाजपच्या अनुसूचित विभागाची जबाबदारी दिली आणि त्या उपाध्यक्ष झाल्या. २००० ते २००९ या काळात दोन वेळा भाजपच्या तिकीटावर निवडून आल्या. वाणिज्य, परिवहन या विभागाच्या मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केल. २०१५ साली मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह यांनी त्यांना झारखंडच्या नवव्या राज्यपाल म्हणून शपथ दिली होती. जेव्हा त्या ओडिशा राज्यात स्टँडिंग कमिटी अध्यक्ष होत्या त्यांनी तेथील कारागृहाना भेट देऊन कैदी कसे राहतात? त्यांचं जीवनमान कसं आहे? कोणत्या गुन्ह्यामुळे ते कैदेत आले आहेत या विषयी चौकशी केली. काय सुधारणा करता येईल या विषयी राज्याचा गृहखात्यातील अधिकाऱ्यांशी बोलल्या. फार काही बदल घडला नाही पण अतिशय छोट्या गुन्हातील गुन्हेगार अनेक वर्षे कैदेत पडून आहेत हे पाहून त्यांना दुःख झाले.

दुर्दैवाने त्यांना कैदेतून बाहेर काढण्यासाठी कोणी काही करत नाही. अगदी उच्चपदस्थसुध्दा काही करत नाहीत हे पाहूनच त्यांनी विषयाची कोंडी फोडली. कच्चे कैदी तुरूंगातून कैदेतून सुटुन यावेत या प्रयत्नात त्यांच्या कुटुंबात असणारी अत्यल्प जमीन, घरदार सर्व गहाण पडतं पण त्यांची सुटका होत नाही हे पाहून त्यांना दुःख झाले.

अगदी शुल्लक गुन्हा केलेले काही गुन्हेगार दहा वर्षे तर काही वीस तीस वर्षे कारागृहात खितपत पडुन आहेत, लोकशाहीचा नावलौकीक असणाऱ्या भारतासारख्या सार्वभौम देशाला हे नक्कीच शोभणार नाही. राष्ट्रपती मुरमु यांनी ओडिशा राज्यात विविध खात्याच्या मंत्रीपदी असतांना या गोष्टीचा अनुभव घेतला होता. जेव्हा त्या झारखंड सारख्या मागास राज्याच्या राज्यपाल झाल्या त्यांनी पोलीस दलातील विविध लोकांशी चर्चा केली मात्र काही होऊ शकले नाही.

२० जून २०२२ पर्यंत आपण या देशाच्या राष्ट्रपती बनू असं त्यांना कधीच वाटले नव्हते परंतू ईश्वराची योजनाच अतर्क्य असते भाजपचे अध्यक्ष जे.पी नड्डा यांनी त्यांचे राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार म्हणून नाव घोषित केले आणि त्या राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवून निवडून आल्या. संधी मिळेल तेव्हा मनातील हा प्रश्न योग्य सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचाच असे त्यांनी ठरवले असावे.

द्रौपदी मुरमु या आपल्या भारता सारख्या प्रचंड मोठ्या लोकशाही असणाऱ्या देशाच्या पंधराव्या राष्ट्रपती, त्या भटक्या विमुक्त जातीतून निवडल्या गेलेल्या, राष्ट्रपती पदावर कमी वयात विराजमान झालेल्या आणि राष्ट्रपतीपदी महिला म्हणून विराजमान झालेल्या दुसऱ्या राष्ट्रपती. त्या झारखंडमध्ये राज्यपालपदी असतांना जस्टीस पि.के.महंती, जस्टीस डी.एन.पटेल आणि जस्टीस पी.के.मिश्रा यांच्या संपर्कात आल्या. पी.के.मिश्रा यांनी झालसा येथे एकाच सत्रात ५००० केस निकाली काढल्यामुळे मिश्रा यांचे नाव त्यांच्या ओठी आहे.

