राजकीय गुन्हेगारांनी वेढलेला देश

अमेरिकेतील एपस्टिन फाईल प्रमाणे महाराष्ट्रात, नाशिक सिन्नर येथील कॅप्टन अशोक खरात बाबा संबंधी महिलांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. एका ३८ वर्षीय महिलेस गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर अतिप्रसंग केल्यानंतर तिने सरकारवाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केल्यानंतर शासनाची सुत्रे हलली. पण त्यापूर्वी कोणकोणते प्रकार घडले आणि किती महिला शिकार झाल्या ते सत्य बाहेर येइलच.

निरव मोदी आणि चोकसी कंपनीने देशाला काही हजार कोटींचा चुना लावला, त्यांना परदेशातून आजतागायत देशात आणणे शक्य झाले नाही. शिक्षा देणे तर फारच दूर. आजही दाऊद पाकिस्तानात लपून दहशतवादी कारवाया करतोच आहे आणि त्यासाठी लागणारा पैसा भारतात चोरट्या मार्गाने अंमली पदार्थ पोचवून आणि दलालांच्या मार्फत हे पदार्थ विकून पैसे निर्माण करतो. आपले गृहमंत्रालय फक्त याला पकडून आणू त्याला पकडून आणू अशा घोषणा करण्यात गढले आहेत.

जर विविध राज्यात घडणाऱ्या प्रकरणाची जंत्री बनवली तर भारतात आपण गुन्हेगार आणि आतंकवादी यांना सहजच थारा देतो आणि त्यात स्वतःला नेते समजले जाणारे गुन्हेगारी जगात काम करतात किंवा आश्रय देतात हे दुर्भाग्य आहे.

कॅप्टन अशोक खरात यांच्या संपर्कात रुपाली चाकणकर होत्या का? त्यांनी राज्याच्या महिला आयोग अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असला तरी त्यांचे या बाबांशी काय संबंध होते? ते स्पष्ट झालेले नाही. रूपाली चाकणकर यांनी या खरातच्या डोक्यावर छत्री धरल्याचा फोटो वायरल झाला होता. उगाचच कोणी कोणाच्या डोक्यावर छत्री धरत नाहीत याचा नक्की अर्थ काय घ्यावा? त्यांच्याच पक्षातील रूपाली पाटील यांनी चाकणकर यांच्यावर नैतिकतेची बुज नसल्याचा आरोप केला होता. आता रूपाली चाकणकर या बाबाशी घनिष्ठ संबंध ठेऊन होत्या हे सिध्द झालच आहे.

व्हिडीओ जर्नालिस्ट राहुल कुलकर्णी यांच्या एका बातमीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२२ मध्ये शिर्डीतुन सपत्निक परतताना सिन्नर येथे त्यांना आपले भविष्य पाहण्यासाठी हात दाखवल्याचा व्हिडीओ पाहिल्याचा तसेच, सुनील तटकरे, दीपक केसरकर, विखे पाटील यांच्यासह आणखी काही मंत्री यावेळी उपस्थित असल्याचा फोटो व्हायरल झाला आहे असे सांगितले. हे सर्व नेते या खरात महाशयांच्या संपर्कात आले असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ कॅप्टन खरात हा पहुचा हुवा ‘बाबा’ वाटत आहे.

साधारण उच्चभ्रू घरातील २०० पेक्षा जास्त महिलांचे शोषण या महाशयांनी केल्याचा संशय आहे. तो लिंगपूजा करून घेत असल्याचे एका व्हिडिओत दिसत होते. आज जरी त्याची पोलिसांनी धरपकड केली असली तरी मोठ्या धेंडांची काळी प्रकरणे बाहेर पडू नये म्हणून कदाचित त्याची कारागृहात हत्या होईल किंवा तो पोलीस कास्टडीतून फरार सुद्धा होईल. याचे कारण शेवटी पोलीस हुकुमाचे ताबेदार आहेत.

