गावाकडील पाऊस आणि मुंबई ते तुंबई भाग 2

महाराष्ट्रात हल्ली कशा कशासाठी अनुदान द्यावे लागते तेच कळत नाही. दुबार पेरणी झाली, द्या अनुदान, पीक बुडालं द्या अनुदान, जास्त पिकलं, भाव गडगडले द्या अनुदान. हे अनुदान भूत मानगुटीवर बसले की लय म्हाग पडतं. आता स्वयंपाक सिलेंडरवरचं अनुदान मोदींनी काढून टाकले. त्यांच्या नावानं बोट मोडली पण स्वयंपाक न शिजवता कोणी उपाशी राहीले नाही. गेले दोन तीन वर्षे पावसाने आपले वेळा पत्रक बदलले आहे. या बदलत्या वातावरणाची सवय आपल्याला करून घ्यावी लागेल. Survival of the fittest हे लक्षात घ्यावच लागेल.

राजकीय व्यक्तींना या पावसाने कस गोत्यात आणलं? तो काही महत्त्वाचा मुद्दा नसला तरी पाऊस वेळेत पडला नाही तर विरोधी पक्ष त्या बाबत सत्तेतील सरकारी गटाला धारेवर धरण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. पाऊस वेळेवर न पडल्याने हवामान खात्याला ऐकून घ्यावेच लागले. महत्त्वाचे म्हणजे पाऊस महाराष्ट्रात येणार यासाठी हवामान खात्याने सुधारित अंदाज वर्तवला आणि ‘बिपर जॉय’ तोवर गुजरात आणि राजस्थान यांना दणका देत दूर गेला. नावात काय असतं? असं अनेक म्हणतात पण ‘बिपर जॉय’ असं मजेशीर नाव असणाऱ्या वादळाने कोणालाच एन्जॉय करू दिल नाही. सर्वांना कामाला लावलं.

राजस्थान आणि मागोमाग गुजरात राज्यात पूर सदृश्य स्थिती निर्माण झाली.ज्या राजस्थानत काही मिलिमीटर पाऊस पडला तर आनंद होतो तेथे चक्क १५० मिलीमीटर पाऊस काही तासात कोसळला आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. तेथील शाळेतील मुलांनी, “ये रे ये रे पावसा” म्हटले होते की काय याचा तपास गेहलोत सरकार करत आहे.

अतिवृष्टी बद्दल खापर कोणावर फोडावे? राजेश पायलट यांना दोष देण्यास गेहलोत मागे हटणार नाहीत. पायलट यांनी कृत्रिम पाऊस पाडून सरकारला अडचणीत आणले की कसे? याबाबत त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात येईल. मुख्य म्हणजे या गेहलोत सरकारला केंद्र सरकार पावसाने केलेली हानी भरून काढण्यासाठी मदत देईल की नाही याबाबत सोनिया साशंक आहेत. जेथे मोदींच्या मनातील सरकार, त्यांच्यासाठीच मोंदीचा सहकार हे सत्य सातत्याने दिसत आहे. किती योग्य किती अयोग्य? सुजाण जाणतोच.

उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश येथे बंगालच्या उपसागरावर निर्माण झालेल्या कमी दाबामुळे पर्जन्यवृष्टी झाली तरीही पाटण्यात मोदी हटाव देश बचाव गटातील परिवार सदस्य गटाची बैठक झाली म्हणजे आश्चर्य म्हणावं लागेल. अर्थात जोरदार पाऊस पडून जर ही नियोजित सभा रद्द करण्याची पाळी आली असती तर मोदींच्या नावाने पाऊस पाडून सभेत खो घातल्याबद्दल अगोदरच बोटे मोडता आली असती.

