पाणी पेटते तेव्हा भाग १

मराठीत पाणी, संस्कृत मध्ये  तोय, जल, निर,  इंग्रजी मध्ये water तर अरबीमध्ये maa,  चायनीज मध्ये  shri, ग्रीसमध्ये Nero, इंडोनेशियात पाण्याला Air म्हणतात. कितीही वेगवेगळ्या नावाने पाण्याचा उल्लेख केला तरी अंतिमतः ते जीवनास आवश्यक म्हणून, पाणी म्हणजे जीवन हेच सत्य. वाळवंटात भरकटलेल्या व्यक्तीला आणि आणि सागरात वादळात सापडलेल्या प्रवाशाला विचारा की पाण्याच्या थेंबाचं महत्व काय?  चातक पक्षी जशी पावसाच्या पाण्याची वाट पहात असतो तसा शेतकरी जमिनीची मशागत करून ईश्वराला साकडं घालतो. मायंदाळ पाऊस पडू दे, पीक पाणी येऊ दे. मुक्या प्राण्यांना चारा, अन्न मिळू दे आणि माझ्या मुला बाळांना, भाऊ बंधाना सुख मिळू दे.

सर्वेsपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्र्चिद दुःखमाप्नुयात ।।

किती समर्पक, सर्व सुखी असो, कोणाच्याही वाट्यास दुःख न येवो. हिच ती वैश्विक सुखाची चाहत. पण हे सुख सर्वांच्या वाट्यास तेव्हाच येईल जर पिण्यासाठी आणि पिकासाठी पाणी मिळेल. माणसाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा व शांती असेल आणि मी, मलाच, ची हव्यासी वृत्ती नसेल, सर्व पण परंतु संपले असतील  आणि मनातला अहंकार संपला तरच हे शक्य आहे. तथापि पृथ्वीवर असणाऱ्या सर्व संसाधनांची असमान विभागणी हाच कळीचा मुद्दा आहे.  ही विभागणी नैसर्गिक आहेच पण ही विभागणी मानवनिर्मित सुध्दा आहे. ज्याला शेत आहे त्याला पाणी नाही, ज्याच्याकडे पाणी आहे त्याच्याकडे जमीन नाही. काय म्हणतात ते,  दात आहेत पण चणे नाहीत आणि चणे असतील तर दात नाहीत अशी अवस्था आहे.

आज आपण प्रवासात बाटली बंद पाणी पितो, लग्नासारख्या समारंभात पाण्याचे सिलबंद ग्लास किंवा पाण्याची बाटली दिली जाते. हल्ली बऱ्याच घरीसुद्धा जेवतांना पाण्याची बाटली घेऊन कुटुंब बसते. तांब्या पेला किंवा फुलपात्र, ग्लास पाणी पिण्यास का चालत नाही?  ते ईश्वरास ठाऊक. बरेच महाभाग हे पाणी पूर्ण न पिता तो ग्लास अथवा बाटली कचरा पेटीत फेकून देतात त्यामुळे पाणी वाया जाते. वाया जाणाऱ्या पाण्याची किंमत, पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या गावाला विचारा.

गंमतीचा भाग म्हणजे बऱ्याच कंपन्या हे बाटलीबंद पाणी त्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता विकत असतात आम्ही ग्राहक केवळ ब्रँड पाहतो. खोल  कुपनलिकेद्वारे उपसा करून मोठ्या कंपन्या पैसे कमवतात परंतु जेथे अशा कंपन्या आहेत तेथील भुअंतर्गत पाणी पातळी खालावते ज्याचा फटका त्या गावातील सर्वसामान्य नागरिकांना पडतो.

ऐतिहासिक काळात गडावर पाण्याच्या टाक्या आणि तलाव खणले जात, रायगडच उदाहरण घेतलं तर हत्ती तलाव, गंगासागर, कोळीम, काळा तलाव  हे महत्वाचे तलाव होते या शिवाय ठीक ठिकाणी  पाण्याचे टाके होते. दहा हजार शिबंदीला वर्षभर पुरेल इतके पाणी रायगडावर होते. राज्यभिषेकाला एक लाख लोक रायगडावर आले होते असे इंग्रज व पौर्तुगीज यांनी लिहून ठेवले आहे. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी 2700 फूट उंचीवर राजे पाण्याची चोख व्यवस्था ठेऊ शकतात पण आज आपल्याकडे आधुनिक साधने, पुरेस मनुष्यबळ असूनही नागरिकांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल घागर घेऊन फिरावे लागते हे उत्तम प्रशासनाचे लक्षण म्हणावे का? 

