संघर्ष ‘आहे रे आणि नाही रे’चा
काय लिहावे ते कळत नाही, मी दिड्मुढ झालो आहे, काही श्रीमंताघरी बाळ जन्मले तर होणारा उत्सव अवर्णनीय असतो. एखाद्या मध्यमवर्गिय कुटुंबातील लग्नात खर्च होणार नाही इतका खर्च त्याच्या बारशाला होतो. बाळ जेवत नसेल तर त्याच्याबरोबर लाखो रुपयांचे कुत्र्याचे पिल्लू बाळगून हा घास चिऊ चा हा घास माऊचा च्या धर्तीवर बाळाला दूध भरवताना कुत्र्याच्या समोर दुधाचे वाडगे ठेवले जाते.
अगदी या उलट गरीबांच्या घरात जन्मलेल्या बाळासाठी कोणतीच सुविधा नसते. या बाळाचा जन्म सरकारी इस्पितळात होतो. त्यांच्या घरात बाळाची आई आणि बाळ यांच्यासाठी पोषण आहार असतोच असे नाही. साहजिकच त्या दोघांनाही त्या वेळी शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक आहार मिळत नाही. भविष्यात यात फार मोठी सुधारणा होत नाही. समाजात प्रचंड विषमता आहे. श्रीमंत कुटुंबातील मुलांना अन्न खावे म्हणून जबरदस्ती केली जाते तर गरीबांच्या मुलांना एक वेळचे अन्न मिळावे याची भ्रांत असते. अर्थात या विषमतेला त्यांच्या समाजातील अंधश्रद्धा, गरीबी, कुटुंबाचे नियोजन नसणे, शिक्षणाचा अभाव आणि व्यसनाधीनता ही कारणे नक्कीच आहेत. पण यामुळे सामाजिक संघर्ष आणि सामाजिक दरी वाढत जाते, वाढत गेली.
दुर्दैवाने राबणाऱ्या हातांना काही ठिकाणी पुरेसे काम मिळत नाही किंवा काही वेळा काम मिळाले तरी जास्त तास श्रम करून घेऊनही कमी वेतन किंवा मेहनताना दिला जातो. कधीकधी कामगाराला वेठबिगार म्हणून राबावे लागते. अतिशय वाईट परिस्थितीत कष्ट करावे लागते आणि काम करण्यास नकार दिल्यास त्यास शारीरिक इजा केली जाते तर कधी विना वेतन राबवले जाते. अगदी याउलट कोकणात शेतीची किंवा अन्य फुटकळ कामासाठी मजूर मिळणे अवघड होते. तुम्हाला एखादे काम करून घ्यायचे असेल तर मजुरांची हाजी हाजी करावी लागते.
अशीच परिस्थिती आज शिक्षण क्षेत्राची झाली आहे. गेल्या दहा, वीस वर्षांत ICSE, CBSE, Cambridge बोर्डाच्या शाळा शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागात निघाल्या आहेत. या शाळांमध्ये नवश्रीमंतांची मुले जातात. यापूर्वी शहरातील ज्या मराठी शाळा चांगल्या गणल्या जात होत्या त्या आज अडगळीत पडल्या याचे कारण समाजात शिक्षणाच्या दर्जाविषयी फार गैरसमज आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांत राज्याच्या शिक्षण धोरणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. उलट नक्की कोणता अभ्यासक्रम राबवावा या विषयी संभ्रम वाढत गेला. शिक्षकांच्या नेमणूका झाल्या नाहीत परिणामी आहेत त्याच शिक्षकांवर अतिरिक्त भार टाकून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याकडे कल दिसू लागला. यामुळे आपल्या मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही अशी भावना मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढली. याचाच फायदा खाजगी विनाअनुदानित शाळांनी उचलला.