असो, हवामान खात्याच्या नवीन अंदाजपत्रकानुसार २३जून ला पाऊस पडला आणि अंधेरी सब वे मध्ये तसेच मालाड येथे पावसाचे पाणी साचले. मुख्यमंत्री शिंदेंनी भर पावसात पाहणी दौरा आयोजित केला आणि महानगरपालिका आपात्कालीन अधिकरी वर्गाला काही सूचना केल्या, या सबवे जवळ असलेल्या नाल्यात रेफ्रिजरेटर ,टेबल यासारख्या वस्तू कुणीतरी टाकून दिल्या होत्या त्यामुळे मार्ग अडला आणि मिलन सब वे मध्ये पाणी जमले. तर ह्या वस्तू कोणी टाकल्या याबद्दल निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमावी लागेल, तेवढीच त्यांची सोय केल्याचे पुण्य पदरी पडेल. हा पाऊस इतका दुष्ट की तो कुलाबा, नरीमन पॉईंट इथे मात्र पडला नाही ,उपनगरात तो अधिक प्रमाणात का याचीही चौकशी करा म्हणावं?

आत्ता कुठे पावसाने पिचवर उतरून सुरवात केली आहे तोवर मुबंई पाण्याखाली गेली. हे बुडालं ते बुडाल , तिथे वाहून गेल,इथे रस्ता रस्त्यातच बसला, असा आरडाओरडा करू नका,पाऊस पडला आनंद व्यक्त करा अस शिंदे म्हणाल्याचा बाईट हौशी पत्रकारांने टाकला आणि ठाकरे गटाला टिकेसाठी पुडी दिली. असल्या बातम्या हौशी पत्रकार खोडसाळपणा करत देऊन टाकतात. अहो उगाचच कुणाला सतवायचं म्हणजे काय? जैस्वाल गेले आणि चहल आले तरी तुमच्या तक्रारी काही कमी झाल्या नाहीत. दोष देण्यासाठी तुम्हाला एक नवा बकरा लागतो. अर्थात मुख्यमंत्र्यांना विचारलत तर ते हात झाडून मोकळे होतील, किंवा रस्त्यावर खड्डे पडले म्हणून चौकशी आयोग नेमतील आणि फारच ओरड झाली तर एखाद्या कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्ट करतील पण त्यामुळे मुंबईचे प्रश्न सुटणार नाही. भविष्यात पाण्याखालील शहर असा मुबंईचा उल्लेख झाला तर नवल वाटू नये.

मुंबईत नागरी सुविधा कितीही केल्या तरी अपुऱ्या ठरतात. आता हेच पहा मुंबईत लोकसंख्येच्या तुलनेत पोहण्याचे तलाव नगण्य आहेत आणि नगरपालिका किंवा राज्य सरकारचे काही तलाव आहेत तेथील प्रवेश फी सामान्य नागरिकांना परवडत नाही मग त्यांनी पोहण्याचा सराव करूच नये की काय? म्हणून सरकारने मुद्दाम शहरात भारतमाता, हिंदमाता, सायन-धारावी, अंधेरी, घाटकोपर येथील रस्ते तसेच भांडूप रेल्वे स्टेशन, मिलन सब वे येथे पावसात पोहण्याचा सराव करण्याची सोय केली आहे. ही सोय पूढील वर्षानुवर्षे टिकावी यासाठी रहेजा,लोढा यासारखे बिल्डर मोठ मौठाले कॅम्पस आणि त्या भोवती सुरक्षा भिंत बांधून पाणी अडवण्याचे योगदान देत आहेत. या योगदानाबद्दल त्यांना पद्मश्री देण्यास हरकत नसावी.

मुबंईत जेवढ्या गिरणी उभ्या होत्या,आज प्रत्येक गिरणीच्या जागेवर गृह प्रकल्प किंवा मॉल उभे आहेत, दुर्दैवाने प्रमाणापेक्षा काँक्रीटीकरण झाल्याने जमिनीत पाणी मुरणे थांबले. मुबंईतील सांडपाणी वाहून नेण्याची क्षमता फारशी सुधारली नाही उलट शक्य होईल तिथे मुंबई बाहेरील लोकांनी आपल्या वसाहती वसवल्या. त्या भागातील सो कॉल्ड नेत्यांनी आपली ती व्होट बँक आहे मानून त्यांना नागरी सुविधा पुरवल्या त्यामुळे गटारे अरुंद झाली मुबंईची तुंबई होण्यास त्यांचेही योगदान आहे. स्वतः गटारे अडवून हेच लोक आमची झोपडी बुडाली किंवा वाहून गेली म्हणायला मोकळे. कोर्ट इतके उदार कोण्या न्यायाधीश महाशयांनी एका केसच्या संदर्भात अपील कर्त्याला विचारले त्यांनी जगू नये का? महोदय द्या की त्यांना जागा आपल्या सरकारी बंगल्यात.