२६ नोव्हेंबर २२च्या संविधान दिवसाच्या समारोपाच्या अभिभाषणात त्यांनी आपल्या देशाची न्यायव्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणा यांच्या कारभारावर आणि एकुणच आपल्या देशाच्या व्यवस्थेवर आपले अनुभव सांगत सौम्य शब्दात पण परखडपणे टिकास्त्र सोडले. एकीकडे भारत नवनवीन संकल्प करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले स्थान मजबूत करत आहे. महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि दुसरीकडे भारताच्या अनेक कारागृहात क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त कच्चे कैदी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहात खितपत तुरूंगात पडले आहेत. काही कैद्यांचे गुन्हे तर अगदीच क्षुल्लक आहेत.

खरंच भारत विकास साधतो आहे का? प्रगतशील आहे का? स्वतंत्र भारतात तुरुंगाची संख्या कमी असेल अशी अपेक्षा असतांना प्रत्यक्षात सरकार, “तुरूंगांची संख्या आम्ही वाढवत आहोत.” अशी घोषणा करते आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करते. कोणता विकास आम्ही साधला? असा प्रश्न महामहिम राष्ट्रपती मुरमु उपस्थित करतात.

त्यांनी सभागृहात कायदेमंत्री रिजीजु, अनेक मान्यवर मंत्री आणि खच्चून भरलेल्या सभागृहातील न्यायाधीश यांच्या समोर प्रश्न उपस्थित केला की भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यातील तुरूंगात अगदी छोट्या गुन्हासाठी कित्येक वर्षे अकारण शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी काही करता येईल की नाही? तुम्ही सर्व ज्ञानी आहात. एकत्रीतपणे तुमच्या ज्ञानाचा उपयोग करून तुरुंग आणि कैदी यांची संख्या कमी करता येईल की नाही? हे काम त्यांचे लिखित भाषण नसावे कारण त्यावेळी उपस्थित असणाऱ्या सर्व न्यायधिशांचे आणि रिजीजु सह सर्व मंत्रीगणांचे चेहरे पाहण्यालायक झाले होते. कायदे आणि न्यायमंडळ यांना जाहिरपणे खडे बोल ऐकावे लागतील अशी कल्पनाही त्यांनी केली नसावी.



affiliate link

आज भारतातील प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी कारागृह आहे, या कारागृहात क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधीक संख्येने कैदी भरले आहेत. यातील बरेच कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांच्यावर असलेला गुन्हा सिध्द झालेला नाही, तरीही ते वर्षानुवर्षे तुरुंगात आहेत. एक तर त्यांची केस कोर्टात उभीच राहिलेली नाही किंवा त्यांची केस उभी राहिली तरी लढण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, कुटुंबातील कोणी त्यांची दखल घेतलेली नाही. काही कैद्यांच्या बाबतीत त्यांची केस लढण्यासाठी किडूक मिडूक विकून कुटुंब निर्धन झाल आहे. काही कैद्यांना आपण शिक्षा संपवून सुटून बाहेर जावं असही वाटत नाही. या विविध कारणांमुळे कारागृहात कैद्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी सातत्याने वाढत आहे आणि तुरुंगात त्यांच्या अधिकारावरून मारामाऱ्या होत आहेत. नव्याने दाखल होणाऱ्या गुन्हेगारांना सिनिअर कैदी नवीन येणाऱ्या कैद्यांना आपल्या गुलामाप्रमाणे वागवत आहेत. तुरुंगातील कर्मचारी, जो कैदी त्यांना चिरीमिरी देईल त्याला चांगली वागणूक देत आहे तर जो कफल्लक असेल त्याच्या यातनांकडे पहायला कुणाला सवडही नाही.

जर वेळेत कच्च्या कैद्यांची केस चालवली गेली तर सुरक्षा रक्षकांपासून ते न्यायालयिन कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाचा वेळ वाचेल. मुख्य म्हणजे हे कच्चे कैदी सराईत गुन्हेगार बनणार नाहीत. कच्च्या कैद्यांच्या खानपान ते सुरक्षा यासाठीचा अतिरिक्त खर्च वाचेल. पण हे तेव्हाच शक्य होईल जर न्यायालयिन आणि दप्तर दिरंगाई टळेल.