ज्या प्रकारे MTNL, BSNL या टेलिफोन कंपन्यांची सेवा दर्जेदार करण्याऐवजी तिचा दर्जा घसरेल यासाठी काही महाभागांनी कंबर कसली आणि अंबानी यांच्या जीओ ची भरभराट होऊ दिली. अगदी त्याच धर्तीवर खाजगी अनुदानित शाळांना वेळेवर अनुदान न देऊन, या शाळातील रिक्त झालेल्या पदावरील शिक्षकांच्या नेमणूका रखडवून शाळांचे खच्चीकरण करण्याचा घाट शासन आणि शेठजी धार्जीणे अधिकारी यांनी घातला. त्यामुळे मुंबईतील अनुदानित कितीतरी नामांकित विद्यालयातील विद्यार्थी संख्या रोडावली आणि हिच संधी शेठजी शाळांनी उचलली. येथूनच शाळांची श्रेणी आणि दर्जा ठरत गेला.
ICSE, CBSE शाळेतील एका विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक वार्षिक खर्च हा दिड लाख ते पाच लाखाच्या आसपास आहे. या शाळेच्या इमारती बहुमजली, चकाचक तर आहेतच पण विद्यार्थ्यांचे बसायचे बाक, वर्गातील व्हाईट आणि ग्रीन बोर्ड, वर्गातील DVR ,OHP आणि कॅमेरे यांनी वर्ग सुसज्ज असतो. शिक्षकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा प्रेझेंस वाखणण्याजोगा असतो. शाळेत कमालीची स्वच्छता राखली जाते. विद्यार्थ्यांना डिसिप्लीन शिकवला जातो. अगदी पहिल्या पासूनच यासाठी दक्षता घेतली जाते. Id स्वाईप करूनच शाळेत प्रवेश मिळतो. या विद्यार्थ्यांना शाळेत ने आण करण्यासाठी स्वच्छ गाड्या शहरात फिरत असतात.
विद्यार्थ्यांचा प्रत्येक एक्झामचा रीझल्ट पालकांना पाठवला जाण्याची व्यवस्था तर असतेच पण ओपन डे, क्लास मिटींग, एक्झाम डेट , annual fees अशा सगळ्या सूचना पालकांना मेल करण्याची यंत्रणा या शाळांकडे असते. विद्यार्थ्यांनी कसा गणवेष घालावा, एखाद्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत मस्ती केली तरी Misbehavior किंवा Misconducts ची नोटिस घरी जाते. त्याची पनीशमेंट ठरलेली असते. शिक्षकांनी डिसिप्लीन पाळावा असा केवळ आग्रह नसतो तर त्यासाठी यंत्रणा असते. साहजिकच याचा सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थ्यांवर दिसून येतो.
CBSE,ICSE संस्थेत नेमलेले शिक्षक राज्यसरकारच्या भरती प्रक्रियेतून येत नाहीत तर व्यवस्थापन त्यांची आपल्या गरजेनुसार निवड करते. ते SET exam, TET exam पास झाले आहेत की नाही यापेक्षाही ते या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास सक्षम आहेत की नाही, हे व्यवस्थापनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. आपल्या विषयात ते तज्ञ असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण समाधान करण्याची क्षमता ते बाळगतात. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम तितकाच स्ट्रिक्ट असतो. जवळजवळ रोजच होमवर्क आणि ऍक्टिव्हिटी दिलेली असते. साहजिकच पालकांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. या व्यापात शिक्षक, पालक, विद्यार्थी हे यंत्रवत काम करतात. अंतिम रिझल्ट हा विद्यार्थ्यांमध्ये गुणात्मक अभिरुध्दी असते. मात्र या विद्यार्थ्यांच्या भावनिक विचारांची जोपासना होतेच असे म्हणणे अवघड आहे.
ICSE ,CBSE शाळांमध्ये अगदी लहान विद्यार्थ्यांना Table manners शिकवले जातात. त्यांनी आपल्या दुपारच्या डब्यात काय आणावे आणि काय आणू नये याची लिस्ट पालकांना मेल केली जाते. पालकही मोठ्या कसोशीने या शाळांचे नियम पाळतात. काही शाळा या विद्यार्थ्यांना गणवेश, सॅक, बुक्स, नोट बुक्स आणि इतर स्टेशनरी शाळेतूनच पुरवतात.पालकांना ती कंपलसरी घ्यावी लागते. पालक स्वतःला कितीही हुशार कितीही आक्रमक आणि एखाद्या पक्षाचा कार्यकर्ता भासवत असला तरी या शाळांचे व्यवस्थापन अशा पालकांच्या तक्रारी ऐकून घेत नाहीत. त्यांची शिस्त प्रत्येक विद्यार्थ्यांना पाळावी लागते. यामुळे शाळेतील वातावरण गंभीर असते.विशेष म्हणजे या पालकांची एक वेगळी श्रेणी असते.