मुबंईत समुद्र आहेच पण ज्यांना पर्वतरांगा आणि हिरवळ खुणावते असे निसर्ग प्रेमी पावसाळ्यात आपली हौस भागवण्यासाठी मुंबई बाहेर जातात. त्यानां पावसाचा आणि पाण्यात भिजण्याचा आनंद घेण्यासाठी कुठेतरी दूर जावे लागते शिवाय पैसे मोजवे लागतात ते वेगळेच. महानगरपालिकेने या हौशी लोकांना निसर्गाच्या कुशीत शिरण्याचा आनंद मिळावा म्हणून तर मुंबईची ही रचना अशी केली नाही ना असा संशय घेण्यास वाव आहे. पावसात रस्त्यावर निर्माण होणारे तलाव उपयोगी पडत असतांना उगाचच ओरड करणाऱ्या बाजार बुणग्यांना याच पाण्यात बुडवून मारले पाहिजे.

असो तसेही मुंबईच्या चाकरमान्यांना पाण्यातून मार्ग काढत जायची जुनी सवय आणि खोड आहे. रस्त्यावर पाणी फारच वाढले तर आम्ही आमची पायतण आणि वेळ आलीच तर पाटलून म्हणजे पॅन्ट हो, डोक्यावर घ्यायला मागे हटणार नाही.पावसात लोकल बंद पडल्या तर रेल्वे ट्रॅक वरून जाण्यात आम्ही धन्यता मानतो. कधी नव्हे ते दोन स्टेशनची पाई सफर केल्याचा आनंद मिळत़ो. या पायी प्रवासात नवीन ओळखी होतात, काहिंचे कायमचे ऋणानुबंध जुळतात मग या तुंबई प्रयोगाला नावे ठेवाच कशाला? रूळावरून चालण्यात महिला आघाडीवर असतात, मागे हटेल तो मुंबईकर कसला?

तर गेले साठसत्तर वर्षात मुबंई बदलली,म्हणजे उभी वाढली,आम्ही अवकाशात रहायला गेलो पण चिंचपोकळी, भारतमाता, सायन येथील पावसात पाण्याचे तलाव टिकवून ठेवण्याची करामत अजूनही पालिका करत आहे. या बद्दल पालिका आयुक्त आणि प्रशासन यांचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच. नाहीतर कश्मीर येथील दाल सरोवर पाहण्याची संधी येईल तेव्हा येईल तोवर दाल सरोवरचे सुख इथेच अनुभवण्यास काय हरकत असावी?

घोडबंदर आणि नॅशनल पार्क येथून वाहणारी दहिसर नदी, तसेच पोईसर नदी, आरे येथून उगम पाऊन गोरेगाव येथे पोचणारी ओशिवरा नदी पश्चिमेला वाहात जाते आणि पवई, विहार ही धरणे ओव्हर फ्लो झाली की येथून वाहणारे पाणी मिठी नदीच्या पात्रात येते. एरवी आम्ही नदीकाठी जाऊ शकत नाही मग वर्षात एकदा या नद्या तुमच्या भेटीला धावून आल्या तर आनंद व्यक्त करायचा की बुडालं म्हणून शंख नाद करायचा?

मुंबईकर उदार आहे ज्या परदेशी नागरिकांना मुंबईत राहण्यासाठी जागा नाही त्यांना आम्ही उदार मनाने, नदीच्या काठा काठाने आनंदात रहा बाकी सोय आमचे कार्पोरेटर करून देतील असे आश्वासन दिल्याने झुंडीने ते इथे येत आहेत. खरं पाहिल तर आपल्या मुंबईकरांना इमारती उभ्या करण्यासाठी आणि इतर कामासाठी मनुष्यबळ हवे त्याची सोय आपले कार्पोरेटर करत आहेत. किती काळजी आहे जनतेची?