महाराष्ट्रात तुरुंगात कैदी ठेवण्याची क्षमता २५००० ते साडे पंचवीस हजार असतांना ३६००० पेक्षा जास्त कैदी आजमितीला विविध कारागृहात आहेत. प्रत्यक्षात ७५% कैदी हे “कच्चे कैदी”, म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप आहे पण गुन्हा सिध्द झालेलाच नाही किंवा गैरसमजुतीने त्यांना गुन्हात अडकवले गेले आहे असे आहेत.

आर्थर रोड जेल हे खतरनाक जेल गणले जाते येथे खून, गँगस्टर, दहशतवादी हल्ला अशा गंभीर गुन्हातील आरोपी सुरक्षित ठेवले जातात. राजकीय कैदी,उद्योगपती,वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांनी आर्थर रोड जेलची हवा चाखली आहे. आघाडी सरकार मधील अनेक मंत्र्यांनी या तुरुंगाची वारी केली आहे. दहशतवादी अजमल कसाब सारखे गुन्हेगार होते. इथे अंडासेल आहे, आरोपीचा जबाब घेतांना आरोपी जवळून गुन्हा मान्य करून घेताना अनेकदा या अंडासेलचा वापर होतो असे ऐकीवात आहे. येरवडा जेल हे असेच अतिसंवेदनशील आणि सुरक्षित तुरुंग आहे. या प्रत्येक तुरुंगात त्यांच्या प्रस्थापित क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक व्यक्ती तुरूंगवास भोगत आहेत परिणामी त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांवर ताण येत आहे. याही पेक्षा महत्त्वाची गोष्ट छोट्या गुन्हात सापडलेल्या व्यक्तीता वेळेत न्याय न मिळाल्याने ती नामचित गुन्हेगारांच्या संपर्कात आपले मानसिक स्वास्थ्य हरवत आहे.

तिहार जेल हे संपूर्ण भारतातातील मोठे तुरूंग आहे याची स्थापित क्षमता दहा हजार आहे परंतु येथे १७०००पेक्षा जास्त कैदी आहेत. खरे तर येथे कैद्यांना विपश्यनेच्या माध्यमातून चांगल्या सवयी लावून त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणली जाते. २०१४ मध्ये येथील ६६ कैद्यांनी आपल्या वर्तनात सुधारणा केल्याने तसेच उच्च शिक्षण पूर्ण केल्याने त्यांना ₹ ३५०००/ वेतन देऊन सेवेत घेतले. याचा इतर कैद्यांच्या मानसिकतेवर सकारात्मक परिणाम होऊन गुन्हेगारी कल सुधारू शकतो. तिहार जेलमध्ये स्वतःचा कारखाना असून यात हस्तमाग, यंत्रमाग, बेकरी,चप्पल शिलाई असे उपक्रम राबवले जातात. यामुळे कैद्यांना कौशल्य मिळते आणि कमाई होते. किरण बेदींनी या कारागृहाचा कायापालट केला आहे. तुरुंग हे तुरुंग न रहाता सुधारगृहे झाली तर नक्कीच गुन्हेगारी कमी होईल.
जर याच प्रकारे देशातील इतर तुरूगातील आरोपीवरील केसची सुनावणी झटपट झाली आणि त्याचा गुन्हा जमीन मिळण्यास पात्र असेल तर त्याला जामीन मिळेल आणि तो सराईत किंवा दिर्घ मुदतीच्या गुन्हेगारांच्या विळख्यातून वाचू शकेल. तुरुंगातून सुटू शकेल.

अगदी शुल्लक मारामारी झालेल्या अनेक व्यक्तीवंर कायद्याचे ज्ञान नसल्याने चुकीने कैदेत जाण्याची पाळी येते. अशा अनेक व्यक्ती जामीन न झाल्याने तुरूंगात पडून आहेत. माणूस म्हणून जगण्याचा आणि आपले जीवन घडवण्याचा त्यांचा Quality Time तुरूंगाच्या आड संपत आहे. जर, “लोक अदालत” सारखा दुसरा उपक्रम शासनाने निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि निवृत्त न्यायाधीश यांच्या सहकार्याने कच्च्या कैद्यांसाठी चालवला तर फारसा गंभीर गुन्हा नसणाऱ्या कैद्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांना सामान्य जीवन जगता येईल.त्यांना आपल्या कुटुंबात परतुन उर्वरित आयुष्य चांगल्या प्रकारे जगता येईल.