स्वातंत्र्य पुर्वकाळात  सार्वजनीक तसेच खाजगी पाणवठे हरिजनांसाठी खुले नव्हते तेव्हा, हा समाज कळशीभर पाण्यासाठी ज्याच्या मालकीची विहिर असेल त्याच्याकडे याचना करत असे, विहीर मालकाला दया आली तरी तो उघडपणे समाजाच्या भितीमुळे पाणी देऊ शकत नसे. बऱ्याचदा हे लोक ओढ्याकाठी जाऊन जेथे गाई म्हशी पाण्यात डुंबत असत, पाण्यात मल मूत्र विसर्जन करत तेथेच खड्डा खणून पाणी भरतं. किती अपमानास्पद वागणूक समाज त्यांना देत असे त्याची कल्पना न केलेली बरी. महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी अनेक वर्षे अगोदरच आपली खाजगी विहीर हरिजनांसाठी खुली करून दिली होती, त्यांना समाजाचा किती विरोध सहन करावा लागला असेल ते कल्पनेने रंगवता येणार नाही.

अगदी आमच्या गावात दलित समाजासाठी सार्वजनिक पाणवठे खुले नव्हते, त्या वेळेस भाऊ पाटील ह्या खुल्या मनाच्या देवमाणसाने माणुसकीच दर्शन घडवत या समाजाला पाणी दिलं. समाजाविरोधात न जाता बहुजनांची समजूत काढत पाटलांनी गाई गुरांचं मांस खाणार नाही अस या समाजाकडून मान्य करून घेतलं व त्या अटीवर चावडी वरची विहीर पाणी भरण्यास खुली केली. त्या वेळी रूढी परंपरा अजब होत्या, एक काळी कामधेनू आणून बांधली होती आणि प्रत्येक हरिजन अथवा दलिताने या गाईची शेपटी हाती धरून तिला संबोधून शपथ घ्यायची होती, ‘हे गौमाते आजपासून मी गो मास खाणार नाही अशी शपथ घेतो.’ तो प्रसंग मी माझ्या लहान वयात पाहिल्याने अजूनही आठवणीत आहे. मी घरी आल्यावर या संबंधी आईला विचारल्याचे अजूनही आठवते. दलितांना विहिरीचे पाणी खुले केले या निर्णयामुळे भाऊराव पाटलांना समाजाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागलीच, तरीही या समाजाला पाणी मिळाले हे फार महत्वाचे होते.  इतर समाजातील महिला विहिरीवर पाणी भरत तेव्हा ह्या समाजाच्या बायका दूर उभ्या रहात, सवर्णांचे पाणी भरून झाले की त्यांना पाणी मिळत असे. ज्या हरिजन महिलांना दोन घागरी पाण्यासाठी तिष्ठत उभे रहावे लागले असेल, अपमान सहन करावा लागला असेल त्यांच्या दुःखाने पाणी पेटले नसेल काय? होय, महाडचा सत्याग्रह याच गोष्टींचा परिणाम होता. आपल्या न्याय्य मागण्या मिळवण्यासाठी त्यांना झुंजावे लागले. आज पाण्याचा लढा हा कोणत्या जाती धर्माचा नाही तर तो आहे सशक्त किंवा लांडगे आणि दुर्बल यांच्या मधील क्षमतेचा.

आज गाईचे मांस हा काही समाजाचा आहाराचा भाग आहे त्याचा कोणत्या धर्माशी संबंध नसून उपलब्धता आणि आर्थिक गणित याच्याशी आहे. तेव्हा गाय बहूउपयोगी पशू आहे म्हणून तिचा नक्कीच आदर करावा सन्मान करावा ज्यांना ती पुजनीय वाटते त्यांनी जरूर तिची पुजा करावी. मात्र दुसऱ्या समाजाचा किंवा व्यक्तीचा आहार काय असावा यावर बंधन घालणे सामाजिक स्वास्थ्य पाहता योग्य नव्हे तो  चर्चेचा किवां वादाचा विषय होऊ नये. पाणी हे प्रवाही आसल्याने हा विषय तिथे अकारण गेला पण ही बाब समजून घेणे काळाची गरज आहे.