जे व्यावसायिक, उद्योगपती, राजकारणी या बाबांच्या जाळ्यात अडकले आहेत त्यांची काही गुपिते नक्कीच या कॅप्टन महोदयांना माहिती असावीत. पोलिसांना खरात याच्या ईशानेश्वर मंदिराच्या कार्यालयात एक पेन ड्राईव्ह मिळाला असून यात अनेक फोटो व व्हिडीओ क्लिप्स आहेत. या शिवाय त्याच्याकडून जप्त केलेल्या मोबाईलमध्ये अनेक आक्षेपार्ह फोटो आहेत. साहजिकच आपले नाव सार्वजनिक होऊ नये यासाठी या चक्रव्यूहात अडकलेली प्रत्येक व्यक्ती प्रयत्न करणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. हे खरात महाशय पोलिसांना कोणती माहिती देतात त्यावर राज्यात राजकीय भूकंप होण्याची मोठी शक्यता आहे. भविष्यात हे प्रकरण न्यायालयात गेले तर कॅप्टन महोदय अपुऱ्या पुराव्या अभावी सुटण्याची शक्यता मोठी याचे कारण पोलीस तपास आणि न्यायालयीन कामकाज यात असणारा असमतोल इतका गंभीर आहे की आरोपीला शिक्षा होण्याची हमी पोलीस आणि न्यायालय देऊ शकत नाही हे वास्तव आहे.

महाराष्ट्रातील कितीतरी राजकीय नेते ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप जाहिरपणे केले गेले ते कोर्टात योग्य पुराव्याअभावी किंवा साक्षिदार उलटल्याने कोर्टातून निर्दोष मुक्त झाले आणि पून्हा मंत्री झाले. किमान डझनभर उदाहरणे फक्त महाराष्ट्रात आहेत आणि त्यांची नावे जगजाहीर आहेत. हे वास्तव एकच सांगते की तुमच्याकडे पैसे देऊन पोसलेले गुंड किंवा अधिकारी जे तुमच्या विरोधातील पुरावे नष्ट करतील किंवा पुरावे कमकुवत करतील. राजकीय पाठबळ आणि निर्लज्जपणा असेल तर तुमचे कोणीही वाकडे करू शकत नाही.

बीड मधील देशमुख हत्या प्रकरण असो की TCS मधील ताजे महिलांना धमकावण्याचे प्रकरण असो. TCS सारख्या कंपनीत अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने महिलांचे मानसिक शोषण दोन दोन वर्षे चालते आणि त्या महिलांचे म्हणणे कुणी ऐकून घेत नाही. प्रत्येक कंपनीत महिला दक्षता समिती नेमावी लागते आणि महिलांच्या बाबतीत जास्त खबरदारी घ्यावी असे कामगार कायदा सांगतो, असे असताना महिलांना टोमणे मारणे, जाणीवपूर्वक जातीवाचक शेरेबाजी करणे आणि त्यांचे खच्चीकरण करणे हे राजरोस सुरू होते. महिलांवर होणारे अत्याचार पाहण्यासाठी तेथे CCTV कार्यान्वित असणे गरजेचे असतांना तो जाणीवपूर्वक बंद ठेवला जातो आणि हे रँकेट चालवणारी महिला दोन महिने अज्ञातवासात राहू शकते. तिचा शोध लावण्यात पोलीस हतबल होतात. नशिबाने ती संभाजीनगर येथे एका नगरसेवकाच्या घरी सापडते. सांगा पोलीसांनी कशासाठी आपली पाठ थोपटून घ्यावी?

मा. मुख्यमंत्री, दर प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे आणि अपराध्यांना सोडणार नाही, अगदी कोणाशीही लागेबांधे असले तरी कडक शिक्षा होणार हे सांगतात पण आजपर्यंत वालमिक कराडची फक्त चौकशीच सुरू आहे. कसला फास्ट ट्रँक? महाराष्ट्रासाठी ही गोष्ट लाजीरवाणी नाही का? स्वतःच्या पक्षाच्या तालुका अध्यक्षाचा खून होतो, आरोपीला संरक्षण देणारा नेता मोकाट फिरतो, पुन्हा मंत्रीपदाची याचना करतो आणि आरोपी जेलमध्ये सर्व सुविधा भोगतो. खरच कायद्याचे राज्य आहे का? की काय द्या अन चला हे सुरू आहे.