affiliate link

किरण बेदी यांनी दिल्ली येथे महानिरीक्षक असताना तिहार कारागृहात बंद्यांसाठी ज्या योजना राबविल्या होत्या तशा योजना भारतातील मोठ्या कारागृहात राबवल्या तर मनुष्यबळाचा वापर होईल, त्यांचे कौशल्य आणि क्षमता शासनाला उत्पादनासाठी वापरता येईल. कैद्यांना आर्थिक मदत होईल आणि त्यांच्या क्रयशक्तीचा वापरही होईल.

ज्यांना पूढील शिक्षण घ्यायचे असेल त्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी दिली तसेच ज्यांना विशिष्ट काम आवडते त्यांना काम मिळाले तर त्यांच्या शक्तीचा वापर करून तुरूंगाचे वातावरण केवळ बंदीखाना न रहाता सामान्य जीवन त्यांना जगता येईल. या कामासाठी सरकारी तसेच खाजगी उद्योगातील कौशल्यप्राप्त निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी मदत करू शकतील. या कामासाठी मोठ्या उद्योगांचे आर्थिक सहकार्य मिळू शकेल आणि कच्च्या कैद्यांना गुन्हेगारी प्रवृत्तीपासून दूर नेता येईल. ते तुरुंगाबाहेर पडताच त्यांना अर्थार्जनासाठी कौशल्य प्राप्त झाल्यास ते सामान्य जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतील.

पोलीस विभागात कार्यरत असणाऱ्या आणि कारागृहात कार्यरत असणाऱ्या संवेदनशील अधिकाऱ्याकडे या कैद्यांना समजून घेण्याची क्षमता असेल तर नक्की ते येणाऱ्या प्रत्येक आरोपीकडे गुन्हेगार म्हणून न पाहता जीवनाची वाट चुकलेला वाटसरू म्हणून पाहतील आणि योग्य मार्गदर्शन करून त्याला मार्ग दाखवतील.

तुरूंगात कैद्यांना चांगले अन्न आणि वागणूक मिळणे ही कायदेशीर तरतूद आहे मात्र प्रत्यक्षात तसे घडतांना दिसत नाही. कच्च्या कैद्यांला तुरुंगात त्याला मारहाण होऊ नये असे वाटत असल्यास तुरुंगातील जमादाराला चिरमीरी द्यावी लागते. तसेच घरून दिलेल्या साबण, तेल, कपडे या सारख्या गरजेच्या वस्तू त्याच्या हाती मिळण्यासाठी हवालदार आणि सिनिअर कैदी यांना लाच द्यावी लागते. अर्थात लाच दिल्यानंतरही घरून पाठवलेल्या सर्व वस्तू त्याला मिळतीलच याची कोणतीही खात्री नसते. तुरुंग प्रशासन म्हणजे काही बाल सुधारगृह नसते. अगदी सामान्य कैदी इथून वेळेत बाहेर पडला नाही तर येथील शिक्षणान सराईत बनायला वेळ लागणारी नाही.

तुरुंगात दिर्घ मुदतीचे किंवा वारंवार वारी करणारे गुन्हेगार ह्यांच स्वतःचं प्रशिक्षण केंद्र असतं, ते येणाऱ्या नवख्या भुरट्या चोरालाही सराईत किंवा भामटा चोर बनवू शकते म्हणूनच नवीन कैदी यांच्या संपर्कात येणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे असते. थोडक्यात तुरुंगात असणाऱ्या जुन्या कैद्यांचं स्वतःचं समांतर प्रशासन सूरू असत त्यापासून सावध भुमीका घेत दूर राहणं गरजेचं असतं.