“बळी तो कान पिळी” या न्यायाने आजही जे नेते सशक्त आहेत, ज्यांचे सरकार दरबारी वजन आहे किंवा ज्यांच्या पाठीशी जास्त आमदार असतात ते जास्त निधी आपल्या विभागासाठी मिळवतात, त्यांची जल प्रकल्प कामे सहज मार्गी लागतात. ते आपल्या भागात सिंचन प्रकल्प असो कि पिण्याचे पाणी यासाठी आवश्यक निधी मिळवतात आणि ज्यांचं पारडं हलकं आहे त्याला कोणी भिक घालत नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रात जितकी धरणे आहेत तेवढी धरणे उर्वरित महाराष्ट्रात नाही ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. गेले काही वर्षे स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा रेटा वाढला आहे याचे कारणही तसेच आहे.1953 साली, यशवंतराव चव्हाण यांनी नागपूर कराराचे पालन करण्याचे आश्वासन देवूनही  आजही विदर्भ,मराठवाडा अविकसित राहिला. अनेक आंदोलने होऊनही विदर्भाचा आर्थिक अनुशेष कमी होत नाही. जोपर्यंत विदर्भाच्या पायाभूत सुविधा, जलसिंचन या सुविधांचा विचार केला जाणार नाही, विदर्भाचे मागासलेपण दुर होणार नाही. श्रीहरी अणे यांनी याच प्रश्नाबाबत आंदोलन करण्यासाठी राजीनामा दिल्याचे आठवते. अर्थात सिंचनाची व्यवस्था झाल्यास शेतीचा विकास होईल,सुबत्ता येईल आणि आत्महत्या टळतील.

चार पाच वर्षे अगोदर जेव्हा लातूरकर, बीड पाण्याला मौताद होते तेव्हा पंकजा मुंडे ताई सत्तेत होत्या आणि म्हणूनच केंद्राने तेव्हा चक्क रेल्वे गाडीने पुणे, नाशिक, नगर येथून लातूर व बिड साठी पाणी पुरवठा करण्यास अनुमती दिली. त्यामुळे लातूर सह बीड ला पाणी मिळाले. आज ह्या परिस्थितीत सुधारणा झाली असावी असे मानायला हरकत नसावी. माणूस अनुभवातून शहाणा होतो असे म्हणतात. विलासराव देशमुख आणि त्यांच्या पश्चात त्यांची मुले लातूरच नेतृत्व करत आहेत तेव्हा अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी.सुशील शिंदे यांनी अनेक पदे अगदी मुख्यमंत्री पद भुषवले तरीही सोलापुरचा पाणी प्रश्न ते सोडवू शकले नाहीत. उन्हाळ्यात आजही काही जिह्यात, गावात टँकरने पाणी दयावे लागते. 

महाराष्ट्र टँकर मुक्त कधी होणार? मागील वर्षी राज ठाकरे यांनी एका जाहीर सभेत सत्ताधारी आणि विरोधी नेते यांच्या उपस्थितीत विचारले होते वर्षानुवर्षे जे लाखो करोडो कोटी पाण्यावर खर्च झाले तरी महाराष्ट्र टँकरमुक्त होत नसेल तर हा निधी गेला कोणाच्या खिशात? दुर्दैव इतकेच की सर्व पक्षांच्या नेत्यांसमोर जाहीर वाच्यता झाली तरी सर्व गेंड्याच्या कातडीचे. “तेरीभी चूप मेरी भी चूप.”, इथे पक्षीय अजेंडा एकच संधी मिळाल्यास जरूर खाऊ आपण येथेही भाऊ भाऊ.

गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात राज्यपालांनी हस्तक्षेप केल्याने विदर्भाचा अनुशेष काही प्रमाणात भरून निघाला. विदर्भाचा अनुशेष भरून  काढण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज विदर्भाला आणि उर्वरित महाराष्ट्राला दिले जावे अशी राज्यपाल महोदयांनी  2017 ला अधिसूचना काढली. या सुचनेत 6223 कोटी रुपये अनुशेष दाखवला होता. हे पैसे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यावर खर्च होणे अपेक्षित होते. अर्थात यामुळे काही जिल्ह्याचा अनुशेष भरून निघाला तरी  बुलढाणा, वाशीम,अकोला,

अमरावती या जिल्ह्याचा अनुशेष कमी झाला नाही. कधी संत्रामोसंबीच्या बागा सुकून जातात तर कधी प्यायला पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. 