या वर्षी ४ मे रोजी नीट परीक्षेत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणी प्रो.पी.व्ही. कुलकर्णी, डॉ.मनोज शिरुरे, शिवराज मोटेगावकर, मनीषा मांढरे, मनीषा वाघमारे, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे इत्यादींना अटक झाली. या लाचखोर प्रतिष्ठित लोकांनी लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचे नुकसान केले. कुलकर्णी, मोटेगावकर हे उच्चशिक्षित आणि मेडल प्राप्त असून समाजात त्यांना प्रतिष्ठा होती, परंतु झटपट श्रीमंत होण्याच्या मोहापायी त्यांनी नीट परीक्षेचे केमेस्ट्री आणि बायलाँजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका फोडल्या. विद्यार्थ्यांजवळून दामदुप्पट पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांना आधीच पेपर पुरवले. राजस्थान मधील एका जागरूक पालकामुळे हे बिंग फुटले. आता या सर्व महाभागांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. मुख्य म्हणजे यातील एकही गुन्हेगार सुटता कामा नये.

डिसेंबर २०२५ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील एका पोल्ट्री फार्महाऊसवर मुंबई पोलीसांनी धाड टाकून अंमलीपदार्थ बनवणारा कारखाना शोधून काढला. या कारखान्यात कोट्यवधी रूपयांचे मेफेड्रोन बनवले गेले होते. या धाडीत ७ जणांना अटक झाली. उपमुख्यमंत्री याच जिल्ह्यातील असल्याने तेव्हा विरोधाकांनी शिंदेना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. याच बाबतीत दुसरी कारवाई कराड येथे जानेवारी २०२६ मध्ये झाली, तेथेही अंमली पदार्थ सापडले कारवाई झाली, पण पुढे काय? आजही मुंबईत ठिकठिकाणी असणाऱ्या पबमध्ये आणि मुंबई पूणे महामार्ग किंवा खोपोली पुढील अनेक रेस्टॉरंटमध्ये मादक आणि उत्तेजक द्रव्ये सहज विकली जातात ती कोणाच्या कृपेने?

देशातील आणि राज्यातील गेल्या काही वर्षातील भ्रष्टाचार प्रकरणे आपण पाहिली किंवा ज्या गुन्हेगारी प्रकरणासाठी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा झाली आणि नंतर तो बाईज्जत सुटला अशी प्रकरणे अभ्यासली तर न्यायालयातील निर्णय आश्चर्यकारक किंवा अविश्वसनीय वाटू लागतो. बरे न्यायालयतील न्यायमूर्ती हे संविधानाचे सर्वौच्च पिठ असल्याने त्या विषयी संशय घेणे म्हणजे न्यायालयाच्या प्रतिमेला ठेच पोचवण्यासारखे किंवा न्यायालयाच्या अधिकाराला आव्हान देण्यासारखे आहे. पण गेल्या दहा पंधरा वर्षात काही ठळक उदाहरणात जे निर्णय झाले ते न पटणारे आणि संशय व्यक्त करणारे वाटत असल्याने त्यावर चर्चा करणे हा संविधानीक गुन्हा ठरू नये इतकीच अपेक्षा.

जेव्हा सर्वौच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यशवंत शर्मा यांच्या घरी आग लागली आणि त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी फायर ब्रिगेडला बोलावले तेव्हा घरात नोटांनी भरलेल्या आणि जळालेल्या गोणी सापडत्या. ही रक्कम १५ कोटीपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले जाते तेव्हा यावर विश्वास बसत नाही. सर्वौच्च न्यायाधीश एवढी मोठी रक्कम घरी बाळगत असतील तर नक्कीच संशयाला जागा निर्माण होते आणि न्यायालये संशयाच्या वादात सापडतात. याचा अर्थ त्यांनी आजपर्यंत किती प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीच्या बाजूने न्याय देण्यासाठी रोखीने पैसे स्विकारले असावेत त्याचा अंदाजही लावता येत नाही. रक्षकच जर भक्षक ठरला तर !