येरवडा कारागृहाचा एकूण ५०० एकर परिसर आहे. तेथे भाजीपाला पिकवला जातो. याच बरोबर सुतारकाम, मुर्तीकाम, बांधकाम व अशी इतर आवडीचे कौशल्य शिक्षण देऊन गुन्हेगारांना स्वयंरोजगारासाठी मदत केली जाते. या कालावधीत ते पैसे कमावून आपल्या आप्तांना पाठवू शकतात. त्यांचे वेळोवेळी मुल्यांकन केले जाते. जर वर्तनात सुधारणा आढळली तर त्याच्या शिक्षेत सूट दिली जाते. कुटुंबात काही शुभ कार्य किंवा दुःखी घटना घडली असेल तर त्यांना पॅरोलवर सोडलं जातं. असे कैदी पुन्हा तुरुंगात येण्यास उत्सुक नसतात, त्यामुळे फरार होतात. त्यांना झालेली शिक्षा मोठी असल्यास त्यांना इतर कच्च्या कैद्यापासून वेगळे ठेवले जाते.

महाराष्ट्रात रत्नागिरी, नागपूर, औरंगाबाद,अमरावती येथे मध्यवर्ती तुरुंग आहेत. या व्यतिरिक्त नवी मुंबईतही तुरुंग आहे. एवढे सर्व तुरुंग असण्याचं कारण वाढती गुन्हेगारी. गुन्हेगारी आणि तुरुंग संख्या कमी करणे नक्की शक्य आहे पण दुर्दैवाने यासाठी मुलांचं योग्य वयात लोकशिक्षण होणं गरजेचं आहे.

गुन्हेगारी वाढण्याचं कारण शिक्षणाचा अभाव आहेच पण घरातून संस्काराचा अभाव आणि अविचार ही प्रमुख दोन कारण आहेत. त्याचे प्रमुख कारण गरीबी आणि चुकीचा रस्ता निवडणं हे तर आहेतच पण मित्र-मैत्रिण अथवा दोन मित्र यांच्या संबधात निर्माण झालेला कडवटपणा. स्त्री वरील बळजबरी, विवाहितेचा छळ, पत्नीवरील संशय, अनैतिक संबंधाचे आरोप, पती-पत्नीतील बेबानाव, झटपट श्रीमंत बनण्याची आकांक्षा, आर्थिक फसवणूक, चोरी , दरोडा, अंमली पदार्थ तस्करी, राजकीय महत्वाकांक्षेपाई मारामारी अथवा हत्या, संपत्तीचे असमान वाटप अशी कित्येक कारणे असू शकतील.भारतीय दंडसंहिता आणि त्यातील कलमे वाचली तर चक्रावून जायला होईल इतके गुन्हांचे प्रकार आहेत.

आपल्याला डावलेले गेले आहे, आपण दुर्लक्षित आहोत, आपला हक्क कोणीतरी हिरावून घेत आहे असा विचार मनात आला की सूडाचे भूत मानगुटीवर बसले म्हणून समजा. अतिसंशय, अतिक्रोध,अति विश्वास असं काहीही अति झालं की माती होते.

रामदास स्वामींचे मनाचे श्लोकांचे वाचन, पठण आणि मनन हे मनावर संयम मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतील. विपश्यना हा सुद्धा उत्तम मार्ग आहे. अर्थात मनाचे श्लोक वाचण्यासाठी किंवा विपश्यनेसाठी वेळ काढणं गरजेचं आहे.आजकाल अनेक तुरूंगात विपश्यना शिकवली जाते. भरकटणारे मन स्वतःच्या ताब्यात ठेवायचे असेल तर त्याला कुठेतरी गुंतवणे गरजेचे आहे. Meditation हा त्यावर रामबाण उपाय आहे. अगदी लहानपणापासून घरात पर्वचा किंवा देवाची प्रार्थना म्हणण्याची सवय असेल तर मनाच्या अनिर्बंध वागण्यावर अंकुश आपोआप लागेल. अर्थात याची गोडी पालकांना हवी तरच ती खाली झिरपेल.