केंद्राने राज्यातील रखडलेल्या २६ प्रकल्पासाठी तसेच ९१ जलसिंचन योजनांसाठी पंतप्रधान शेत जलसिंचन योजना तसेच बळीराजा जल संजीवन योजना या  जलाभियानातून विशेष निधी राज्याला देण्याचे जाहीर केले आहे. कृषी मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत, जयंत पाटील, सुभाष भामरे, सुनील मेंढे आणि राज्याचे कृषी सचिव यांच्या उपस्थितीत गडकरी यांच्या दिल्लीतील  निवस्थानी ही बैठक झाली होती. हा निधी मिळवून जर योग्य प्रकारे वापरला तर नक्की विदर्भातील प्रश्न सुटतील. गेले तीन चार वर्षे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री विदर्भातील प्रश्नांविषयी जागरूकतेने लक्ष घालत आहेत. 

सांडपाण्याचा पुर्नवापर, नदी बचाव मोहीम. रखडलेल्या पाणी प्रकल्पांना गती देणे अशा योजनेतून विदर्भाचा विकास शक्य आहे. ड्राय डॉक निर्माण होत आहे त्यामुळे विदर्भातील कापूस मुंबई बंदरात येऊन बांगला देशात जाण्याऐवजी कलकत्ता हल्दीया बंदरातून बांगलादेशात गेला तर वाहतूक खर्च कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या  पदरात जास्त पडेल. याचा अर्थ प्रत्येक जिल्ह्यातील नेतृत्वाने सरकारी योजना समजून घेऊन आपल्या भागात राबवल्या तर जिल्हा स्वयंपूर्ण होईल.

सुरेश प्रभू मंत्री असतांना नद्या जोड प्रकल्पासाठी बरेच प्रयत्न सुरू होते.अर्थमंत्री म्हणूनही त्यांची कामगिरी उजवी होती. आमचे दुर्दैव की जो सदस्य अभ्यासू आहे आणि सामाजिक जाणिवेतून काही करण्यासाठी धडपडतो त्याला आम्ही निवडून देत नाही. नद्या जोड प्रकल्प राबविल्यास उत्तरेकडील पुरावर नियंत्रण आणता येईल आणि मध्य महाराष्ट्र ते आंध्र आणि दक्षिणेकडील प्रदेश या प्रदेशात पाणी वळवता येईल. जर बोगदे खणून आम्ही कैक किलोमीटर रेल्वे नेऊ शकतो, गुजरात येथुन गॅस मुंबई, उरण येथे आणू शकतो तर पाणी का नाही? टनेल खणण्यासाठी एकदाच खर्च होईल पण पुढील शेकडो वर्षाचा  जलवाटप नियोजन प्रश्न कायम स्वरूपी मार्गी लागेल. समतल जलवाहिन्या असाव्या म्हणून  शक्य तिथे जमिनीवरून आणि काही ठिकाणी भूमिगत टनेल टाकून हे नक्की शक्य आहे. जेव्हा शेकडो मैल महामार्ग तयार केले जातात तेव्हाच जर भूमिगत वाहिन्याही टाकून घेतल्या तर हा खर्च अतिशय कमी होईल. इच्छाशक्ती असेल तर काहीही अशक्य नाही.

गडकरी यांच्याकडे भूपृष्ठ वाहतूक वाहतूक मंत्रालय असतांना त्यांनी जलमार्ग विकसित व्हावे यासाठी खुप प्रयत्न केले. गंगेतून मालवाहतूक केली जावी यासाठी  ते आग्रही होते. मुंबईत भाऊचा धक्का ते मांडवा, रेवस, अलिबाग, कोकण, गोवा अशी जलद  जलवाहतूक सुरू व्हावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. अनेक राज्यात जलवाहतूक करण्यासाठी अनुकूल वातावरण आहे. प्रमाणापेक्षा जास्त पेट्रोल जाळून रस्त्यावर गर्दी करून थांबायचं की जलमार्ग वापरून झटपट कार्यालय गाठायचं हे भविष्यात नक्की तुमच्या हाती असेल. उद्या वाटर स्कुटर निर्माण झाल्या आणि त्या इथेनॉल किंवा द्रवरूप हायड्रोजनवर चालू लागल्या तर नक्की पाण्याचा प्रश्न पेटवत ठेवण्यापेक्षा पाणी पेटवून प्रश्न सोडवता येतील. आज जसे रिक्षा, मोटर यांचे वाहनतळ आहेत भविष्यात समुद्रात आणि नदीकिनारी वाटर स्कुटर आणि वाटर कारसाठी तळ उभारले जातील आणि नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध होतील. नाहीतरी आजही पाणी पेटवून म्हणजे तापवूनच विज तयार होते.