या प्रकरणी लिहण्याची सूरवात नक्की कुठून करावी हे सूचत नसले तरी अगदी अलीकडेच केजरीवाल यांच्या मद्यार्क घोटाळ्याबाबत प्रथम विचार करावा लागेल. केजरीवाल यांनी मनिष सिसोदिया आणि काही अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून स्वतःच्या अधिकारात मद्यार्क खरेदीवरील अबकारी कर माफ करून व्यापाऱ्यांना नवीन लायसन्स दिली व केंद्र सरकारचे नुकसान केले आणि मोठ्या व्यापारी मंडळींना फायदा करून दिला त्या बदल्यात खूप माया जमा केली असा त्यांच्यावर आरोप होता. केजरीवाल यांनी मद्य विक्री धोरण बदलले त्यामुळे दिल्लीत दारू स्वस्त झाली यामुळे महसूल वाढेल असे दिल्ली सरकारला वाटत होते.

या प्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांच्या विरोधात पुरावे गोळा करून त्यांना तसेच मनिषा सिसोदिया यांना अटक केली होती. परंतु दोन वर्षांनी ‘राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने’ त्यांच्यावरील आरोपात तथ्य नाही. केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचार केला हे सिध्द करणारे पुरावे ईडी देऊ शकले नाही सांगत त्यांची सुटका केली. यात प्रश्न उरतो तो, जर त्यांच्यावरील आरोपात तथ्य नव्हते तर त्यांना प्रारंभी कैद कशाच्या आधारावर झाली होती? या प्रकरणी ज्या न्यायधिशांनी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा फर्मावली होती ते योग्य की त्यांना ज्यांनी निर्दोष जाहीर केले ते योग्य. एकाच न्यायालयातील दोन न्यायधिशांच्या निर्णयात विरोधाभास कसा?

लालूप्रसाद यादव यांचा चारा घोटाळा अनेक वर्षे गाजत आहे. अस्तित्वात नसलेल्या मुक्या प्राण्यांच्या चाऱ्यासाठी लाटलेले ९४० कोटी रूपये अनुदान परस्पर खोट्या खात्यात वर्ग करून शासनाचे कोट्यवधी रुपये हडपले गेले. उशिराने सत्य बाहेर आले. सुशिल मोदी, शिवानंद तिवारी आणि सरयू राव या विरोधी पक्ष नेत्यांनी लालुप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळा प्रकरणी १९९२ साली आरोप केले होते व CBI चौकशीची मागणी केली होती. १९९६ साली पुन्हा सुशिल मोदी यांनी आरोप केल्यानंतर सिबिआय तपास होऊन सत्य बाहेर आले आणि लालूप्रसाद यांना शिक्षा झाली. ही चोरी अनेक वर्षे सुरू होती आणि यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तसेच जनता दल मधून निवडून आलेले नेते व प्रशासकीय अधिकारी सामील होते.

प्रत्यक्षात नसलेल्या पशूंसाठी चारा, औषधे आणि पशूपालनासाठी उपकरणे यावर खर्च दाखवण्यात येत होता. विशेष म्हणजे आरोप झाल्यानंतरही ही चोरी पुढील २० वर्षे सुरू होती. स्वार्थी नोकरशाही, निवडून आलेले नेते आणि व्यावसायिक यांच्यातील संबधामूळे अनेक सरकारी आस्थापनातील भ्रष्टाचार उघडपणे सुरू होता. व्हि एस दुबे तात्कालिन वित्त आयुक्त यांना तेथील अनियमितता आढळताच त्यांनी तसा आरोप केला आणि या प्रकरणा मागिल सत्य शोधण्यास सुरवात झाली. विधु भुषण व्दिवेदी यांनी या भ्रष्टाचारातील नावे उघड केली. २०१३ पासून कोर्टात केस सुरू होती. या प्रकरणी ५०० आरोपींना शिक्षा झाली. यावरून त्याची व्याप्ती लक्षात यावी. गमतीचा भाग, एवढा मोठा भ्रष्टाचार करूनही लालू काहीच घडले नसावे अशा निर्लज्जतेने लोकांना सामोरे जातात निवडणूक लढवतात, निवडून येतात तेव्हा ती लोकशाहीची थट्टा ठरते.