आव्हाडांना विचारून पहा मुंब्रा परिसरात त्यांचेही योगदान आहेच की. याच बरोबर बिकेसी तयार होतांना श्रीमंताची कार्यालये सामान्य नागरिकांच्या करातून आलेल्या पैशांतून थाटून देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची होती म्हणून त्यांनी सायन आणि बांद्रा या ठिकाणी भर टाकून मिठी नदीचे पात्र अरूंद केले. श्रीमंतांची मर्जी राखण्यासाठी सरकार काहीही करते याच हे उदाहरण. इमारती उभारल्यानंतर जी जागा राहिली तेथे म्हणजे बांद्रा येथे मिठीचा विसर्ग होतो त्याच्या आजूबाजूला असंख्य झोपड्या उभ्या राहिल्या त्याही आपल्या अनिवासी बांगलादेशी आणि त्यांच्या पिट्ट्यापासूनच. आमच्या सेंट्रल लाईनवर कळव्याच्या आणि मुंब्रा डोंगरावर राजकरण्यांनी झाडांऐवजी झोपड्या लावल्या. झाडे लावा झाडे जगवा ऐवजी आमच्या भागातील गाववाल्यांना झोपड्या लावा, स्वतःला जगवा, वाचवा असे गुरूजींनी शिकवले त्याला ते तरी काय करणार. आज कोपर स्टेशनला लागून नव डोंबिवली आणि भोपर डोंगरावर डोंबिवली प्लस निर्माण करण्यात राजकीय पूढारी आणि नगरसेवक यांचाच हात आहे. हेच दृष्य वालधुनी, कोळसे वाडी आणि मालाड, कांदिवली, बोरिवली येथे दिसेल याचा परिणाम म्हणून मुबंई जलमय होते.

मुंबई पाण्यात जाऊ नये म्हणून ब्रिमस्टोव्ह योजना आखली आहे या योजने मार्फत पाण्याचा निचरा केला जातो.पाणी साठते अशा जागी मोठं मोठे सक्शन पंप बसवले आहेत फक्त नियोजन चुकत आणि कोणाच्या संसाराची माती होते, पण ‘अति तिथं माती.’ मुंबईवर किती भार टाकाल याला मर्यादा हवीच ना? चाळीस लाख लोकसंख्या असणारी मुंबई दिड कोटीपेक्षा जास्त लोकांना सामावून घेत असेल तर?

पाऊस हवाच,आपल्या मुंबईसाठी पाणी पुरवणारी वैतरणा, भातसा, तानसा, अप्पर वैतरणा, मोडक सागर तुळसी, विहार लेक हे जलाशय पूर्ण भरले तरच मुंबईची तहान भागू शकते. भविष्यात मुंबईत असणाऱ्या मोठ मोठ्या मैदानाखाली पाणी साठवून ठेवावे लागेल तसेच
सर्व गृह संकुलात पावसाचे पाणी साठवून ठेवले त्यासाठी योजना तयार केली तर पावसात मुंबई तुंबई होणार नाही.

नद्या आणि गटार नियोजित वेळापत्रकानुसार साफ झाल्या नाहीत तर या नालेसफाईवर खर्च झाला नसेल, तर पैसा नक्की कोणाच्या दिशेने वहात गेला त्याबद्दल विरोधी पक्ष चौकशी करेलच. आता उध्दव ठाकरे गट चौकशी आयोग नेमण्याची मागणी नक्कीच करणार कारण यापूर्वी फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हेच तर केलं होतं. वर्षानवर्षे मिठीनदीच्या नावाने राजकीय पूढारी,सरकारी बाबू ठेकेदार तेच ते काम पून्हा पून्हा करत आपली पोटं भरत आहेत. जनतेला मुर्ख बनवण्यात राजकरणी हुशार असतात हेच खरे.

गावाकडे कितीही पाऊस पडला आणि ओढे,नद्या भरुन वाहू लागल्या तरी पाणी गावाकडे धावत नाहीत,याचे कारण अजून तरी गावाकडे जमीन सिमेंट आश्चादीत नाही. याला अपवाद जुलै २००५ ची परिस्थिती. पाणी क्वचितच गावात येते. कोकणात मात्र खेड,चिपळूण येथील बाजारपेठ पावसाळ्यात पाण्याखाली जातेच जाते. याचे कारण या बाजारपेठा सह्याद्रीच्या कुशीतच वसल्या आहेत .