आजही गिरीस्थानी राहणारे वारली, भटके, ठाकूर यांना पावसाचे महिने वगळता, वर्षातील सात महिने पाण्यासाठी भटकावे लागते. वन्य प्राण्यांचे भक्ष बनावे लागते. कोकणात पावसाळ्यात धो धो पाणी आणि पाऊस पडणे थांबले की पाण्यासाठी वणवण ही नित्याची बाब आहे. इतका प्रचंड पाऊस असूनही येथे पुरेशी धरणे नाहीत की सिंचनाच्या सोई नाहीत. कोकणचे दुर्दैव हेच की इथे नेता मोठा होतो पण समस्या तशीच राहाते. पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा योजना कोकणात फलद्रुप होतांना दिसत नाही.

येथील जांभ्या दगडाची रचनाच अशी आहे की ते पाणी धरून ठेवत नाही.

कोकणात मोठी धरणे बांधण्यासाठी जमीन नाही आणि पर्वतीय रांगा आणि समुद्र यातील अंतर तुलनेने कमी असल्याने  कॅचमेन्ट एरिया अतिशय कमी आहे.पण गावा गावात  कोल्हापूर पद्धतीने बंधारे बांधले तर जलसंचय होईल आणि लोक  शेतीचा तिन्ही मोसमात योग्य उपयोग करतील.

कोकण विकास मंडळ स्थापन करूनही दहा वर्षे झाली पण अद्यापि कोकणात घरोघरी पिण्यासाठीच पाणी उपलब्ध झालेले नाही. गेले बरेच वर्षे  विविध जल योजनांवर पैसे खर्च केले गेले पण प्रत्यक्षात प्रकल्प उभा राहिलाच नाही. हे पैसे कोणी हडप केले? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.आजही कोकणातील बऱ्याच वाड्यांवर पिण्याचे पाणी नाही.

कणकवली आणि काही भागात समुदायिक उपक्रमातून बंधारे बांधणे सुरू आहे. प्राप्त परिस्तिथीत मिळेल त्या साधनाने  ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या महिन्यात ओहोळ, नाले यांच्यावर बांध घालून पाणी अडवले तर गाई गुरांना वर्षभर पाणी मिळेल, विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढेल आणि उन्हाळी पिकांना सिंचनाची सोय होईल. प्रत्येक वेळी शासन करेल का? याची प्रतीक्षा न करता स्वतःच्या वाडीसाठी, गावासाठी थोडा  वेळ दिला तर अशक्य काहीच नाही. भजन आणि मेळे, देवाच्या जत्रा,दहीकाला  यासाठी आम्ही मुंबईवरून गावी धाव घेतो. तशीच धाव जर बंधारे बांधण्यासाठी दोन दिवस घेतली तर, सर्व मित्रांसोबत वेळ घालवता येईल,एक सामाजिक कामही पूर्ण होईल आणि गावात दोन दिवस वेगळ्या कामात आनंदात जातील. “जे गाव करील ते राव काय करील.” ही म्हण खरी होईल. वाट कशाची पहायची? अजूनही वेळ गेलेली नाही. कोकणात अनेक यू ट्युबर आहेत त्यांनी “पाणी अडवू बंधारे बांधू” जल चळवळ उभारल्यास मोठा हातभार लागेल.

कोकणातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हागणदारीमुक्त भारत बनवण्यासाठी स्वछतागृहे अनुदानातून बांधली पण ती स्वच्छ ठेवायला पाणी कोण देणार? जर स्वच्छतागृहांचा वापर किती प्रमाणात होतो यासाठी सर्व्हे केला तर त्याचा अहवाल निराशाजनक येईल. मग पंतप्रधानानी कितीही ग्वाही दिली तरी वास्तव वेगळेच असेल. त्यामुळे जर राज्य सरकारने पाणी प्रश्न मार्गी लावला नाही तर कोकणातच नव्हे तर इतर राज्यातही स्वच्छता आणि पाणी समस्या भविष्यात उग्र रूप धारण करेल. घरी शौचालय आहे पण पाण्याअभावी त्याचा वापर नाही हे चित्र शोभनिय नाही. मी व्यक्त करत असलेली भीती ही  शक्यता नाही तर उघड वास्तव आहे.म्हणूनच मुबलक पाणी घरोघरी ही योजना आणि,पाणी पुर्नवापर यासाठी उद्बोधन आवश्यक आहे.

मृदा संधारण, बंधारे,डोंगर उतारावरील बांध, डोंगरावर कूपनलिका समतल बंधारे आणि छतावर पडणारे पाणी विहीर किंवा कूपनलिका यामध्ये साठवणे अर्थात पुनः भरण अशा विविध माध्यमातून पाणी जमिनीत मुरवता येते,साठवता येते. आज मोठे बागायतदार मोठी शेततळी घेऊन त्यात पावसाचे ,तसेच वाहून जाणारे पाणी साठवून ठेऊन तेच पाणी उन्हाळ्यात आपल्या फुलफळ बागासाठी वापरत आहेत. दहा लाख लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेची  शेत तळी तयार करून व त्याचा तळभग दोन चार वर्षे सहज टिकेल अशा पीव्हीसी ने आच्छादित करून घेत आहेत. यामुळे मोठे फळबाग क्षेत्र लागवडीखाली आणणे शक्य होत आहे. यास शासनाची सबसिडी आहे. मुख्य म्हणजे, हा पाण्याचा साठा बफर स्टॉक म्हणून वापर करणे शक्य होत आहे. 

काही गावांना नैसर्गिक तळी आहेत मात्र अनेक वर्षे त्यांची निगा न राखल्याने ती गाळाने भरली आहेत.जर सामाजिक उपक्रम म्हणून ह्या तळ्यातील गाळ काढून शेतात टाकला तर शेताला सुपीक मृदा मिळेल आणि खोलीकरण केल्याने तळ्याची क्षमता वाढेल.प्रत्येक गोष्ट शासनाने करावी ही भूमिका चुकीची आहे. जर आपण प्रत्येकाने सामाजिक बांधिलकी म्हणून ही सेवा केली तर राष्ट्र निर्माणात हातभार लागेल. प्रत्येक जण सैनिक बनू शकत नाही, शास्त्रज्ञ बनू शकत नाही किंवा राज्यकर्ता बनू शकत नाही पण सुज्ञ नागरीक बनणे नक्की आपल्या हाती आहे.

लहान शेतकऱ्यांना शेततळी घेणे  किंवा बोअर करणे शक्य होत नाही. म्हणूनच ज्या शेतकऱ्यांना कॅनॉलचे पाणी उपलब्ध  नाही त्यांच्यासाठी पाण्याचा बोअर किंवा  सामुहिक विहीर किंवा गट योजना आखता आली तर असे लहान शेतकरी पाणीपट्टी भरून आपल्या शेतात पिके घेऊ शकतील. त्यांचे जगणे सुसह्य होईल.

युती सरकारच्या  काळात देवेंद्र फडणवीस यांची  जल शिवार योजना ,आमीर खान आणि किरण राव यांचे पाणी फौंडेशन, अशा अनेक संस्था आपल्या पातळीवर कामास लागल्या. अनेक नागरिक स्वयं प्रेरणेने त्यात सामील झाले, कोणी धन दिले कोणी श्रम,कोणी तंत्र पुरवले कोणी विज्ञान आणि या भगीरथ प्रयत्नातून कित्येक गावांचा पाण्याचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागला.अर्थात संपूर्ण राज्यात खेडी टँकर मुक्त झाली असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करणार नाही तरीही काही प्रमाणात जल शिवार योजना यशस्वी झाली हे नाकारता येणार नाही.  हे यश फडणवीस यांच्या कल्पकतेच आहेच पण त्या पेक्षा समूह प्रयत्नाच आहे.”रयत करेल ते राव काय करील?”  असे काही उगीच म्हणत नाही.