या उच्चभ्रू शाळेतील पालक इतर शाळेतील विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना कमी दर्जाचे समजतात. जेव्हा ते आपल्या मुलांना शाळेत सोडायला किंवा शाळेतून गाडीने परतल्यावर घ्यायला येतात तेव्हा आपल्या कंपूत बोलत असतात. एखादी शेजारीच राहणारी त्यांच्या बाजूने गेली तरी पुढाकार घेऊन हाक मारत नाहीत. काही पालक तर आपल्या मुलांना या इतर मुलांचे गूण लागू नयेत म्हणून खेळायला पाठवतांना इन्स्ट्रकशन देतात किंवा सोडतच नाहीत. याचा अर्थ पालक लहान मुलांच्या मनात, या लहान वयातच सामाजिक दर्जाचे विष कालवत असतात. इतर पालकांच्या ते प्रकर्षाने लक्षात येते.
शहरातच अशा अनेक शाळा आहेत ज्या एखाद्या इमारतीच्या चवथ्या माळ्याच्या गच्चीवर पत्र्याच्या खोलीतून भरतात. या शाळेत अन्य पर्याय परवडणारे नाहीत म्हणून नाईलाजाने प्रवेश घेतलेल्या छोट्या विद्यार्थ्यांना वाहनांचा गच्च भरलेला रस्ता ओलांडून आणि अतिशय अरूंद बोळातून आदी चार मजले चढून शाळेत यावे लागते. वर्गाला एका बाजूने खिडक्या आहेत मात्र त्यामुळे पुरेसे वायुविजन नाही अशा वर्गात सहा तास घालवावे लागतात. पाऊस कमी असेल तरीही त्या खोलीत बसणे अवघड असते. मग उन्हाळ्यात या वर्गात विद्यार्थ्यांची काय स्थिती होत असावी? याची कल्पनाच न केलेली बरी. अशा वातावरणातील वर्गात ना शिक्षक शिकवतांना विषयात रमू शकत ना विद्यार्थ्यांचे चित्त अभ्यासात लागत. मग गुणवत्तेची अपेक्षा कशच करावी?
गरीब पालकांची मुले या शाळेत शिक्षणासाठी येतात, सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पाठीवर दसप्तराचे ओझे घेऊन दीड दोन किलोमीटर पायपीट करत असतात. इतर खाजगी विना अनुदानित शाळेच्या तुलनेत येथील फी नगण्य असते. खरे तर अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांची फी ₹१०० पेक्षा जास्त असता कामा नये मात्र सर्व्हे करता लक्षात आले की येथील शालेय फी ही साधारण १५०० ते २००० रूपयांच्या घरात आहे. ती का? याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा समजले की गेल्या बारा वर्षात शासनाने शाळांना त्यांच्या नियमित खर्चासाठी लागणारी वेतनेत्तर अनुदानाची रक्कम दिलेली नाही. साहजिकच मासिक विजबील, टेलीफोन, नेटवर्क जोडणी यासह कार्यालयीन कामासाठी लागणारी स्टेशनरी, स्वच्छता गृह सफाईसाठी फिनाईल, झाडू, परीक्षा घेण्यासाठी साहित्य, खडू किंवा तत्सम गोष्टी खरेदी करण्यासाठी निधीच नाही. इतक्यावर हे थांबत नाही. जेव्हा शिक्षक निरीक्षक शाळेची तपासणी करायला येतात तेव्हा त्यांच्या निरीक्षणात अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. निरीक्षकांनी अयोग्य शेरा देऊ नये म्हणून मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापन यांना या सरकारी बाबूची खुशामत करावी लागते. किती काळ खाजगी शाळांचे व्यवस्थापन ह्या खर्चाचा भार सोसु शकेल? त्यातही शाळेतील काही पालक वार्षिक फी भरण्यास सक्षम नसतात. विद्यार्थ्यांना फी करीता काही सांगितले तर त्या भागातील समाजसेवक मुख्याध्यापकाला दटावणी करतात.