यापूर्वी युपीए सरकारच्या काळात २००८ मध्ये दिल्लीत स्पेक्ट्रम घोटाळा गाजला होता आणि दूरसंचार मंत्री ए राजा यांनी १२२ परवाने बाजारभावापेक्षा कमी दरात ठराविक कंपन्यांना वाटल्याचा कथित भ्रष्टाचार झाला होता. कॅग च्या अहवालानुसार १.७६ लाख कोटी रूपयाचे नुकसान झाल्याचा दावा होता. तथापि २०१७ साली सिबिआय ने सबळ पुराव्याअभावी या आरोपातील सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, ज्या व्यक्तींवर आरोप होते त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या वकील व सहाय्यक यांनी पुरावे नष्ट केले किंवा राजकीय समझोता झाला ज्यामुळे ज्यांनी आरोप केले होते त्यांनीच ऐनवेळी साक्ष फिरवली. अर्थात अशा बाबतीत आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही तव्दतच न्यायाधीशांनी स्वतः यात वेस्टेड इंटरेस्ट घेतला असल्यास नवल वाटू नये.

त्यापूर्वी केंद्रात बफोर्स घोटाळ्या बाबतही आरोप झाले होते. मला माहिती असलेल्या संदर्भाचा विचार करता महाराष्ट्रात घडलेल्या ‘मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याचा’ दुसरे एक उदाहरण म्हणून आपण विचार करू. अब्दुल करीम तेलगी ( बंगळुरू येथे २०१७ मृत्यू ) याने १९९२ ते २००३ या काळात ,बनावट भारतीय स्टँप पेपरच्या विक्रीतून भरपूर पैसे कमावले.आरंभी तो फळविक्री व भाजीपाला विकून शिक्षणाचा खर्च भागवत होता. तो कामासाठी सौदी अरेबियात गेला. सात वर्षानंतर तो भारतात परतला आणि बनावट पासपोर्ट तयार करुन त्याव्दारे अरेबियात मनुष्यबळ पाठवू लागला. हळूहळू तो बनावट कागदपत्रे बनवण्यात माहिर झाला. जेव्हा त्याला शिक्षा झाली तेव्हा कैदेतच एका गुन्हेगारानी त्याला डुप्लिकेट स्टँपपेपर विषयी माहिती सांगितली. कैदेतून सुटका होताच त्याने ड्युप्लीकेट स्टँपपेपर बनवून विकण्यास सुरवात केली. यासाठी त्यांनी एजंट नेमले. या दरम्यान त्याने पोलिस दलासह अनेक ठिकाणी ओळख निर्माण केली.

तेलगी नोकरशहा, पोलिस आणि राजकीय पूढारी यांना सतत लाच देत असल्याने तो कोणाच्या नजरेत येत नव्हता. छगन भुजबळ तेव्हा गृहमंत्री होते. या प्रकरणाचा भरपूर बभ्रा झाला. १३ राज्यांना मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यांचा फटका बसला. या प्रकरणाच समाजात चर्चा झाल्याने सरकारने अर्थात त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरदचंद्रजी यांनी भुजबळांचा राजीनामा घेतला. या प्रकरणात ३० हजार कोटिची फसवणूक झाली. न्यायालयीन कोर्ट फी स्टँप, रेव्हेन्यू स्टँप, विदेशी बिले , शेअर ट्रांसफर सर्टिफिकेट इत्यादीचा समावेश होता. विरोधी पक्षाने आरोप करतांना अनिल गोटे यांनी या प्रकरणात छगन भूजबळ यांचे नाव घेतले गेले. छगन भुजबळ यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा न मिळाल्याने ते निर्दोष सुटले.

ते खरेच निर्दोष होते का? तसे असेल तर शरदचंद्रजी पवार यांनी त्यांचा राजीनामा का घेतला होता? या घोटाळ्यांचा मास्टर माईंड तेलगी होता की कोणी आणखी राजकीय पुढारी? तेलगी गेल्याने सगळे गुलदस्त्यातच राहिले. भुजबळ शिवसेना पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात गेले होते. असे असताना शरदचंद्र पवार यांनी भुजबळांचा राजनामा कोणत्या नैतिकतेतुन घेतला.

दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन मनी लाँड्रींग घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्यावर आरोप झाले. चिमणकर यांना सदर महाराष्ट्र सदन निर्माण काम भुजबळ यांनी दिले होते. या प्रकरणात मनी लाँड्रींग प्रकरणात त्यांना अडीच वर्षे कैद झाली. गमतीचा भाग म्हणजे आधी त्यांना प्रकृत्ती बरी नाही म्हणून जामीन देण्यात आला, आता त्यांना निर्दोष सोडण्यात आले. दिल्ली महाराष्ट्र सदन घोटाळा घडलाच नव्हता असे तर कोर्टाला म्हणायचे नाही ना?

याचा अर्थ स्पष्ट आहे प्रत्यक्ष गुन्हा घडला तिथपासून दरम्यानच्या काळात साक्षिदार पध्दतशीरपणे फोडले गेले व पुरावे नष्ट केले गेले. न्यायधिशांसमोर कच्चे दुवे सादर केल्यानंतर ते निर्णय काय देणार? लोकांना नक्कीच माहिती आहे, मंडईत भाजी विकणारा आणि त्यानंतर नगरसेवक म्हणून उदयास आलेली व्यक्ती किती प्रगती करू शकते. आज छगन भुजबळ हे नाशिक येथील एका खाजगी शैक्षणिक संस्थेचे सर्वौसर्वा आहेत ज्यांची मालमत्ता काही हजार कोटींच्या घरात असावी. हे पैसे आले कुठून? दुर्दैवाने देशात एखाद्या व्यक्तीची पूजा सुरू झाली की त्याचे दुर्गुण पाहणे आपण बंद करतो. समता परिषदेच्या माध्यमातून भुजबळ यांनी आपल्याला ओबीसी समाजाचा पाठींबा मिळवला आहे. त्याच जोरावर आंदोलनाचे हत्यार उपसत ते फायदा घेत असतात.

महाराष्ट्रात असाच दुसरा गाजलेला घोटाळा म्हणजे ‘जलसिंचन घोटाळा’ १९९९ ते २००९ या काळात हा घोटाळा झाल्याचा दावा असून तो ३५,००० ते ७०,००० कोटी रकमेचा आहे. प्रचंड खर्च होऊनही सिंचन क्षमता ०.१% ही वाढली नाही असा आरोप आहे. यात विदर्भ, टेंभू व पुरंदर उपसा आणि रायगड मधील बाळगंगा धरण योजनेसाठी ठेकेदाराला जास्त रकमेची टेंडर पास करणे, निकृष्ट दर्जाची कामे करून घेणे,खर्चाच्या योजनेत वाढ करणे असे आरोप आहेत. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असतांना त्यांनीच हा आरोप केला होता. अजित पवार व सुनील तटकरे या सारख्या तात्कालिन मंत्र्याची नावे आरोपी म्हणून आहेत. अविनाश भोसले यांना धरण बांधण्याचा कोणताही अनुभव नसतांना त्यांना कोट्यवधी रूपयांची कामे अजित पवार यांच्या खात्याकडून देण्यात आली होती.

दिपक बाजोरिया यांनाही अशीच कामे देण्यात आली. कोणतेही काम न करता त्यांना कामापोटी उचलही देण्यात आली. २०१८ मध्ये या आरोपाचे दावे करण्यात आले होते,त्याची जाहीर वाच्यता पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती. तरीही या प्रकरणात सहभागी असणाऱ्या शासकीय अभियंत्यांना बढती देण्यात आली. ‘विजय पांढरे’ या अभियंत्यांनी या घोटाळ्याची व्याप्ती उघडकीस आणली होती. मुळा मुठेच पाणी लीफ्ट करून दुष्काळी भागाला देण्याची योजना होती. प्रत्यक्षात अजित पवार फक्त सुटलेच नाहीत तर महायुती सरकारमध्ये सामिल झाले. आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला सरकारमध्ये सामिल करून घेण्याची अपिरीहार्यता भाजपाला का वाटली? बरे कोर्टाने या प्रकरणी हस्तक्षेप का केला नाही?