गावाकडे भरपूर पाऊस पडला आणि नदीला पाणी भरल की गावातील लोक, दिवसा चढणीचे मासे मारायला आणि रात्री कुर्ले धरायला जातात. मासे किती मिळाले हे महत्त्वाचे नसते तर चढणीचे मासे ते ही भर पावसात पकडणे हे एक कौशल्य असतं आणि ते टिकवून ठेवाव लागतं. कोकणात खेकडे पकडण्यासाठी चाकरमानी मुद्दाम रजा टाकून जातात. गरीब परिस्थितीत आनंद कसा मिळवावा ते कोकणी माणसाजवळून शिकावं. हवं तर खेकडे पकडण्याचे किती व्हिडिओ यू ट्यूबवर आहेत ते पाहा.

पावसात गावी नजर टाकाल तिथे हिरवागार शालू अंथरलेला असतो. डोंगरातून झुळझुळ पाणी वाहत असत, खूप पाऊस डोंगर माथ्यावर पडला तर पाण्याचा लोट येतो.हे पाणी ओहोळ, नदी या मार्गे समुद्रात जाते. गावातील लोकांना नदीला पूर आला तर किती पाणी भरत याचा अंदाज असल्याने उगाचच कोणी वेडं साहस करत नाही. गावात पाऊस पडतांना आधी दूरवर पडणाऱ्या पावसाचा ध्वनी कानी येतो आणि त्याच्या आवाजावरून तो किती दछर आहे तज ही समजते.

मुंबईत खूप पाऊस पडला तर चार दोन तास रेल्वे ठप्प होते. गटाराचे झाकण हलगर्जीपणामुळे उघडे राहीले तर अपघात घडतो. निरपराध माणसाचा जीव जातो पण पाऊस आणि पाणी असेल तरच पिण्यासाठी आणि इतर कामासाठी पाणी मिळेल, पाणी नसेल तर जीवन खंर नव्हे. तेव्हा पावसाने मुंबईची तुंबई होऊ नये म्हणून प्रशासन आणि सामान्य नागरिक दोघांनी खांद्याला खांदा लावून आपल्या जवळून चुका होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. कचरा रस्त्यावर, रेल्वेच्या बाजूला ,पडक्या चाळी किंवा ईमारती जवळ टाकू नये. आपल्याला गरजेच्या नसलेल्या वस्तू साठवून ठेऊ नये. मुंबई आपल्या देशाची आर्थिक वाहिनी आहे.ती ठप्प पडू नये तरच राज्याचा विकास होईल.

मुंबईच्या भोगोलीक स्थानामुळे गेल्या पन्नास वर्षात मुंबईकरांना पाण्याची कधीही चणचण भासली नाही तसेच काही भाग जलमय होत असला तरु संपूर्ण मुंबई बुडाली नाही याचे श्रेय त्या काळातील बांधकामात तरबेज असणाऱ्या सिव्हिल इंजिनिअर आणि त्यांच्या अथक परिश्रमाला आहे. मुंबईत बांधलेली ड्रेनेज सिस्टीम ही सुध्दा त्यांची कर्तबगारी आहे.

मुंबई महानगरपालिका अभियंता नारायण मोडक यांनी १९५७ साली इंग्रजांनी बांधलेल्या वैतरणा नदीवरील धरणाची मोठी दुरुस्ती करून मुंबईचा पाणी पुरोठा सुरळीत ठेवला यासाठी त्यांनी धरणाचे पुन्हा नियोजन केले होते हे अनेकांना माहीतही नसेल.

ओल्यासुक्या कचऱ्याचे योग्य नियोजन आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी शहाणपणा दाखवून इमारती पावसाचे पाणी वाहून जाण्या योग्य बांधल्या तर कदाचित मुबंई तुंबई होणार नाही. अपेक्षा बाळगू की महानगरपालिका उठसूट इमारती बांधायला अनुमती देणार नाही. भविष्यात काळजी घेतली नाही तर अरबी समुद्र मुंबईचा घास घेईल म्हणूनच मुंबईचे तुंबई होऊ न देणे हे सर्वस्वी आपल्या हाती आहे.