मुलं लहान असतांना केवळ अन्न,वस्त्र आणि करमणूक साधन देऊ नका तर आपला वेळ द्या. त्यांची तुम्हाला काळजी आहे हे तुमच्या वर्तनातून दाखवा तरच तो तुमच ऐकेल.तुमच्या चालण्या बोलण्याचं, वर्तनाचं तो हळूहळू अनुकरण करत असतो म्हणून कुटुंबातील आपल वर्तन योग्य ठेवलं तर मुलं चुकीचे वागणार नाहीत. आपणच आपल्या कुटुंबातील जेष्ट व्यक्तींचा सन्मान करत नसू तर मुल मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या संपर्कातील मोठ्या व्यक्तींचा आदर करणार नाहीत.

मुलं लहान असतांना जर पालकांनी त्याच्या मनात अहंगड किंवा न्युनगंड निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली तर मोठेपणी छोट्या छोट्या गोष्टीं सोडून देणे तो शिकेल. मोठ्या माणसांशीच नव्हे तर कोणाशीही कसे वागावे हे त्याला समजले तर संयमाने तो रागावर नियंत्रण मिळवेल आणि छोट्या छोट्या प्रसंगाने खचून जाणार नाही किंवा नको ते पाऊल उचलणार नाही.

शाळेत झालेल भांडण शाळेतच आणि कार्यालयात झालेलं भांडण अथवा गैरसमज तिथेच विसरायचा घरी आणायच नाही या करता मुलांची आणि प्रौढांची मानसिकता तयार झाली तर निम्मी भांडण आणि त्यामुळे होणारी गुंतागुंत टळेल. स्त्री मधील ताई आणि आई सुशिक्षित, सुसंस्कारित आणि संमजस असेल तर लहानपणीच चांगले आचार विचार असणारी पिढी घडेल. प्रश्न हे भांडण किंवा मारामारी करुन सोडवण्यापेक्षा चर्चेतुन आणि संमजसपणे सोडवले तर काही अशक्य नाही फक्त प्रत्येक व्यक्तीने “मी” चा मोठेपणा विसरायला शिकले पाहिजे.

ज्या घरात नामस्मरण आणि मोठ्या व्यक्तींचा आदर करण्यासाठी त्यांच्या पाया पडण्याची चांगली सवय असेल, त्या घरातील पिढी चांगल्या वर्तनाची घडेल अस म्हणायला हरकत नाही. पण तुळशीत भांग उगवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुल मोठी झाली की घराबाहेर, मित्रांच्या सहवासात जास्त काळ असतात, चांगले मित्र लाभले तर नक्कीच जीवन घडेल पण कुसंगतीने जीवन बिघडण्याची भिती नक्कीच जास्त.

मुल शाळेत असे पर्यंत तुमच्या सानिध्यात असतात मात्र ती उच्च शिक्षणासाठी बाहेर पडली की त्यांचा मित्रपरिवार बदलतो, अशावेळी जर योग्य मित्र मिळाले नाही तर चुकच्या मार्गाने जाण्याची शक्यता जास्त. आपण कुणीतरी ग्रेट आहोत हे आपल्या मित्रांना अथवा मैत्रिणीला दाखवण्याच्या उद्योगापाई मुल किंवा मुली नको ते साहस करून संकटात पडण्याची शक्यता अधिक असते. सिगरेट, मद्य किंवा अंमली पदार्थ सेवन, मोटार सायकल किंवा फोर व्हीलरचा हव्यास, हॉटेलिंग, महागडे कपडे, घड्याळे, परफ्यूम यांची आवड अथवा हव्यास मुलामुलींना चुकीच्या रस्त्याने नेऊ शकतो.





कॉलेजच्या कट्ट्यावर मुलांच्या कोंडाळ्यात त्यांना व्यसनाची पहिली सवय लागते. अशावेळी केवळ आरोप करून त्यांना अपराधी ठरवण्यापेक्षा त्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्याशी बरे वाईट परिणाम यावर बोलले त्यांचे काँसिलिंग केले तर त्यातून त्यांना या मित्रांच्या विळख्यातून बाहेर काढता येईल. काही असामाजिक गुन्हेगारी तत्त्व पैसे कमावण्यासाठी या मुलांचा वापर करून त्यांना अडचणीत टाकण्याची शक्यता असते. याच वातावरणात मुलांजवळून गुन्हा घडू शकतो किंवा तो व्यसनाच्या विळख्यात सापडतो आणि गुन्हेगार ठरतो.गुन्हेगार हा जन्मत नाही तर दुर्दैवी घटना आणि त्याच अवमूल्यन करून त्याला हिणवणारे अन्यायी वागणूक देणारे त्याला गुन्हेगार ठरवतो किंवा बनवतो.