आजही जलसंपदा अधिकारी पांढरे यांचे म्हणणे आहे की भाजपा आणि अजित पवार या दोघांनीही सरकारची लूट केली आणि मुळ २०० कोटी खर्चाचा बंधारा वाढीव तरतुदीनुसार ३१० कोटी रूपयांचा झाला. मध्यंतरी काही काळ अजित पवार आणि फडणवीस यांच्यात दिलजमाई झाली. पंतप्रधानांनी अजित पवार यांची पुण्यात पाठ थोपटली आणि तरीही २०२५ च्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात भाजपावरतीच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. सामान्य माणसाला कळत नाही कोणते चित्र खरे!

वास्तवतः मुळा मुठेच्या काठावरील प्रचंड जागा कवडीमोल दाम देऊन पवार कुटुंबाने काही वर्षापुर्वी घशात घातली आहे. याच बरोबर महार वतनाची पुणे येथील १८०० कोटी रूपयांची जमीन अमेडिया या कंपनीच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्या मुलाने गिळंकृत केली होती. त्याचा प्रचंड गवगवा झाला म्हणून तो व्यवहार रद्द झाला अन्यथा आजवर मोठ्या पवारांनी सुब्रतो राँय यांच्या सोबत अँबी व्हली येथे हजारो एकर जमीन खरेदी करून योजना आखल्या त्याच पध्दतीने महार वतनाच्या जमिनीवर प्रकल्प उभे राहिले असते. यात महसूल खात्यातील अधिकारी सामील असलेल्या तेरी भी चूप मेरी भी चूप असाच प्रकार घडला असता. आता पार्थ याने आपली मालमत्ता ७८ कोटी असल्याचे राज्यसभा अर्ज भरतेवेळी जाहीर केले आहे. याचा स्त्रोत कोणता?

शरदचंद्रजी पवार कुटुंबाची एकूण मालमत्ता हजारो कोटींच्या घरात असावी, ती आली कुठून? अजित पवार यांना या जलसिंचन घोटाळ्यात क्लिन चिट कोणी दिली? पंतप्रधान स्वतः दोन अडीच वर्षांपूर्वी ७०,००० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे ज्यांच्यावर आरोप करतात तेच पवार काही महिन्यात निर्दोष कसे ठरतात? सगळाच जुमला मग चौकशी, न्यायालयीन कार्यवाही ही सगळी सामान्य जनतेला दाखवण्यासाठी धूळफेक तर नव्हे! याचा अर्थ सामान्य माणूस करतो तो भ्रष्टाचार आणि मोठे व्यावसायिक किंवा राजकीय पुढारी गोर गरीबांच्या जमीनी लाटून किंवा सरकारी कामाचे ठेके खोट्या नावाने घेऊन ते दुसऱ्या उपकंपनीला देऊन काही न करता नफा कमावतात त्याला काय म्हणावे? इंडिया आघाडी सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पोलीस आयुक्त परामसिंह यांनी आरोप केले होते की ते राज्यातील दारूची दुकाने व लेडीज बार येथून दर महिन्याला १०० कोटी रूपये सचिन वाझे आणि त्यांचे सहकारी यांच्या मार्फत खंडणी म्हणून जमा करतात. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या जागी बदल्या करण्यासाठी ते पैसे घेतात. भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांना खोट्या गुन्हात अडकवण्यासाठी त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला होता.

सचिन वाझे हे असिस्टंट पोलीस निरीक्षक अधिकारी पदावर कार्यरत होते तेव्हा ख्वाजा युनुस याचा कस्टडीत मृत्यु झाल्या प्रकरणात वाझे सतरा वर्ष निलंबित होते. व कैदेत होते. मात्र त्या वेळच्या शिवसेना सरकारने त्यांचा बेल मान्य करून त्यांची सुटका केली आणि अचानक त्यांना पुन्हा सेवेत घेत मोठ्या पदावर बढती दिली, ती का? हे आजही गुलदस्त्यातच आहे.