या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिक स्थिती इतकी बेताची असते की साधारण वार्षिक दिड हजार रूपये फी सुध्दा ते वेळेवर भरू शकत नाहीत. मग दरवर्षी शाळेची नवीन बॅग किंवा सॅक आणि शालेय वस्तू घेणे फारच कठीण. या मुलांना आणि अर्थातच अशा शाळेला बाह्य आर्थिक मदतीची गरज असते. मित्रांनो तुम्ही एखाद्या दिवशी मित्रांसोबत बाहेर फिरायला किंवा पिकनिकला गेलात तर हजार-दोन हजार सहजच खर्च होतो. हेच पैसे या शाळेला किंवा विद्यार्थ्यांना दिलेत तर त्या पैशांतून विद्यार्थ्यांची वार्षिक फी भरता येते. साहजिकच शाळेवरील आणि शिक्षकांवरील बोजा कमी होऊन शाळेचे वातावरण सुधारण्यास मदत होईल.
आपण समाजाचा घटक आहोत आणि समाजाला पुढे घेऊन जाण्यात आपलेही योगदान असेल तर जे पालक सक्षम नाहीत त्या पालकांच्या मुलांना आणि अर्थातच शाळांना आपली मदत आशेचा किरण ठरू शकते. तेव्हा आपण ज्या क्षेत्रात राहता तेथील एखाद्या शाळेस परवानगी घेऊन आणि भेट देऊन तेथील विद्यार्थ्यांची विचारपूस केलीत. त्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या आणि तुमच्या क्षमतेप्रमाणे त्यांना शालेय साहित्याची मदत केली तर ते सत्पात्री दान होईल. मंदिरात पन्नास, शंभर रूपयांचा हार घातल्याने ईश्वर प्रसन्न होऊन तुम्हाला वर देईल की माहिती नाही, मात्र जर तेच शंभर रूपये खर्च करून तुम्ही एखाद्या गरीब गरजू विद्यार्थ्यांसाठी खर्च करून त्याची गरज भागवली तर ते बालक हसेल, आनंदी होईल.तो आनंद हाच ईश्वराचा आशीर्वाद आहे.
सध्या ग्रामीण भागातील अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित समाज पोटासाठी शहरात विस्थापित होत आहेत. शहरात त्यांना असुरक्षित आणि असंघतीत क्षेत्रात रोजगार मिळतो मात्र त्यांच्या निवासाची व्यवस्था ही शहरातील कचरा जेथे उपसला जातो तेथेच होते. हा समाज नाला किंवा अन्य ठिकाणी झोपड्या बांधून राहतात. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही नागरी सुविधा मिळत नाहीत. मिळणारा रोजगार पोटाची भूक भागवू शकतो पण मुलांना शिक्षण देण्यासाठी यांच्याकडे पैसे नसतात. अगदी सामान्य कुटुंबातही सर्वसाधारण असा समज आहे की महानगरपालिका शाळेत चांगले शिकवले जात नाही त्यामुळे तेथे मोफत शिक्षण असुनही पालकांचा कल हा स्वतंत्रपणे चालवल्या जाणाऱ्या खाजगी अनुदानित शाळांकडे असतो. साहजिकच खाजगी अनुदानित शाळेत विद्यार्थी आहेत पण दुर्दैवाने त्यांना वेतनेतर अनुदान नाही. परिणामी या शाळेत दररोज लागणाऱ्या शैक्षणिक साधनांची कमतरता निर्माण होत आहे. सरकार शाळांना वेतनेतर अनुदान देत नाही. यासाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी शिक्षक आपल्या खिशात हात घालत होते मात्र सतत गरज वाढत असल्याने ते ही नाराज आहेत. अशा परिस्थितीत शहरातील शाळा कशातरी तगतील पण ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांचे काय? तेव्हा समाजातील शैक्षणिक क्षेत्रातील विशेषतः शाळांतील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून आपण चार मित्र एकत्र येऊन संघटीत प्रयत्न कराल तर नक्कीच काही विद्यार्थ्यांची गरज भागेल आणि पालकांचे आशिर्वाद तुम्हाला मिळतील.