तेव्हा समाजातून गुन्हेगारी कमी करायची असेल तर बालवयात मुलांना फुलासारखे जपले पाहिजे, शाळेत समान वागणूक दिली पाहिजे. मुलांच्या कमकुवत बाजू ,जसे जात अथवा धर्म, आर्थिक क्षमता, घरातील पालकांचे वागणे, समाजातील त्यांचे स्थान, कौटुंबिक पार्श्वभूमी याबाबत त्यांच्या मित्रांसमोर बोलणे टाळाले पाहिजे. एखादे मुलं समाजातील दुर्लक्षीत स्थरातुन आले असले तरी जाहीर वाच्यता टाळली तर गैरसमज टळेल.बऱ्याच संस्था दुर्लक्षित वस्ती किंवा गावात जाऊन समाजप्रबोधन करत असतात. जी मुले चांगल्या व्यक्ती आणि कृतिशील संघटना यांच्याकडून प्रेरणा घेतात ती नक्की स्वतः सावरून मोठी होतात.लक्ष्मण माने यांनी कोल्हाट्याच पोर यात आपल्या सहवेदना व्यक्त केल्या आहेत. उपेक्षित जीवन वाट्याला आलं तर माणूस त्यातून मार्ग काढतांना चुकीचा रस्ता निवडतो आणि गुन्हेगार ठरतो. अतिअपेक्षा आणि उपेक्षा दोन्ही वाईटच.

वारंवार मुलांच्या दुर्गुणांवर बोट ठेवण टाळल,छोटा अपराध किंवा गुन्हाची शिक्षा देतांना त्याची मानहानी टाळली तर भविष्यात तो असे अपराध किंवा गुन्हे करण टाळेल. तेव्हा समाजातील प्रत्येक घटकांनी थोड डोळस, थोडं जागृत राहील तर नक्की गुन्हेगारी रोखणे शक्य होईल. अर्थात महामहिम मुरमु यांना अपेक्षित गुन्हेगारी कमी असलेला समाज घडवणे शक्य होईल? हे स्वप्नरंजन नव्हे तर अपेक्षा आहे. मनात दृढ निश्चिय असेल तर अशक्य काही नाही, गुन्हेगारी कमी होण्यासाठी गुन्हा केला तर होणाऱ्या शिक्षेची दहशत मनावर बसेल यासाठी तसेच चांगली प्रतिमा असणारे अधिकारी असतील तर ते नक्की शक्य होईल.

गरजेपेक्षा जास्त वस्तू किंवा संपत्ती संचय करण्याची वृत्ती निर्माण झाली किंवा दुसऱ्या व्यक्तीची पिळवणूक करून शारिरीक किंवा मानसिक सुख मिळवण्याचा मोह निर्माण झाला की त्यातून गुन्हेगारी वृत्ती निर्माण होते. गुन्हा हे न टाळता येणार दुष्टचक्र आहे. जर दुसऱ्या व्यक्तीवर अधिकार गाजवण्याची, छळण्याची, त्याची संपत्ती मिळवण्याची वाईट सवय लागली की त्या प्रलोभनातुन बाहेर पडणे कठीण. स्वार्थ आणि कमी वेळेत श्रीमंत बनणे अधिकार गाजवणे व त्यासाठी सौप्पे मार्ग शोधणे यावर वेळीच आवर घातला तरच समाज सुखी होईल. तुरुंग संख्या वाढवणे हे सरकार आणि तुरूंग प्रशासन यांना नक्कीच भुषणावह नाही. म्हणूनच महामहिम द्रोपदी मुरमु यांचे गुन्हेगारी आणि तुरुंगाची संख्या कमी होण्याचे स्वप्न साकार होवो हीच इच्छा.

Mangesh Kocharekar

Mangesh Kocharekar