अंबानी यांच्या अँटलिया इमारतीवर बाँब टाकण्याच्या गुन्हात ते सामिल होते. मनसुख हिरेन नावाच्या माणसास हे काम सांगण्यात आले होते. त्यांनी या प्रकरणात तोंड उघडू नये म्हणून वाझे यांनी मनसुख हिरेन याचा घोडबंदर येथ त्यांचा खून केला असा आरोप आहे. या बाबत ATS यांनी तपास पूर्ण केला आहे.सचिन वाझे हे सेवेतून बडतर्फ असून तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात सजा भोगत आहेत. ज्यांच्यासाठी त्यानी गुन्हे केले ते मोकळे फिरत आहेत.

महाराष्ट्रात बिहार संस्कृती राबवून अनेक मंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचार वैभवाला काळीमा फासला आहे. कोविड काळात मुंबई महानगरपालिकेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. पीपीई किट, औषधे ते शव नेण्यासाठी तयार केलेल्या बँगा या प्रत्येक गोष्टींत तुफान भ्रष्टाचार झाला. आता त्या विरोधात याचिका दाखल आहे. आँक्सिजन युनिट उभारण्यापासून ते रूग्णांना दिला जाणारा आहार, रेमडिस्वर औषधापर्यत प्रत्येक गोष्टीत भ्रष्टाचार झाला. यशवंत जाधव या नगरसेवकाच्या डायरीत ३८ खोट्या नावाने रजिस्टर केलेल्या कंपन्यांची नावे आढळली. या कंपन्या नक्की कोणाच्या? त्यांना कोणत्या गोष्टींची टेंडर दिली गेली होती?जेव्हा या बाबत पूर्ण चौकशी होईल तेव्हा अनेक चेहरे उघडे पडतील.पण खरच यांची चौकशी होणार का? की नेत्यांनी पक्ष बदलला की त्याला शुध्दीपत्र प्राप्त होईल.

जो जो पाठीमागील खड्डे खणून पहावे ,प्रत्येक खड्यात नको तीतकी घाण पुरलेली दिसत आहे. तेव्हा तरुण पिढीने जास्त जागरूक राहण्याची गरज आहे. राजकारणात नवीन पिढीने भाग घेऊन राजकारणातील अनागोंदी संपवली पाहिजे. एमपीएससी आणि युपीएससी या परीक्षांच्या माध्यमातून सनदी अधिकारी पदावर झेप घेत देशाला स्वच्छ प्रशासन देण्यासाठी सावधपणे वाटचाल केली पाहिजे तरच देशातील आतंकवाद,भ्रष्टाचार याचा नाश करता येईल. एक मुंढे ज्या नेटाने भ्रष्ट कारभाराविरोधात भक्कमपणे लढा देतो तेव्हा भ्रष्टाचारी नेत्यांना घाम फुटतो.

म्हणून प्रत्येक राज्यात असे दहा वीस मुंढे निर्माण झाले पाहिजेत तरच देशाला शिस्त लागेल आणि भारताला आपली मान ताठ ठेवता येईल. अन्यथा इतर देशात कोणत्याही कागदपत्रांशीवाय गेलेल्या काही भारतीय नागरिकांनी देशाचे नाव बदनाम केलेच आहे. आता तरूणांनी स्वच्छतेचे काम हाती घ्यावी ती मोठी देशसेवा होईल.

‘भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी हवी तरुणांची भक्कम साथ, कोणत्याही भ्रष्टाचारात अथवा अनियमित कारभारात नको आपला हात.’ आशा करतो की लालबहादूर शास्त्री, सरदार वल्लभभाई पटेल, अर्थमंत्री चिंतामण देशमुख, मधू दंडवते अशा अतिशय देशाभिमानी आणि प्रामाणिक नेत्यांच्या देशाला लागलेला काळीमा पुसण्याची नामी संधी आपल्या हाती आहे. मला खात्री आहे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आपला प्रामाणिकपणा या आयुधांनी तुम्ही पुन्हा देशाला मोठे कराल आणि भारताची उज्वल परंपरा कायम राखाल.